रोजगार हमी योजनेतून लामकानी वनक्षेत्रात जल व मृदासंधारणाच्या विविध उपचार या कामात ग्रामस्थांचा सहभाग सक्रिय होता. श्रमदान, आर्थिक दानाबरोबरच रोहयोच्या कामाची गुणवत्ता चांगली राहावी म्हणून ग्रामस्थ सतत जागरूक होते. त्यातून चांगल्या प्रतीचे काम झाले. वनसंरक्षणाची जोड देण्यात आल्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविण्यात आला. मातीची धूप थांबली. गाव सततच्या दुष्काळच्या गर्तेतून मुक्त झाले.
लामकानी (ता. जि. धुळे) हे सुमारे दहा हजार लोकवस्तीचे गाव. बुराई नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात जे अवर्षण प्रवण क्षेत्र आहे तेथे गेल्या १७ वर्षापासून ग्रामसंस्थांच्या सक्रिय सहभागातून वनसंरक्षणाचे काम संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती स्थापून वनविभागाच्या सहकार्याने यशस्वीपणे झाले आहे. ‘वसुधा’ संस्थेच्या सहभागातून ग्रामस्थांनी कुरण विकास कार्यक्रम आखला.
चराईबंदी / नियंत्रित चराई / फिरती चराई
गावाजवळील पडित क्षेत्र, वनक्षेत्रांमध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन, जैवविविधता समित्यांमार्फत चराईबंदी, नियंत्रित अथवा फिरती चराई कार्यक्रम राबवून लोकसहभागाने टप्प्याटप्प्याने हा कार्यक्रम पुढे नेला. यामुळे गवतांची पूर्ण वाढ होऊन त्याला बी येऊन जमिनीवर पडणे आणि पुढच्या पावसाळ्यात रुजून नवीन रोपे आपोआप तयार झाली. गवतांची घनता वाढून चारा उत्पादन वाढले. २-३ वर्षांनंतर, बी पडल्यानंतर, म्हणजे डिसेंबर, जानेवारीपासून गवत कापण्यास परवानगी देऊन, परत पावसाळ्यात चराईबंदी लागू केली गेली.
पाणलोट विकास कार्यक्रम
अतिचराई व वृक्षतोडीमुळे पाणलोट क्षेत्राच्या माथ्यावर असणाऱ्या वन व कुरण क्षेत्रांचा मातीचा वरचा सुपीक थर वाहून गेला आहे, अशा क्षेत्रांचा समावेश पाणलोट विकास कार्यक्रमात अग्रक्रमाने घेऊन तेथे मृदा व जलसंधारणाचे उपचार केले.
स्थानिक, सकस गवत प्रजातींची लागवड
गायरानाच्या क्षेत्रात, अतिचराईमुळे स्थानिक गवतांच्या जागी निकृष्ट कुसळी, टाकळा, गाजर गवताची मोठी वाढ होते. यासाठी काही क्षेत्रांवर जाणीवपूर्वक स्थानिक सकस गवतांच्या प्रजातींची उदा. पवन्या, शेडा, मारवेल, डोंगरी आदींची जाणीवपूर्वक लागवड करण्यात आली.
वनक्षेत्र, गायरांनावर पौष्टिक चारा वृक्षांची लागवड
कुरणांच्या क्षेत्रात (हेक्टरी फक्त ५० ते १००) चांगला चारा देणाऱ्या वृक्षांची लागवड केली. उदा. अंजन, सुबाभूळ इ. हे वृक्ष एप्रिल-मे महिन्यांत हिरव्यागार पानांनी बहरलेले असतात. त्यांच्या पालवीतून चांगल्या हिरव्या चाऱ्याची गरज भागवली जाऊ शकते.
आगींपासून कुरणांचे रक्षण
दरवर्षी रस्त्यांच्या कडेला, तसेच कुरण क्षेत्रात १० ते १५ फुट रुंदीचे पट्टे तयार करून जाळरेषा (फायर लाइन) तयार केल्या जातात. काही ठिकाणी स्थानिक दगडगोटे वापरून १ ते १.५ मीटर रुंद व ०.५ मी. उंच ताली रचून कायम स्वरूपी आगप्रतिबंधक रेषा करता येते. असाच नावीन्यपूर्ण प्रयोग लामकानी गावामध्ये वनविभागाने संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने करण्यात आला आहे. त्यात ९ कि.मी. लांबीच्या जाळ रेषा तयार झाल्या आहेत, या ताली उताराला आडव्या असल्याने मृदा व जलसंधारणाचेही काम होते.
