कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे यंदाच्या खरिपात खतांच्या किमतीत सुमारे २० टक्के वाढ झाली आहे. स्फुरद आणि पालाशजन्य खतांच्या किमतीवर थेट परिणाम झालेला आहे. तर सरकारी नियंत्रणामुळे युरिया खताच्या किमती स्थिर असल्या तरी सरकारतर्फे खत उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी लागणार आहे.
जागतिक पातळीवर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून खतांच्या किमती वधारल्या आहेत. डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताच्या किमतीत रब्बी हंगामाच्या तुलनेत २० टक्के वाढ झाली आहे. डीएपी खताची ५० किलोची पिशवी १२९० रुपयांना झाली आहे. तर म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) खताच्या किमतीत १३ टक्के वाढ होऊन प्रतिपिशवी ७०० रुपये झाली आहे.
युरिया खताच्या किमती सरकार निश्चित करत असल्याने त्याच्या किमती वाढणार नाहीत. परंतु अनुदानापोटी खत उत्पादक कंपन्यांना द्यावयाच्या रकमेत वाढ होईल. याचा अर्थ युरिया खताच्या किमतीतील वाढीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
खतांच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे खत उद्योगातील जाणकारांचे मत आहे. खतांच्या किमतीत मोठी वाढ होऊनही समाधानकारक मॉन्सूनचा अंदाज आणि खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा यामुळे खतांच्या मागणीत फार घट होण्याची शक्यता नाही, असे मानले जात आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार देशात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी एकूण १५८ लाख टन युरिया, ४९.२ लाख टन डीएपी, २०.२५ लाख टन एमओपी, ४९.७३ लाख टन एनपीके आणि २६.२५ लाख टन सिंगल सुपर फॉस्फेट इतकी गरज आहे. खतांची उपलब्धता पाहता ही गरज पूर्ण होण्यात काही अडचण येणार नाही, असे कृषी मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे यंदाच्या खरिपात खतांच्या किमतीत सुमारे २० टक्के वाढ झाली आहे. स्फुरद आणि पालाशजन्य खतांच्या किमतीवर थेट परिणाम झालेला आहे. तर सरकारी नियंत्रणामुळे युरिया खताच्या किमती स्थिर असल्या तरी सरकारतर्फे खत उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी लागणार आहे.
जागतिक पातळीवर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून खतांच्या किमती वधारल्या आहेत. डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताच्या किमतीत रब्बी हंगामाच्या तुलनेत २० टक्के वाढ झाली आहे. डीएपी खताची ५० किलोची पिशवी १२९० रुपयांना झाली आहे. तर म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) खताच्या किमतीत १३ टक्के वाढ होऊन प्रतिपिशवी ७०० रुपये झाली आहे.
युरिया खताच्या किमती सरकार निश्चित करत असल्याने त्याच्या किमती वाढणार नाहीत. परंतु अनुदानापोटी खत उत्पादक कंपन्यांना द्यावयाच्या रकमेत वाढ होईल. याचा अर्थ युरिया खताच्या किमतीतील वाढीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
खतांच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे खत उद्योगातील जाणकारांचे मत आहे. खतांच्या किमतीत मोठी वाढ होऊनही समाधानकारक मॉन्सूनचा अंदाज आणि खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा यामुळे खतांच्या मागणीत फार घट होण्याची शक्यता नाही, असे मानले जात आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार देशात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी एकूण १५८ लाख टन युरिया, ४९.२ लाख टन डीएपी, २०.२५ लाख टन एमओपी, ४९.७३ लाख टन एनपीके आणि २६.२५ लाख टन सिंगल सुपर फॉस्फेट इतकी गरज आहे. खतांची उपलब्धता पाहता ही गरज पूर्ण होण्यात काही अडचण येणार नाही, असे कृषी मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
0 comments:
Post a Comment