येत्या काळात राज्यातील बांबूचा व्यापार वाढवायचा असेल, तर हवामानानुसार योग्य जातींची लागवड आवश्यक आहे. त्याचबरोबरीने लागवडीची योग्य निगा राखून उत्पादन घेणे, योग्य पद्धतीने व्यापार आणि बांबूपासूनच्या अनेक वस्तूंचे उत्पादन करणे अपेक्षित आहे.
भारतातील बांबूच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे दहा टक्के बांबू महाराष्ट्रात उत्पादित होतो. २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय वनांच्या सर्वेक्षणात प्रथमच बांबू संबंधी सर्वेक्षणाचा उल्लेख झाला. हे सर्वेक्षण करताना वनातील आणि वनाबाहेरील बांबूचा स्वतंत्र अभ्यास केला गेला. हा अभ्यास प्रसिद्धही झाला. यामध्ये वनातील बांबूचे सखोल सर्वेक्षण करून वनाबाहेरील बांबूचे प्रांतनिहाय क्षेत्र देणे आवश्यक होते.
वनाबाहेरचा बांबू हा वनातील बांबूच्या बिया वनाबाहेर पडून जी रोपे उगवतात त्यापासून आलेला आहे. हा बांबू मानवेल, काटस आणि चीवा या प्रजातींचा आहे. त्याचबरोबर फुले येऊनही बी न धरणाऱ्या माणगा, मेस, चिवारी यांचे पुरुत्पादन फक्त शाकीय पद्धतीने होते. हा बांबू आज गेली शेकडो वर्षे सह्याद्रीच्या दोन्ही उतारावर शेतकऱ्यांनी लावलेला बांबू आहे. हा बांबू घराभोवती, वस्त्यांच्या भोवती किंवा डोंगर उतारावर लावलेला आढळतो. हा बांबू शेतकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक लावलेला असल्याने आणि गेली अनेक दशके लागवड होत असल्याने साहजिकच त्यात काही प्रमाणात वैविध्य आढळते. त्यामुळे आपल्याला मेस, माणगा, चिवारी, सोन चीवा, डोफेल इत्यादी उपप्रकार आढळतात. थोड्या फार फरकाने हे प्रकार एकाच प्रजातीची थोडी वेगळी रूपे असली तरी हे नकळत घडलेले संशोधन आहे. या सर्व विभागवार आढळणाऱ्या उपाजातीवर संशोधन होणे जरुरीचे आहे. या उपप्रजातींचा औद्योगिकदृष्ट्या वेगवेगळा उपयोग होऊ शकतो.
वनातला बांबू हा इतर अनेक वनोपजापैकी एक असल्याने त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. किंवा कागद गिरण्यांना द्यावयाच्या बांबूमुळे त्याकडे पीक म्हणून लक्ष दिले जात नाही. या दुर्लक्षामुळे भारतात एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर बांबू असून तो जगात हेक्टरी सर्वात कमी सरासरी उत्पन्न देणारा म्हणून नोंदला गेला. आता तरी वनविभागाने एक चांगले उत्पन्न देणारे म्हणून त्याच्याकडे पहावे. २०१० पर्यंत जगामध्ये बांबूवर सर्वात उल्लेखनीय संशोधन भारतात होऊनही भारतातला बांबू दुर्दैवी राहिला. जगाच्या बाजारात त्याची कोणीही दखल घेत नाही, हे चित्र बदलले पाहिजे.
वनाबाहेरील बांबू लागवड ः
वनाबाहेरील बांबूची स्थिती यापेक्षा थोडी बरी आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांत सामजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून रोपांचे वाटप झाले. या रोपांची लागवड अनेकांनी जिथे जागा मिळेल तेथे केली. या काळात बांबू लागवड व निगा याविषयी कोणतीही माहिती शेतकऱ्यांना दिली गेली नाही. त्यामुळे त्या रोपांकडे एक जंगली झाड म्हणूनच पाहिले गेले. तो कसा वाढवायचा, खते किती द्यायची, पाणी केव्हा आणि किती द्यायचे, कीड, रोगांचा प्रादुर्भाव याबद्दलचे मार्गदर्शन दिले गेले नाही. त्यामुळे राज्यात लाखो बांबूची बेटे आजही अतिशय निकृष्ट अवस्थेत वाढत आहेत.
