सांगली : देशातील महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या प्रमुख राज्यांतील बाजारसमित्यांमध्ये हळदीचे सौदे होतात. परंतु, ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर या बाजार समित्यांमधील सौदे सध्या बंद असल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांकडे नव्या हळदीची ७० टक्के म्हणजेच सुमारे ५५ ते ६० लाख पोती पडून असल्याची माहिती व्यापारी सूत्रांनी दिली. परिणामी, या हळदीचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, बाजार समित्या अजून किती दिवस बंद राहणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
देशातील हळदीचा हंगाम सुरु झाला आहे. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रात हळदीचे सौदे काढण्यात येत होते. साधारणपणे सौदे सुरु झाले की दोन महिन्यांत सुमारे ५० टक्के हळदीची विक्री होते. त्यानंतर दहा महिन्यांत ५० टक्के हळदीची विक्री होते. मात्र, मार्च महिन्याच्या मध्यावधीतच देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होण्यास सुरवात झाली. या दरम्यान देशभरात २५ ते ३० टक्के हळदीची विक्री झाली होती. ‘कोरोना’चा प्रसार होऊ नये म्हणून देश लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.
त्यामुळे बाजार समित्यांमधील सर्व पिकांचे सौदे बंद करण्यात आले. त्याकाळात बाजार समितीत हळद विक्रीसाठी आली होती. ती हळद आजही बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी आपल्या गोदामांमध्ये ठेवली आहे. अद्यापर्यंत हळदीसाठी प्रसिध्द असलेल्या बाजार समित्यांनी सौदे सुरु केलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी हळद आपल्या घरातच ठेवली आहे. यामुळे हळदीचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गुंतवलेले भांडवल अडकले आहेत. हा खर्च कधी भरुन निघणार अशी चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. वास्तविक पाहता मराठवाडयात गुढीपाडव्याला हळदीचे सौदे सुरु होतात. परंतू, तेथेही सौद्यांना अद्याप प्रारंभ झालेला नाही.
‘हळदीच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता’
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून हळदीला सरासरी ७००० ते ९००० रुपये क्विंटल दर मिळत आहे. यंदा नव्या हळदीला १४ हजार रुपये क्विंटल असा दर मिळाला. त्यानंतर दरात घसरण झाली. सौदे सुरु झाल्यानंतर हळदीच्या मागणीत वाढ होईल, परंतू दरावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याचे हळद उद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
अशी आहे स्थिती
- हळद पावडर निर्मिती ठप्प.
- देशात हळदीचे उत्पादन १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता.
- हळद व पावडरीची निर्यात थांबली.
- हळद ठेवण्यासाठी शासकीय गोदामे उपलब्ध करुन देण्याची गरज.
- शासनाने सौदे सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी.
सांगली : देशातील महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या प्रमुख राज्यांतील बाजारसमित्यांमध्ये हळदीचे सौदे होतात. परंतु, ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर या बाजार समित्यांमधील सौदे सध्या बंद असल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांकडे नव्या हळदीची ७० टक्के म्हणजेच सुमारे ५५ ते ६० लाख पोती पडून असल्याची माहिती व्यापारी सूत्रांनी दिली. परिणामी, या हळदीचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, बाजार समित्या अजून किती दिवस बंद राहणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
देशातील हळदीचा हंगाम सुरु झाला आहे. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रात हळदीचे सौदे काढण्यात येत होते. साधारणपणे सौदे सुरु झाले की दोन महिन्यांत सुमारे ५० टक्के हळदीची विक्री होते. त्यानंतर दहा महिन्यांत ५० टक्के हळदीची विक्री होते. मात्र, मार्च महिन्याच्या मध्यावधीतच देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होण्यास सुरवात झाली. या दरम्यान देशभरात २५ ते ३० टक्के हळदीची विक्री झाली होती. ‘कोरोना’चा प्रसार होऊ नये म्हणून देश लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.
त्यामुळे बाजार समित्यांमधील सर्व पिकांचे सौदे बंद करण्यात आले. त्याकाळात बाजार समितीत हळद विक्रीसाठी आली होती. ती हळद आजही बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी आपल्या गोदामांमध्ये ठेवली आहे. अद्यापर्यंत हळदीसाठी प्रसिध्द असलेल्या बाजार समित्यांनी सौदे सुरु केलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी हळद आपल्या घरातच ठेवली आहे. यामुळे हळदीचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गुंतवलेले भांडवल अडकले आहेत. हा खर्च कधी भरुन निघणार अशी चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. वास्तविक पाहता मराठवाडयात गुढीपाडव्याला हळदीचे सौदे सुरु होतात. परंतू, तेथेही सौद्यांना अद्याप प्रारंभ झालेला नाही.
‘हळदीच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता’
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून हळदीला सरासरी ७००० ते ९००० रुपये क्विंटल दर मिळत आहे. यंदा नव्या हळदीला १४ हजार रुपये क्विंटल असा दर मिळाला. त्यानंतर दरात घसरण झाली. सौदे सुरु झाल्यानंतर हळदीच्या मागणीत वाढ होईल, परंतू दरावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याचे हळद उद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
अशी आहे स्थिती
- हळद पावडर निर्मिती ठप्प.
- देशात हळदीचे उत्पादन १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता.
- हळद व पावडरीची निर्यात थांबली.
- हळद ठेवण्यासाठी शासकीय गोदामे उपलब्ध करुन देण्याची गरज.
- शासनाने सौदे सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी.
No comments:
Post a Comment