जनावरांच्या संख्येवर नियंत्रण
आज आपल्याकडे वंशावळ माहीत नसलेल्या भाकड जनावरांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात असून, त्यांची दूध देण्याची क्षमता, बैलांची काम करण्याची क्षमता, शेळ्या, मेंढ्यांची उत्पादकता खूपच कमी आहे. कुरणांवर मात्र त्यांचा भार फार मोठा आहे. यासाठी चांगल्या स्थानिक व पण वंशावळ माहीत असलेल्या जातिवंत जनावरांचे संवर्धन व विकास शास्त्रीय पद्धतीने करून, उत्पादकता वाढवणे हा महत्त्वाचा कार्यक्रम असला पाहिजे.
योग्य धोरणाची आवश्यकता
पाणलोट क्षेत्र विकास शास्त्रशुद्ध पद्धतीने राबविला, त्याला कुरण विकासाची भक्कम जोड दिली, तर अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील गावेही शाश्वतरीत्या टंचाईमुक्त होऊ शकतात. चाराटंचाईवर मात करायची असेल, तर वनक्षेत्र, गायराने, इतर महसुली निकृष्ट पडित क्षेत्रात, कुरण विकास करावा लागेल, त्यासाठी मात्र चराई नियंत्रण व व्यवस्थापनासाठी खास धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. विभागवार/ जिल्हावार अभ्यास समित्या नेमून त्या त्या विभागातील पशुपालक, मेंढपाळ व कुरणांवर उपजीविका असणारे सर्व घटकांना बरोबर घेऊन हे धोरण आखणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रांत वनक्षेत्रात वर्किंग प्लॅननुसार साधारण २ लाख हेक्टर क्षेत्र कुरण विकासासाठी उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र कमी अधिक प्रमाणात दुष्काळाने होरपळत असताना व प्रचंड प्रमाणात चाराटंचाई असताना या आपत्तीचे संधीत रूपांतर झाले पाहिजे.
‘लामकानी’ गावाचा यशस्वी प्रयोग
रोजगार हमी योजनेतून वनक्षेत्रात जल व मृदासंधारणाच्या विविध उपचार या कामात ग्रामस्थांचा सहभाग सक्रिय होता. श्रमदान, आर्थिक दानाबरोबरच रोहयोच्या कामाची गुणवत्ता चांगली राहावी म्हणून ग्रामस्थ सतत जागरूक होते. त्यातून चांगल्या प्रतीचे काम होऊन, त्याला वनसंरक्षणाची (चराईबंदी व कुऱ्हाडबंदी) भक्कम जोड देण्यात आल्यामुळे, गावाच्या माथ्यावर असणाऱ्या वनक्षेत्रावर (साधारण ४०० हेक्टर) पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविण्यात आला. मातीची धूप थांबली. गाव सततच्या दुष्काळच्या गर्तेतून मुक्त झाले.
- सुरवातीची एक दोन वर्ष ग्रामस्थांशी संवाद साधण्यात, त्यांच्यापर्यंत पाणलोट विकास कार्यक्रम व त्याला वनसंरक्षणाची साथचे (चराई व कुऱ्हाड बंदी) महत्त्व पटवून देण्यात खर्ची घालावी लागली.
- प्रथम वनविभागाशी संवाद साधून संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती स्थापन केली. सुरवातीला टप्प्याटप्प्याने चराई/ कुऱ्हाडबंदी राबविण्याचे ठरले. रोजगार हमी योजनेतून जल व मृदासंधारणाची कामे पुढील ६ वर्षांत (२००८ पर्यंत) टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली. काम होत गेले त्या क्षेत्रावर चराईबंदी सक्तीची करण्यात आली. ३) रोजगार हमीच्या कामावर, पगार वेळेवर होण्यापासून कामाचा दर्जा टिकवण्यापर्यंत अनेक अडचणी आल्या. ४ ते ६ महिन्यांपर्यंत शासनाचा निधी (रो.ह.यो.) मिळत नव्हता, त्यावर मात करण्यासाठी डॉ. नेवाडकर व काही व्यापारी मंडळीने मजुरांना आगाऊ पगार द्यायची व्यवस्था वेळोवेळी केल्याने काम वेळेत व चांगले झाले.
