केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या १३ जुलैच्या आकडेवारीनुसार देशात या वर्षी कडधान्यांच्या पेरणीचा वेग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९.५ टक्क्यांनी पिछाडीवर आहे. गेल्या आठवडाअखेरीस एकूण कडधान्यांचा ६०.५ लाख हेक्टरवर पेरा झाला आहे. तूर, मुगाचा पेरा पिछाडीवर तर उडदाचा पेरा आघाडीवर आहे. पंचवार्षिक सरासरीनुसार सुमारे १११ लाख हेक्टरवर कडधान्यांचा पेरा होतो. महाराष्ट्रात एकूण २० लाख हेक्टरवर खरीप कडधान्यांचा पेरा होतो. राज्यात या वर्षी मूग आणि उडीद पेरा कमी दिसतो. मात्र, पुढील पुढील पंधरा दिवसांत महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे पीक पेऱ्याचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल. प्रारंभिक कल पिछाडीचा आहे. आठ-दहा टक्क्यांची पेरणीतील पिछाडी शेवटपर्यंत कायम राहिली. सध्याची पुरवठावाढ कमी होण्याची दृष्टीने सकारात्मक बाब ठरेल.
मागील तीन वर्षांत खरिपातील तिन्ही प्रमुख कडधान्यांच्या बाजारभावात मोठी उलथापालथ झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून १७० ते १८० लाख टनादरम्यान अडकलेले कडधान्यांचे उत्पादन मागील दोन वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढून २३१ ते २४५ लाख टनावर पोचले. चालू वर्षात तर आयातीत माल जमेस धरता सुमारे ३०० लाख टन कडधान्यांचा पुरवठा देशांतर्गत बाजारात होता. देशात २०१६-१७ मध्ये तूर आणि उडदाचे उत्पादन आधीच्या वर्षीपेक्षा जवळपास दुप्पट झाले, तर मुगाचे उत्पादन ५० टक्क्यांनी वाढले. २०१७-१८ मध्ये मात्र उत्पादनवाढीचा वेग संथ झाला. मे महिन्यातील सरकारी अनुमानानुसार ४१ लाख टन तूर, २६ लाख टन उडीद तर१३ लाख टन मूग उत्पादन हाती आले. मात्र, मागील वर्षांतील शिल्लक साठ्यांचा दबाव चालू वर्षात दिसला. वरील पार्श्वभूमीवर २०१८-१९ मध्ये वरील तिन्ही कडधान्यांचे उत्पादन मागणीच्या प्रमाणात संतुलित झाले तर सध्याच्या पातळीवर बाजाराला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या आठवडाभरात या तिन्हींच्या बाजारभावातील वाढ त्या दृष्टीने सूचक आहे. या वर्षी कडधान्यांच्या पेरणीच्या शेवटच्या टप्प्यात आधारभाव जाहीर झाले. तुरीस ५६७५, मूग ६९७५ तर उडदास ५६०० रु. प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर झाले. या निर्णयानंतर खासगी स्टॉकिस्ट सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे रब्बीतील हरभऱ्यासह एकूण खरीप कडधान्यांच्या बाजारभावात काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. तथापि, चालू वर्षांत आयात किती होते, यावर बाजारभाव वाढीचा कल अवलंबून राहील. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे आयात महाग तर निर्यात स्वस्त होते. त्या अनुषंगाने काही प्रमाणात देशांतर्गत बाजाराला आधार मिळेल. भारतातील कडधान्यांच्या बाजारात सर्वाधिक डोकेदुखी ही मटारच्या स्वस्त आयातीमुळे होते.
