नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाची ११ लाख टन आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. मुख्यतः इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांमधून ही आयात केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा
केंद्र सरकारने देशातील तेल रिफायनरींचे हित लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी ८ जानेवारीला रिफाइंड खाद्यतेल आयातीवर मर्यादा घातल्या होत्या. आयात मर्यादा घालण्याआधी कच्च्या आणि रिफाइंड तेलाच्या आयात शुल्कातील तफावत कमी झाल्याने रिफाइंड तेलाच्या आयातीचे पाट वाहत होते. रिफाइंड खाद्यतेलावर आयात मर्यादा घातल्याने देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेल आणि तेलबियांचे दर वाढले होते.
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी म्हणाले की, सरकाच्या या निर्णयामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. आयातीमुळे देशातील रिफायनरी उद्योग देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे. देशात यंदा मोहरीचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मात्र या आयातीमुळे मोहरीसह अनेक तेलबियांचे दर घटण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना मोहरी हमीभावापेक्षा कमी दराने विकण्याची वेळ आयातीमुळे येऊ शकते.
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता म्हणाले की, सरकारने रिफाइंड पामतेलाच्या आयातीला परवानगी दिल्याने त्याचा परिणाम देशातील रिफायनरी आणि बाजारावर होईल. आयातीमुळे देशातील खाद्यतेल बाजार दबावात येईल. परिणामी याचा फटका देशातील रिफायनरी आणि शेतकऱ्यांना बसेल.
कोलकता येथील महानिदेशक यांनी नुकताच आश्‍चर्यकारक निर्णय घेतला. त्यांनी नेपाळमधून १८ हजार ५०० टन आरबीडी पामोलिन आयात करण्यास परवानगी दिली. या वेळी त्यांनी आयात होणारे पामोलिन हे नेपाळमध्येच उत्पादित असावे, अशी अट टाकली. मात्र, नेपाळमध्ये पामतेलाचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे नेपाळमधील निर्यातदार आणि भारतातील आयातदार ही अट कशी पाळतात,
हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
- अतुल चतुर्वेदी, अध्यक्ष, सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाची ११ लाख टन आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. मुख्यतः इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांमधून ही आयात केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा
केंद्र सरकारने देशातील तेल रिफायनरींचे हित लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी ८ जानेवारीला रिफाइंड खाद्यतेल आयातीवर मर्यादा घातल्या होत्या. आयात मर्यादा घालण्याआधी कच्च्या आणि रिफाइंड तेलाच्या आयात शुल्कातील तफावत कमी झाल्याने रिफाइंड तेलाच्या आयातीचे पाट वाहत होते. रिफाइंड खाद्यतेलावर आयात मर्यादा घातल्याने देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेल आणि तेलबियांचे दर वाढले होते.
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी म्हणाले की, सरकाच्या या निर्णयामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. आयातीमुळे देशातील रिफायनरी उद्योग देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे. देशात यंदा मोहरीचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मात्र या आयातीमुळे मोहरीसह अनेक तेलबियांचे दर घटण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना मोहरी हमीभावापेक्षा कमी दराने विकण्याची वेळ आयातीमुळे येऊ शकते.
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता म्हणाले की, सरकारने रिफाइंड पामतेलाच्या आयातीला परवानगी दिल्याने त्याचा परिणाम देशातील रिफायनरी आणि बाजारावर होईल. आयातीमुळे देशातील खाद्यतेल बाजार दबावात येईल. परिणामी याचा फटका देशातील रिफायनरी आणि शेतकऱ्यांना बसेल.
कोलकता येथील महानिदेशक यांनी नुकताच आश्‍चर्यकारक निर्णय घेतला. त्यांनी नेपाळमधून १८ हजार ५०० टन आरबीडी पामोलिन आयात करण्यास परवानगी दिली. या वेळी त्यांनी आयात होणारे पामोलिन हे नेपाळमध्येच उत्पादित असावे, अशी अट टाकली. मात्र, नेपाळमध्ये पामतेलाचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे नेपाळमधील निर्यातदार आणि भारतातील आयातदार ही अट कशी पाळतात,
हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
- अतुल चतुर्वेदी, अध्यक्ष, सॉल्व्हेंट एक्स्ट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
0 comments:
Post a Comment