- चराईबंदी राबविताना, गावातील व परिसरातील इतर पशुपालकांचा (मेंढपाळाचा) प्रचंड विरोध होता. परंतु टप्प्याटप्प्याने तो राबविण्यात आल्याने तसेच जल व मृदासंधारणाच्या कामांमुळे हळूहळू त्याचे दृश्य परिणाम दिसू लागल्यावर त्यांचा सहभाग वाढत गेला. काही प्रमाणात विरोध होत असतो. परंतु बहुसंख्य ग्रामस्थांच्या पाठिंब्यामुळे चराईबंदी यशस्वी झाली आहे.
- लामकानी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती ‘ग्रामवन’ म्हणून घोषित झाली. त्यातून मिळालेल्या विशेष निधीतून समितीने चाऱ्याच्या गाठी बनवण्यासाठी चार लाख रुपयांचे हायड्रॉलिक बेलिंग यंत्र घेतले. या वर्षी ७० टन चाऱ्याच्या गाठी तयार करण्यात आल्या. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात चारा गाठी परिसरातील पशुपालकांना वाटण्यात आल्या.
दृश्य परिणाम
उत्कृष्ट चाऱ्याची उपलब्धता
सुमारे ४०० हेक्टर क्षेत्रावर पवन्या, शेडा, डोंगरी, मारवेल, लाल तांबट गोटा इ. पौष्टिक गवतांची वाढ झाली असून, दरवर्षी साधारण ८०० ते १००० टन चाऱ्याची उपलब्धता होत असते. ग्रामस्थ व परिसरातील अनेक गावांतील पशुपालक टंचाईच्या काळात तो कापून नेतात. त्यामुळे लामकानी व इतर गावांना चाराटंचाई भासत नाही. यामुळे दुग्धव्यवसाय वाढीस लागला असून, दररोज १५०० ते २००० लिटर दूध बाहेर शहरात पाठविले जाते.
या वर्षी चारा कापून गाठी तयार करण्यासाठी धुळ्याचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर यांनी जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत टंचाईच्या उपाय योजनेतून विशेष निधी वनविभागाला उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे जून महिन्यात तीव्र चाराटंचाई असताना ३०० टन चारा लामकानी, लळिंग क्षेत्रातून उपलब्ध झाला.
सिंचनात वाढ
पाणलोट क्षेत्राच्या माथ्यावरील कामे योग्य झाल्याने, भूजल पातळी वाढली. ४०० ते ५०० मी.मी. पाऊस पडला तरी पूर्वी नोव्हेंबर / डिसेंबर महिन्यात आटणाऱ्या विहिरी, तसेच बंद पडलेल्या कूपनलिका आता वर्षभर चालू असतात.
साधारण ५०० हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन वाढ झाली असून, पूर्वी पाण्याचा टँकर लागणारे गाव आता सिंचनासाठीही स्वयंपूर्ण झाले आहे.
जैवविविधता वाढ
- गवताळ माळरान ही समृद्ध परिसंस्था पूर्ण विकसित झाली असून, सरपटणारे प्राणी-सरडे, विंचू, विविध जातींचे सर्प, फुलपाखरे, मधमाश्या, अनेक जातींचे कीटक, पक्ष्यांची विविध जाती, त्यात गरुड व इतर वन्य पशू उदा. ससे, हरणे. लांडगे, कोल्हे इ. दर्शन देत असतात. अनेक प्रकारची गवते, झाडे झुडपे, औषधी वनस्पती, वेली यांची जोमदार वाढ झाली आहे.
- पर्यावरण संतुलन झाले असून पिकांवरील किडींचे प्रमाण कमी झाले आहे, तसेच परागीभवन चांगले होऊन उत्पन्न वाढ होत आहे.
- अशाप्रकारे ग्रामस्थ अनेक पर्यावरणीय लाभांश घेत आहेत, जे अदृश्य स्वरूपात असतात, त्याची मोजदाद होऊ शकत नाही. जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासींचे अनेक नैसर्गिक संसाधने त्यांना उपलब्ध होत असून, त्यांचा जगण्याचा आधार सुरक्षित झाला आहे.
- डॉ. धनंजय नेवाडकर, ९३७२८१०३९१.
