छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये शेतकऱ्यांनी धूळ चारल्यामुळे भाजपला सत्ता गमवावी लागल्याने महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार सावध झाले आहे. कांद्याचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी असल्याचा फटका आगामी निवडणुकीत बसू शकतो, अशी धास्ती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना विशेष आर्थिक साह्य आणि वाहतूक अनुदान देण्याच्या पर्यायांवर सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे समजते.
विधानसभा निवडणुकांतील निकालांमुळे उत्साहित झालेले विरोधी पक्ष संसदेच्या चालू अधिवेशनात शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा विषय ठळकपणे उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. कांदा दरातील घसरण हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन ग्रीन्स''अंतर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक साह्य आणि वाहतूक अनुदान देण्याचा विचार सरकार करत आहे. देशातील इतर राज्यांत कांदा पोचविण्यासाठी वाहतूक अनुदानाचा उपयोग होऊ शकतो. केंद्राने ‘ऑपरेशन ग्रीन्स'साठी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी निर्माण केला आहे.
कांदा गडगडला कारण...
देशात उन्हाळ कांदा आणि पावसाळी कांदा यांचे बंपर उत्पादन झाल्यामुळे सध्या भाव पडले आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर असून नवीन कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर कोसळले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी भाव वाढतील या आशेने उन्हाळ कांदा साठवून ठेवला, त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत असल्याने कवडीमोल भावाने कांदा विकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
उन्हाळ कांद्याची काढणी मे महिन्याच्या अखेरीस सुरू होते. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत हा कांदा वापरला जातो. हे पावसाळी महिने असल्यामुळे देशात या कालावधीत कांदा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे उन्हाळ कांद्याला चांगला बाजार मिळतो. हा कांदा प्रामुख्याने महाराष्ट्रात (पुणे, नगर, नाशिक) आणि काही प्रमाणात मध्य प्रदेशात होतो. हा कांदा चार महिने साठवता येतो. परंतु यंदा उत्पादन जादा झाल्यामुळे हा कांदा अजूनही बाजारात चालूच आहे. म्हणजे सात महिने हा कांदा साठवण्यात आला.
दरम्यानच्या काळात पावसाळी कांद्याची आवक सुरू झाली. संरक्षित पाण्याचा वापर आणि पाऊस कमी असल्यामुळे अनुकूल हवामान स्थिती यामुळे या कांद्याचे उत्पादनही चांगले झाले. सात महिने साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याच्या तुलनेत ताज्या पावसाळी कांद्याची गुणवत्ता चांगली असते. हा कांदा जास्त काळ साठवता येत नसल्यामुळे ताजा विकावा लागतो. त्यामुळे पावसाळी कांद्याच्या तुलनेत उन्हाळ कांद्याचे दर गडगडले आहेत. सध्या उन्हाळ कांद्याला ३ रुपये किलो तर पावसाळी कांद्याला ८ ते ९ रुपये किलो दर मिळत आहे.
संक्रांतीपर्यंत हाच ट्रेंड कायम राहील असे संकेत मिळत आहेत.
ऑपरेशन ग्रीन्स
केद्र सरकारने ऑपरेशन ग्रीन्सअंतर्गत TOP योजना सुरू केली आहे. त्यात टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा यांचा समावेश आहे. कांदा आणि टोमॅटोचे दर पडले आहेत, बटाट्याच्या बाबतीतही थोड्या फार फरकाने अशीच स्थिती आहे. या योजनेची अंमलबजावणी, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद आणि तिची अंमलबजावणी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑपरेशन ग्रीन्सअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा, टोमॅटो, बटाटा या शेतमालाचे संभाव्य उत्पादन, पुरवठा, मागणी यांची अचूक माहिती, प्रोजेक्शन देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. सध्या ही अचूक माहिती नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना या पिकांची लागवड करायची की नाही, किती क्षेत्रावर करायची याचा निर्णय घेता येत नाही. तसेच मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडल्याने बाजारात दर कोसळतात. सरकारलाही प्रॉपर नियोजन करता येत नाही. त्यामुळे ही अचूक माहिती मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण यासंदर्भात अजून विशेष काही घडलेले नाही.
