भारत हा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश आहे. जगातील एकूण कापूस उत्पादनापैकी २५ टक्के कापूस एकट्या भारतात पिकतो. तसेच भारत हा कापसाचा खप आणि निर्यात या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण तरीही भारतीय कापूस बाजारपेठेला कमी उत्पादन आणि अस्वच्छ कापूस या दोन आव्हानांशी झुंज द्यावी लागत आहे.
मुख्य आव्हाने
- अनेक कापूस उत्पादक शेतकरी, जिनर्स, निर्यातदार, स्पिनिंग व्यावसायिकांना तग धरणे मुश्किल झाले आहे.
- स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतात कापसाचे उत्पादन २०० ते ३०० टक्के कमी.
- कापसाचे घटते उत्पादन आणि रोग-किडींमुळे होणारे पिकाचे नुकसान यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला अनेक मर्यादा. देशातील ७० टक्के कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा खर्च त्यांच्या मिळकतीपेक्षा जास्त आहे.
- अस्वच्छ माल, भेसळ आणि निर्यातीचे वायदे पूर्ण करण्यात अपयश, यामुळे भारतातील कापसाची विश्वासार्हता डागाळली आहे. त्यामुळे भारतीय कापसाला अमेरिका, प. आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत प्रति गाठ सुमारे एक हजार रुपये कमी दर मिळतो. त्यामुळे भारतीय वस्त्रद्योग क्षेत्राला दरवर्षी समारे एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा फटका बसतो. कापूस वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सर्व भागीदार घटकांनी आणि धोरणकर्त्यांनी सर्वंकष व दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून एकत्रित प्रयत्न केले नाहीत तर कापूस वस्त्रोद्योग आणि कापूस उत्पादक शेतकरी यांचे भवितव्य डळमळीत राहील.
उपाययोजना
- बियाण्यांची उपलब्धता
- भारतीय कृषी हवामान स्थितीला अनुरूप वाण विकसित करून त्यांचे प्रमाणित बियाणे तातडीने उपलब्ध करून देणे.
- बीटी कापसाच्या संकरित आणि दीर्घ कालावधीच्या (१८० दिवस) वाणांऐवजी कमी कालावधीचे वाण (१५० दिवस) विकसित करणे. विशेषतः कोरडवाहू भागांत याची अत्यंत तातडीची गरज आहे.
- बियाण्यांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय)च्या माध्यमातून बियाण्यांचे वितरण करणे.व्यावसायिक लेखापरीक्षण आणि शेतकऱ्यांचा अभिप्राय या आधारे बियाणे कंपन्यांचे रेटिंग करणे. या रेटिंगच्या आधारावर कंपन्यांना संशोधन व विकासाच्या कामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान (इन्सेन्टिव्ह) द्यावे.
- भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन आवश्यक लांबीचा धागा, मजबुती असलेल्या कापूस वाणांच्या बियाण्यांची निर्मिती करण्यासाठी इन्सेन्टिव्ह देणे.
जमीन
- जमिनीचे खालावलेले आरोग्य या मुद्याची गंभीर दखल घेऊन माती परीक्षण अहवालातील शिफारशींनुसार खतांचा वापर करणे.
- पिकांचा फेरपालट आणि सेंद्रिय खतांचा वापर या माध्यमातून जमिनीच्या उपजाऊ क्षमतेत वाढ करणे.
हवामान
- हवामानाचा अचूक व वेळेवर अंदाज वर्तविणे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंतही हे अंदाज पोचविण्याची सक्षम व्यवस्था उभारणे.
- ठिबक सिंचनासाठी अनुदानात वाढ.
- पर्जन्यसंचय, नदीपात्राची खोली वाढवणे, विहीर पुनर्भरण इत्यादी उपायांच्या माध्यमातून जलसंधार.
कापूस तंत्रज्ञान अभियान
- भारतीय कापसाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कापूस तंत्रज्ञान अभियान पुन्हा सुरू करणे.
तंत्रज्ञान
- कापूस लागवड आणि वेचणीसाठी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे. सध्या कापूस उत्पादनाला जो खर्च येतो त्यातील २५ टक्के रक्कम केवळ कापूस वेचणीसाठी करावा लागतो.
- अखंड वीजपुरवठ्यासाठी अनुदानित ऊर्जास्राेत पुरवणे. त्यात सौर व पवनऊर्जेचा प्राधान्याने समावेश करावा.