(लेखक वन्य सुस्थापन धारा (वसुधा), धुळे येथे कार्यरत आहेत)
रोजगार हमी योजनेतून लामकानी वनक्षेत्रात जल व मृदासंधारणाच्या विविध उपचार या कामात ग्रामस्थांचा सहभाग सक्रिय होता. श्रमदान, आर्थिक दानाबरोबरच रोहयोच्या कामाची गुणवत्ता चांगली राहावी म्हणून ग्रामस्थ सतत जागरूक होते. त्यातून चांगल्या प्रतीचे काम झाले. वनसंरक्षणाची जोड देण्यात आल्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविण्यात आला. मातीची धूप थांबली. गाव सततच्या दुष्काळच्या गर्तेतून मुक्त झाले.
लामकानी (ता. जि. धुळे) हे सुमारे दहा हजार लोकवस्तीचे गाव. बुराई नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात जे अवर्षण प्रवण क्षेत्र आहे तेथे गेल्या १७ वर्षापासून ग्रामसंस्थांच्या सक्रिय सहभागातून वनसंरक्षणाचे काम संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती स्थापून वनविभागाच्या सहकार्याने यशस्वीपणे झाले आहे. ‘वसुधा’ संस्थेच्या सहभागातून ग्रामस्थांनी कुरण विकास कार्यक्रम आखला.
चराईबंदी / नियंत्रित चराई / फिरती चराई
गावाजवळील पडित क्षेत्र, वनक्षेत्रांमध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन, जैवविविधता समित्यांमार्फत चराईबंदी, नियंत्रित अथवा फिरती चराई कार्यक्रम राबवून लोकसहभागाने टप्प्याटप्प्याने हा कार्यक्रम पुढे नेला. यामुळे गवतांची पूर्ण वाढ होऊन त्याला बी येऊन जमिनीवर पडणे आणि पुढच्या पावसाळ्यात रुजून नवीन रोपे आपोआप तयार झाली. गवतांची घनता वाढून चारा उत्पादन वाढले. २-३ वर्षांनंतर, बी पडल्यानंतर, म्हणजे डिसेंबर, जानेवारीपासून गवत कापण्यास परवानगी देऊन, परत पावसाळ्यात चराईबंदी लागू केली गेली.
पाणलोट विकास कार्यक्रम
अतिचराई व वृक्षतोडीमुळे पाणलोट क्षेत्राच्या माथ्यावर असणाऱ्या वन व कुरण क्षेत्रांचा मातीचा वरचा सुपीक थर वाहून गेला आहे, अशा क्षेत्रांचा समावेश पाणलोट विकास कार्यक्रमात अग्रक्रमाने घेऊन तेथे मृदा व जलसंधारणाचे उपचार केले.
स्थानिक, सकस गवत प्रजातींची लागवड
गायरानाच्या क्षेत्रात, अतिचराईमुळे स्थानिक गवतांच्या जागी निकृष्ट कुसळी, टाकळा, गाजर गवताची मोठी वाढ होते. यासाठी काही क्षेत्रांवर जाणीवपूर्वक स्थानिक सकस गवतांच्या प्रजातींची उदा. पवन्या, शेडा, मारवेल, डोंगरी आदींची जाणीवपूर्वक लागवड करण्यात आली.
वनक्षेत्र, गायरांनावर पौष्टिक चारा वृक्षांची लागवड
कुरणांच्या क्षेत्रात (हेक्टरी फक्त ५० ते १००) चांगला चारा देणाऱ्या वृक्षांची लागवड केली. उदा. अंजन, सुबाभूळ इ. हे वृक्ष एप्रिल-मे महिन्यांत हिरव्यागार पानांनी बहरलेले असतात. त्यांच्या पालवीतून चांगल्या हिरव्या चाऱ्याची गरज भागवली जाऊ शकते.
आगींपासून कुरणांचे रक्षण
दरवर्षी रस्त्यांच्या कडेला, तसेच कुरण क्षेत्रात १० ते १५ फुट रुंदीचे पट्टे तयार करून जाळरेषा (फायर लाइन) तयार केल्या जातात. काही ठिकाणी स्थानिक दगडगोटे वापरून १ ते १.५ मीटर रुंद व ०.५ मी. उंच ताली रचून कायम स्वरूपी आगप्रतिबंधक रेषा करता येते. असाच नावीन्यपूर्ण प्रयोग लामकानी गावामध्ये वनविभागाने संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने करण्यात आला आहे. त्यात ९ कि.मी. लांबीच्या जाळ रेषा तयार झाल्या आहेत, या ताली उताराला आडव्या असल्याने मृदा व जलसंधारणाचेही काम होते.
