पुणे - साखर कारखान्यांकडून केला जाणारा इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पांचा विस्तार आणि दुसऱ्या बाजूला नव्याने तयार होत असलेल्या समस्या विचारात घेता राज्याचे स्वतंत्र इथेनॉल धोरण तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यातील कारखान्यांमध्ये वर्षाकाठी ७१ कोटी लिटर्स इथेनॉलनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. मात्र पूर्ण क्षमतेने इथेनॉल उत्पादन होत नाही. साखर कारखान्यांची इथेनॉलनिर्मिती सध्या हरित लवादाच्या कचाट्यात सापडली आहे. लवादाने पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशनचा परवाना बंधनकारक केला आहे. मात्र त्याच्या अटी पूर्ण करताना कारखान्यांचा घाम निघाला आहे. या अटीनुसार प्रकल्प तयार करण्यासाठी पुढील दोन वर्षे लागतील.
‘‘इथेनॉलनिर्मितीमधील सध्याच्या अडचणी विचारात घेऊनच धोरण तयार करण्याची जबाबदारी राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे देण्यात आली आहे. या विभागाचे काम सध्या वल्सा नायर सिंह पाहत आहेत. धोरण तयार करताना निश्चित कोणती उद्दिष्टे असावीत, किती मुदतीत कच्चा आराखडा तयार करावा याविषयी बंधन घालण्यात आलेले नाही,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
केंद्र शासनाकडून इथेनॉलचे सर्व विषय हाताळले जातात. राज्य शासनाच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून इथेनॉलची माहिती घेतली जाते तसेच उत्पादनाच्या नोंदी ठेवल्या जातात. साखर कारखान्यांच्या उत्पान्नाचे प्रमुख स्रोत म्हणून इथेनॉलकडे पाहिले जाते. मात्र धोरणात्मक समस्या आली की राज्य शासनाकडून हा विषय आमचा नसून केंद्राचा असल्याचे स्पष्ट केले जाते. राज्याचे इथेनॉल धोरण ठरल्यास जबाबदाऱ्याही निश्चित होतील, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, इथेनॉल धोरणाच्या बांधणीत राज्याच्या साखर आयुक्तालयाला दूर का ठेवण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. साखर कारखान्यांमधील इथेनॉल व सहवीजनिर्मिती या मुख्य उपपदार्थांबाबत धोरणात्मक पत्रव्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र सहसंचालक आधीपासून आस्तित्वात आहेत. डॉ. संजयकुमार भोसले यांच्याकडे सध्या सहंसचालकपद आहे.
‘‘राज्याने इथेनॉल धोरण तयार करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्यानेही इथेनॉल निर्मितीच्या पाठिशी सातत्याने उभे रहावे, असेच साखर कारखान्यांचे मत आहे,’’ अशी माहिती सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिली.
कारखाने हरित लवादाच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे इथेनॉल विक्रीला अडचणी आल्या आहेत. तयार मालापैकी १५ टक्केदेखील माल विकला जाणार नाही अशी स्थिती आहे. याचा फटका कारखान्यांना एफआरपी देताना बसेल. अशा अडचणीच्या वेळी साखर आयुक्तालय, राज्य उत्पादन शुल्क किंवा राज्य शासनाची काय भूमिका असेल हे सध्या स्पष्ट नाही. धोरण तयार झाल्यास इथेनॉलसाठी पाठपुरावा करणारी यंत्रणा तयार होईल, असे मत खासगी साखर कारखानदारांकडून व्यक्त केले जात आहे.
पुणे - साखर कारखान्यांकडून केला जाणारा इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पांचा विस्तार आणि दुसऱ्या बाजूला नव्याने तयार होत असलेल्या समस्या विचारात घेता राज्याचे स्वतंत्र इथेनॉल धोरण तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यातील कारखान्यांमध्ये वर्षाकाठी ७१ कोटी लिटर्स इथेनॉलनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. मात्र पूर्ण क्षमतेने इथेनॉल उत्पादन होत नाही. साखर कारखान्यांची इथेनॉलनिर्मिती सध्या हरित लवादाच्या कचाट्यात सापडली आहे. लवादाने पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशनचा परवाना बंधनकारक केला आहे. मात्र त्याच्या अटी पूर्ण करताना कारखान्यांचा घाम निघाला आहे. या अटीनुसार प्रकल्प तयार करण्यासाठी पुढील दोन वर्षे लागतील.
‘‘इथेनॉलनिर्मितीमधील सध्याच्या अडचणी विचारात घेऊनच धोरण तयार करण्याची जबाबदारी राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे देण्यात आली आहे. या विभागाचे काम सध्या वल्सा नायर सिंह पाहत आहेत. धोरण तयार करताना निश्चित कोणती उद्दिष्टे असावीत, किती मुदतीत कच्चा आराखडा तयार करावा याविषयी बंधन घालण्यात आलेले नाही,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
केंद्र शासनाकडून इथेनॉलचे सर्व विषय हाताळले जातात. राज्य शासनाच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून इथेनॉलची माहिती घेतली जाते तसेच उत्पादनाच्या नोंदी ठेवल्या जातात. साखर कारखान्यांच्या उत्पान्नाचे प्रमुख स्रोत म्हणून इथेनॉलकडे पाहिले जाते. मात्र धोरणात्मक समस्या आली की राज्य शासनाकडून हा विषय आमचा नसून केंद्राचा असल्याचे स्पष्ट केले जाते. राज्याचे इथेनॉल धोरण ठरल्यास जबाबदाऱ्याही निश्चित होतील, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, इथेनॉल धोरणाच्या बांधणीत राज्याच्या साखर आयुक्तालयाला दूर का ठेवण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. साखर कारखान्यांमधील इथेनॉल व सहवीजनिर्मिती या मुख्य उपपदार्थांबाबत धोरणात्मक पत्रव्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र सहसंचालक आधीपासून आस्तित्वात आहेत. डॉ. संजयकुमार भोसले यांच्याकडे सध्या सहंसचालकपद आहे.
‘‘राज्याने इथेनॉल धोरण तयार करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्यानेही इथेनॉल निर्मितीच्या पाठिशी सातत्याने उभे रहावे, असेच साखर कारखान्यांचे मत आहे,’’ अशी माहिती सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिली.
कारखाने हरित लवादाच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे इथेनॉल विक्रीला अडचणी आल्या आहेत. तयार मालापैकी १५ टक्केदेखील माल विकला जाणार नाही अशी स्थिती आहे. याचा फटका कारखान्यांना एफआरपी देताना बसेल. अशा अडचणीच्या वेळी साखर आयुक्तालय, राज्य उत्पादन शुल्क किंवा राज्य शासनाची काय भूमिका असेल हे सध्या स्पष्ट नाही. धोरण तयार झाल्यास इथेनॉलसाठी पाठपुरावा करणारी यंत्रणा तयार होईल, असे मत खासगी साखर कारखानदारांकडून व्यक्त केले जात आहे.
0 comments:
Post a Comment