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी)
- कापसामध्ये कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे. यामध्ये सरकारने नियामक म्हणून भूमिका बजावावी तसेच आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
मार्केटिंग लिंकेजेस
- कापूस उत्पादक, प्रक्रियादार आणि ग्राहक यांच्यात मार्केटिंग लिंकेजेस विकसित करणे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राला या कामात सहभागी करून घेणे. जेणेकरून शेतकरी, जिनर्स आणि स्पिनर्स यांना चांगला परतावा मिळेल.
बाजार समित्यांची पुनर्रचना
- बाजार समित्यांचे रूपांतर सेंटर ऑप एक्सलन्समध्ये करणे, जिथे माती परीक्षण प्रयोगशाळा, कापूस धागा विश्लेषण, बियाण्यांमधील जिनिंग आउट टर्न व तेलाचे प्रमाण तपासण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
- शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी.
- माहितीसाठा (डेटा) संकलन केंद्र
- शेतकरी उत्पादक संघांना (एफपीओ) प्रोत्साहन देणे. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, निविष्ठा व बाजारपेठ मिळवण्यासाठी मदत होईल.
पीकविमा
- नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्यासाठी विमा हा घटक महत्त्वाचा ठरतो.
लघू उद्योग
- गावपातळीवर कापूस व वस्त्रोद्योगाशी संबंधित लघू व मध्यम उद्योगांच्या उभारणीसाठी अनुदान व प्रोत्साहनपर रक्कम देणे.
स्वच्छ कापूस अभियान
- अस्वच्छ कापूस, कापसातील भेसळ या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी स्वच्छ कापूस अभियान हाती घेणे.
कापूस खरेदीबाबत चीनचा हात आखडताच
यंदा कापसाची बाजारपेठ हवामान, सरकारी धोरणे आणि मागणी या तीन घटकांभोवतीच फिरणार, हे वारंवार सिद्ध होत आहे. जून-जुलैमध्ये कापसाची चांगली लागवड झाल्याचे चित्र असतानाही रईचे भाव वाढले. याचे कारण म्हणजे मागणीत झालेली वाढ. तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये स्टॉक कमी असूनही रईच्या दरात घसरण झाली. कारण, मागणी खूपच मर्यादित राहिली आणि निर्यातदारही शांत राहिले. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येही मागणीत मोठी वाढ होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सूत आणि कपड्याच्या बाजारपेठेत उठाव नसल्यामुळे खरेदीदारांनी धिम्या गतीने खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
यंदा देशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कापसाचे उत्पादन कमी होणार, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. विपरीत हवामानामुळे यंदा कापसाची उत्पादकता घटली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि ओदिशा या राज्यांत कापसाच्या पिकाला मोठा फटका बसला आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय), युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर(यूएसडीए), इंटरनॅशन कॉटन ॲडवायजरी कमिटी (आयसीएसी) यांच्यासारख्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही भारतातील कापूस उत्पादनात घट होणार असल्याच्या अंदाजाला पुष्टी दिली आहे.
‘कॉटनगुरू‘च्या टीमने गेल्या चार महिन्यांत देशातील प्रत्येक कापूस उत्पादक राज्यात प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पिकांची अवस्था, उत्पादकता व उत्पादनाचे अंदाज यावर बारीक नजर ठेवली होती. त्या आधारावरच यंदा देशात कापूस उत्पादनात घट होणार असल्याचे भाकित केले होते. परंतु, उत्पादन कमी असूनही कापसाच्या बाजारपेठेत दरात तेजीचे संकेत दिसत नाहीत. बाजारात अजूनही मंदीचाच प्रभाव दिसत आहे. याचे कारण काय? याचा थेट संबंध आहे तो सरकारच्या धोरणांशी. केंद्र सरकारने कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) भरीव वाढ करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारी वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर टाकली. परंतु, दुसरीकडे या उद्योगाला अधिक सक्षम करण्याच्या बाबीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम म्हणजे सध्या उद्भवलेली मंदीची स्थिती.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध (ट्रेड वॉर) भडकले आहे. त्याचा लाभ उठवण्यात भारताला अद्याप तरी यश आलेले नाही. या व्यापारयुद्धामुळे चीन अमेरिकेकडून कापूस खरेदी करणार नाही, तर मग त्याला भारताशिवाय अन्य पर्याय नाही, अशा समजुतीत आपण राहिलो. परंतु प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. अमेरिकेतील कापूस स्वस्त असेल तर चीन अप्रत्यक्षरित्या इतर कोणत्या तरी स्राेताच्या माध्यमातून अमेरिकी कापूस खरेदी करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आणि देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र यांनी सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.