जनावरांच्या संख्येवर नियंत्रण
आज आपल्याकडे वंशावळ माहीत नसलेल्या भाकड जनावरांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात असून, त्यांची दूध देण्याची क्षमता, बैलांची काम करण्याची क्षमता, शेळ्या, मेंढ्यांची उत्पादकता खूपच कमी आहे. कुरणांवर मात्र त्यांचा भार फार मोठा आहे. यासाठी चांगल्या स्थानिक व पण वंशावळ माहीत असलेल्या जातिवंत जनावरांचे संवर्धन व विकास शास्त्रीय पद्धतीने करून, उत्पादकता वाढवणे हा महत्त्वाचा कार्यक्रम असला पाहिजे.
योग्य धोरणाची आवश्यकता
पाणलोट क्षेत्र विकास शास्त्रशुद्ध पद्धतीने राबविला, त्याला कुरण विकासाची भक्कम जोड दिली, तर अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील गावेही शाश्वतरीत्या टंचाईमुक्त होऊ शकतात. चाराटंचाईवर मात करायची असेल, तर वनक्षेत्र, गायराने, इतर महसुली निकृष्ट पडित क्षेत्रात, कुरण विकास करावा लागेल, त्यासाठी मात्र चराई नियंत्रण व व्यवस्थापनासाठी खास धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. विभागवार/ जिल्हावार अभ्यास समित्या नेमून त्या त्या विभागातील पशुपालक, मेंढपाळ व कुरणांवर उपजीविका असणारे सर्व घटकांना बरोबर घेऊन हे धोरण आखणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रांत वनक्षेत्रात वर्किंग प्लॅननुसार साधारण २ लाख हेक्टर क्षेत्र कुरण विकासासाठी उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र कमी अधिक प्रमाणात दुष्काळाने होरपळत असताना व प्रचंड प्रमाणात चाराटंचाई असताना या आपत्तीचे संधीत रूपांतर झाले पाहिजे.
‘लामकानी’ गावाचा यशस्वी प्रयोग
रोजगार हमी योजनेतून वनक्षेत्रात जल व मृदासंधारणाच्या विविध उपचार या कामात ग्रामस्थांचा सहभाग सक्रिय होता. श्रमदान, आर्थिक दानाबरोबरच रोहयोच्या कामाची गुणवत्ता चांगली राहावी म्हणून ग्रामस्थ सतत जागरूक होते. त्यातून चांगल्या प्रतीचे काम होऊन, त्याला वनसंरक्षणाची (चराईबंदी व कुऱ्हाडबंदी) भक्कम जोड देण्यात आल्यामुळे, गावाच्या माथ्यावर असणाऱ्या वनक्षेत्रावर (साधारण ४०० हेक्टर) पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविण्यात आला. मातीची धूप थांबली. गाव सततच्या दुष्काळच्या गर्तेतून मुक्त झाले.
- सुरवातीची एक दोन वर्ष ग्रामस्थांशी संवाद साधण्यात, त्यांच्यापर्यंत पाणलोट विकास कार्यक्रम व त्याला वनसंरक्षणाची साथचे (चराई व कुऱ्हाड बंदी) महत्त्व पटवून देण्यात खर्ची घालावी लागली.
- प्रथम वनविभागाशी संवाद साधून संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती स्थापन केली. सुरवातीला टप्प्याटप्प्याने चराई/ कुऱ्हाडबंदी राबविण्याचे ठरले. रोजगार हमी योजनेतून जल व मृदासंधारणाची कामे पुढील ६ वर्षांत (२००८ पर्यंत) टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली. काम होत गेले त्या क्षेत्रावर चराईबंदी सक्तीची करण्यात आली. ३) रोजगार हमीच्या कामावर, पगार वेळेवर होण्यापासून कामाचा दर्जा टिकवण्यापर्यंत अनेक अडचणी आल्या. ४ ते ६ महिन्यांपर्यंत शासनाचा निधी (रो.ह.यो.) मिळत नव्हता, त्यावर मात करण्यासाठी डॉ. नेवाडकर व काही व्यापारी मंडळीने मजुरांना आगाऊ पगार द्यायची व्यवस्था वेळोवेळी केल्याने काम वेळेत व चांगले झाले.