मात्र, काही शेतकऱ्यांना बांबूची महती लक्षात आली. त्यांनी थोडीशी काळजी घेतली. बांबूने त्यांना आधार दिला. पैसेही मिळवून दिले. याचा परिणाम म्हणून भोर, वेल्हा, मुळशी, मावळ, आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज, कुडाळ, कणकवली इ. तालुक्यांतील काही ठिकाणी शेतकरी उत्पन्नाचे मुख्य साधन म्हणून बांबूकडे बघतात. काही शेतकरी वर्षाला सुमारे पाच लाखांचा बांबू बाजारात आणतात. परंतु, असा फायदा सामान्य शेतकऱ्याला मिळायला पाहिजे.
सह्याद्रीतील बांबूचा आढावा ः
१) पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, मुळशी आणि मावळ या तालुक्यांतील बांबू तोड व विक्रीतून दरवर्षी सुमारे १५० कोटी रुपये या भागातील शेतकऱ्यांना मिळतात. त्याचबरोबर तोड करणारे मजूर आणि वाहतूक करणाऱ्यांनादेखील रोजगार उपलब्ध होतो.
२) सर्वेक्षणातील अंदाजानुसार सह्याद्रीच्या दोन्ही उतारावरील ८,९ जिल्ह्यातून महाराष्ट्राला सुमारे ९०० कोटींचे उत्पन्न मिळते. हे गेली अनेक वर्षे अव्याहतपणे चालू आहे. हे उत्पन्न बांबू तोडून विकण्याने मिळते. याच बांबूचा जर व्यापारी उपयोग केला गेला किंवा काही प्रक्रिया केली गेली, तर हेच उत्पन्न काही हजार कोटींच्या घरात जाईल. दुर्दैवाने याकडे अजून कोणी पाहिले नाही. या बांबूच्या विक्रीसाठी आपोआप बाजारपेठ तयार झाली.
३) संकेश्वर, कोल्हापूर, सांगली, लोणंद, सासवड आणि पुणे या बाजारात गेली अनेक दशके बांबूचा व्यवहार चालू आहे. कोल्हापूरमध्ये काटेरी बांबूची वेगळी बाजारपेठ आहे.
४) विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर मानवेल आणि काटेरी बांबू असला तरी अजून बाजारपेठा तयार झाल्या नाहीत. गेल्या वर्षांपर्यंत बांबू तोड व वाहतुकीवर असलेल्या सरकारी निर्बंधांमुळे हे झाले.
५) अलीकडे अनेकांना बांबू लागवड, तोड आणि वाहतुकीमध्ये नव्या व्यवसायाची दारे खुली झाली आहेत. पूर्वीचे जे जंगल ठेकेदार होते ते हे काम करू शकतात. गावोगावच्या तरुणांना व्यापाराचे नवीन दालन खुले झाले आहे.
६) सह्याद्री बरोबर विदर्भ, सातपुड्यातल्या बांबूचा विचार केला तर व्यापार सुमारे ४००० कोटींच्या पर्यंत जाणार.
७) आज बांबूची नीट निगा न राखल्याने आणि त्याकडे एक नगदी पीक म्हणून न पाहण्यामुळे सरासरी उत्पन्न हे एकरी ६ ते ७ टनांच्या आसपास आहे. पीक म्हणून लागवड, निगा व नियोजन केल्यास राज्यातील बांबू व्यापाराचा आकडा सुमारे ५००० कोटींपर्यंत वाढू शकतो.
८) महाराष्ट्रातील एका अर्थशास्त्रीने पंतप्रधानांसमोर केलेल्या एक सादरीकरणात असे प्रतिपादन केले आहे, की जर आपले एकरी सरासरी उत्पादन १० टन झाले, तर सबंध भारतातील बांबूचे सकल उत्पन्न हे सुमारे ४ लाख कोटी होऊ शकते. त्यासाठी फक्त शास्त्रीय पद्धतीने बांबू लागवड, तोड व उपयोग होणे जरुरी आहे. भारतातील शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमातील एक भाग असू शकतो. या साठी हवामानानुसार योग्य जाती, त्यांची निगा राखून उत्पादन घेणे, योग्य पद्धतीने व्यापार आणि बांबू पासूनच्या अनेक वस्तूंचे उत्पादन करणे अपेक्षित आहे.
