कोल्हापूर: गेल्या दोन महिन्यांपासून साखर निर्यातीबाबत निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या साखर उद्योगाला आता इंडोनेशिया आणि इराणने दिलासा दिला आहे. दोन्ही देशांत लॉकडाऊनमुळे साखरेची चणचण भासू लागली आहे. यामुळे या देशांनी भारतीय साखरेला पसंती दिली आहे.
स्थानिक बाजारात उठाव नसला तरी निर्यातीला अनुकुल वातावरण निर्माण होत आहे. दोन्ही देशांकडून भारतीय साखरेला मोठी मागणी अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने हालचालीही सुरु झाल्या आहेत. ही बाब मरगळेल्या साखर उद्योगाच्या पथ्यावर पडणार आहे. दुसरीकडे बंदरावरील अडचणी दूर होत आहेतच पण पांढऱ्या साखरेचे दरही काही प्रमाणात वाढल्याने या सगळ्याचा एकत्रीत सकारात्मक परिणाम पावसाळ्यापूर्वी दिसून येण्याची शक्यता आहे.
बंदरातून निर्यातीसाठी पोषक वातावरण
मुंबई बंदर वगळता इतर बंदरातून मजूर उपलब्ध होवू लागल्याने साखर निर्यातीसाठी जहाजे उपलब्ध होत आहेत. मार्चचा उत्तरार्ध ते एप्रिलच्या शेवटच्या सप्ताहापर्यत निर्यातीसाठी असणारी प्रतिकुल परिस्थिती आता बदलत आहे. यामुळे साखर निर्यातीसाठीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. रखडलेली साखरही निर्यातीच्या मार्गावर आहे. इंडोनेशिया व इराण मध्ये लॉकडाऊन मुळे साखरेची चणचण भासू लागली. याचा परिणाम तेथील देशातील साखर दर वाढण्यावर झाला. मागणी व पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी दोन्ही देश आयातीचे पर्याय शोधत आहेत. त्यांचा कल भारतीय साखरेकडे रहात असल्याने हे भारतीय साखरसाठी सुचिन्ह असल्याचे साखर उद्योगातील तज्ञांनी सांगितले.
दरात वाढ
एकीकडे निर्यातीसाठी सकारात्मक बाबी घडत असताना दरही समाधानकारक बनल्याने त्याचा फायदा कारखानदारांना होवू शकतो. सध्या पांढऱ्या साखरेला क्विंटलला २१०० ते २२०० रुपये दर मिळत आहे. यात केंद्राचे अनुदान गृहीत धरल्यास साखर कारखान्यांना साखरेची किमंत ३१०० रुपयापर्यंत मिळू शकते. यामुळे दराच्या पातळीवरही साखरेचा गोडवा काही अंशी का होईना वाढणार आहे.
केंद्राकडून प्रयत्न
केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाने १ मे ला एक अधिसुचना जारी केली आहे. साखर निर्यातीसाठी माहिती देण्याची मुदत २० जूनपर्यत वाढविली आहे. यापूर्वी ती ३१ मार्च इतकी होती. या अधिसूचनेमुळे कारखान्यांना जूनपर्यंत जास्तीत जास्त साखर निर्यात करता येवू शकेल असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले. केंद्राने जे कारखाने या कालावधीत निर्यात करणार नाहीत. त्यांचा कोटा इतर कारखान्यांना देण्याचेही सूचित केले आहे.
प्रतिक्रिया
केंद्राने जे कारखाने साखर निर्यात करणार नाही त्यांचा कोटा इतर कारखान्यांना देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. महाराष्ट्रातही अनेक कारखाने निर्यातीसाठी इच्छुक आहेत. त्यांचा कोटा संपल्याने ते जादा निर्यात करु शकत नाहीत. अशा कारखान्यांना महाराष्ट्रातीलच निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांचा कोटा दिल्यास राज्यातील साखर गतीने निर्यात होवू शकेल
- अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार कोल्हापूर
कोल्हापूर: गेल्या दोन महिन्यांपासून साखर निर्यातीबाबत निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या साखर उद्योगाला आता इंडोनेशिया आणि इराणने दिलासा दिला आहे. दोन्ही देशांत लॉकडाऊनमुळे साखरेची चणचण भासू लागली आहे. यामुळे या देशांनी भारतीय साखरेला पसंती दिली आहे.
