उत्तर प्रदेश राज्यात हरदोई जिल्ह्यातील संताराहा गावात क्षारपड झालेल्या जमिनींची सुधारणा करण्याचा सुनियोजित व शास्त्रीय पद्धतीचा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या शेतात त्यांच्याच सहभागातून राबवण्यात आला. निचरा प्रणाली, चर खोदणे अशा उपायांबरोबरच जिप्सम, मळी, संतुलित अन्नद्रव्यांचा वापर त्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. त्यातून जमिनींची सुधारणा झालीच. शिवाय भात, गहू या पिकांचे चांगले उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांच्या हाती चांगला पैसाही येण्यास मदत झाली.
क्षारपड जमिनींची समस्या केवळ एका राज्यापुरती नाही तर देशपातळीवरील, किंबहुना जागतिक पातळीवर आहे. त्याचा परिणाम शेतीतील उत्पादकता घटण्यावर झाला आहे. विशेषतः कोरडवाहू किंवा अर्धकोरडवाहू भागातील शेती शाश्‍वता त्यातून घटली आहे. भारतात सुमारे ६.७३ दशलक्ष हेक्टर जमीन क्षारपड झाली आहे. देशातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी हे क्षेत्र २.१ टक्के आहे. यातील सुमारे २.८ दशलक्ष क्षेत्र हे बहुतांश अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे आहे आणि शेती हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. साहजिकच त्यांनाच क्षारपड समस्येचा सामना करावा लागला तर उत्पन्नाचे साधनच गमवावे लागणार आहे. जमिनी क्षारपड झाल्याची समस्या आपल्याकडे ऊस शेतीत मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते.
पाणी व खते यांचा अनियंत्रित वापर त्यास कारणीभूत आहे. चर खोदणे, निचरा प्रणाली आदींचा वापर करून त्यावर उपाय काढण्यात येत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडे असे प्रयोग झाले असून त्यांना या समस्येपासून सुटकाही मिळाली आहे.
क्षारपड समस्येवर मार्ग
उत्तर प्रदेश राज्यातील हरदोई जिल्हा आहे. येथील संताराहा गावातही हीच समस्या शेतकऱ्यांना सहन करावी लागत होती. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या कर्नाल येथील केंद्रीय माती क्षारता संशोधन संस्थेने यावर उपाय शोधण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. या भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे क्षेत्र हे ०.६२ हेक्टर आहे. साहजिकच अल्पभूधारक वर्गात येते येतात. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधनदेखील शेती हेच आहे. हा कार्यक्रम साधारण एप्रिल २०११ मध्ये हाती घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना त्याची रूपरेषा समजावून देण्यात आली. त्याचबरोबर त्यांची या कार्यक्रमात काय जबाबदारी आहे याची माहितीही देण्यात आली.
मातीच्या नमुन्यांचे संकलन
या कार्यक्रमात शेतावर करण्यासारखी अनेक कामे होती. बांध घालणे, शेतात निचरा प्रणाली राबवणे, चर काढणे, जमिनींची पातळी सुधारणे अशा विविध कामांत शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतातील प्रत्येक प्लॉटमधील मातीचे नमुने संकलित करण्यात आले. त्यासाठी आयसीएआरच्या शास्त्रज्ञांनी त्याबाबत प्रशिक्षणही दिले. जमिनीतून क्षारांचा निचरा होणे गरजेचे होतेच. शिवाय पिकांना पाणीही उपलब्ध होणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी प्रत्येकी चार हेक्टरवर बोअर घेण्यात आले.
जिप्समचा वापर ठरला महत्त्वाचा
संकलित केलेल्या मातीच्या नमुन्यांचे परीक्षण कले असता त्याचा सामू (पीएच) तब्बल साडेआठ ते १०.१ पर्यंत आढळला. त्यामध्ये जिप्सम या खताचा वापर करण्याची मोठी गरज असल्याचे अनुमान निघाले. शेतकऱ्यांना हे भूसुधारक उपलब्धही करून देण्यात आले. यात सल्फरचे प्रमाण १६.१ टक्के होते. कॅल्शियम १८.३ टक्के, मॅग्नेशियम ०.०४ टक्के तर नत्र ०.१८ टक्के अशा प्रकारे जून २०१२ मध्ये मातीच्या वरच्या थरात म्हणजे १५ सेंटिमीटरपर्यंत खोलीत त्याचा वापर करण्यात आला.
जिप्समचा वापर व मिश्रण या कृतीनंतर शेतांमध्ये १० सेंटिमीटर पातळीपर्यंत दहा दिवस पाण्याची पातळी ठेवण्यात आली. जेणे करून कॅल्शियम नत्र यांची देवाणघेवाण पिकांच्या मुळांपर्यंत व्हावी.
