देशात यंदा खतांची टंचाई जाणवण्याची शक्यता नाही, असे केंद्रीय रसायने व खते राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी स्पष्ट केले. यंदा मागणीपेक्षा खतांचा साठा जादा उपलब्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार देशात जैविक खतांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत असून, त्यासाठी राज्य सरकारांना आर्थिक साह्य केले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. खतांचा व्यापार, किंमत, गुणवत्ता आणि वितरण नियंत्रित करण्यासाठी खतांचा समावेश आवश्यक वस्तू कायद्यात करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे आयातीत खतांच्या किमती वाढण्याची चिन्हे आहेत, असे खत उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले. पालाश, स्फुरद व इतर खतांच्या किमतीतील वाढीचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. युरिया खतासाठी सरकार अनुदान देत असल्याने शेतकऱ्यांना थेट परिणाम जाणवणार नसला, तरी सरकारला अनुदानाच्या रकमेत मोठी वाढ करावी लागणार आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
देशात यंदा खतांची टंचाई जाणवण्याची शक्यता नाही, असे केंद्रीय रसायने व खते राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी स्पष्ट केले. यंदा मागणीपेक्षा खतांचा साठा जादा उपलब्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार देशात जैविक खतांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत असून, त्यासाठी राज्य सरकारांना आर्थिक साह्य केले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. खतांचा व्यापार, किंमत, गुणवत्ता आणि वितरण नियंत्रित करण्यासाठी खतांचा समावेश आवश्यक वस्तू कायद्यात करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे आयातीत खतांच्या किमती वाढण्याची चिन्हे आहेत, असे खत उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले. पालाश, स्फुरद व इतर खतांच्या किमतीतील वाढीचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. युरिया खतासाठी सरकार अनुदान देत असल्याने शेतकऱ्यांना थेट परिणाम जाणवणार नसला, तरी सरकारला अनुदानाच्या रकमेत मोठी वाढ करावी लागणार आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
0 comments:
Post a Comment