जळगाव - तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या प्रोत्साहनाने खानदेश, विदर्भ व मध्य महाराष्ट्रात जिनिंगची संख्या वाढली, परंतु जिनिंगकडे हवा तेवढा कापूस प्रक्रियेसाठी येत नाही. जिनिंग व्यावसायिकांना दरवर्षी कापूसटंचाईचा सामना करावा लागतो. कारण रोज १९ हजार क्विंटल कापूस गुजरातमधील जिनर्स, मोठे खरेदीदार घेऊन जातात. कुठलाही कर त्यांच्याकडून आकारला जात नाही. यामुळे कापसाची गुजरातमधील वाहतूक वाढतच आहे.
राज्यात सर्वाधिक कापूस लागवड केली जाते. विदर्भ, खानदेश (नगर, नाशिकसह) व मराठवाड्यात दरवर्षी मिळून ९ ते ११ लाख हेक्टरवर पूर्वहंगामी कापसाची लागवड केली जाते. यंदा गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप रोखण्यासंबंधी कापूस बियाणे २५ मे नंतर बाजारात आले. लागवड उशिरा झाली. कापूस दर्जेदार येत आहे. पूर्वहंगामी कापसात दोन वेचण्या आटोपल्या असून, कापसाची खेडा खरेदी सुरू झाली आहे. खानदेशात गुजराती व्यापाऱ्यांचे हस्तक खरेदीसाठी गावोगावी येत आहेत.
ही मंडळी मराठवाड्याचे प्रवेशद्वार असलेले सिल्लोड, कन्नडपर्यंत तर विदर्भात बुलडाणा, जळगावजामोदपर्यंत कापसाची खरेदी करते, तर खानदेशात मालेगाव, नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबारात आणि मध्य प्रदेशातील खरगोन, सेंधवा, बऱ्हाणपूरपर्यंत खरेदी सुरू असते. कारण हा व्यापार टॅक्स फ्री आहे. खरेदीवर कोणताही वस्तू व सेवाकर किंवा नाक्यांवर तपासणी केली जात नाही. स्थानिक जिनर्स जेवढे दर जिनिंगमध्ये देतात, त्यापेक्षा ५० रुपये अधिक किंवा तेवढेच दर गावात खरेदीसंबंधी ही मंडळी देते. शेतकऱ्यांना कापूस जिनिंगमध्ये किंवा शहरातील कुठल्या खरेदी केंद्रात कापूस नेण्यासाठी वाहतूक भाडे द्यावे लागत नाही. कापूस विक्री केला की लागलीच हिशेब व रोखीने (कॅश) पैसे मिळतात. जिनर्स ऑक्टोबरमध्ये कापसावर प्रक्रियेची तयारी करतात, तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पहिल्या वेचणीचा कापूस गुजरातेत जातो. हा कापूस पूर्वहंगामी (बागायती) क्षेत्रातील दर्जेदार असतो. त्यात चांगली रुई व सरकी मिळते.
खानदेशात ३० ते ३२ लाख गाठींच्या उत्पादनाची क्षमता आहे; परंतु सुरवातीचा कापूस गुजरातेत जातो. जवळपास १० लाख गाठींचा कापूस खानदेशातून गुजरातेत दरवर्षी जातो. यामुळे खानदेशातील जिनिंगमध्ये दरवर्षी २० ते २२ लाख गाठींचे उत्पादन होते.
राज्यात सुमारे ८०० जिनिंग प्रेसिंग कारखाने आहेत. पुरेसा कापूस येत नाही म्हणून ८० टक्के जिनिंग बंद आहेत. यातील २८० जिनिंग या खानदेश, पूर्वविदर्भातील मलकापूर, मराठवाड्यातील सिल्लोड भागात आहेत. १० टक्के क्षमतेनेही सध्या काही जिनिंग काम करीत नसल्याची स्थिती आहे. एका जिनिंगमध्ये १५० गाठी रोज तयार होतात; परंतु सध्या सुरू असलेल्या जिनिंगमध्ये सरासरी ८० ते ९० गाठींचेच उत्पादन होत असल्याची माहिती मिळाली.
करचोरी, राष्ट्रीय नुकसान
परराज्यात जो कापूस जातो, त्यावर कोणताही कर शासनाला मिळत नाही. एका क्विंटलवर व्यापाऱ्याला ३०० रुपये कर (प्रचलित कापूस दरानुसार) देय आहे. परंतु परराज्यात जो कापूस खरेदी केला जातो, त्याची ना बिले शेतकऱ्यांना दिली जातात, ना कुठले कर दिले जातात. कोट्यवधींचा कर रोज बुडत आहे. सागबारा (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार) येथील नाक्यावर मोठा घोळ केला जातो. ट्रकमधून खुलेआम वाहतूक केली जाते. याची तपासणी केली जावी, अशी मागणी जिनिंग व्यावसायिक अनिल सोमाणी यांनी केली आहे.