उसाच्या मळीचा वापर
- जमिनीतील क्षारांचा पुरेसा निचरा झाल्यानंतर साखर कारखान्यातील मळीचा वापर करण्याचे ठरले. यात सल्फर ०.२३ टक्के, कॅल्शियम ११ टक्के, मॅग्नेशियमन १.६५ टक्के, एकूण कार्बन २६ टक्के, एकूण नत्र १.३३ टक्के, एकूण स्फुरद १.०८ टक्के तर एकूण पोटॅश ०.५३ टक्के या अन्नद्रव्यांचा समावेश होता. ही मळी जमिनीच्या वरच्या थरात १० टन प्रति हेक्टर या प्रमाणात एकसारखी मिसळून देण्यात आली.
- विविध पद्धतींच्या वापरात शेतकऱ्यांचा सहभागही तेवढाच महत्त्वाचा होता. त्यांनीही स्वखर्चाने काही निविष्ठांसाठी रक्कम खर्च केली.
क्षार सहनशील भाताची लागवड
आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे क्षार सहनशील जातींच्या लागवडीची. सीएसएसआरआय या संस्थेने तीदेखील मदत शेतकऱ्यांना केली. या संस्थेचे उत्तर प्रदेशातच लखनौ येथे प्रादेशिक केंद्र आहे. तेथून भाताची सीएसआर ३६ ही जात शेतरकऱ्यांना लागवडीसाठी देण्यात आली. तीस दिवस वयाच्या या रोपांची पुनर्लागवड जुलैमध्ये करण्यात आली. त्याचबरोबर त्याच्या लागवड तंत्रज्ञान पध्दद्धतीचेदेखील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
उत्पादन वाढले
केलेल्या एकूण प्रयोगाचे सकारात्मक परिणाम साधारण तीन वर्षांनंतर दिसू लागले. भातपिकाखालील जी जमीन कमी क्षारवट होती तेथे उत्पादन ३९. ५३ टक्क्याने तर जिथे जमीन मध्यम क्षारपड होती तेथे उत्पादन ७४. ९५ टक्क्याने वाढल्याचे दिसून आले. गव्हाच्या पिकातही असेच उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले. क्षारतेच्या प्रमाणानुसार ज्या जमिनींमध्ये भाताचे हेक्टरी उत्पादन २.९८, १.२५ टन असे यायचे. तेथे जमीन सुधारणा कार्यक्रमानंतर ते सुमारे पावणेपाच ते पाच टनांपर्यंत पोचले.
गव्हाचे उत्पादनही जमिनीच्या क्षारतेनुसार पूर्वी हेक्टरी २.८४, १.६२ टन असे मिळायचे. ते तीन ते साडेतीन टनांपर्यंत पोचले.
उत्तर प्रदेश राज्यात हरदोई जिल्ह्यातील संताराहा गावात क्षारपड झालेल्या जमिनींची सुधारणा करण्याचा सुनियोजित व शास्त्रीय पद्धतीचा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या शेतात त्यांच्याच सहभागातून राबवण्यात आला. निचरा प्रणाली, चर खोदणे अशा उपायांबरोबरच जिप्सम, मळी, संतुलित अन्नद्रव्यांचा वापर त्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. त्यातून जमिनींची सुधारणा झालीच. शिवाय भात, गहू या पिकांचे चांगले उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांच्या हाती चांगला पैसाही येण्यास मदत झाली.
क्षारपड जमिनींची समस्या केवळ एका राज्यापुरती नाही तर देशपातळीवरील, किंबहुना जागतिक पातळीवर आहे. त्याचा परिणाम शेतीतील उत्पादकता घटण्यावर झाला आहे. विशेषतः कोरडवाहू किंवा अर्धकोरडवाहू भागातील शेती शाश्‍वता त्यातून घटली आहे. भारतात सुमारे ६.७३ दशलक्ष हेक्टर जमीन क्षारपड झाली आहे. देशातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी हे क्षेत्र २.१ टक्के आहे. यातील सुमारे २.८ दशलक्ष क्षेत्र हे बहुतांश अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे आहे आणि शेती हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. साहजिकच त्यांनाच क्षारपड समस्येचा सामना करावा लागला तर उत्पन्नाचे साधनच गमवावे लागणार आहे. जमिनी क्षारपड झाल्याची समस्या आपल्याकडे ऊस शेतीत मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते.
पाणी व खते यांचा अनियंत्रित वापर त्यास कारणीभूत आहे. चर खोदणे, निचरा प्रणाली आदींचा वापर करून त्यावर उपाय काढण्यात येत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडे असे प्रयोग झाले असून त्यांना या समस्येपासून सुटकाही मिळाली आहे.
क्षारपड समस्येवर मार्ग
उत्तर प्रदेश राज्यातील हरदोई जिल्हा आहे. येथील संताराहा गावातही हीच समस्या शेतकऱ्यांना सहन करावी लागत होती. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या कर्नाल येथील केंद्रीय माती क्षारता संशोधन संस्थेने यावर उपाय शोधण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. या भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे क्षेत्र हे ०.६२ हेक्टर आहे. साहजिकच अल्पभूधारक वर्गात येते येतात. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधनदेखील शेती हेच आहे. हा कार्यक्रम साधारण एप्रिल २०११ मध्ये हाती घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना त्याची रूपरेषा समजावून देण्यात आली. त्याचबरोबर त्यांची या कार्यक्रमात काय जबाबदारी आहे याची माहितीही देण्यात आली.
