मुंबई / पुणे - खरीप हंगाम सुरू होऊन महिना होत आला तरी अद्यापही राज्यात पीक कर्जवाटप अतिशय संथगतीने सुरू आहे. राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँकांची उदासीनता आणि नकारात्मकेमुळे १५ जूनपर्यंत फक्त वीस टक्के इतकेच पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. राज्यात आतापर्यंत फक्त १३ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांना ८ हजार ८२९ कोटी रुपये पीक कर्ज शेतकऱ्यांच्या हातात पडले आहे. यात राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांचा वाटा फक्त अडीच हजार कोटींचा आहे.
त्यातच गेल्या वर्षीच्या खरिपातील पीक विम्यापोटी वितरित झालेल्या १,७०० कोटींपैकी बहुतांश पैसे बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याला वळते करून घेतले असल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक आणीबाणीचा प्रसंग उभा राहिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम महत्त्वपूर्ण असतो. राज्यात खरिपाचे सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. साहजिकच खरिपातील लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना शेतीत मोठ्या गुंतवणुकीची गरज भासते.
वास्तविक, तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी तारणाची आवश्यकता नाही. रिझर्व्ह बँकेचेच तसे निर्देश आहेत. तरीही राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँका शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करतात. त्यामुळे शेतकरी एप्रिलपासूनच पीक कर्ज मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात.
देणी बाकी प्रमाणपत्र, सातबारा, आठ-अ, गहाणखत आदी बाबी जमवतानाच शेतकरी मेटाकुटीला येतात. लाखभर रुपयांचे पीक कर्ज मिळवण्यासाठी या कागदपत्रांपोटीच सुमारे दहा ते पंधरा हजार रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. इतके करूनही जून महिना संपत आला तरी अजूनही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालेले नाही. त्याचमुळे शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या नावाखाली कामाला लावून वेळ घालवायचा हेच बँकांचे धोरण असल्याची टीका होते.
याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीने लक्ष घालायला हवे अशी मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांकडून हजारो कोटींच्या ठेवी घेणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका पीक कर्ज देताना मात्र हात आखडता घेतात हा पूर्वानुभव आहे. आताही तेच चित्र आहे.
दुसरे म्हणजे, राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या घोळामुळेही पीक कर्ज मिळण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. सरकारचे ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकबाकीदारांना कर्जमाफीचे लाभ देण्याचे धोरण आहे. मात्र, २०१२-१३ मध्ये कर्ज घेतलेला शेतकरीच २०१६ मध्ये थकबाकीदार होतो, पीक कर्ज घेतल्यानंतर ते कर्ज एनपीएमध्ये जाण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याशिवाय कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतही सुसूत्रता नसल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांच्या नावावरील बोजा कमी झालेला नाही. तसेच अद्यापही शेतकऱ्यांची मोठी संख्या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यामागचे ते एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारच्या मते २२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. सरकारने इतके शेतकरी पीक कर्ज घेण्यासाठी पात्र असल्याचे सांगूनही राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे.