हाॅँगकाॅँगमध्ये काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या इंटरनॅशनल कॉटन असोसिएशनच्या (आयसीए) संमेलनात याचा प्रत्यय आला. या संमेलनात सहभागी झालेल्या ६०० प्रतिनिधींमध्ये १२० जण भारतीय होते. पण, तरीही त्यांना फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. एकीकडे चिनी निर्यातदार शांतपणे आपले सौदे मार्गी लावत होते, तर भारतीय निर्यातदारांची मोठी धावपळ सुरू होती. तरीही त्यांच्या पदरात अत्यंत मर्यादित सौदे पडले आणि त्यांचे मूल्यही कमी होते. मुंबईत २००७ मध्ये ‘आयसीए‘च्या संमेलनात नेमके उलट चित्र होते. त्या वेळी ५०० पैकी २०० जण चीनचे प्रतिनिधी होते आणि ते भारतीय निर्यातदारांच्या अपॉर्इटमेंट्स घेत फिरताना दिसत होते. हाॅँगकाॅँगमधील संमेलनातून हे स्पष्ट होते की, चीनने कापूस खरेदीबाबत अजूनही आपले पत्ते पूर्णपणे उघड केलेले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारात पूर्ण आठवडा दरात नरमाई असताना गुरुवार (ता. १) पासून अमेरिकी वायदेबाजारात दर वाढत असल्याचे दिसून आले. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धामुळे कापसाच्या बाजारपेठेत अनिश्चितता कायम राहील, असे एकंदर चित्र आहे. देशातील स्थानिक बाजारपेठेत नरमाईचे वातावरण आहे. मर्यादित मागणी आणि रोकडटंचाई यामुळे खरेदीदार थंड आहेत. दिवाळीनंतर कापसाची आवक वाढल्यानंतर दरात घट होईल आणि गिरण्यांकडून खरेदी वाढेल, असा जिनर्सचा अंदाज आहे. यंदा उत्पादन कमी असले तरी मालाची गुणवत्ता चांगली राहील, हीच त्यातल्या त्यात काहीशी दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल.
(लेखक कापूस बाजार विश्लेषक असून, ‘कॉटनगुरू‘चे प्रमुख आहेत.)
भारत हा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश आहे. जगातील एकूण कापूस उत्पादनापैकी २५ टक्के कापूस एकट्या भारतात पिकतो. तसेच भारत हा कापसाचा खप आणि निर्यात या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण तरीही भारतीय कापूस बाजारपेठेला कमी उत्पादन आणि अस्वच्छ कापूस या दोन आव्हानांशी झुंज द्यावी लागत आहे.
मुख्य आव्हाने
- अनेक कापूस उत्पादक शेतकरी, जिनर्स, निर्यातदार, स्पिनिंग व्यावसायिकांना तग धरणे मुश्किल झाले आहे.
- स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतात कापसाचे उत्पादन २०० ते ३०० टक्के कमी.
- कापसाचे घटते उत्पादन आणि रोग-किडींमुळे होणारे पिकाचे नुकसान यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला अनेक मर्यादा. देशातील ७० टक्के कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा खर्च त्यांच्या मिळकतीपेक्षा जास्त आहे.
- अस्वच्छ माल, भेसळ आणि निर्यातीचे वायदे पूर्ण करण्यात अपयश, यामुळे भारतातील कापसाची विश्वासार्हता डागाळली आहे. त्यामुळे भारतीय कापसाला अमेरिका, प. आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत प्रति गाठ सुमारे एक हजार रुपये कमी दर मिळतो. त्यामुळे भारतीय वस्त्रद्योग क्षेत्राला दरवर्षी समारे एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा फटका बसतो. कापूस वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सर्व भागीदार घटकांनी आणि धोरणकर्त्यांनी सर्वंकष व दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून एकत्रित प्रयत्न केले नाहीत तर कापूस वस्त्रोद्योग आणि कापूस उत्पादक शेतकरी यांचे भवितव्य डळमळीत राहील.
उपाययोजना
- बियाण्यांची उपलब्धता
- भारतीय कृषी हवामान स्थितीला अनुरूप वाण विकसित करून त्यांचे प्रमाणित बियाणे तातडीने उपलब्ध करून देणे.
- बीटी कापसाच्या संकरित आणि दीर्घ कालावधीच्या (१८० दिवस) वाणांऐवजी कमी कालावधीचे वाण (१५० दिवस) विकसित करणे. विशेषतः कोरडवाहू भागांत याची अत्यंत तातडीची गरज आहे.
