मुंबई - साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’चे पैसे देता यावेत, यासाठी कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जावरील दुरावा येत्या ३१ मार्चपर्यंत १५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के इतकाच ठेवण्याचा निर्णय राज्य बँकेने घेतल्याची माहिती बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. त्यामुळे कारखान्यांना नव्वद टक्के इतके ताबेगहाण कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
राज्य सहकारी बँकेने कर्जपुरवठा केलेल्या साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची एकदिवसीय परिषद नुकतीच पार पडली. परिषदेस माजी सहकार राज्यमंत्री व महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, खासदार संजयकाका पाटील, नाबार्डचे उपसरव्यवस्थापक डी. के. गवळी, बँकेच्या प्रशासकीय समितीचे सदस्य संजय भेंडे, अविनाश महागावकर, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख व सरव्यवस्थापक दिलीप दिघे तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
याबाबत श्री. अनास्कर म्हणाले, की राज्य बँकेकडून होणाऱ्या एकूण कर्जपुरवठ्यापैकी ३७ टक्के कर्जपुरवठा हा राज्यातील साखर कारखान्यांना केला आहे. राज्य बँकेच्या व्यवसायात साखर उद्योग हा महत्त्वाचा घटक आहे. ग्रामीण अर्थकारणात साखर कारखान्यांचे महत्त्व ओळखून त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य बँकेने पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागील वर्षी साखरेचा दर प्रति क्विंटल ३५०० रुपयांवरून २४०० रुपयांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ देण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना मदत व्हावी आणि शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’प्रमाणे उसाचे पेमेंट करणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जावरील दुरावा १५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी केला. यामुळे साखर कारखान्यांना उपलब्ध होणारी रक्कम शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्यासाठी वापरता येते. त्यानंतर केंद्र शासनाने साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल २९०० रुपये इतकी निश्चित केली.
दरम्यान, कर्ज दुराव्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०१८ नंतर पूर्ववत ८५ टक्के इतकी आणली जाईल, असे धोरण होते. मात्र परिषदेमध्ये बहुतांश साखर कारखान्यांनी ताबेगहाण कर्जाची मर्यादा ९० टक्के इतकी ठेवावी, असा आग्रह धरला. यावर चर्चा होऊन बँकेने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत दुराव्याची मर्यादा ९० टक्के ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच दीर्घकाळासाठी कर्ज दुरावा ठेवण्याबाबत एक सुस्पष्ट धोरण आखण्यासाठी तज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, साखर संघ, नाबार्ड व सहकारी तसेच खासगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार असल्याचे स्पष्ट केले.
इथेनॉल प्रकल्पांना कर्जपुरवठ्यासाठी धोरण
पेट्रोल व डिझेलमध्ये १० टक्के इथेनॉलच्या वापरासाठी केंद्र शासनाने संमती दिली आहे. हे प्रमाण लवकरच २० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याने इथेनॉल प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी राज्य बँक लवकरच एक धोरण तयार करणार आहे. सध्या ज्या कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प आहेत, मात्र त्यांना त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी कर्ज हवे असल्यास राज्य बँकेची असलेली स्वनिधीची अट, नवीन प्रकल्पासाठी स्वनिधीची रक्कम याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम एकाच वेळी द्यावे लागते. त्याऐवजी ती तीन हप्त्यांमध्ये अदा करण्यास मान्यता मिळण्यासाठी बँकेने शासनाकडे शिफारस करावी, अशी मागणी परिषदेमध्ये करण्यात आली. मात्र, हा विषय केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या कक्षेतील असून, याबाबत राज्य शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई - साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’चे पैसे देता यावेत, यासाठी कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जावरील दुरावा येत्या ३१ मार्चपर्यंत १५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के इतकाच ठेवण्याचा निर्णय राज्य बँकेने घेतल्याची माहिती बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. त्यामुळे कारखान्यांना नव्वद टक्के इतके ताबेगहाण कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
राज्य सहकारी बँकेने कर्जपुरवठा केलेल्या साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची एकदिवसीय परिषद नुकतीच पार पडली. परिषदेस माजी सहकार राज्यमंत्री व महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, खासदार संजयकाका पाटील, नाबार्डचे उपसरव्यवस्थापक डी. के. गवळी, बँकेच्या प्रशासकीय समितीचे सदस्य संजय भेंडे, अविनाश महागावकर, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख व सरव्यवस्थापक दिलीप दिघे तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
याबाबत श्री. अनास्कर म्हणाले, की राज्य बँकेकडून होणाऱ्या एकूण कर्जपुरवठ्यापैकी ३७ टक्के कर्जपुरवठा हा राज्यातील साखर कारखान्यांना केला आहे. राज्य बँकेच्या व्यवसायात साखर उद्योग हा महत्त्वाचा घटक आहे. ग्रामीण अर्थकारणात साखर कारखान्यांचे महत्त्व ओळखून त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य बँकेने पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागील वर्षी साखरेचा दर प्रति क्विंटल ३५०० रुपयांवरून २४०० रुपयांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ देण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना मदत व्हावी आणि शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’प्रमाणे उसाचे पेमेंट करणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जावरील दुरावा १५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी केला. यामुळे साखर कारखान्यांना उपलब्ध होणारी रक्कम शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्यासाठी वापरता येते. त्यानंतर केंद्र शासनाने साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल २९०० रुपये इतकी निश्चित केली.
दरम्यान, कर्ज दुराव्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०१८ नंतर पूर्ववत ८५ टक्के इतकी आणली जाईल, असे धोरण होते. मात्र परिषदेमध्ये बहुतांश साखर कारखान्यांनी ताबेगहाण कर्जाची मर्यादा ९० टक्के इतकी ठेवावी, असा आग्रह धरला. यावर चर्चा होऊन बँकेने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत दुराव्याची मर्यादा ९० टक्के ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच दीर्घकाळासाठी कर्ज दुरावा ठेवण्याबाबत एक सुस्पष्ट धोरण आखण्यासाठी तज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, साखर संघ, नाबार्ड व सहकारी तसेच खासगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार असल्याचे स्पष्ट केले.
इथेनॉल प्रकल्पांना कर्जपुरवठ्यासाठी धोरण
पेट्रोल व डिझेलमध्ये १० टक्के इथेनॉलच्या वापरासाठी केंद्र शासनाने संमती दिली आहे. हे प्रमाण लवकरच २० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याने इथेनॉल प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी राज्य बँक लवकरच एक धोरण तयार करणार आहे. सध्या ज्या कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प आहेत, मात्र त्यांना त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी कर्ज हवे असल्यास राज्य बँकेची असलेली स्वनिधीची अट, नवीन प्रकल्पासाठी स्वनिधीची रक्कम याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम एकाच वेळी द्यावे लागते. त्याऐवजी ती तीन हप्त्यांमध्ये अदा करण्यास मान्यता मिळण्यासाठी बँकेने शासनाकडे शिफारस करावी, अशी मागणी परिषदेमध्ये करण्यात आली. मात्र, हा विषय केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या कक्षेतील असून, याबाबत राज्य शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
0 comments:
Post a Comment