मजुरांचा तुटवडा आणि बैल सांभाळण्यातील चाऱ्यासह विविध अडचणी यामुळे शेतकरी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय सहज स्वीकारताना दिसतात. महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी साधारण ३० हजार पेक्षा जास्त ट्रॅक्‍टरची विक्री होते. बाजारामध्ये १५ एचपी पासून ६० एचपीपर्यंतची रेंज उपलब्ध आहे. एकूण कृषी अवजारांचा विचार केला असता ही बाजारपेठ ६५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्‍यता आहे.
भारतात सर्व ट्रॅक्‍टर उत्पादकांची संघटना (ट्रॅक्‍टर्स मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन, TMA) असून, संघटनेच्या वार्षिक २-३ बैठका पार पडतात. यात दरवेळी फक्त ट्रॅक्टरच्या किंमती वाढवण्याविषयी चर्चा होते. सरकारकडून या उद्योगाला जाहीर झालेल्या सवलती व कमी झालेले कर इ. घटकांचा फायदा सरळ शेतकऱ्यांना देण्याविषयी चर्चा झालेली फारशी ऐकिवात नाही. साधारण ५-६ वर्षांपूर्वी अशाच मनमानी पद्धतीने सिमेंट उत्पादक संघटनेने सिमेंटचे दर वाढवले होते. सिमेंटचे सर्वात मोठे ग्राहक सरकारच असल्यामुळे सिमेंट उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. वेळप्रसंगी पाक व चीनमधून सिमेंट आयातीची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली होती. मात्र, येथे शेतकरी हाच प्रमुख ग्राहक असल्यामुळे सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. मागील काळात लोखंडाचे दर कमी झाले असूनही ट्रॅक्‍टर, ट्रेलर व अवजारे उत्पादकांनी दर कमी केल्याचे दिसत नाही. उलट दर कमी होणार नाहीत, याचा पूर्ण खबरदारी घेतली होती.
- १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी (वस्तू, सेवा कर) प्रणाली अस्तित्वात आली. ट्रॅक्‍टर्स व कृषी औजारावर १२ टक्के जीएसटी कर आकारला जातो. या करप्रणाली पूर्वी केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, केंद्रीय विक्रीकर व राज्यांचा विक्रीकर इत्यादी सर्व मिळून २२ टक्क्यांच्या आसपास कर आकारणी होत होती. ट्रॅक्‍टर उत्पादक कंपन्यांसाठी कर २२ टक्‍क्‍यावरून १२ टक्के होऊनसुद्धा किंमतीत कोणतीही कपात केलेली दिसत नाही. या कमी झालेल्या करांचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा अथवा थेट लाभ मिळू दिलेला नाही. यावर केंद्र व राज्य सरकारचे नियंत्रण अथवा लक्ष दिसत नाही. वास्तविक यात शासनाने लक्ष घालून, दर कमी करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वेळप्रसंगी न ऐकणाऱ्या कंपन्यांना महाराष्ट्रात विक्रीसाठी बंधने आणण्याची तंबी देतानाच तीव्र कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. तरच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल.
- मागील दोन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात ट्रॅक्‍टर उत्पादक कंपन्यांना राज्य सरकारकडून रु. २० कोटींच्या आसपास कर सवलत दिली गेली. त्याचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचला की नाही, हे पाहणे राज्य शासनाचे काम आहे. त्याच बरोबर जबाबदार विरोधी पक्षांनीही यात लक्ष घातले पाहिजे.
- अन्य राज्यामध्ये (विशेषतः उत्तरेकडील) ट्रॅक्‍टर्सच्या किंमती टीएमए कडून जाणीवपूर्वक कमी ठेवल्या जातात. त्यासाठी ही राज्ये गरीब असल्याचे कारण दिले जाते. त्या राज्यांतील ट्रॅक्टरच्या किंमती महाराष्ट्र राज्यापेक्षा रु. २०००० ते २५००० पर्यंत कमी असतात. महाराष्ट्रात किंमती जास्त का आकारल्या जातात, याचे कोणतेही उचित कारण अथवा उत्तर ट्रॅक्‍टर उत्पादकांकडे नाही.
- नवीन जीएसटी कर प्रणालीमध्ये ट्रॅक्‍टर ऑईल व लुब्रीकंट यावर १८ टक्के कर आकारणी होते. स्पेअर्सवर १२ ते २८ टक्केपर्यंत कर आकारणी होते. तरी जीएसटी कौंसिलने हे कर कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.
- राज्य व केंद्र सरकार ट्रॅक्‍टर व कृषी अवजारांना कृषी यांत्रिकी अभियानाअंतर्गत सवलती देत असते. हा तसा स्तुत्य उपक्रम आहे. मात्र, करासह सर्व सवलती प्रत्यक्ष व थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतात की नाही, याचाही राज्यशासनाने विचार केला पाहिजे.
- ट्रॅक्‍टर शेतीमध्ये चालणारे वाहन आहे. परिणामी अपघातांचे प्रमाणही व्यावसायिक वाहनांच्या तुलनेने अत्यल्प आहे. मात्र, ट्रॅक्टरच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सची रक्कम रु. ७८०० च्या आसपास आहे. पूर्ण विमा रु. १० हजारांपेक्षा जास्त आहे. या विम्यावरही १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना इन्शुरन्स व करामध्ये कशाप्रकारे सवलत देता येईल, याचा विचार करावा.
संपर्क : मनोहर जगताप, ९८२२२९१७१०
(लेखक कृषी अभियंता असून, ट्रॅक्‍टर व अवजारे विक्रीच्या व्यवसायात २३ वर्षांपासून कार्यरत आहेत.)