- चराईबंदी राबविताना, गावातील व परिसरातील इतर पशुपालकांचा (मेंढपाळाचा) प्रचंड विरोध होता. परंतु टप्प्याटप्प्याने तो राबविण्यात आल्याने तसेच जल व मृदासंधारणाच्या कामांमुळे हळूहळू त्याचे दृश्य परिणाम दिसू लागल्यावर त्यांचा सहभाग वाढत गेला. काही प्रमाणात विरोध होत असतो. परंतु बहुसंख्य ग्रामस्थांच्या पाठिंब्यामुळे चराईबंदी यशस्वी झाली आहे.
- लामकानी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती ‘ग्रामवन’ म्हणून घोषित झाली. त्यातून मिळालेल्या विशेष निधीतून समितीने चाऱ्याच्या गाठी बनवण्यासाठी चार लाख रुपयांचे हायड्रॉलिक बेलिंग यंत्र घेतले. या वर्षी ७० टन चाऱ्याच्या गाठी तयार करण्यात आल्या. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात चारा गाठी परिसरातील पशुपालकांना वाटण्यात आल्या.
दृश्य परिणाम
उत्कृष्ट चाऱ्याची उपलब्धता
सुमारे ४०० हेक्टर क्षेत्रावर पवन्या, शेडा, डोंगरी, मारवेल, लाल तांबट गोटा इ. पौष्टिक गवतांची वाढ झाली असून, दरवर्षी साधारण ८०० ते १००० टन चाऱ्याची उपलब्धता होत असते. ग्रामस्थ व परिसरातील अनेक गावांतील पशुपालक टंचाईच्या काळात तो कापून नेतात. त्यामुळे लामकानी व इतर गावांना चाराटंचाई भासत नाही. यामुळे दुग्धव्यवसाय वाढीस लागला असून, दररोज १५०० ते २००० लिटर दूध बाहेर शहरात पाठविले जाते.
या वर्षी चारा कापून गाठी तयार करण्यासाठी धुळ्याचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर यांनी जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत टंचाईच्या उपाय योजनेतून विशेष निधी वनविभागाला उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे जून महिन्यात तीव्र चाराटंचाई असताना ३०० टन चारा लामकानी, लळिंग क्षेत्रातून उपलब्ध झाला.
सिंचनात वाढ
पाणलोट क्षेत्राच्या माथ्यावरील कामे योग्य झाल्याने, भूजल पातळी वाढली. ४०० ते ५०० मी.मी. पाऊस पडला तरी पूर्वी नोव्हेंबर / डिसेंबर महिन्यात आटणाऱ्या विहिरी, तसेच बंद पडलेल्या कूपनलिका आता वर्षभर चालू असतात.
साधारण ५०० हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन वाढ झाली असून, पूर्वी पाण्याचा टँकर लागणारे गाव आता सिंचनासाठीही स्वयंपूर्ण झाले आहे.
जैवविविधता वाढ
- गवताळ माळरान ही समृद्ध परिसंस्था पूर्ण विकसित झाली असून, सरपटणारे प्राणी-सरडे, विंचू, विविध जातींचे सर्प, फुलपाखरे, मधमाश्या, अनेक जातींचे कीटक, पक्ष्यांची विविध जाती, त्यात गरुड व इतर वन्य पशू उदा. ससे, हरणे. लांडगे, कोल्हे इ. दर्शन देत असतात. अनेक प्रकारची गवते, झाडे झुडपे, औषधी वनस्पती, वेली यांची जोमदार वाढ झाली आहे.
- पर्यावरण संतुलन झाले असून पिकांवरील किडींचे प्रमाण कमी झाले आहे, तसेच परागीभवन चांगले होऊन उत्पन्न वाढ होत आहे.
- अशाप्रकारे ग्रामस्थ अनेक पर्यावरणीय लाभांश घेत आहेत, जे अदृश्य स्वरूपात असतात, त्याची मोजदाद होऊ शकत नाही. जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासींचे अनेक नैसर्गिक संसाधने त्यांना उपलब्ध होत असून, त्यांचा जगण्याचा आधार सुरक्षित झाला आहे.
- डॉ. धनंजय नेवाडकर, ९३७२८१०३९१.
(लेखक वन्य सुस्थापन धारा (वसुधा), धुळे येथे कार्यरत आहेत)
0 comments:
Post a Comment