नवी दिल्ली : इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन एका बाजूला साखरेच्या अमाप उत्पादनाला मर्यादा घालणे व दुसरीकडे इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे पेट्रोल व डिझेलवरील परावलंबित्व कमी करणे या दुहेरी उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इथेनॉलच्या भावात वाढ जाहीर केली. त्यानुसार, "बी-हेवी मोलॅसिस' किंवा अंशिक ऊस (रस) यापासूनच्या इथेनॉलसाठी 52.43 रुपये तर 100 टक्के उसाच्या रसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्यांना 59.13 रुपये लिटर भाव बुधवारी (ता.१२) जाहीर करण्यात आला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या येथे झालेल्या बैठकीत इथेनॉलनिर्मिती प्रोत्साहनाबरोबरच 100 टक्के रेल्वे विद्युतीकरण, शेतकऱ्यांसाठी "अन्नदाता संरक्षण योजना' हे निर्णयही करण्यात आले. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इथेनॉलबाबतच्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले, ""चार प्रकारे इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. उसापासून साखरेऐवजी 100 टक्के इथेनॉलनिर्मिती, "बी हेवी मोलॅसिस', "सी हेवी मोलॅसिस' आणि वाया गेलेले अन्नधान्य व तत्सम अन्य वस्तू यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती होते. "सी हेवी मोलॅसिस'पासून इथेनॉल निर्मितीचा भाव मात्र कमी करण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा भाव 43.70 रुपये लिटर होता तो आता 43.46 रुपयांवर कमी करण्यात आला आहे. "बी हेवी मोलॅसिस'पासून होणाऱ्या इथेनॉलचा भाव सध्याच्या 47.13 रुपये लिटरवरुन 52.43 रुपये करण्यात आला आहे, तर जे कारखाने साखरेऐवजी केवळ इथेनॉलची निर्मितीच करतील त्यांना विशेष प्रोत्साहनपर भाव देण्यात येईल व आतापर्यंत असलेल्या 47.13 रुपये लिटर भावाऐवजी त्यांना यापुढे 59.13 रुपये भाव मिळेल. हे नवे दर एक डिसेंबर 2018 ते 30 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीसाठी असतील.''
या निर्णयामुळे कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल त्याचप्रमाणे सध्या साखरेचे जे अमाप उत्पादन होऊन दर कोसळतात व परिणामी कारखान्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या घटून त्यांना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला उचित दर देणे अशक्‍य होते, थकबाक्‍या वाढत जातात हे जे दुष्टचक्र निर्माण होते त्यापासून काही प्रमाणात का होईना सुटका होऊ शकेल असा विश्‍वास यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला. सध्या सरकारने 21 राज्यांमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधन वापराची योजना अमलात आणलेली आहे. यामुळे पेट्रोलवरील परावलंबित्व कमी होईल तसेच प्रदूषणाच्या दृष्टीनेही हे इंधन अधिक अनुकूल आहे.
---
रेल्वेचे शंभर टक्के विद्युतीकरण
रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गाचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने केला. त्यानुसार, 2021-2022 वर्षापर्यंत उर्वरित 13 हजार 675 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यासाठी 12 हजार 134.50 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, असे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. यापूर्वी सुमारे बारा हजार किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे विद्युतीकरण झालेले आहे. यामुळे प्रदूषणमुक्ततेबरोबरच डिझेलवर होणारा खर्चही कमी होणार आहे. वर्तमान डिझेल इंजिनांचे विद्युत इंजिनांमध्ये रूपांतर करण्याचे प्रयोग सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. जनरल इलेक्‍ट्रिकल्स (जीई) या अमेरिकन कंपनीने बिहारमध्ये डिझेल इंजिन निर्मितीचा कारखाना सुरू केला आहे. त्याबाबत विचारता गोयल यांनी, तेथे तयार होणारी डिझेल इंजिने अल्पप्रदूषणाची असतील व तशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची असतील आणि ती इंजिने सुदूर तसेच सीमावर्ती भागातील रेल्वेमार्गांसाठी वापरण्यात येतील तसेच आणीबाणी व संकटकालीन राखीव उपाय म्हणूनही त्यांचा वापर केला जाईल, असे सांगत विद्युतीकरणामुळे रेल्वेची इंधन आणि प्रदूषण यावरील खर्चात लक्षणीय घट होणार असल्याचा दावा केला.