मातीच्या नमुन्यांचे संकलन
या कार्यक्रमात शेतावर करण्यासारखी अनेक कामे होती. बांध घालणे, शेतात निचरा प्रणाली राबवणे, चर काढणे, जमिनींची पातळी सुधारणे अशा विविध कामांत शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतातील प्रत्येक प्लॉटमधील मातीचे नमुने संकलित करण्यात आले. त्यासाठी आयसीएआरच्या शास्त्रज्ञांनी त्याबाबत प्रशिक्षणही दिले. जमिनीतून क्षारांचा निचरा होणे गरजेचे होतेच. शिवाय पिकांना पाणीही उपलब्ध होणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी प्रत्येकी चार हेक्टरवर बोअर घेण्यात आले.
जिप्समचा वापर ठरला महत्त्वाचा
संकलित केलेल्या मातीच्या नमुन्यांचे परीक्षण कले असता त्याचा सामू (पीएच) तब्बल साडेआठ ते १०.१ पर्यंत आढळला. त्यामध्ये जिप्सम या खताचा वापर करण्याची मोठी गरज असल्याचे अनुमान निघाले. शेतकऱ्यांना हे भूसुधारक उपलब्धही करून देण्यात आले. यात सल्फरचे प्रमाण १६.१ टक्के होते. कॅल्शियम १८.३ टक्के, मॅग्नेशियम ०.०४ टक्के तर नत्र ०.१८ टक्के अशा प्रकारे जून २०१२ मध्ये मातीच्या वरच्या थरात म्हणजे १५ सेंटिमीटरपर्यंत खोलीत त्याचा वापर करण्यात आला.
जिप्समचा वापर व मिश्रण या कृतीनंतर शेतांमध्ये १० सेंटिमीटर पातळीपर्यंत दहा दिवस पाण्याची पातळी ठेवण्यात आली. जेणे करून कॅल्शियम नत्र यांची देवाणघेवाण पिकांच्या मुळांपर्यंत व्हावी.
उसाच्या मळीचा वापर
- जमिनीतील क्षारांचा पुरेसा निचरा झाल्यानंतर साखर कारखान्यातील मळीचा वापर करण्याचे ठरले. यात सल्फर ०.२३ टक्के, कॅल्शियम ११ टक्के, मॅग्नेशियमन १.६५ टक्के, एकूण कार्बन २६ टक्के, एकूण नत्र १.३३ टक्के, एकूण स्फुरद १.०८ टक्के तर एकूण पोटॅश ०.५३ टक्के या अन्नद्रव्यांचा समावेश होता. ही मळी जमिनीच्या वरच्या थरात १० टन प्रति हेक्टर या प्रमाणात एकसारखी मिसळून देण्यात आली.
- विविध पद्धतींच्या वापरात शेतकऱ्यांचा सहभागही तेवढाच महत्त्वाचा होता. त्यांनीही स्वखर्चाने काही निविष्ठांसाठी रक्कम खर्च केली.
क्षार सहनशील भाताची लागवड
आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे क्षार सहनशील जातींच्या लागवडीची. सीएसएसआरआय या संस्थेने तीदेखील मदत शेतकऱ्यांना केली. या संस्थेचे उत्तर प्रदेशातच लखनौ येथे प्रादेशिक केंद्र आहे. तेथून भाताची सीएसआर ३६ ही जात शेतरकऱ्यांना लागवडीसाठी देण्यात आली. तीस दिवस वयाच्या या रोपांची पुनर्लागवड जुलैमध्ये करण्यात आली. त्याचबरोबर त्याच्या लागवड तंत्रज्ञान पध्दद्धतीचेदेखील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
उत्पादन वाढले
केलेल्या एकूण प्रयोगाचे सकारात्मक परिणाम साधारण तीन वर्षांनंतर दिसू लागले. भातपिकाखालील जी जमीन कमी क्षारवट होती तेथे उत्पादन ३९. ५३ टक्क्याने तर जिथे जमीन मध्यम क्षारपड होती तेथे उत्पादन ७४. ९५ टक्क्याने वाढल्याचे दिसून आले. गव्हाच्या पिकातही असेच उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले. क्षारतेच्या प्रमाणानुसार ज्या जमिनींमध्ये भाताचे हेक्टरी उत्पादन २.९८, १.२५ टन असे यायचे. तेथे जमीन सुधारणा कार्यक्रमानंतर ते सुमारे पावणेपाच ते पाच टनांपर्यंत पोचले.
गव्हाचे उत्पादनही जमिनीच्या क्षारतेनुसार पूर्वी हेक्टरी २.८४, १.६२ टन असे मिळायचे. ते तीन ते साडेतीन टनांपर्यंत पोचले.
0 comments:
Post a Comment