दुसऱ्या बाजूला जिल्हा बॅंकांनी यंदाच्या खरिपात १३ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी कंबर कसली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांच्याकडून जिल्हा बॅंकांच्या कर्जपुरवठ्याचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. ‘‘सध्या जिल्हा बॅंकांनी पीक कर्जपुरवठा ४४ टक्क्यांच्या पुढे नेला असून, ही समाधानकारक बाब आहे. पुढील महिन्यात यात लक्षणीय वाढ झालेली असेल,’’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
‘‘राज्यातील ११ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांना ३२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी १५ जूनपर्यंत पाच हजार ९१६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. नंदूरबार, पुणे, यवतमाळ, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, सांगली, कोल्हापूर, रायगड या जिल्हा बॅंकांनी विविध समस्यांवर मात करीत शेतकऱ्यांना ४० ते ९० टक्क्यांपर्यंत कर्जपुरवठा केला आहे. जुलैअखेर कर्जपुरवठ्यात अजून समाधानकारक वाढ झालेली असेल,’’ असे जिल्हा बँकांच्या सूत्रांनी सांगितले. सहकारी बॅंकांच्या कामकाजात शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर नेहमीच सकारात्मक धोरण ठेवले जाते. त्यामुळेच लातूरमध्ये दीड लाख शेतकऱ्यांना उद्दिष्टाच्या तुलनेत १०८ टक्के; तसेच सातारा जिल्हा बॅंकेनेदेखील एक लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांना ९२ टक्क्यांपर्यंत कर्जपुरवठा केला आहे. ‘‘आमच्या कामकाजात काही चुका असतील किंवा काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेपही होत असेल. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा बॅंका नेहमीच मानवातावादी भावना ठेवून काम करतात. राष्ट्रीयकृत बॅंकांसारखी अडेलतट्टू भूमिका सहकारी बॅंका घेत नाहीत. कर्जवाटपाच्या निमित्ताने जिल्हा बॅंकांची उपयुक्तता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे,’’ असे सहकारी बॅंकेच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
जिल्हा बॅंका आघाडीवर
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४२,७१३ कोटींच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. यात जिल्हा बँकांना १३,२६३ कोटी, राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका २६,६०८ कोटी, ग्रामीण बँकांना २,८४१ कोटींचे लक्ष्य दिले होते. आतापर्यंत यापैकी जिल्हा बँकांनी सर्वाधिक ५,९१६ कोटी, राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांनी फक्त २,५६२ कोटी तर ग्रामीण बँकांनी ३५० कोटी इतके पीक कर्ज वितरित केले आहे.
पीककर्जाची स्थिती
व्यापारी बॅंकांकडून २,५६२ कोटींचेच कर्जवाटप
रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्देश असूनही तारणाची मागणी
कागदपत्रांचा नावाखाली वेळ घालवण्याचा प्रकार
कर्जमाफीच्या घोळामुळे पीक कर्ज देण्यास बॅंकांची टाळाटाळ
२२ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होऊनही बॅंकांकडून
अडवणूक सुरूच
पीकविम्याची रक्कम कर्जखाती वळविल्याने शेतकरी अडचणीत
मुंबई / पुणे - खरीप हंगाम सुरू होऊन महिना होत आला तरी अद्यापही राज्यात पीक कर्जवाटप अतिशय संथगतीने सुरू आहे. राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँकांची उदासीनता आणि नकारात्मकेमुळे १५ जूनपर्यंत फक्त वीस टक्के इतकेच पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. राज्यात आतापर्यंत फक्त १३ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांना ८ हजार ८२९ कोटी रुपये पीक कर्ज शेतकऱ्यांच्या हातात पडले आहे. यात राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांचा वाटा फक्त अडीच हजार कोटींचा आहे.
त्यातच गेल्या वर्षीच्या खरिपातील पीक विम्यापोटी वितरित झालेल्या १,७०० कोटींपैकी बहुतांश पैसे बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याला वळते करून घेतले असल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक आणीबाणीचा प्रसंग उभा राहिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम महत्त्वपूर्ण असतो. राज्यात खरिपाचे सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. साहजिकच खरिपातील लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना शेतीत मोठ्या गुंतवणुकीची गरज भासते.
वास्तविक, तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी तारणाची आवश्यकता नाही. रिझर्व्ह बँकेचेच तसे निर्देश आहेत. तरीही राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँका शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करतात. त्यामुळे शेतकरी एप्रिलपासूनच पीक कर्ज मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात.
देणी बाकी प्रमाणपत्र, सातबारा, आठ-अ, गहाणखत आदी बाबी जमवतानाच शेतकरी मेटाकुटीला येतात. लाखभर रुपयांचे पीक कर्ज मिळवण्यासाठी या कागदपत्रांपोटीच सुमारे दहा ते पंधरा हजार रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. इतके करूनही जून महिना संपत आला तरी अजूनही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालेले नाही. त्याचमुळे शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या नावाखाली कामाला लावून वेळ घालवायचा हेच बँकांचे धोरण असल्याची टीका होते.
याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीने लक्ष घालायला हवे अशी मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांकडून हजारो कोटींच्या ठेवी घेणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका पीक कर्ज देताना मात्र हात आखडता घेतात हा पूर्वानुभव आहे. आताही तेच चित्र आहे.