जळगाव - तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या प्रोत्साहनाने खानदेश, विदर्भ व मध्य महाराष्ट्रात जिनिंगची संख्या वाढली, परंतु जिनिंगकडे हवा तेवढा कापूस प्रक्रियेसाठी येत नाही. जिनिंग व्यावसायिकांना दरवर्षी कापूसटंचाईचा सामना करावा लागतो. कारण रोज १९ हजार क्विंटल कापूस गुजरातमधील जिनर्स, मोठे खरेदीदार घेऊन जातात. कुठलाही कर त्यांच्याकडून आकारला जात नाही. यामुळे कापसाची गुजरातमधील वाहतूक वाढतच आहे.
राज्यात सर्वाधिक कापूस लागवड केली जाते. विदर्भ, खानदेश (नगर, नाशिकसह) व मराठवाड्यात दरवर्षी मिळून ९ ते ११ लाख हेक्टरवर पूर्वहंगामी कापसाची लागवड केली जाते. यंदा गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप रोखण्यासंबंधी कापूस बियाणे २५ मे नंतर बाजारात आले. लागवड उशिरा झाली. कापूस दर्जेदार येत आहे. पूर्वहंगामी कापसात दोन वेचण्या आटोपल्या असून, कापसाची खेडा खरेदी सुरू झाली आहे. खानदेशात गुजराती व्यापाऱ्यांचे हस्तक खरेदीसाठी गावोगावी येत आहेत.
ही मंडळी मराठवाड्याचे प्रवेशद्वार असलेले सिल्लोड, कन्नडपर्यंत तर विदर्भात बुलडाणा, जळगावजामोदपर्यंत कापसाची खरेदी करते, तर खानदेशात मालेगाव, नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबारात आणि मध्य प्रदेशातील खरगोन, सेंधवा, बऱ्हाणपूरपर्यंत खरेदी सुरू असते. कारण हा व्यापार टॅक्स फ्री आहे. खरेदीवर कोणताही वस्तू व सेवाकर किंवा नाक्यांवर तपासणी केली जात नाही. स्थानिक जिनर्स जेवढे दर जिनिंगमध्ये देतात, त्यापेक्षा ५० रुपये अधिक किंवा तेवढेच दर गावात खरेदीसंबंधी ही मंडळी देते. शेतकऱ्यांना कापूस जिनिंगमध्ये किंवा शहरातील कुठल्या खरेदी केंद्रात कापूस नेण्यासाठी वाहतूक भाडे द्यावे लागत नाही. कापूस विक्री केला की लागलीच हिशेब व रोखीने (कॅश) पैसे मिळतात. जिनर्स ऑक्टोबरमध्ये कापसावर प्रक्रियेची तयारी करतात, तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पहिल्या वेचणीचा कापूस गुजरातेत जातो. हा कापूस पूर्वहंगामी (बागायती) क्षेत्रातील दर्जेदार असतो. त्यात चांगली रुई व सरकी मिळते.
खानदेशात ३० ते ३२ लाख गाठींच्या उत्पादनाची क्षमता आहे; परंतु सुरवातीचा कापूस गुजरातेत जातो. जवळपास १० लाख गाठींचा कापूस खानदेशातून गुजरातेत दरवर्षी जातो. यामुळे खानदेशातील जिनिंगमध्ये दरवर्षी २० ते २२ लाख गाठींचे उत्पादन होते.
राज्यात सुमारे ८०० जिनिंग प्रेसिंग कारखाने आहेत. पुरेसा कापूस येत नाही म्हणून ८० टक्के जिनिंग बंद आहेत. यातील २८० जिनिंग या खानदेश, पूर्वविदर्भातील मलकापूर, मराठवाड्यातील सिल्लोड भागात आहेत. १० टक्के क्षमतेनेही सध्या काही जिनिंग काम करीत नसल्याची स्थिती आहे. एका जिनिंगमध्ये १५० गाठी रोज तयार होतात; परंतु सध्या सुरू असलेल्या जिनिंगमध्ये सरासरी ८० ते ९० गाठींचेच उत्पादन होत असल्याची माहिती मिळाली.
करचोरी, राष्ट्रीय नुकसान
परराज्यात जो कापूस जातो, त्यावर कोणताही कर शासनाला मिळत नाही. एका क्विंटलवर व्यापाऱ्याला ३०० रुपये कर (प्रचलित कापूस दरानुसार) देय आहे. परंतु परराज्यात जो कापूस खरेदी केला जातो, त्याची ना बिले शेतकऱ्यांना दिली जातात, ना कुठले कर दिले जातात. कोट्यवधींचा कर रोज बुडत आहे. सागबारा (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार) येथील नाक्यावर मोठा घोळ केला जातो. ट्रकमधून खुलेआम वाहतूक केली जाते. याची तपासणी केली जावी, अशी मागणी जिनिंग व्यावसायिक अनिल सोमाणी यांनी केली आहे.
0 comments:
Post a Comment