जळगाव - महाराष्ट्रात सुमारे अडीच लाख कापूस उत्पादकांचा एक कोटी क्विंटल कापूस घरातच विक्रीअभावी पडून आहे. प्रचलित दरांनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांकडील कापसाची किंमत सुमारे सात हजार कोटी रुपये एवढी आहे. बाजारातील मंदीमुळे खासगी कारखानदार, व्यापारी खरेदीला तयार नाहीत. खरेदीची पूर्णतः मदार सरकारवर आहे. पण सरकारची यंत्रणा अतिशय तोकडी असून, खरेदी संथ गतीने सुरू आहे. कापसाची वेळेत, गतीने खरेदी न झाल्यास कापूस उत्पादक गंभीर संकटात सापडण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. त्याचा मोठा परिणाम आगामी खरीप हंगामावर तसेच राज्याच्या कोरडवाहू भागातील ग्रामीण अर्थकारणावर होणार असून विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या कापूस पट्ट्यातील शेतकरी त्यामुळे संतप्त झाला आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
गेल्या खरिपात देशात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४४ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड महाराष्ट्रात झाली होती. राज्यात ८५ लाख गाठींच्या (एक गाठ १७० किलो रुई) उत्पादनाची शक्‍यता होती. परंतु कापूस प्रक्रियेच्या ऐन हंगामात कोरोना व लॉकडाऊनचे संकट उभे ठाकले. आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजार कोलमडला. कापूस उत्पादनात आघाडीवर असलेले चीन, अमेरिकेतील संबंध ताणल्याने व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झाला. त्यामुळे रुई, सूत, कापड उद्योग पुरता संकटात सापडला आहे.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
परप्रांतीय मजुरांची समस्या
कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे निवृत्त महाव्यवस्थापक गोविंद वैराळे यांच्या दाव्यानुसार राज्यात अडीच लाख कापूस उत्पादकांचा कापूस घरातच विक्रीअभावी पडून आहे. खासगी व्यापारी कवडीमोल दरात म्हणजेच अगदी ३००० ते ३५०० रुपये दरात कापसाची खरेदी करीत आहेत. त्यातही उधारी, कटती, अशा अटी असतात. अशात शासनाची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. परंतु शासन या कापूस कोंडीबाबत गंभीर नाही. कारण खरेदी संथ गतीने सुरू आहे. राज्यात पणन महासंघ व भारतीय कापूस महामंडळाची (सीसीआय) मिळून १०२ खरेदी केंद्र विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात कार्यरत असतात. परंतु सध्या सीसीआयची फक्त ३४ खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत. पणन महासंघाचीदेखील १०० टक्के खरेदी केंद्रे सुरू नाहीत. कापूस प्रक्रिया किंवा जिनींग प्रेसिंग कारखान्यांमध्ये परप्रांतीय मजूर अधिक आहेत. ते घराकडे परतण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक जण होळीनिमित्त आपल्या गावाकडे गेले होते. ते कामास येण्यास तयार असतानादेखील वाहतूक, सीमाबंदी आदी बंधनांमुळे राज्यातील कापूस प्रक्रिया उद्योगात परत येवू शकत नाहीत.
शेतकऱ्यांचा पैसा अडकला
दुसरीकडे विक्रीयोग्य कापसाचा (एफएक्‍यू) मुद्दा विनाकारण उपस्थित केला जात आहे. अशीच स्थिती राहिली तर शेतकऱ्यांकडील कापसाची १०० टक्के खरेदी सरकार करू शकणार नाही. हा कापूस पुढील वर्षापर्यंत साठविण्याची वेळ येईल. त्याचे वजन कमी होईल, त्याचा दर्जा आणखी घसरेल आणि नुकसान शेतकऱ्यांचेच होईल. पुढे खरिपात शेतकऱ्यांना निधी हवा आहे. कापूस उत्पादनासाठी जो पैसा शेतकऱ्यांनी खर्च केला आहे, तो परत त्यांना मिळायलाच हवा.