मजुरांचा तुटवडा आणि बैल सांभाळण्यातील चाऱ्यासह विविध अडचणी यामुळे शेतकरी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय सहज स्वीकारताना दिसतात. महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी साधारण ३० हजार पेक्षा जास्त ट्रॅक्‍टरची विक्री होते. बाजारामध्ये १५ एचपी पासून ६० एचपीपर्यंतची रेंज उपलब्ध आहे. एकूण कृषी अवजारांचा विचार केला असता ही बाजारपेठ ६५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्‍यता आहे.
भारतात सर्व ट्रॅक्‍टर उत्पादकांची संघटना (ट्रॅक्‍टर्स मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन, TMA) असून, संघटनेच्या वार्षिक २-३ बैठका पार पडतात. यात दरवेळी फक्त ट्रॅक्टरच्या किंमती वाढवण्याविषयी चर्चा होते. सरकारकडून या उद्योगाला जाहीर झालेल्या सवलती व कमी झालेले कर इ. घटकांचा फायदा सरळ शेतकऱ्यांना देण्याविषयी चर्चा झालेली फारशी ऐकिवात नाही. साधारण ५-६ वर्षांपूर्वी अशाच मनमानी पद्धतीने सिमेंट उत्पादक संघटनेने सिमेंटचे दर वाढवले होते. सिमेंटचे सर्वात मोठे ग्राहक सरकारच असल्यामुळे सिमेंट उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. वेळप्रसंगी पाक व चीनमधून सिमेंट आयातीची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली होती. मात्र, येथे शेतकरी हाच प्रमुख ग्राहक असल्यामुळे सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. मागील काळात लोखंडाचे दर कमी झाले असूनही ट्रॅक्‍टर, ट्रेलर व अवजारे उत्पादकांनी दर कमी केल्याचे दिसत नाही. उलट दर कमी होणार नाहीत, याचा पूर्ण खबरदारी घेतली होती.
- १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी (वस्तू, सेवा कर) प्रणाली अस्तित्वात आली. ट्रॅक्‍टर्स व कृषी औजारावर १२ टक्के जीएसटी कर आकारला जातो. या करप्रणाली पूर्वी केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, केंद्रीय विक्रीकर व राज्यांचा विक्रीकर इत्यादी सर्व मिळून २२ टक्क्यांच्या आसपास कर आकारणी होत होती. ट्रॅक्‍टर उत्पादक कंपन्यांसाठी कर २२ टक्‍क्‍यावरून १२ टक्के होऊनसुद्धा किंमतीत कोणतीही कपात केलेली दिसत नाही. या कमी झालेल्या करांचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा अथवा थेट लाभ मिळू दिलेला नाही. यावर केंद्र व राज्य सरकारचे नियंत्रण अथवा लक्ष दिसत नाही. वास्तविक यात शासनाने लक्ष घालून, दर कमी करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वेळप्रसंगी न ऐकणाऱ्या कंपन्यांना महाराष्ट्रात विक्रीसाठी बंधने आणण्याची तंबी देतानाच तीव्र कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. तरच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल.
- मागील दोन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात ट्रॅक्‍टर उत्पादक कंपन्यांना राज्य सरकारकडून रु. २० कोटींच्या आसपास कर सवलत दिली गेली. त्याचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचला की नाही, हे पाहणे राज्य शासनाचे काम आहे. त्याच बरोबर जबाबदार विरोधी पक्षांनीही यात लक्ष घातले पाहिजे.
- अन्य राज्यामध्ये (विशेषतः उत्तरेकडील) ट्रॅक्‍टर्सच्या किंमती टीएमए कडून जाणीवपूर्वक कमी ठेवल्या जातात. त्यासाठी ही राज्ये गरीब असल्याचे कारण दिले जाते. त्या राज्यांतील ट्रॅक्टरच्या किंमती महाराष्ट्र राज्यापेक्षा रु. २०००० ते २५००० पर्यंत कमी असतात. महाराष्ट्रात किंमती जास्त का आकारल्या जातात, याचे कोणतेही उचित कारण अथवा उत्तर ट्रॅक्‍टर उत्पादकांकडे नाही.
- नवीन जीएसटी कर प्रणालीमध्ये ट्रॅक्‍टर ऑईल व लुब्रीकंट यावर १८ टक्के कर आकारणी होते. स्पेअर्सवर १२ ते २८ टक्केपर्यंत कर आकारणी होते. तरी जीएसटी कौंसिलने हे कर कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.
- राज्य व केंद्र सरकार ट्रॅक्‍टर व कृषी अवजारांना कृषी यांत्रिकी अभियानाअंतर्गत सवलती देत असते. हा तसा स्तुत्य उपक्रम आहे. मात्र, करासह सर्व सवलती प्रत्यक्ष व थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतात की नाही, याचाही राज्यशासनाने विचार केला पाहिजे.
- ट्रॅक्‍टर शेतीमध्ये चालणारे वाहन आहे. परिणामी अपघातांचे प्रमाणही व्यावसायिक वाहनांच्या तुलनेने अत्यल्प आहे. मात्र, ट्रॅक्टरच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सची रक्कम रु. ७८०० च्या आसपास आहे. पूर्ण विमा रु. १० हजारांपेक्षा जास्त आहे. या विम्यावरही १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना इन्शुरन्स व करामध्ये कशाप्रकारे सवलत देता येईल, याचा विचार करावा.
संपर्क : मनोहर जगताप, ९८२२२९१७१०
(लेखक कृषी अभियंता असून, ट्रॅक्‍टर व अवजारे विक्रीच्या व्यवसायात २३ वर्षांपासून कार्यरत आहेत.)
No comments:
Post a Comment