``नाबार्डने शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ) स्थापन करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. येत्या दोन वर्षांत पाच हजार एफपीओ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट नाबार्ड गाठेल, असा विश्वास वाटतो,`` असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले. नाबार्डच्या ३७ व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित चर्चासत्रात व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जेटली सहभागी झाले होते. त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
केंद्र सरकारने खरीप पिकांचे हमीभाव वाढविण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे तपशील जेटली यांनी या वेळी दिले. शेतीमालाचे प्रभावी विपणन होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ``लहान व सीमांत शेतकरी `एफपीओ`च्या माध्यमातून एकत्र आले तरच त्यांना शेती किफायतशीर ठरेल. कृषी निविष्ठांची खरेदी, शेतमालावर प्रक्रिया आणि विक्री या तिन्ही बाबतींत शेतकऱ्यांना फायदा होईल,`` असे जेटली म्हणाले. शंभर कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या `एफपीओं`ना करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला होता. जेटलींनी त्याचा उल्लेख करून सरकार `एफपीओं`च्या सक्षमीकरणासाठी संपूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही दिली.
नाबार्डने देशभरात सुमारे चार हजार एफपीओ स्थापन करण्यासाठी सहकार्य केले आहे. त्यापैकी २००० एफपीओ शेतीशी संबंधित व्यापार-उद्योगाच्या क्षेत्रात सक्रिय आहेत. सुमारे ५०७ एफपीओ सामूहिक कृषी निविष्ठा खरेदी व वाटप या कामात गुंतल्या आहेत. तर २२३ एफपीओ फळे व भाजीपाला एकत्रिकरण व विक्री या क्षेत्रात आहेत. तसेच अनेक एफपीओ शेतमाल प्रक्रिया, शेतमालाची सरकारी खरेदी, दुग्ध व्यवसाय, सेंद्रिय शेती, बिजोत्पादन व विक्री, मत्स्यपालन आणि इतर पूरक उद्योगात कार्यरत आहेत.
``नाबार्डने शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ) स्थापन करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. येत्या दोन वर्षांत पाच हजार एफपीओ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट नाबार्ड गाठेल, असा विश्वास वाटतो,`` असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले. नाबार्डच्या ३७ व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित चर्चासत्रात व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जेटली सहभागी झाले होते. त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
केंद्र सरकारने खरीप पिकांचे हमीभाव वाढविण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे तपशील जेटली यांनी या वेळी दिले. शेतीमालाचे प्रभावी विपणन होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ``लहान व सीमांत शेतकरी `एफपीओ`च्या माध्यमातून एकत्र आले तरच त्यांना शेती किफायतशीर ठरेल. कृषी निविष्ठांची खरेदी, शेतमालावर प्रक्रिया आणि विक्री या तिन्ही बाबतींत शेतकऱ्यांना फायदा होईल,`` असे जेटली म्हणाले. शंभर कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या `एफपीओं`ना करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला होता. जेटलींनी त्याचा उल्लेख करून सरकार `एफपीओं`च्या सक्षमीकरणासाठी संपूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही दिली.
नाबार्डने देशभरात सुमारे चार हजार एफपीओ स्थापन करण्यासाठी सहकार्य केले आहे. त्यापैकी २००० एफपीओ शेतीशी संबंधित व्यापार-उद्योगाच्या क्षेत्रात सक्रिय आहेत. सुमारे ५०७ एफपीओ सामूहिक कृषी निविष्ठा खरेदी व वाटप या कामात गुंतल्या आहेत. तर २२३ एफपीओ फळे व भाजीपाला एकत्रिकरण व विक्री या क्षेत्रात आहेत. तसेच अनेक एफपीओ शेतमाल प्रक्रिया, शेतमालाची सरकारी खरेदी, दुग्ध व्यवसाय, सेंद्रिय शेती, बिजोत्पादन व विक्री, मत्स्यपालन आणि इतर पूरक उद्योगात कार्यरत आहेत.
0 comments:
Post a Comment