शेतकऱ्यांचे २१ हजार कोटी मोकळे कसे होणार?
देशात सुमारे तीन कोटी क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. त्याची किंमत सुमारे २१ हजार कोटी रुपये आहे. एवढा पैसा मोकळा करण्यासंबंधीची जबाबदारी ‘सीसीआय'वर आहे. हा पैसा मोकळा झाला तर बाजारातही सुधारणा दिसेल. कृषीचा तीन ते चार टक्के वित्तीय वृध्दी दर साधता येईल. अन्यथा कोरोनाच्या उद्रेकाने आधीच गलितगात्र झालेल्या ग्रामीण अर्थकारणात गंभीर परिस्‍थिती निर्माण होईल, असा मुद्दा कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सदस्य अरविंद जैन यांनी उपस्थित केला आहे.
कापूस कोंडीवर मात करता येणे शक्य...
कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे निवृत्त महाव्यवस्थापक आणि कापूस तज्ञ गोविंद वैराळे यांनी कापूस कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी काही उपाय सूचविले आहेत. ते असेः
१. राज्यात कमी दर्जाच्या (नॉन एफएक्‍यू) कापसाचा साठा अपवादानेच आहे. पण या नॉन एफएक्‍यू कापसाची लांबी किमान २३ मिलीमीटरपेक्षा अधिक असते. त्यात ३४ टक्‍क्‍यांपर्यंत उतारा (एक क्विंटल कापसात ३४ किलो रुई उत्पादन) उत्तम प्रक्रिया, हाताळणीतून मिळविणे शक्य आहे. जो कापूस शिल्लक आहे, त्याचा दर्जा अतिशय चांगला आहे. बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडील कापसाद्वारे तर ३८ टक्के उतारा मिळू शकतो. लांबी (स्टेपल) २५ ते २९ मिलीमीटर मिळते. तर मायक्रोनीअर (ताकद, मजबुती) तीनपेक्षा अधिक किंवा मापदंडातच आहे. चांगली लांबी व मायक्रोनीअरच्या कापसाला ५५५० रुपये दर निश्‍चित केला आहे. परंतु ज्या कापसात लांबी २३ मिलीमीटर, कमी मायक्रोनीअर व ३५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी उतारा मिळू शकतो, त्यासंबंधीदेखील केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभाग म्हणजेच सीसीआयचे नियंत्रण करणाऱ्या विभागाने कापूस खरेदीसंबंधी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात या कमी दर्जाच्या कापसाची खरेदी ५१०५ रुपये प्रतिक्विंटल या दरात करण्यासंबंधी म्हटले आहे. अधिक आर्द्रतेचा प्रश्‍न आता नाहीच. कारण उष्णता अधिक आहे. आता फक्त सहा ते आठ टक्के आर्द्रता कापसात येत आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार कवडीयुक्त, कमी दर्जाच्या कापसाचीदेखील खरेदी शासन करू शकते. त्यासंबंधी केंद्रधारक (जॉब वर्कर्स) कारखानदारांना स्पष्ट सूचना, सूट देण्यासंबंधी अधिसूचना जारी केली पाहिजे.
२. सरकारकडे आपल्या मालकीचे जिनींग प्रेसिंग कारखाने नसल्याने सीसीआय व पणन महासंघ खासगी जिनींग प्रेसिंग कारखान्यांमध्ये खरेदी केंद्र सुरू करतात. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया, दर निश्‍चिती अशी कार्यवाही केली जाते. खरेदीची गती वाढविण्यासाठी आणखी जिनींग प्रेसिंग कारखाने भाडेतत्त्वावर घ्यायला हवेत. हे कारखाने आता सहज मिळतील, कारण बाजारातील मंदीमुळे राज्यातील ९९ टक्के जिनींग प्रेसिंग कारखाने बंद आहेत. तेथे कापूस खरेदी संबंधित संचालक करीत नसल्याची स्थिती आहे. आपल्याला दोन पैसे मिळतील यासाठी ते शासकीय खरेदीसाठी आपला कारखाना देतील. ज्या दरात निश्‍चित कारखान्यांमध्ये कापसावर प्रक्रिया केली जात आहे, तेच दर या नव्या कारखान्यांना कापूस खरेदी, प्रक्रिया यासाठी द्यावेत.
