पुणे - निर्यात केलेल्या दूध पावडरला प्रोत्साहन अनुदान देण्यास राज्य शासनाने अचानक नकार दिल्याने डेअरी उद्योग संतप्त झाला आहे. दूध पावडर (भुकटी) प्रकल्पांना पावडर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, “सरकारच्या पाच रुपये अनुदान योजनेचा लाभ दिला गेलेला आहे. त्यामुळे निर्यात अनुदान मिळणार नाही,” असा निर्वाळा शासनाने दिला आहे. यामुळे एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रातील दूध प्रकल्पांचे ४१ कोटी रुपये बुडाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाच्या अध्यक्षपदी गोपाळराव म्हस्के म्हणाले की, “अनुदान नाकारणारा फतवा काढून सरकारने सहकारी दूध संघांची कोंडी केली आहे. दूध पावडर प्रकल्पांनी आमच्यासारख्या संघांकडून दूध घेतले होते. त्यात आमचा पैसा अडकला आहे. अनुदान द्यायचे नव्हते, तर त्याचवेळी खुलासा करण्याची गरज होती. आता कोट्यवधी रुपयांचा तोटा संघांना होणार असून तो कसा भरून काढायचा याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.”
अनुदान नाकारल्यास तोट्यातील खासगी किंवा सहकारी डेअरी प्रकल्प चालतील कसे, असा सवाल इंडियन डेअरी असोसिएशनचे सल्लागार व ‘गोकुळ’चे संचालक असलेले अरुण नरके यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की," ‘गोकुळ’चे सात कोटी रुपये या प्रकरणात अडकले. अनुदानाबाबत सरकार केवळ गप्पा ठोकत होते हे उघड झाले. शब्द दिला की तो पाळण्याची जबाबदारीही सरकारची असते. दूध खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना दर पंधरा दिवसाला पेमेंट करण्याचा शब्द ‘गोकूळ’ संघ देतो आणि दरमहा न चुकता दीडशे कोटी रुपये आम्ही वाटतो देखील. आमच्या सारख्या छोट्या संस्था विश्वास जपतात; पण मोठी यंत्रणा असूनही सरकारला शब्द पाळता आलेला नाही."
सोनई दूध उद्योग समूहाचे अध्यक्ष दशरथदादा माने म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच प्रकल्पांचे पैसे अडकले. दूध पावडर निर्यातीला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान तसेच दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान मिळण्याबाबत खासगी व सहकारी डेअरी प्रकल्पांकडून शासनाला सर्व डाटा आम्ही दिला होता. मात्र, अनुदान रखडून ठेवले. शासन शब्द देते आणि पाळत नसल्याने आता भीक नको पण कुत्रे आवर अशी स्थिती डेअरी उद्योगाची झाली आहे. यापुढे कोणत्याही योजनेत प्रकल्पांना ओढण्यापेक्षा थेट शेतकऱ्यांना परस्पर अनुदान द्या आणि तुमचे तुम्हीच योजना राबवा, अशी भूमिका आम्ही सरकारपुढे मांडू.”
पैसा चारल्याशिवाय बिले न काढण्याच्या सरकारी नीतीचा फटका आम्हाला बसला आहे. टेबलाखालून माल न दिल्यास ‘क्वेरी’ काढून फाइल परत पाठविली जाते. मात्र, स्वकल्याणांसाठी नव्हे; तर लोककल्याणासाठी सरकार चालविले जाते याचेही भान आता राहिलेले नाही.
- अरुण नरके, माजी अध्यक्ष व विद्यमान सल्लागार, इंडियन डेअरी असोसिएशन
पुणे - निर्यात केलेल्या दूध पावडरला प्रोत्साहन अनुदान देण्यास राज्य शासनाने अचानक नकार दिल्याने डेअरी उद्योग संतप्त झाला आहे. दूध पावडर (भुकटी) प्रकल्पांना पावडर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, “सरकारच्या पाच रुपये अनुदान योजनेचा लाभ दिला गेलेला आहे. त्यामुळे निर्यात अनुदान मिळणार नाही,” असा निर्वाळा शासनाने दिला आहे. यामुळे एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रातील दूध प्रकल्पांचे ४१ कोटी रुपये बुडाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाच्या अध्यक्षपदी गोपाळराव म्हस्के म्हणाले की, “अनुदान नाकारणारा फतवा काढून सरकारने सहकारी दूध संघांची कोंडी केली आहे. दूध पावडर प्रकल्पांनी आमच्यासारख्या संघांकडून दूध घेतले होते. त्यात आमचा पैसा अडकला आहे. अनुदान द्यायचे नव्हते, तर त्याचवेळी खुलासा करण्याची गरज होती. आता कोट्यवधी रुपयांचा तोटा संघांना होणार असून तो कसा भरून काढायचा याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.”
अनुदान नाकारल्यास तोट्यातील खासगी किंवा सहकारी डेअरी प्रकल्प चालतील कसे, असा सवाल इंडियन डेअरी असोसिएशनचे सल्लागार व ‘गोकुळ’चे संचालक असलेले अरुण नरके यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की," ‘गोकुळ’चे सात कोटी रुपये या प्रकरणात अडकले. अनुदानाबाबत सरकार केवळ गप्पा ठोकत होते हे उघड झाले. शब्द दिला की तो पाळण्याची जबाबदारीही सरकारची असते. दूध खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना दर पंधरा दिवसाला पेमेंट करण्याचा शब्द ‘गोकूळ’ संघ देतो आणि दरमहा न चुकता दीडशे कोटी रुपये आम्ही वाटतो देखील. आमच्या सारख्या छोट्या संस्था विश्वास जपतात; पण मोठी यंत्रणा असूनही सरकारला शब्द पाळता आलेला नाही."
सोनई दूध उद्योग समूहाचे अध्यक्ष दशरथदादा माने म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच प्रकल्पांचे पैसे अडकले. दूध पावडर निर्यातीला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान तसेच दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान मिळण्याबाबत खासगी व सहकारी डेअरी प्रकल्पांकडून शासनाला सर्व डाटा आम्ही दिला होता. मात्र, अनुदान रखडून ठेवले. शासन शब्द देते आणि पाळत नसल्याने आता भीक नको पण कुत्रे आवर अशी स्थिती डेअरी उद्योगाची झाली आहे. यापुढे कोणत्याही योजनेत प्रकल्पांना ओढण्यापेक्षा थेट शेतकऱ्यांना परस्पर अनुदान द्या आणि तुमचे तुम्हीच योजना राबवा, अशी भूमिका आम्ही सरकारपुढे मांडू.”
पैसा चारल्याशिवाय बिले न काढण्याच्या सरकारी नीतीचा फटका आम्हाला बसला आहे. टेबलाखालून माल न दिल्यास ‘क्वेरी’ काढून फाइल परत पाठविली जाते. मात्र, स्वकल्याणांसाठी नव्हे; तर लोककल्याणासाठी सरकार चालविले जाते याचेही भान आता राहिलेले नाही.
- अरुण नरके, माजी अध्यक्ष व विद्यमान सल्लागार, इंडियन डेअरी असोसिएशन
0 comments:
Post a Comment