कोणतेही तातडीचे, आतबट्टायचे काम करायचे असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना सर्वत्र “ढकलले” जात असते. पण त्यांना सक्षम करण्याचे / ठेवण्याचे मात्र कोणी बोलत नाही.ज्या ज्या वेळी अर्थव्यवस्था संकटात असेल, देशातील गरिबांसाठीच्या लोककल्याणाच्या योजना राबवायच्या असतील, सरकारला अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढायची असेल, शेअर बाजार अधिक कोसळू नये म्हणून हस्तक्षेप करायचा असेल तर आघाडीवरच्या सैनिकासारखे कोणाला पाठवले जाते तर सार्वजनिक उपक्रमांना !
अलीकडच्या काळातील खालील उदाहरणे बघा, ज्यातील रकमा हजारो, लाखो कोटी रुपयांच्या आहेत:
- २००८ च्या जागतिक अरिष्टात भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक बँकांना पुढाकार घेण्यास लावले.
- पंतप्रधान जनधन योजनेतील ९५ टक्के खाती (जवळपास ३० कोटी), जी धंदा करण्यासाठी खासगी बँकांना अनाकर्षक आहेत, सार्वजनिक बँकांनी उघडली.
- ओएनजीसी (ONGC) ला एचपीसीएल (HPCL) मधील भारत सरकारचे ५१ भागभांडवल घेण्यास लावले की ज्यामुळे सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट अंशतः भरून निघेल.
- एलआयसी (LIC) ला आयडीबीआय (IDBI) बँकेला मदत करायला पाठवले. आयएलएफएस (ILFS) ला देखील एलआयसी येत्या काळात मदत करेल.
- एसबीआय (SBI) ने एनबीएफसी (NBFC) कंपन्यांचे ॲसेट्स विकत घेण्याचे ठरवले.
- वीजनिर्मिती करणाऱ्या आजारी कंपन्यांना एनटीपीसी (NTPC)च्या गळ्यात मारण्याच्या चर्चा आहेत.
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७० वर्षांत सार्वजनिक उपक्रमांनी काय काय केले याची केली तर अनेक पाने खर्ची पडतील.सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम देशाप्रती कर्तव्य निभावतील, पण त्यांना वित्तीयदृष्ट्या सक्षम तर करा, त्यांच्या व्यवस्थापनाला निर्णय स्वातंत्र्य तरी द्या. त्यांच्या पायात बांधलेले पांगुळगडे काढा !
वाईट याचे वाटते की सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व त्यांची साधनसामुग्री लोककल्याणासाठी कमी वापरली जाते. त्या त्या काळातील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांच्या सोयीसाठी, आपल्या मिलीभगत कोर्पोरेट्सना गैरमार्गाने कोट्यवधींचा मलिदा मिळवून देण्यासाठी जास्त वापरली जाते. मग ते सत्ताधारी यूपीए असोत नाहीतर एनडीए. काँग्रेस असेल नाहीतर भाजप.
गेली २५ वर्षे ज्या नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाने आर्थिक धोरणे ठरवताना वर्चस्व गाजवले, त्याने सार्वजनिक उपक्रमांना सापत्न वागणूक दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्राची बदनामी करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. नवउदारमतवाद्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी अर्थव्यवस्थेत तयार होणाऱ्या छोट्या मोठ्या अरिष्टांमध्ये धावून यायला हरकत नाहीये किंवा तशी त्यांची आंतरिक इच्छा असते. पण त्यांना वित्तीयदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यासाठी सार्वजनिक साधनसामुग्री वापरण्यास मात्र ते कडाडून विरोध करतात. हा बौद्धिक अप्रामाणिकपणा आहे.
कोणतेही तातडीचे, आतबट्टायचे काम करायचे असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना सर्वत्र “ढकलले” जात असते. पण त्यांना सक्षम करण्याचे / ठेवण्याचे मात्र कोणी बोलत नाही.ज्या ज्या वेळी अर्थव्यवस्था संकटात असेल, देशातील गरिबांसाठीच्या लोककल्याणाच्या योजना राबवायच्या असतील, सरकारला अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढायची असेल, शेअर बाजार अधिक कोसळू नये म्हणून हस्तक्षेप करायचा असेल तर आघाडीवरच्या सैनिकासारखे कोणाला पाठवले जाते तर सार्वजनिक उपक्रमांना !
अलीकडच्या काळातील खालील उदाहरणे बघा, ज्यातील रकमा हजारो, लाखो कोटी रुपयांच्या आहेत:
- २००८ च्या जागतिक अरिष्टात भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक बँकांना पुढाकार घेण्यास लावले.
- पंतप्रधान जनधन योजनेतील ९५ टक्के खाती (जवळपास ३० कोटी), जी धंदा करण्यासाठी खासगी बँकांना अनाकर्षक आहेत, सार्वजनिक बँकांनी उघडली.
- ओएनजीसी (ONGC) ला एचपीसीएल (HPCL) मधील भारत सरकारचे ५१ भागभांडवल घेण्यास लावले की ज्यामुळे सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट अंशतः भरून निघेल.
- एलआयसी (LIC) ला आयडीबीआय (IDBI) बँकेला मदत करायला पाठवले. आयएलएफएस (ILFS) ला देखील एलआयसी येत्या काळात मदत करेल.
- एसबीआय (SBI) ने एनबीएफसी (NBFC) कंपन्यांचे ॲसेट्स विकत घेण्याचे ठरवले.
- वीजनिर्मिती करणाऱ्या आजारी कंपन्यांना एनटीपीसी (NTPC)च्या गळ्यात मारण्याच्या चर्चा आहेत.
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७० वर्षांत सार्वजनिक उपक्रमांनी काय काय केले याची केली तर अनेक पाने खर्ची पडतील.सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम देशाप्रती कर्तव्य निभावतील, पण त्यांना वित्तीयदृष्ट्या सक्षम तर करा, त्यांच्या व्यवस्थापनाला निर्णय स्वातंत्र्य तरी द्या. त्यांच्या पायात बांधलेले पांगुळगडे काढा !
वाईट याचे वाटते की सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व त्यांची साधनसामुग्री लोककल्याणासाठी कमी वापरली जाते. त्या त्या काळातील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांच्या सोयीसाठी, आपल्या मिलीभगत कोर्पोरेट्सना गैरमार्गाने कोट्यवधींचा मलिदा मिळवून देण्यासाठी जास्त वापरली जाते. मग ते सत्ताधारी यूपीए असोत नाहीतर एनडीए. काँग्रेस असेल नाहीतर भाजप.
गेली २५ वर्षे ज्या नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाने आर्थिक धोरणे ठरवताना वर्चस्व गाजवले, त्याने सार्वजनिक उपक्रमांना सापत्न वागणूक दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्राची बदनामी करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. नवउदारमतवाद्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी अर्थव्यवस्थेत तयार होणाऱ्या छोट्या मोठ्या अरिष्टांमध्ये धावून यायला हरकत नाहीये किंवा तशी त्यांची आंतरिक इच्छा असते. पण त्यांना वित्तीयदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यासाठी सार्वजनिक साधनसामुग्री वापरण्यास मात्र ते कडाडून विरोध करतात. हा बौद्धिक अप्रामाणिकपणा आहे.
0 comments:
Post a Comment