- बियाण्यांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय)च्या माध्यमातून बियाण्यांचे वितरण करणे.व्यावसायिक लेखापरीक्षण आणि शेतकऱ्यांचा अभिप्राय या आधारे बियाणे कंपन्यांचे रेटिंग करणे. या रेटिंगच्या आधारावर कंपन्यांना संशोधन व विकासाच्या कामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान (इन्सेन्टिव्ह) द्यावे.
- भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन आवश्यक लांबीचा धागा, मजबुती असलेल्या कापूस वाणांच्या बियाण्यांची निर्मिती करण्यासाठी इन्सेन्टिव्ह देणे.
जमीन
- जमिनीचे खालावलेले आरोग्य या मुद्याची गंभीर दखल घेऊन माती परीक्षण अहवालातील शिफारशींनुसार खतांचा वापर करणे.
- पिकांचा फेरपालट आणि सेंद्रिय खतांचा वापर या माध्यमातून जमिनीच्या उपजाऊ क्षमतेत वाढ करणे.
हवामान
- हवामानाचा अचूक व वेळेवर अंदाज वर्तविणे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंतही हे अंदाज पोचविण्याची सक्षम व्यवस्था उभारणे.
- ठिबक सिंचनासाठी अनुदानात वाढ.
- पर्जन्यसंचय, नदीपात्राची खोली वाढवणे, विहीर पुनर्भरण इत्यादी उपायांच्या माध्यमातून जलसंधार.
कापूस तंत्रज्ञान अभियान
- भारतीय कापसाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कापूस तंत्रज्ञान अभियान पुन्हा सुरू करणे.
तंत्रज्ञान
- कापूस लागवड आणि वेचणीसाठी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे. सध्या कापूस उत्पादनाला जो खर्च येतो त्यातील २५ टक्के रक्कम केवळ कापूस वेचणीसाठी करावा लागतो.
- अखंड वीजपुरवठ्यासाठी अनुदानित ऊर्जास्राेत पुरवणे. त्यात सौर व पवनऊर्जेचा प्राधान्याने समावेश करावा.
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी)
- कापसामध्ये कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे. यामध्ये सरकारने नियामक म्हणून भूमिका बजावावी तसेच आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
मार्केटिंग लिंकेजेस
- कापूस उत्पादक, प्रक्रियादार आणि ग्राहक यांच्यात मार्केटिंग लिंकेजेस विकसित करणे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राला या कामात सहभागी करून घेणे. जेणेकरून शेतकरी, जिनर्स आणि स्पिनर्स यांना चांगला परतावा मिळेल.
बाजार समित्यांची पुनर्रचना
- बाजार समित्यांचे रूपांतर सेंटर ऑप एक्सलन्समध्ये करणे, जिथे माती परीक्षण प्रयोगशाळा, कापूस धागा विश्लेषण, बियाण्यांमधील जिनिंग आउट टर्न व तेलाचे प्रमाण तपासण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
- शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी.
- माहितीसाठा (डेटा) संकलन केंद्र
- शेतकरी उत्पादक संघांना (एफपीओ) प्रोत्साहन देणे. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, निविष्ठा व बाजारपेठ मिळवण्यासाठी मदत होईल.
पीकविमा
- नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्यासाठी विमा हा घटक महत्त्वाचा ठरतो.
लघू उद्योग
- गावपातळीवर कापूस व वस्त्रोद्योगाशी संबंधित लघू व मध्यम उद्योगांच्या उभारणीसाठी अनुदान व प्रोत्साहनपर रक्कम देणे.
स्वच्छ कापूस अभियान
- अस्वच्छ कापूस, कापसातील भेसळ या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी स्वच्छ कापूस अभियान हाती घेणे.
कापूस खरेदीबाबत चीनचा हात आखडताच
यंदा कापसाची बाजारपेठ हवामान, सरकारी धोरणे आणि मागणी या तीन घटकांभोवतीच फिरणार, हे वारंवार सिद्ध होत आहे. जून-जुलैमध्ये कापसाची चांगली लागवड झाल्याचे चित्र असतानाही रईचे भाव वाढले. याचे कारण म्हणजे मागणीत झालेली वाढ. तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये स्टॉक कमी असूनही रईच्या दरात घसरण झाली. कारण, मागणी खूपच मर्यादित राहिली आणि निर्यातदारही शांत राहिले. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येही मागणीत मोठी वाढ होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सूत आणि कपड्याच्या बाजारपेठेत उठाव नसल्यामुळे खरेदीदारांनी धिम्या गतीने खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
यंदा देशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कापसाचे उत्पादन कमी होणार, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. विपरीत हवामानामुळे यंदा कापसाची उत्पादकता घटली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि ओदिशा या राज्यांत कापसाच्या पिकाला मोठा फटका बसला आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय), युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर(यूएसडीए), इंटरनॅशन कॉटन ॲडवायजरी कमिटी (आयसीएसी) यांच्यासारख्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही भारतातील कापूस उत्पादनात घट होणार असल्याच्या अंदाजाला पुष्टी दिली आहे.
