नवी दिल्ली / पुणे - बी-हेवी मोलॅसिसपासून (उसाच्या रसाचा साखर तयार करण्याऐवजी इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर) तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या किमतीत १०.४ टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहारविषयक समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर ५२.४३ रुपये राहणार आहेत. जून महिन्यात या इथेनॉलला ४७.४९ रुपये दर जाहीर करण्यात आला होता. तसेच १०० टक्के संपृक्त (कॉन्सनट्रेटेड) उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला सर्वाधिक म्हणजे प्रतिलिटर ५९.१३ रुपये दर समितीने मंजूर केला आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे.
देशात २०१८-१९ च्या गाळप हंगामात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न जटील होण्याची शक्यता असल्याने कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळावे यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखाने सध्या सी-हेवी मोलॅसीसपासून इथेनॉल निर्मिती करतात. कारखान्यात उसाचे गाळप करून साखर तयार केल्यानंतर उरलेल्या मळीपासून (सी-हेवी मोलॅसीस) इथेनॉल निर्मिती केली जाते. सी-हेवी मोलॅसीसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात कपात करून ते ४३.७० रुपयांवरून ४३.४६ रुपयांवर आणले आहेत.
साधारणपणे एक टन सी-हेवी मोलॅसिसपासून २५० लिटर इथेनॉल तयार होते, तर एक टन बी-हेवी मोलॅसिसपासून ३५० लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते; परंतु एक टन १०० टक्के संपृक्त (कॉन्सनट्रेटेड) ऊस रसापासून सुमारे ६०० लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होते, असे इथेनॉल उद्योगातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
देशात २०१७-१८ च्या हंगामात विक्रमी उत्पादन झाल्याने देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या हंगामातील १०० लाख टन साखर पुढील हंगामात शिल्लक राहत असल्याने आणि २०१८-१९ च्या हंगामात विक्रमी ३५० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज असल्याने देशात तब्बल २०० लाख टन अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू असून, इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांकडे रोकड उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांची थकीत देणी भागविण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. तसेच पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी इथेनॉलची उपलब्धता वाढेल, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. पेट्रोलमध्ये अधिकाधिक इथेनॉल मिश्रणाच्या कार्यक्रमामुळे इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, कृषी क्षेत्राला आधार मिळेल, पर्यावरणस्नेही इंधन उपलब्ध होईल, कमी प्रदूषण आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारा निर्णय - ठोंबरे
इथेनॉल हे केवळ उसापासून तयार होत नसून गोड ज्वारीपासून मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल मिळू शकते. त्यामुळे आता देशातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या या तंत्राला केंद्र सरकारने दिलेले प्रोत्साहन ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे. केंद्राने इथेनॉलच्या दरात वाढ केल्यामुळे इथेनॉल उत्पादनात साखर कारखान्यांकडून वाढ केली जाईल. यामुळे देशाच्या तेल आयात समस्येला चांगला पर्याय मिळाला आहे. बी हेव्ही इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर ५२.४३ रुपये; तसेच ज्यूसपासून होणाऱ्या इथेनॉलकरिता ५९ रुपये दर देण्याचा केंद्राचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रस्तेबांधणीमंत्री नितीन गडकरी आणि पेट्रोलियममंत्री धमेंद्र प्रधान यांचे आम्ही शेतकऱ्यांच्या वतीने अभिनंदन करतो.
- बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)
केंद्राने योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतला - नाईकनवरे
केंद्र सरकारने देशाच्या साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतला आहे. पुढील ८-१० वर्षांनंतर इथेनॉल हेच साखर उद्योगाचे भवितव्य असेल. त्यामुळे त्याला चालना देण्यासाठी योग्य निर्णयाची गरज होती. जूनमध्येच केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादन वाढीसाठी चार हजार ४४० कोटी रुपयांची कर्जे देण्याची; तसेच त्यावरील व्यास स्वतः भरण्याची तयारी दाखविली होती. मात्र, इथेनॉलचे दर परवडणारे नसल्यामुळे बॅंकांकडे उद्योगांकडून कमी अर्ज गेले होते. आता थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलसाठी परवानगी दिल्यामुळे यातील गुंतवणूक वाढेल. जागतिक साखर बाजाराचा अंदाज घेऊन ब्राझीलमध्ये उसाचे गाळप करतानाचा साखरेवर भर द्यायचा की इथेनॉल उत्पादन वाढवायचे याचा निर्णय घेतला जातो. आता हेच ब्राझील मॉडेल भारतात वापरण्याचा मार्ग इथेनॉल दरवाढीमुळे मोकळा झाला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सध्या लगेच साखर उद्योगाला फायदा होणार नसून त्यासाठी २-३ वर्षे वाट पाहावी लागेल.
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ
शरद पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश
देशाच्या साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपीचे पेमेंट होण्याकरिता साखर उद्योगाच्या बळकटीकरणाचा आग्रह सातत्याने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे करत होतो. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी श्री. पवार यांच्याकडून सतत पाठपुरावा सुरू होता. आमचे फेडरेशन व इस्मादेखील त्यासाठी पाठपुरावा करीत होते. अखेर या प्रयत्नाला यश आले आहे. केंद्राने अतिशय चांगला निर्णय घेतल्यामुळे आता इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल. परिणामी देशातील साखरेच्या जादा स्टॉकची समस्यादेखील हाताळली जाईल. आवश्यकत तेव्हाच स्टॉक राहिल्यामुळे स्टॉकमधील माल आणि नव्याने तयार होणारा माल यासाठी साखर बाजारात किमतीदेखील चांगल्या मिळतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी देण्याची क्षमता आपोआप साखर कारखान्यांना मिळणार आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे दुहेरी फायदा होणार आहे. एक तर इथेनॉलच्या उत्पादनात वाढ होईल. दुसरं म्हणजे अतिरिक्त साखर काही प्रमाणात कमी होईल.
- अबिनाश वर्मा, महासंचालक, इंडिनय शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा)
नवी दिल्ली / पुणे - बी-हेवी मोलॅसिसपासून (उसाच्या रसाचा साखर तयार करण्याऐवजी इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर) तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या किमतीत १०.४ टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहारविषयक समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर ५२.४३ रुपये राहणार आहेत. जून महिन्यात या इथेनॉलला ४७.४९ रुपये दर जाहीर करण्यात आला होता. तसेच १०० टक्के संपृक्त (कॉन्सनट्रेटेड) उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला सर्वाधिक म्हणजे प्रतिलिटर ५९.१३ रुपये दर समितीने मंजूर केला आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे.
देशात २०१८-१९ च्या गाळप हंगामात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न जटील होण्याची शक्यता असल्याने कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळावे यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखाने सध्या सी-हेवी मोलॅसीसपासून इथेनॉल निर्मिती करतात. कारखान्यात उसाचे गाळप करून साखर तयार केल्यानंतर उरलेल्या मळीपासून (सी-हेवी मोलॅसीस) इथेनॉल निर्मिती केली जाते. सी-हेवी मोलॅसीसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात कपात करून ते ४३.७० रुपयांवरून ४३.४६ रुपयांवर आणले आहेत.
