पुणे - नव्या भूजल नियमामुळे जमिनीची हानी करणाऱ्या सांडपाण्याच्या विरोधात तक्रारीचा हक्क शेतकऱ्याला मिळेल. जागतिक मानकानुसार पाण्याची गुणवत्ता ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येईल. विशेष म्हणजे जमिनीखालील पाण्याची पातळी पाहून पाणलोट क्षेत्रातील समितीच्या मदतीने पीक नियोजनाचा आराखडा आणि वापर ठरेल, असे महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक शेखर गायकवाड यांनी सांगितले. भूगर्भातील पाण्याचे मोजमाप करून कृषी विभागाच्या मदतीने पीक लागवडीचे नियोजन करणाऱ्या; तसेच राज्यातील विहीर व बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण घालणाऱ्या नव्या भूजल नियमांवर हरकती दाखल करण्यास राज्य शासनाने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
‘‘महाराष्ट्र राज्य भूजल विकास व व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली आहे. त्यावर हरकती घेण्याची मुदत ऑगस्टमध्ये समाप्त झाली होती. तथापि, राज्यभरातून मुदतवाढीसाठी मागणी आली. विशेषतः जल व्यवस्थापनातील विविध एनजीओंकडून अभ्यासासाठी मुदत देण्याची मागणी झाल्याने अजून ३० दिवस मुदतवाढ देण्यात आली आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
शेखर गायकवाड म्हणाले, की भूजलाचे नियोजन व संरक्षण करण्यास नवी नियमावली उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे राज्य भूजल प्राधिकरणाला अधिसूचित किंवा बिगरअधिसूचित क्षेत्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या विहीर खोदाईला ६० मीटरपर्यंत मर्यादा घालण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या मर्यादेपुढील विहिरीला प्राधिकरण मान्यता देईल.
राज्यातील भूजल नियोजनासाठी शासनाने २००९ मध्येच कायदा केलेला आहे. ‘‘महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा तयार झाल्यानंतर त्याच्या प्रशासकीय अंमलबजावणीची प्रणाली निश्चित करणारी नियमावली अद्याप तयार झालेली नाही. ही नियमावली आता तयार झाली असून, त्यात कायद्याला जनतेच्या सुविधांसाठी कसे अमलात आणावे, याविषयीचे नियम देण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी या नियमांचा अभ्यास करावा,’’ असे श्री. गायकवाड यांनी सांगितले.
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र भूजल नियमावलीची अधिसूचना व नियमांचा सविस्तर मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या https://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकरी पाहू शकतील.
या मसुदा नियमावलीविषयी शेतकरी आपली हरकत अथवा सूचना अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, ७ वा मजला गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल क्रॅफर्ड मार्केटजवळ लोकमान्य टिळक मार्ग मुंबई, ४००००१ यांचेकडे लेखी स्वरूपात अथवा pscc.wssd@maharashtra.gov.in या ई-मेलवरदेखील पाठवू शकतात, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
राज्यात भूपृष्ठावरील पाण्याच्या वापराबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण विविध अंगांनी काम करते आहेच. तथापि, जमिनीखालील पाणी, पावसाचे पाणी व सांडपाण्याच्या वापरासाठीदेखील नियमांची आवश्यकता होती. भूजल कायद्याकरिता तशी नियमावली तयार झाली असून, नागरिकांना अभ्यास करून हरकती नोंदविता येतील. हरकती नोंदविण्यासाठी अजून एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याला मान्यता मिळाली आहे.
- के. पी. बक्षी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण
भूजल नियमावलींमधील तरतुदी अतिशय उपयुक्त असून, त्यामुळे शेतीचे भवितव्य सुरक्षित होणार आहे. राज्यातील प्रत्येक विहिरीची नोंदणी होईल. तसेच, अधिसूचित व बिगरअधिसूचित भागातील विहीर, बोअरवेल याची नोंदणी होईल. यामुळे सर्वच पाणलोटातील विशेषतः अतिशोषित पाणलोटातील भूजल वापराचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करता येईल.
- शेखर गायकवाड, संचालक, महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा.