स्थानिक बाजारात उठाव नसला तरी निर्यातीला अनुकुल वातावरण निर्माण होत आहे. दोन्ही देशांकडून भारतीय साखरेला मोठी मागणी अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने हालचालीही सुरु झाल्या आहेत. ही बाब मरगळेल्या साखर उद्योगाच्या पथ्यावर पडणार आहे. दुसरीकडे बंदरावरील अडचणी दूर होत आहेतच पण पांढऱ्या साखरेचे दरही काही प्रमाणात वाढल्याने या सगळ्याचा एकत्रीत सकारात्मक परिणाम पावसाळ्यापूर्वी दिसून येण्याची शक्यता आहे.
बंदरातून निर्यातीसाठी पोषक वातावरण
मुंबई बंदर वगळता इतर बंदरातून मजूर उपलब्ध होवू लागल्याने साखर निर्यातीसाठी जहाजे उपलब्ध होत आहेत. मार्चचा उत्तरार्ध ते एप्रिलच्या शेवटच्या सप्ताहापर्यत निर्यातीसाठी असणारी प्रतिकुल परिस्थिती आता बदलत आहे. यामुळे साखर निर्यातीसाठीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. रखडलेली साखरही निर्यातीच्या मार्गावर आहे. इंडोनेशिया व इराण मध्ये लॉकडाऊन मुळे साखरेची चणचण भासू लागली. याचा परिणाम तेथील देशातील साखर दर वाढण्यावर झाला. मागणी व पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी दोन्ही देश आयातीचे पर्याय शोधत आहेत. त्यांचा कल भारतीय साखरेकडे रहात असल्याने हे भारतीय साखरसाठी सुचिन्ह असल्याचे साखर उद्योगातील तज्ञांनी सांगितले.
दरात वाढ
एकीकडे निर्यातीसाठी सकारात्मक बाबी घडत असताना दरही समाधानकारक बनल्याने त्याचा फायदा कारखानदारांना होवू शकतो. सध्या पांढऱ्या साखरेला क्विंटलला २१०० ते २२०० रुपये दर मिळत आहे. यात केंद्राचे अनुदान गृहीत धरल्यास साखर कारखान्यांना साखरेची किमंत ३१०० रुपयापर्यंत मिळू शकते. यामुळे दराच्या पातळीवरही साखरेचा गोडवा काही अंशी का होईना वाढणार आहे.
केंद्राकडून प्रयत्न
केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाने १ मे ला एक अधिसुचना जारी केली आहे. साखर निर्यातीसाठी माहिती देण्याची मुदत २० जूनपर्यत वाढविली आहे. यापूर्वी ती ३१ मार्च इतकी होती. या अधिसूचनेमुळे कारखान्यांना जूनपर्यंत जास्तीत जास्त साखर निर्यात करता येवू शकेल असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले. केंद्राने जे कारखाने या कालावधीत निर्यात करणार नाहीत. त्यांचा कोटा इतर कारखान्यांना देण्याचेही सूचित केले आहे.
प्रतिक्रिया
केंद्राने जे कारखाने साखर निर्यात करणार नाही त्यांचा कोटा इतर कारखान्यांना देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. महाराष्ट्रातही अनेक कारखाने निर्यातीसाठी इच्छुक आहेत. त्यांचा कोटा संपल्याने ते जादा निर्यात करु शकत नाहीत. अशा कारखान्यांना महाराष्ट्रातीलच निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांचा कोटा दिल्यास राज्यातील साखर गतीने निर्यात होवू शकेल
- अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार कोल्हापूर
0 comments:
Post a Comment