नवी दिल्ली - २०१८-१९ च्या ऊस गाळप हंगामात अतिरिक्त साखरेची समस्या कमी करण्यासाठी निर्यात आवश्यक आहे. त्यामुळे देशांतर्गत दरही सावरतील. यासाठी देशातून ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी अनुदानाची मागणी अन्न मंत्रालयाने केली आहे. साखर कारखान्यांना प्रतिटन १४० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी असल्याने देशातील साखर निर्यात करायची असल्यास अनुदान देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अन्न मंत्रालयाने २०१८-१९ च्या हंगामात ५० लाख टन साखरेला निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
‘अन्न मंत्रालयाने साखर निर्यात अनुदान मागणीचा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. आता या प्रस्तावावर इतर मंत्रालयाकडून काय येणाऱ्या सूचना आणि मान्यतेची वाट पहात आहोत. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे,’’ असे सूत्रांनी सांगितले.
अन्न मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेले अनुदान हे मागील २०१७-१८ च्या हंगामातील अनुदानापेक्षा जास्त आहे. या हंगामात केंद्राने ऊस गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांना प्रतिटन ५५ रुपये अनुदान दिले होते. या वेळी साखर कारखान्यांना २० लाख टन साखर निर्यात बंधनकारक केली आणि प्रत्येक कारखान्याला अनुदान मागण्यासाठी निर्यात कोटा ठरवून देण्यात आला. मात्र अनेक कारखान्यांना हे अनुदान अपुरे होते.
असे असेल अनुदान
निर्यातीसाठी साखर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना प्रतिटन १४० रुपये अनुदान प्रस्तावीत आहे. तर निर्यात करण्यासाठी प्रतिटन २ हजार ५०० ते ३ हजार रुपये वाहतूक अनुदान देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. समुद्र किनारी भागात साखर वाहतूक खर्च अनुदान २ हजार ५०० रुपये असेल. तर अंतर्गत भागात ३ हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी कॅबिनेटकडे करण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सूत्रांनी दिली.
भारताकडे पर्याय नाही
भारतात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१८-१९ च्या हंगामातही उत्पादन वाढणार असून मागील हंगमातील किमान १०० लाख टन साखर शिल्लक राहून एकूण पुरवठा ४५० लाख टन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताला निर्यात करावी लागणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी आहेत, त्यामुळे निर्यात करणे कारखान्यांना शक्य होत नाही. परिणामी देशातील साखर दर दबावात आहेत आणि कारखान्यांना शेतकऱ्यांची एफआरपी देणे अवघड झाले आहे, त्यामुळे अनुदान देऊन साखर निर्यात करण्याशिवाय भारताकडे पर्याय नाही.
ब्राझील, आॅस्ट्रेलिया ‘डब्ल्यूटीओ’त जाणार
२०१८-१९ च्या हंगामात अन्न मंत्राल्याने आता अनुदान भरीव वाढ केल्याने साखर कारखान्यांना निर्यात वाढविणे शक्य होणार आहे. अनुदान भरीव असल्याने कारखान्यांना निर्यातसाठी प्रोत्साहन मिळेल, असे केंद्राला वाटत आहे. परंतु, जागातील ब्राझील आणि आॅस्ट्रेलिया हे दोन मोठे निर्यातदार देश या अनुदानाविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूडीओ) साधी तक्रार करण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली - २०१८-१९ च्या ऊस गाळप हंगामात अतिरिक्त साखरेची समस्या कमी करण्यासाठी निर्यात आवश्यक आहे. त्यामुळे देशांतर्गत दरही सावरतील. यासाठी देशातून ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी अनुदानाची मागणी अन्न मंत्रालयाने केली आहे. साखर कारखान्यांना प्रतिटन १४० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी असल्याने देशातील साखर निर्यात करायची असल्यास अनुदान देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अन्न मंत्रालयाने २०१८-१९ च्या हंगामात ५० लाख टन साखरेला निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
‘अन्न मंत्रालयाने साखर निर्यात अनुदान मागणीचा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. आता या प्रस्तावावर इतर मंत्रालयाकडून काय येणाऱ्या सूचना आणि मान्यतेची वाट पहात आहोत. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे,’’ असे सूत्रांनी सांगितले.
अन्न मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेले अनुदान हे मागील २०१७-१८ च्या हंगामातील अनुदानापेक्षा जास्त आहे. या हंगामात केंद्राने ऊस गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांना प्रतिटन ५५ रुपये अनुदान दिले होते. या वेळी साखर कारखान्यांना २० लाख टन साखर निर्यात बंधनकारक केली आणि प्रत्येक कारखान्याला अनुदान मागण्यासाठी निर्यात कोटा ठरवून देण्यात आला. मात्र अनेक कारखान्यांना हे अनुदान अपुरे होते.
असे असेल अनुदान
निर्यातीसाठी साखर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना प्रतिटन १४० रुपये अनुदान प्रस्तावीत आहे. तर निर्यात करण्यासाठी प्रतिटन २ हजार ५०० ते ३ हजार रुपये वाहतूक अनुदान देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. समुद्र किनारी भागात साखर वाहतूक खर्च अनुदान २ हजार ५०० रुपये असेल. तर अंतर्गत भागात ३ हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी कॅबिनेटकडे करण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सूत्रांनी दिली.
भारताकडे पर्याय नाही
भारतात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१८-१९ च्या हंगामातही उत्पादन वाढणार असून मागील हंगमातील किमान १०० लाख टन साखर शिल्लक राहून एकूण पुरवठा ४५० लाख टन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताला निर्यात करावी लागणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी आहेत, त्यामुळे निर्यात करणे कारखान्यांना शक्य होत नाही. परिणामी देशातील साखर दर दबावात आहेत आणि कारखान्यांना शेतकऱ्यांची एफआरपी देणे अवघड झाले आहे, त्यामुळे अनुदान देऊन साखर निर्यात करण्याशिवाय भारताकडे पर्याय नाही.
ब्राझील, आॅस्ट्रेलिया ‘डब्ल्यूटीओ’त जाणार
२०१८-१९ च्या हंगामात अन्न मंत्राल्याने आता अनुदान भरीव वाढ केल्याने साखर कारखान्यांना निर्यात वाढविणे शक्य होणार आहे. अनुदान भरीव असल्याने कारखान्यांना निर्यातसाठी प्रोत्साहन मिळेल, असे केंद्राला वाटत आहे. परंतु, जागातील ब्राझील आणि आॅस्ट्रेलिया हे दोन मोठे निर्यातदार देश या अनुदानाविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूडीओ) साधी तक्रार करण्याची शक्यता आहे.
No comments:
Post a Comment