संपर्क ः डॉ. हेमंत बेडेकर, ९७६७२००९०५
(लेखक बांबू सोसायटी आॅफ इंडियाच्या महाराष्ट्र चॅप्टरचे प्रधान संचालक आहेत)
येत्या काळात राज्यातील बांबूचा व्यापार वाढवायचा असेल, तर हवामानानुसार योग्य जातींची लागवड आवश्यक आहे. त्याचबरोबरीने लागवडीची योग्य निगा राखून उत्पादन घेणे, योग्य पद्धतीने व्यापार आणि बांबूपासूनच्या अनेक वस्तूंचे उत्पादन करणे अपेक्षित आहे.
भारतातील बांबूच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे दहा टक्के बांबू महाराष्ट्रात उत्पादित होतो. २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय वनांच्या सर्वेक्षणात प्रथमच बांबू संबंधी सर्वेक्षणाचा उल्लेख झाला. हे सर्वेक्षण करताना वनातील आणि वनाबाहेरील बांबूचा स्वतंत्र अभ्यास केला गेला. हा अभ्यास प्रसिद्धही झाला. यामध्ये वनातील बांबूचे सखोल सर्वेक्षण करून वनाबाहेरील बांबूचे प्रांतनिहाय क्षेत्र देणे आवश्यक होते.
वनाबाहेरचा बांबू हा वनातील बांबूच्या बिया वनाबाहेर पडून जी रोपे उगवतात त्यापासून आलेला आहे. हा बांबू मानवेल, काटस आणि चीवा या प्रजातींचा आहे. त्याचबरोबर फुले येऊनही बी न धरणाऱ्या माणगा, मेस, चिवारी यांचे पुरुत्पादन फक्त शाकीय पद्धतीने होते. हा बांबू आज गेली शेकडो वर्षे सह्याद्रीच्या दोन्ही उतारावर शेतकऱ्यांनी लावलेला बांबू आहे. हा बांबू घराभोवती, वस्त्यांच्या भोवती किंवा डोंगर उतारावर लावलेला आढळतो. हा बांबू शेतकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक लावलेला असल्याने आणि गेली अनेक दशके लागवड होत असल्याने साहजिकच त्यात काही प्रमाणात वैविध्य आढळते. त्यामुळे आपल्याला मेस, माणगा, चिवारी, सोन चीवा, डोफेल इत्यादी उपप्रकार आढळतात. थोड्या फार फरकाने हे प्रकार एकाच प्रजातीची थोडी वेगळी रूपे असली तरी हे नकळत घडलेले संशोधन आहे. या सर्व विभागवार आढळणाऱ्या उपाजातीवर संशोधन होणे जरुरीचे आहे. या उपप्रजातींचा औद्योगिकदृष्ट्या वेगवेगळा उपयोग होऊ शकतो.
वनातला बांबू हा इतर अनेक वनोपजापैकी एक असल्याने त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. किंवा कागद गिरण्यांना द्यावयाच्या बांबूमुळे त्याकडे पीक म्हणून लक्ष दिले जात नाही. या दुर्लक्षामुळे भारतात एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर बांबू असून तो जगात हेक्टरी सर्वात कमी सरासरी उत्पन्न देणारा म्हणून नोंदला गेला. आता तरी वनविभागाने एक चांगले उत्पन्न देणारे म्हणून त्याच्याकडे पहावे. २०१० पर्यंत जगामध्ये बांबूवर सर्वात उल्लेखनीय संशोधन भारतात होऊनही भारतातला बांबू दुर्दैवी राहिला. जगाच्या बाजारात त्याची कोणीही दखल घेत नाही, हे चित्र बदलले पाहिजे.
वनाबाहेरील बांबू लागवड ः
वनाबाहेरील बांबूची स्थिती यापेक्षा थोडी बरी आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांत सामजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून रोपांचे वाटप झाले. या रोपांची लागवड अनेकांनी जिथे जागा मिळेल तेथे केली. या काळात बांबू लागवड व निगा याविषयी कोणतीही माहिती शेतकऱ्यांना दिली गेली नाही. त्यामुळे त्या रोपांकडे एक जंगली झाड म्हणूनच पाहिले गेले. तो कसा वाढवायचा, खते किती द्यायची, पाणी केव्हा आणि किती द्यायचे, कीड, रोगांचा प्रादुर्भाव याबद्दलचे मार्गदर्शन दिले गेले नाही. त्यामुळे राज्यात लाखो बांबूची बेटे आजही अतिशय निकृष्ट अवस्थेत वाढत आहेत.