दुसरे म्हणजे, राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या घोळामुळेही पीक कर्ज मिळण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. सरकारचे ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकबाकीदारांना कर्जमाफीचे लाभ देण्याचे धोरण आहे. मात्र, २०१२-१३ मध्ये कर्ज घेतलेला शेतकरीच २०१६ मध्ये थकबाकीदार होतो, पीक कर्ज घेतल्यानंतर ते कर्ज एनपीएमध्ये जाण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याशिवाय कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतही सुसूत्रता नसल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांच्या नावावरील बोजा कमी झालेला नाही. तसेच अद्यापही शेतकऱ्यांची मोठी संख्या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यामागचे ते एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारच्या मते २२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. सरकारने इतके शेतकरी पीक कर्ज घेण्यासाठी पात्र असल्याचे सांगूनही राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे.
दुसऱ्या बाजूला जिल्हा बॅंकांनी यंदाच्या खरिपात १३ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी कंबर कसली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांच्याकडून जिल्हा बॅंकांच्या कर्जपुरवठ्याचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. ‘‘सध्या जिल्हा बॅंकांनी पीक कर्जपुरवठा ४४ टक्क्यांच्या पुढे नेला असून, ही समाधानकारक बाब आहे. पुढील महिन्यात यात लक्षणीय वाढ झालेली असेल,’’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
‘‘राज्यातील ११ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांना ३२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी १५ जूनपर्यंत पाच हजार ९१६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. नंदूरबार, पुणे, यवतमाळ, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, सांगली, कोल्हापूर, रायगड या जिल्हा बॅंकांनी विविध समस्यांवर मात करीत शेतकऱ्यांना ४० ते ९० टक्क्यांपर्यंत कर्जपुरवठा केला आहे. जुलैअखेर कर्जपुरवठ्यात अजून समाधानकारक वाढ झालेली असेल,’’ असे जिल्हा बँकांच्या सूत्रांनी सांगितले. सहकारी बॅंकांच्या कामकाजात शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर नेहमीच सकारात्मक धोरण ठेवले जाते. त्यामुळेच लातूरमध्ये दीड लाख शेतकऱ्यांना उद्दिष्टाच्या तुलनेत १०८ टक्के; तसेच सातारा जिल्हा बॅंकेनेदेखील एक लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांना ९२ टक्क्यांपर्यंत कर्जपुरवठा केला आहे. ‘‘आमच्या कामकाजात काही चुका असतील किंवा काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेपही होत असेल. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा बॅंका नेहमीच मानवातावादी भावना ठेवून काम करतात. राष्ट्रीयकृत बॅंकांसारखी अडेलतट्टू भूमिका सहकारी बॅंका घेत नाहीत. कर्जवाटपाच्या निमित्ताने जिल्हा बॅंकांची उपयुक्तता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे,’’ असे सहकारी बॅंकेच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
जिल्हा बॅंका आघाडीवर
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४२,७१३ कोटींच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. यात जिल्हा बँकांना १३,२६३ कोटी, राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका २६,६०८ कोटी, ग्रामीण बँकांना २,८४१ कोटींचे लक्ष्य दिले होते. आतापर्यंत यापैकी जिल्हा बँकांनी सर्वाधिक ५,९१६ कोटी, राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांनी फक्त २,५६२ कोटी तर ग्रामीण बँकांनी ३५० कोटी इतके पीक कर्ज वितरित केले आहे.
पीककर्जाची स्थिती
व्यापारी बॅंकांकडून २,५६२ कोटींचेच कर्जवाटप
रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्देश असूनही तारणाची मागणी
कागदपत्रांचा नावाखाली वेळ घालवण्याचा प्रकार
कर्जमाफीच्या घोळामुळे पीक कर्ज देण्यास बॅंकांची टाळाटाळ
२२ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होऊनही बॅंकांकडून
अडवणूक सुरूच
पीकविम्याची रक्कम कर्जखाती वळविल्याने शेतकरी अडचणीत
0 comments:
Post a Comment