---
शेतकऱ्यांसाठी "पीएम-आशा'
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना अनुकूल अशा धोरणांच्या मालिकेत आज "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय (प्राप्ती) संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) या योजनेला मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व प्राप्ती यास संरक्षण देण्याच्या हेतूने या योजनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस), प्राइस डेफिशिन्सी पेमेंट स्कीम (पीडीपीएस) आणि पायलट ऑफ प्रायव्हेट प्रोक्‍युअरमेंट अँड स्टॉकिस्ट स्कीम (पीपीपीएस) यांचा समावेश आहे. याबाबत कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी माहिती दिली. वरील योजना जाहीर करण्यात आलेल्या असल्या तरी वर्तमान व अस्तित्वात असलेल्या तांदूळ, गहू, अन्य भरड धान्ये, ज्यूट यांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची योजना चालूच राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी खरेदीदारांच्या धान्यखरेदीची योजना पायलट तत्त्वावर अमलात आणण्याचा एक नवा निर्णय करण्यात आला. तूर्तास काही जिल्ह्यांमध्ये ही योजना अमलात आणून ती कितपत यशस्वी होते याचा अंदाज घेतला जाणार आहे. या योजनांसाठी अतिरिक्त सरकारी हमी म्हणून 16 हजार 550 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने केला आहे. तसेच धान्यखरेदीसाठी व "पीएम-आशा' योजनेसाठी अर्थसंकल्पी तरतुदीपेक्षा 15 हजार 53 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूदही या निर्णयाने करण्यात आलेली आहे.
नवी दिल्ली : इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन एका बाजूला साखरेच्या अमाप उत्पादनाला मर्यादा घालणे व दुसरीकडे इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे पेट्रोल व डिझेलवरील परावलंबित्व कमी करणे या दुहेरी उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इथेनॉलच्या भावात वाढ जाहीर केली. त्यानुसार, "बी-हेवी मोलॅसिस' किंवा अंशिक ऊस (रस) यापासूनच्या इथेनॉलसाठी 52.43 रुपये तर 100 टक्के उसाच्या रसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्यांना 59.13 रुपये लिटर भाव बुधवारी (ता.१२) जाहीर करण्यात आला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या येथे झालेल्या बैठकीत इथेनॉलनिर्मिती प्रोत्साहनाबरोबरच 100 टक्के रेल्वे विद्युतीकरण, शेतकऱ्यांसाठी "अन्नदाता संरक्षण योजना' हे निर्णयही करण्यात आले. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इथेनॉलबाबतच्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले, ""चार प्रकारे इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. उसापासून साखरेऐवजी 100 टक्के इथेनॉलनिर्मिती, "बी हेवी मोलॅसिस', "सी हेवी मोलॅसिस' आणि वाया गेलेले अन्नधान्य व तत्सम अन्य वस्तू यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती होते. "सी हेवी मोलॅसिस'पासून इथेनॉल निर्मितीचा भाव मात्र कमी करण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा भाव 43.70 रुपये लिटर होता तो आता 43.46 रुपयांवर कमी करण्यात आला आहे. "बी हेवी मोलॅसिस'पासून होणाऱ्या इथेनॉलचा भाव सध्याच्या 47.13 रुपये लिटरवरुन 52.43 रुपये करण्यात आला आहे, तर जे कारखाने साखरेऐवजी केवळ इथेनॉलची निर्मितीच करतील त्यांना विशेष प्रोत्साहनपर भाव देण्यात येईल व आतापर्यंत असलेल्या 47.13 रुपये लिटर भावाऐवजी त्यांना यापुढे 59.13 रुपये भाव मिळेल. हे नवे दर एक डिसेंबर 2018 ते 30 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीसाठी असतील.''