निर्यात वाढणार
देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या बाजारभावातील घसरण सुरूच असताना इतर देशांतून मोठी मागणी असल्याने कांद्याची निर्यात मात्र वाढली आहे. जगातील प्रमुख देशांमध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे कांदा उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी वधारली आहे.
यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांदा निर्यातीत पाच टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येते. यंदा ८.३१ लाख टन कांदा निर्यात झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ७.९३ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली होती. यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीतील कांदा निर्यातीचे मूल्य सुमारे ११७१ कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत सुमारे १०१९ कोटी रुपयांचा कांदा निर्यात करण्यात आला. भारत हा चीनच्या खालोखाल जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश आहे.
दुबई, शारजा, दोहा, मस्कत, बहारीन, सौदी अरेबिया आणि कुवैत या देशांकडून भारतीय कांद्याला मोठी मागणी आहे. युरोप आणि अमेरिकेकडूनही मागणी वाढत आहे. गुलाबी आणि पांढऱ्या कांद्याच्या तुलनेत लाल कांद्याला मोठी मागणी आहे.
नॅशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फेडरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील नवीन कांद्याला निर्यातीसाठी मागणी वाढत आहे. सर्वाधिक मागणी आखाती देशांतून असून युरोप आणि अमेरिकेत गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याला मागणी आहे. तसेच भारतीय कांद्याला बांगलादेश, सिंगापूर, थायलंड, मालदीव, नेपाळ, हाॅँगकाॅँग आणि इंडोनेशिया या देशांतून मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
प्रमुख कांदा उत्पादक देशांमध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादन घटल्याने जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची कमतरता भासत आहे. युरोप, कॅनडा आणि अमेरिकेत उष्णतेच्या लाटेमुळे कांदा उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला. तर पश्चिम आशियात पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाले.
छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये शेतकऱ्यांनी धूळ चारल्यामुळे भाजपला सत्ता गमवावी लागल्याने महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार सावध झाले आहे. कांद्याचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी असल्याचा फटका आगामी निवडणुकीत बसू शकतो, अशी धास्ती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना विशेष आर्थिक साह्य आणि वाहतूक अनुदान देण्याच्या पर्यायांवर सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे समजते.
विधानसभा निवडणुकांतील निकालांमुळे उत्साहित झालेले विरोधी पक्ष संसदेच्या चालू अधिवेशनात शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा विषय ठळकपणे उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. कांदा दरातील घसरण हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन ग्रीन्स''अंतर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक साह्य आणि वाहतूक अनुदान देण्याचा विचार सरकार करत आहे. देशातील इतर राज्यांत कांदा पोचविण्यासाठी वाहतूक अनुदानाचा उपयोग होऊ शकतो. केंद्राने ‘ऑपरेशन ग्रीन्स'साठी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी निर्माण केला आहे.
कांदा गडगडला कारण...
देशात उन्हाळ कांदा आणि पावसाळी कांदा यांचे बंपर उत्पादन झाल्यामुळे सध्या भाव पडले आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर असून नवीन कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर कोसळले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी भाव वाढतील या आशेने उन्हाळ कांदा साठवून ठेवला, त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत असल्याने कवडीमोल भावाने कांदा विकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
उन्हाळ कांद्याची काढणी मे महिन्याच्या अखेरीस सुरू होते. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत हा कांदा वापरला जातो. हे पावसाळी महिने असल्यामुळे देशात या कालावधीत कांदा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे उन्हाळ कांद्याला चांगला बाजार मिळतो. हा कांदा प्रामुख्याने महाराष्ट्रात (पुणे, नगर, नाशिक) आणि काही प्रमाणात मध्य प्रदेशात होतो. हा कांदा चार महिने साठवता येतो. परंतु यंदा उत्पादन जादा झाल्यामुळे हा कांदा अजूनही बाजारात चालूच आहे. म्हणजे सात महिने हा कांदा साठवण्यात आला.