चालू वर्षी कडधान्यांच्या पाठोपाठ मका, बाजरी या पोषणमूल्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या धान्यपिकांमध्ये मोठी मंदी पाहायला मिळाली. दोन्ही पिकांचे दर आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीपर्यंत घसरले. बिहार-उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक झळ बसली. गहू- भाताच्या बाजारभावाला शासकीय आधार मिळतो, तशी परिस्थिती या दोन्ही पिकांमध्ये नाही. कडधान्यांप्रमाणे भरडधान्यांतही हमीभाव कागदावरच राहतो. गेल्या हंगामात तेलंगणा व्यतिरिक्त एकाही राज्याकडून लक्षणीय प्रमाणात मक्याची खरेदी झाली नाही. त्यामुळे प्रमुख उत्पादक राज्यांत हमीभावापेक्षा कमी बाजारभाव मिळाला. गेल्या आठवडाअखेरीस देशात ५१ लाख हेक्टरवर मका पेरा झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत पेरणीचा वेग जैसे थे असला तरी शेवटची आकडेवारी हाती येईल, तेव्हा एकूण क्षेत्र घटण्याची शक्यता आहे. देशातील प्रमुख उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात क्षेत्र ११ टक्के घटले आहे. दुसरीकडे बाजरीचा पेरा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूपच पिछाडीवर आहे. गेल्या आठवडाअखेरीस देशात २७.३ लाख हेक्टरवर बाजरीच्या पेरणीची नोंद असून, मागील वर्षात याच कालावधीत तब्बल ४१ टक्के अधिक पेरा झाला होता. पेरणीतील पिछाडीचा वेग शेवटपर्यंत कायम राहिला, तर बाजरीची उपलब्धता घटू शकते. गेल्या काही वर्षांत पशुखाद्यात बाजरीचा वापर वाढला आहे. मक्याच्या तुलनेत बाजरीचा दर साधारपणे शंभर ते दोनशे रुपयांनी पिछाडीवर असतो. त्यामुळे पशुखाद्यातील- खास करून पोल्ट्री खाद्यात मक्याचे प्रमाण घटवून बाजरीचा समावेश केला जातो. गेल्या वर्षी जागतिक आणि देशांतर्गत स्तरावर मक्याचे भाव मंदीत होते. त्याचा फटका स्वाभाविकपणे बाजरीला बसला आहे. काही महिन्यांपूर्वी उत्तर-प्रदेश बिहारमधून महाराष्ट्रात बाजरीचा पोच दर १२०० रु. प्रतिक्विंटलपर्यंत घसरला होता. याचा अर्थ उत्तर भारतातील स्थानिक बाजारात शेतकऱ्यांना ९०० रु. पर्यंत दर मिळाला. या वर्षी बाजरीला १९५० रु. हमीभाव जाहीर झाला. खरोखर या भावाप्रमाणे खरेदी होईल का याबाबत मात्र साशंकता आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या १३ जुलैच्या आकडेवारीनुसार देशात या वर्षी कडधान्यांच्या पेरणीचा वेग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९.५ टक्क्यांनी पिछाडीवर आहे. गेल्या आठवडाअखेरीस एकूण कडधान्यांचा ६०.५ लाख हेक्टरवर पेरा झाला आहे. तूर, मुगाचा पेरा पिछाडीवर तर उडदाचा पेरा आघाडीवर आहे. पंचवार्षिक सरासरीनुसार सुमारे १११ लाख हेक्टरवर कडधान्यांचा पेरा होतो. महाराष्ट्रात एकूण २० लाख हेक्टरवर खरीप कडधान्यांचा पेरा होतो. राज्यात या वर्षी मूग आणि उडीद पेरा कमी दिसतो. मात्र, पुढील पुढील पंधरा दिवसांत महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे पीक पेऱ्याचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल. प्रारंभिक कल पिछाडीचा आहे. आठ-दहा टक्क्यांची पेरणीतील पिछाडी शेवटपर्यंत कायम राहिली. सध्याची पुरवठावाढ कमी होण्याची दृष्टीने सकारात्मक बाब ठरेल.