३. सीसीआय, महासंघाकडे कर्मचारी, अधिकारी कमी असल्याचे चर्चिले जाते. अशा स्थितीत मध्य प्रदेश, उत्तर भारत, दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये सीसीआयची खरेदी बंद झाल्याने जे अधिकारी, कर्मचारी कामासाठी उपलब्ध झाले आहेत, त्यांची नियुक्ती राज्यात करता येईल. किंवा संबंधित खासगी कारखान्यातील कुशल, पात्र कर्मचाऱ्यांची खरेदीसाठी नियुक्ती करणे शक्य आहे. त्यांचे वेतन, भत्ते यासाठी प्रतिमहिना निधी सरकार मंजूर करू शकते. त्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी वेतन, निधी लागेल. मी पणन महासंघात कार्यरत असताना असा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी निविदा प्रक्रियादेखील राबविली होती.
या प्रस्तावानुसार कार्यवाही झाली तर शेतकऱ्यांच्या घरातील कापसाचा साठा रिकामा होवून त्यांच्याकडे निधी उपलब्ध होईल. विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा या भागात बहुसंख्य शेतकरी कापूस उत्पादक आहेत. त्यांना आता दिलासा मिळाला नाही, तर पुढील हंगाम संकटात सापडेल. शेतकरी उद्‌ध्वस्त होईल. त्याचे गंभीर परिणाम बाजारपेठ व इतर क्षेत्रात दिसतील. मग सरकार त्यावर कुठलेही नियंत्रण मिळवू शकणार नाही, असा इशाराही श्री. वैराळे यांनी दिला.
यंदाच का झाली कापूसकोंडी?
१. यंदा कापूस बाजार चीन व अमेरिका यांच्या व्यापार युद्धामुळे सुरवातीपासूनच दबावात होता.
२. डिसेंबरमध्ये चीनने कोरोनामुळे कापूस आयात बंद केली आणि बाजार कोसळू लागला. कारण चीन जगातला सर्वात मोठा कापूस आयातदार देश आहे.
३. या स्थितीमुळे भारतातही व्यापारी, कारखानदार सावध भूमिका घेवू लागले. मग कापसाची खेडा खरेदी बंद झाली.
४. शासनावर खरेदीचा ताण वाढला. सीसीआय व महासंघ यांनी कापसाची इतिहासात प्रथमच विक्रमी म्हणजेच ९० लाख गाठी कापूस उत्पादन खरेदी केले. गोदामे अपुरी पडू लागली आणि २९ फेब्रुवारीनंतर सीसीआयने कापूस खरेदी बंद केली. सीसीआय तोट्यात गेले कारण गाठींची मागणी नव्हती व दर पडले होते.
५. अशा स्थितीत कोरोनाचे संकट उभे राहिले व मार्चच्या अखेरीस देश लॉकडाऊन झाला.
६. आता जगात वस्त्रोद्योग बंद आहे. व्यापार ठप्प असल्याने खासगी खरेदी, निर्यात शक्य नाही. त्यामुळे शासनाकडे कापूस विक्रीशिवाय शेतकऱ्यांपुढे दुसरा पर्याय नाही.
७. शासनाने यापूर्वी इतिहासात कधीच मे महिन्यात कापूस खरेदी केलेली नाही. आता उष्णता, कोरोना वाढत असताना शासकीय खरेदीची यंत्रणा अंगकाढूपणा करीत आहे. काम टाळण्यासाठी निकष, अटींचा सारखा काथ्याकूट केला जात आहे.
No comments:
Post a Comment