दरम्यानच्या काळात पावसाळी कांद्याची आवक सुरू झाली. संरक्षित पाण्याचा वापर आणि पाऊस कमी असल्यामुळे अनुकूल हवामान स्थिती यामुळे या कांद्याचे उत्पादनही चांगले झाले. सात महिने साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याच्या तुलनेत ताज्या पावसाळी कांद्याची गुणवत्ता चांगली असते. हा कांदा जास्त काळ साठवता येत नसल्यामुळे ताजा विकावा लागतो. त्यामुळे पावसाळी कांद्याच्या तुलनेत उन्हाळ कांद्याचे दर गडगडले आहेत. सध्या उन्हाळ कांद्याला ३ रुपये किलो तर पावसाळी कांद्याला ८ ते ९ रुपये किलो दर मिळत आहे.
संक्रांतीपर्यंत हाच ट्रेंड कायम राहील असे संकेत मिळत आहेत.
ऑपरेशन ग्रीन्स
केद्र सरकारने ऑपरेशन ग्रीन्सअंतर्गत TOP योजना सुरू केली आहे. त्यात टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा यांचा समावेश आहे. कांदा आणि टोमॅटोचे दर पडले आहेत, बटाट्याच्या बाबतीतही थोड्या फार फरकाने अशीच स्थिती आहे. या योजनेची अंमलबजावणी, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद आणि तिची अंमलबजावणी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑपरेशन ग्रीन्सअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा, टोमॅटो, बटाटा या शेतमालाचे संभाव्य उत्पादन, पुरवठा, मागणी यांची अचूक माहिती, प्रोजेक्शन देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. सध्या ही अचूक माहिती नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना या पिकांची लागवड करायची की नाही, किती क्षेत्रावर करायची याचा निर्णय घेता येत नाही. तसेच मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडल्याने बाजारात दर कोसळतात. सरकारलाही प्रॉपर नियोजन करता येत नाही. त्यामुळे ही अचूक माहिती मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण यासंदर्भात अजून विशेष काही घडलेले नाही.
निर्यात वाढणार
देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या बाजारभावातील घसरण सुरूच असताना इतर देशांतून मोठी मागणी असल्याने कांद्याची निर्यात मात्र वाढली आहे. जगातील प्रमुख देशांमध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे कांदा उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी वधारली आहे.
यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांदा निर्यातीत पाच टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येते. यंदा ८.३१ लाख टन कांदा निर्यात झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ७.९३ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली होती. यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीतील कांदा निर्यातीचे मूल्य सुमारे ११७१ कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत सुमारे १०१९ कोटी रुपयांचा कांदा निर्यात करण्यात आला. भारत हा चीनच्या खालोखाल जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश आहे.
दुबई, शारजा, दोहा, मस्कत, बहारीन, सौदी अरेबिया आणि कुवैत या देशांकडून भारतीय कांद्याला मोठी मागणी आहे. युरोप आणि अमेरिकेकडूनही मागणी वाढत आहे. गुलाबी आणि पांढऱ्या कांद्याच्या तुलनेत लाल कांद्याला मोठी मागणी आहे.
नॅशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फेडरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील नवीन कांद्याला निर्यातीसाठी मागणी वाढत आहे. सर्वाधिक मागणी आखाती देशांतून असून युरोप आणि अमेरिकेत गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याला मागणी आहे. तसेच भारतीय कांद्याला बांगलादेश, सिंगापूर, थायलंड, मालदीव, नेपाळ, हाॅँगकाॅँग आणि इंडोनेशिया या देशांतून मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
प्रमुख कांदा उत्पादक देशांमध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादन घटल्याने जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची कमतरता भासत आहे. युरोप, कॅनडा आणि अमेरिकेत उष्णतेच्या लाटेमुळे कांदा उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला. तर पश्चिम आशियात पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाले.
0 comments:
Post a Comment