‘कॉटनगुरू‘च्या टीमने गेल्या चार महिन्यांत देशातील प्रत्येक कापूस उत्पादक राज्यात प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पिकांची अवस्था, उत्पादकता व उत्पादनाचे अंदाज यावर बारीक नजर ठेवली होती. त्या आधारावरच यंदा देशात कापूस उत्पादनात घट होणार असल्याचे भाकित केले होते. परंतु, उत्पादन कमी असूनही कापसाच्या बाजारपेठेत दरात तेजीचे संकेत दिसत नाहीत. बाजारात अजूनही मंदीचाच प्रभाव दिसत आहे. याचे कारण काय? याचा थेट संबंध आहे तो सरकारच्या धोरणांशी. केंद्र सरकारने कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) भरीव वाढ करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारी वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर टाकली. परंतु, दुसरीकडे या उद्योगाला अधिक सक्षम करण्याच्या बाबीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम म्हणजे सध्या उद्भवलेली मंदीची स्थिती.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध (ट्रेड वॉर) भडकले आहे. त्याचा लाभ उठवण्यात भारताला अद्याप तरी यश आलेले नाही. या व्यापारयुद्धामुळे चीन अमेरिकेकडून कापूस खरेदी करणार नाही, तर मग त्याला भारताशिवाय अन्य पर्याय नाही, अशा समजुतीत आपण राहिलो. परंतु प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. अमेरिकेतील कापूस स्वस्त असेल तर चीन अप्रत्यक्षरित्या इतर कोणत्या तरी स्राेताच्या माध्यमातून अमेरिकी कापूस खरेदी करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आणि देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र यांनी सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.
हाॅँगकाॅँगमध्ये काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या इंटरनॅशनल कॉटन असोसिएशनच्या (आयसीए) संमेलनात याचा प्रत्यय आला. या संमेलनात सहभागी झालेल्या ६०० प्रतिनिधींमध्ये १२० जण भारतीय होते. पण, तरीही त्यांना फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. एकीकडे चिनी निर्यातदार शांतपणे आपले सौदे मार्गी लावत होते, तर भारतीय निर्यातदारांची मोठी धावपळ सुरू होती. तरीही त्यांच्या पदरात अत्यंत मर्यादित सौदे पडले आणि त्यांचे मूल्यही कमी होते. मुंबईत २००७ मध्ये ‘आयसीए‘च्या संमेलनात नेमके उलट चित्र होते. त्या वेळी ५०० पैकी २०० जण चीनचे प्रतिनिधी होते आणि ते भारतीय निर्यातदारांच्या अपॉर्इटमेंट्स घेत फिरताना दिसत होते. हाॅँगकाॅँगमधील संमेलनातून हे स्पष्ट होते की, चीनने कापूस खरेदीबाबत अजूनही आपले पत्ते पूर्णपणे उघड केलेले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारात पूर्ण आठवडा दरात नरमाई असताना गुरुवार (ता. १) पासून अमेरिकी वायदेबाजारात दर वाढत असल्याचे दिसून आले. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धामुळे कापसाच्या बाजारपेठेत अनिश्चितता कायम राहील, असे एकंदर चित्र आहे. देशातील स्थानिक बाजारपेठेत नरमाईचे वातावरण आहे. मर्यादित मागणी आणि रोकडटंचाई यामुळे खरेदीदार थंड आहेत. दिवाळीनंतर कापसाची आवक वाढल्यानंतर दरात घट होईल आणि गिरण्यांकडून खरेदी वाढेल, असा जिनर्सचा अंदाज आहे. यंदा उत्पादन कमी असले तरी मालाची गुणवत्ता चांगली राहील, हीच त्यातल्या त्यात काहीशी दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल.
(लेखक कापूस बाजार विश्लेषक असून, ‘कॉटनगुरू‘चे प्रमुख आहेत.)
0 comments:
Post a Comment