साधारणपणे एक टन सी-हेवी मोलॅसिसपासून २५० लिटर इथेनॉल तयार होते, तर एक टन बी-हेवी मोलॅसिसपासून ३५० लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते; परंतु एक टन १०० टक्के संपृक्त (कॉन्सनट्रेटेड) ऊस रसापासून सुमारे ६०० लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होते, असे इथेनॉल उद्योगातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
देशात २०१७-१८ च्या हंगामात विक्रमी उत्पादन झाल्याने देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या हंगामातील १०० लाख टन साखर पुढील हंगामात शिल्लक राहत असल्याने आणि २०१८-१९ च्या हंगामात विक्रमी ३५० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज असल्याने देशात तब्बल २०० लाख टन अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू असून, इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांकडे रोकड उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांची थकीत देणी भागविण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. तसेच पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी इथेनॉलची उपलब्धता वाढेल, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. पेट्रोलमध्ये अधिकाधिक इथेनॉल मिश्रणाच्या कार्यक्रमामुळे इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, कृषी क्षेत्राला आधार मिळेल, पर्यावरणस्नेही इंधन उपलब्ध होईल, कमी प्रदूषण आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारा निर्णय - ठोंबरे
इथेनॉल हे केवळ उसापासून तयार होत नसून गोड ज्वारीपासून मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल मिळू शकते. त्यामुळे आता देशातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या या तंत्राला केंद्र सरकारने दिलेले प्रोत्साहन ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे. केंद्राने इथेनॉलच्या दरात वाढ केल्यामुळे इथेनॉल उत्पादनात साखर कारखान्यांकडून वाढ केली जाईल. यामुळे देशाच्या तेल आयात समस्येला चांगला पर्याय मिळाला आहे. बी हेव्ही इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर ५२.४३ रुपये; तसेच ज्यूसपासून होणाऱ्या इथेनॉलकरिता ५९ रुपये दर देण्याचा केंद्राचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रस्तेबांधणीमंत्री नितीन गडकरी आणि पेट्रोलियममंत्री धमेंद्र प्रधान यांचे आम्ही शेतकऱ्यांच्या वतीने अभिनंदन करतो.
- बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)
केंद्राने योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतला - नाईकनवरे
केंद्र सरकारने देशाच्या साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतला आहे. पुढील ८-१० वर्षांनंतर इथेनॉल हेच साखर उद्योगाचे भवितव्य असेल. त्यामुळे त्याला चालना देण्यासाठी योग्य निर्णयाची गरज होती. जूनमध्येच केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादन वाढीसाठी चार हजार ४४० कोटी रुपयांची कर्जे देण्याची; तसेच त्यावरील व्यास स्वतः भरण्याची तयारी दाखविली होती. मात्र, इथेनॉलचे दर परवडणारे नसल्यामुळे बॅंकांकडे उद्योगांकडून कमी अर्ज गेले होते. आता थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलसाठी परवानगी दिल्यामुळे यातील गुंतवणूक वाढेल. जागतिक साखर बाजाराचा अंदाज घेऊन ब्राझीलमध्ये उसाचे गाळप करतानाचा साखरेवर भर द्यायचा की इथेनॉल उत्पादन वाढवायचे याचा निर्णय घेतला जातो. आता हेच ब्राझील मॉडेल भारतात वापरण्याचा मार्ग इथेनॉल दरवाढीमुळे मोकळा झाला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सध्या लगेच साखर उद्योगाला फायदा होणार नसून त्यासाठी २-३ वर्षे वाट पाहावी लागेल.
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ
शरद पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश
देशाच्या साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपीचे पेमेंट होण्याकरिता साखर उद्योगाच्या बळकटीकरणाचा आग्रह सातत्याने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे करत होतो. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी श्री. पवार यांच्याकडून सतत पाठपुरावा सुरू होता. आमचे फेडरेशन व इस्मादेखील त्यासाठी पाठपुरावा करीत होते. अखेर या प्रयत्नाला यश आले आहे. केंद्राने अतिशय चांगला निर्णय घेतल्यामुळे आता इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल. परिणामी देशातील साखरेच्या जादा स्टॉकची समस्यादेखील हाताळली जाईल. आवश्यकत तेव्हाच स्टॉक राहिल्यामुळे स्टॉकमधील माल आणि नव्याने तयार होणारा माल यासाठी साखर बाजारात किमतीदेखील चांगल्या मिळतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी देण्याची क्षमता आपोआप साखर कारखान्यांना मिळणार आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे दुहेरी फायदा होणार आहे. एक तर इथेनॉलच्या उत्पादनात वाढ होईल. दुसरं म्हणजे अतिरिक्त साखर काही प्रमाणात कमी होईल.
- अबिनाश वर्मा, महासंचालक, इंडिनय शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा)
0 comments:
Post a Comment