मागील तीन वर्षांत खरिपातील तिन्ही प्रमुख कडधान्यांच्या बाजारभावात मोठी उलथापालथ झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून १७० ते १८० लाख टनादरम्यान अडकलेले कडधान्यांचे उत्पादन मागील दोन वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढून २३१ ते २४५ लाख टनावर पोचले. चालू वर्षात तर आयातीत माल जमेस धरता सुमारे ३०० लाख टन कडधान्यांचा पुरवठा देशांतर्गत बाजारात होता. देशात २०१६-१७ मध्ये तूर आणि उडदाचे उत्पादन आधीच्या वर्षीपेक्षा जवळपास दुप्पट झाले, तर मुगाचे उत्पादन ५० टक्क्यांनी वाढले. २०१७-१८ मध्ये मात्र उत्पादनवाढीचा वेग संथ झाला. मे महिन्यातील सरकारी अनुमानानुसार ४१ लाख टन तूर, २६ लाख टन उडीद तर१३ लाख टन मूग उत्पादन हाती आले. मात्र, मागील वर्षांतील शिल्लक साठ्यांचा दबाव चालू वर्षात दिसला. वरील पार्श्वभूमीवर २०१८-१९ मध्ये वरील तिन्ही कडधान्यांचे उत्पादन मागणीच्या प्रमाणात संतुलित झाले तर सध्याच्या पातळीवर बाजाराला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या आठवडाभरात या तिन्हींच्या बाजारभावातील वाढ त्या दृष्टीने सूचक आहे. या वर्षी कडधान्यांच्या पेरणीच्या शेवटच्या टप्प्यात आधारभाव जाहीर झाले. तुरीस ५६७५, मूग ६९७५ तर उडदास ५६०० रु. प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर झाले. या निर्णयानंतर खासगी स्टॉकिस्ट सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे रब्बीतील हरभऱ्यासह एकूण खरीप कडधान्यांच्या बाजारभावात काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. तथापि, चालू वर्षांत आयात किती होते, यावर बाजारभाव वाढीचा कल अवलंबून राहील. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे आयात महाग तर निर्यात स्वस्त होते. त्या अनुषंगाने काही प्रमाणात देशांतर्गत बाजाराला आधार मिळेल. भारतातील कडधान्यांच्या बाजारात सर्वाधिक डोकेदुखी ही मटारच्या स्वस्त आयातीमुळे होते.
चालू वर्षी कडधान्यांच्या पाठोपाठ मका, बाजरी या पोषणमूल्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या धान्यपिकांमध्ये मोठी मंदी पाहायला मिळाली. दोन्ही पिकांचे दर आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीपर्यंत घसरले. बिहार-उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक झळ बसली. गहू- भाताच्या बाजारभावाला शासकीय आधार मिळतो, तशी परिस्थिती या दोन्ही पिकांमध्ये नाही. कडधान्यांप्रमाणे भरडधान्यांतही हमीभाव कागदावरच राहतो. गेल्या हंगामात तेलंगणा व्यतिरिक्त एकाही राज्याकडून लक्षणीय प्रमाणात मक्याची खरेदी झाली नाही. त्यामुळे प्रमुख उत्पादक राज्यांत हमीभावापेक्षा कमी बाजारभाव मिळाला. गेल्या आठवडाअखेरीस देशात ५१ लाख हेक्टरवर मका पेरा झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत पेरणीचा वेग जैसे थे असला तरी शेवटची आकडेवारी हाती येईल, तेव्हा एकूण क्षेत्र घटण्याची शक्यता आहे. देशातील प्रमुख उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात क्षेत्र ११ टक्के घटले आहे. दुसरीकडे बाजरीचा पेरा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूपच पिछाडीवर आहे. गेल्या आठवडाअखेरीस देशात २७.३ लाख हेक्टरवर बाजरीच्या पेरणीची नोंद असून, मागील वर्षात याच कालावधीत तब्बल ४१ टक्के अधिक पेरा झाला होता. पेरणीतील पिछाडीचा वेग शेवटपर्यंत कायम राहिला, तर बाजरीची उपलब्धता घटू शकते. गेल्या काही वर्षांत पशुखाद्यात बाजरीचा वापर वाढला आहे. मक्याच्या तुलनेत बाजरीचा दर साधारपणे शंभर ते दोनशे रुपयांनी पिछाडीवर असतो. त्यामुळे पशुखाद्यातील- खास करून पोल्ट्री खाद्यात मक्याचे प्रमाण घटवून बाजरीचा समावेश केला जातो. गेल्या वर्षी जागतिक आणि देशांतर्गत स्तरावर मक्याचे भाव मंदीत होते. त्याचा फटका स्वाभाविकपणे बाजरीला बसला आहे. काही महिन्यांपूर्वी उत्तर-प्रदेश बिहारमधून महाराष्ट्रात बाजरीचा पोच दर १२०० रु. प्रतिक्विंटलपर्यंत घसरला होता. याचा अर्थ उत्तर भारतातील स्थानिक बाजारात शेतकऱ्यांना ९०० रु. पर्यंत दर मिळाला. या वर्षी बाजरीला १९५० रु. हमीभाव जाहीर झाला. खरोखर या भावाप्रमाणे खरेदी होईल का याबाबत मात्र साशंकता आहे.
0 comments:
Post a Comment