मात्र, काही शेतकऱ्यांना बांबूची महती लक्षात आली. त्यांनी थोडीशी काळजी घेतली. बांबूने त्यांना आधार दिला. पैसेही मिळवून दिले. याचा परिणाम म्हणून भोर, वेल्हा, मुळशी, मावळ, आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज, कुडाळ, कणकवली इ. तालुक्यांतील काही ठिकाणी शेतकरी उत्पन्नाचे मुख्य साधन म्हणून बांबूकडे बघतात. काही शेतकरी वर्षाला सुमारे पाच लाखांचा बांबू बाजारात आणतात. परंतु, असा फायदा सामान्य शेतकऱ्याला मिळायला पाहिजे.
सह्याद्रीतील बांबूचा आढावा ः
१) पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, मुळशी आणि मावळ या तालुक्यांतील बांबू तोड व विक्रीतून दरवर्षी सुमारे १५० कोटी रुपये या भागातील शेतकऱ्यांना मिळतात. त्याचबरोबर तोड करणारे मजूर आणि वाहतूक करणाऱ्यांनादेखील रोजगार उपलब्ध होतो.
२) सर्वेक्षणातील अंदाजानुसार सह्याद्रीच्या दोन्ही उतारावरील ८,९ जिल्ह्यातून महाराष्ट्राला सुमारे ९०० कोटींचे उत्पन्न मिळते. हे गेली अनेक वर्षे अव्याहतपणे चालू आहे. हे उत्पन्न बांबू तोडून विकण्याने मिळते. याच बांबूचा जर व्यापारी उपयोग केला गेला किंवा काही प्रक्रिया केली गेली, तर हेच उत्पन्न काही हजार कोटींच्या घरात जाईल. दुर्दैवाने याकडे अजून कोणी पाहिले नाही. या बांबूच्या विक्रीसाठी आपोआप बाजारपेठ तयार झाली.
३) संकेश्वर, कोल्हापूर, सांगली, लोणंद, सासवड आणि पुणे या बाजारात गेली अनेक दशके बांबूचा व्यवहार चालू आहे. कोल्हापूरमध्ये काटेरी बांबूची वेगळी बाजारपेठ आहे.
४) विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर मानवेल आणि काटेरी बांबू असला तरी अजून बाजारपेठा तयार झाल्या नाहीत. गेल्या वर्षांपर्यंत बांबू तोड व वाहतुकीवर असलेल्या सरकारी निर्बंधांमुळे हे झाले.
५) अलीकडे अनेकांना बांबू लागवड, तोड आणि वाहतुकीमध्ये नव्या व्यवसायाची दारे खुली झाली आहेत. पूर्वीचे जे जंगल ठेकेदार होते ते हे काम करू शकतात. गावोगावच्या तरुणांना व्यापाराचे नवीन दालन खुले झाले आहे.
६) सह्याद्री बरोबर विदर्भ, सातपुड्यातल्या बांबूचा विचार केला तर व्यापार सुमारे ४००० कोटींच्या पर्यंत जाणार.
७) आज बांबूची नीट निगा न राखल्याने आणि त्याकडे एक नगदी पीक म्हणून न पाहण्यामुळे सरासरी उत्पन्न हे एकरी ६ ते ७ टनांच्या आसपास आहे. पीक म्हणून लागवड, निगा व नियोजन केल्यास राज्यातील बांबू व्यापाराचा आकडा सुमारे ५००० कोटींपर्यंत वाढू शकतो.
८) महाराष्ट्रातील एका अर्थशास्त्रीने पंतप्रधानांसमोर केलेल्या एक सादरीकरणात असे प्रतिपादन केले आहे, की जर आपले एकरी सरासरी उत्पादन १० टन झाले, तर सबंध भारतातील बांबूचे सकल उत्पन्न हे सुमारे ४ लाख कोटी होऊ शकते. त्यासाठी फक्त शास्त्रीय पद्धतीने बांबू लागवड, तोड व उपयोग होणे जरुरी आहे. भारतातील शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमातील एक भाग असू शकतो. या साठी हवामानानुसार योग्य जाती, त्यांची निगा राखून उत्पादन घेणे, योग्य पद्धतीने व्यापार आणि बांबू पासूनच्या अनेक वस्तूंचे उत्पादन करणे अपेक्षित आहे.
संपर्क ः डॉ. हेमंत बेडेकर, ९७६७२००९०५
(लेखक बांबू सोसायटी आॅफ इंडियाच्या महाराष्ट्र चॅप्टरचे प्रधान संचालक आहेत)
0 comments:
Post a Comment