पुणे - नव्या भूजल नियमामुळे जमिनीची हानी करणाऱ्या सांडपाण्याच्या विरोधात तक्रारीचा हक्क शेतकऱ्याला मिळेल. जागतिक मानकानुसार पाण्याची गुणवत्ता ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येईल. विशेष म्हणजे जमिनीखालील पाण्याची पातळी पाहून पाणलोट क्षेत्रातील समितीच्या मदतीने पीक नियोजनाचा आराखडा आणि वापर ठरेल, असे महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक शेखर गायकवाड यांनी सांगितले. भूगर्भातील पाण्याचे मोजमाप करून कृषी विभागाच्या मदतीने पीक लागवडीचे नियोजन करणाऱ्या; तसेच राज्यातील विहीर व बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण घालणाऱ्या नव्या भूजल नियमांवर हरकती दाखल करण्यास राज्य शासनाने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
‘‘महाराष्ट्र राज्य भूजल विकास व व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली आहे. त्यावर हरकती घेण्याची मुदत ऑगस्टमध्ये समाप्त झाली होती. तथापि, राज्यभरातून मुदतवाढीसाठी मागणी आली. विशेषतः जल व्यवस्थापनातील विविध एनजीओंकडून अभ्यासासाठी मुदत देण्याची मागणी झाल्याने अजून ३० दिवस मुदतवाढ देण्यात आली आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
शेखर गायकवाड म्हणाले, की भूजलाचे नियोजन व संरक्षण करण्यास नवी नियमावली उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे राज्य भूजल प्राधिकरणाला अधिसूचित किंवा बिगरअधिसूचित क्षेत्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या विहीर खोदाईला ६० मीटरपर्यंत मर्यादा घालण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या मर्यादेपुढील विहिरीला प्राधिकरण मान्यता देईल.
राज्यातील भूजल नियोजनासाठी शासनाने २००९ मध्येच कायदा केलेला आहे. ‘‘महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा तयार झाल्यानंतर त्याच्या प्रशासकीय अंमलबजावणीची प्रणाली निश्चित करणारी नियमावली अद्याप तयार झालेली नाही. ही नियमावली आता तयार झाली असून, त्यात कायद्याला जनतेच्या सुविधांसाठी कसे अमलात आणावे, याविषयीचे नियम देण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी या नियमांचा अभ्यास करावा,’’ असे श्री. गायकवाड यांनी सांगितले.
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र भूजल नियमावलीची अधिसूचना व नियमांचा सविस्तर मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या https://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकरी पाहू शकतील.
या मसुदा नियमावलीविषयी शेतकरी आपली हरकत अथवा सूचना अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, ७ वा मजला गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल क्रॅफर्ड मार्केटजवळ लोकमान्य टिळक मार्ग मुंबई, ४००००१ यांचेकडे लेखी स्वरूपात अथवा pscc.wssd@maharashtra.gov.in या ई-मेलवरदेखील पाठवू शकतात, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
राज्यात भूपृष्ठावरील पाण्याच्या वापराबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण विविध अंगांनी काम करते आहेच. तथापि, जमिनीखालील पाणी, पावसाचे पाणी व सांडपाण्याच्या वापरासाठीदेखील नियमांची आवश्यकता होती. भूजल कायद्याकरिता तशी नियमावली तयार झाली असून, नागरिकांना अभ्यास करून हरकती नोंदविता येतील. हरकती नोंदविण्यासाठी अजून एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याला मान्यता मिळाली आहे.
- के. पी. बक्षी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण
भूजल नियमावलींमधील तरतुदी अतिशय उपयुक्त असून, त्यामुळे शेतीचे भवितव्य सुरक्षित होणार आहे. राज्यातील प्रत्येक विहिरीची नोंदणी होईल. तसेच, अधिसूचित व बिगरअधिसूचित भागातील विहीर, बोअरवेल याची नोंदणी होईल. यामुळे सर्वच पाणलोटातील विशेषतः अतिशोषित पाणलोटातील भूजल वापराचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करता येईल.
- शेखर गायकवाड, संचालक, महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा.
0 comments:
Post a Comment