या निर्णयामुळे कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल त्याचप्रमाणे सध्या साखरेचे जे अमाप उत्पादन होऊन दर कोसळतात व परिणामी कारखान्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या घटून त्यांना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला उचित दर देणे अशक्‍य होते, थकबाक्‍या वाढत जातात हे जे दुष्टचक्र निर्माण होते त्यापासून काही प्रमाणात का होईना सुटका होऊ शकेल असा विश्‍वास यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला. सध्या सरकारने 21 राज्यांमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधन वापराची योजना अमलात आणलेली आहे. यामुळे पेट्रोलवरील परावलंबित्व कमी होईल तसेच प्रदूषणाच्या दृष्टीनेही हे इंधन अधिक अनुकूल आहे.
---
रेल्वेचे शंभर टक्के विद्युतीकरण
रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गाचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने केला. त्यानुसार, 2021-2022 वर्षापर्यंत उर्वरित 13 हजार 675 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यासाठी 12 हजार 134.50 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, असे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. यापूर्वी सुमारे बारा हजार किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे विद्युतीकरण झालेले आहे. यामुळे प्रदूषणमुक्ततेबरोबरच डिझेलवर होणारा खर्चही कमी होणार आहे. वर्तमान डिझेल इंजिनांचे विद्युत इंजिनांमध्ये रूपांतर करण्याचे प्रयोग सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. जनरल इलेक्‍ट्रिकल्स (जीई) या अमेरिकन कंपनीने बिहारमध्ये डिझेल इंजिन निर्मितीचा कारखाना सुरू केला आहे. त्याबाबत विचारता गोयल यांनी, तेथे तयार होणारी डिझेल इंजिने अल्पप्रदूषणाची असतील व तशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची असतील आणि ती इंजिने सुदूर तसेच सीमावर्ती भागातील रेल्वेमार्गांसाठी वापरण्यात येतील तसेच आणीबाणी व संकटकालीन राखीव उपाय म्हणूनही त्यांचा वापर केला जाईल, असे सांगत विद्युतीकरणामुळे रेल्वेची इंधन आणि प्रदूषण यावरील खर्चात लक्षणीय घट होणार असल्याचा दावा केला.
---
शेतकऱ्यांसाठी "पीएम-आशा'
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना अनुकूल अशा धोरणांच्या मालिकेत आज "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय (प्राप्ती) संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) या योजनेला मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व प्राप्ती यास संरक्षण देण्याच्या हेतूने या योजनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस), प्राइस डेफिशिन्सी पेमेंट स्कीम (पीडीपीएस) आणि पायलट ऑफ प्रायव्हेट प्रोक्‍युअरमेंट अँड स्टॉकिस्ट स्कीम (पीपीपीएस) यांचा समावेश आहे. याबाबत कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी माहिती दिली. वरील योजना जाहीर करण्यात आलेल्या असल्या तरी वर्तमान व अस्तित्वात असलेल्या तांदूळ, गहू, अन्य भरड धान्ये, ज्यूट यांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची योजना चालूच राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी खरेदीदारांच्या धान्यखरेदीची योजना पायलट तत्त्वावर अमलात आणण्याचा एक नवा निर्णय करण्यात आला. तूर्तास काही जिल्ह्यांमध्ये ही योजना अमलात आणून ती कितपत यशस्वी होते याचा अंदाज घेतला जाणार आहे. या योजनांसाठी अतिरिक्त सरकारी हमी म्हणून 16 हजार 550 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने केला आहे. तसेच धान्यखरेदीसाठी व "पीएम-आशा' योजनेसाठी अर्थसंकल्पी तरतुदीपेक्षा 15 हजार 53 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूदही या निर्णयाने करण्यात आलेली आहे.
0 comments:
Post a Comment