नवी दिल्लीः उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू केले आहे. मात्र, मागील हंगामातील अडचणींची मालिका यंदा सुरवातीपासूनच सुरू झाली आहे. यंदाचे गाळप सुरू झाले तरीही गेल्या हंगामातील शेतकऱ्यांची ४ हजार ६०० कोटी रुपयांची देणी साखर कारखान्यांकडे थकीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी देता यावीत यासाठी राज्य सरकारने उसाला प्रतिक्विंटल ३० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्यातील कारखान्यांनी केली आहे, अशी माहिती कारखाना सूत्रांनी दिली.
गेल्या हंगामात उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांची थकबाकी देऊ शकले नाही. थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने केली, मात्र कारखान्यांकडून देणी चुकती करता आली नाही. बगॅसपासून सहवीज निर्मितीसाठी एकतर्फी आणि अवास्तव निर्णय घेतल्याने त्याचा परिणाम कारखान्यांवर झाला. वीज कंपनी खरेदी करत असलेले विजेचे दर आणि बगॅसचे दर यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे कारखान्यांना नकद एक हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
उत्तर प्रदेश सरकारने यापूर्वी मद्यनिर्मिती उद्योगासाठी मोलॅसिसचा राखीव कोटा १२.५ टक्के ठरविण्यात आला होता. मात्र, मागील महिन्यात देशांतर्गत मद्यनिर्मितीसाठी उद्योगांकरिता असलेला राखीव कोटा १२.५ टक्क्यांवरून १६ टक्के करण्यात आला आहे. या राखीव कोट्यामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या मोलॅसिसची उपलब्धता कमी होत आहे. या मद्यनिर्मिती उद्योगासाठी अधिक मोलॅसिस राखीव ठेवल्याने मूल्याच्या केवळ १० ते १२ टक्के किमतीत हे उद्योग मोलॅसिस खरेदी करत आहेत. त्यामुळे मात्र कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मिती करता येत नाही आणि त्यांचा तोटा वाढत आहे.
केंद्र सरकारने कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी इथेनॉलच्या दरात वाढ केली आहे. बी-हेव्ही मोलॅसिसपासून निर्मिती होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ५४.२७ रुपये प्रतिलिटर दर जाहीर केला आहे. तसेच थेट उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ५९.४८ रुपये तर सी-हेव्ही मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ४३.७५ रुपये प्रतिलिटर दर जाहीर केला आहे.
तसेच साखर निर्मितीसाठी वाढता खर्चही कारखाने आर्थिक डबघाईला येण्यासाठी एक कारण आहे. साखर निर्मितीसाठी प्रतिकिलो ३५ ते ३६ रुपये खर्च येतो. मात्र, सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर हा केवळ ३१ रुपये ठेवला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना तोटा होत आहे.
सहविजेसंबंधीचे अवास्तव धोरण
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्प लि.ने साखर कारखान्यांनी तयार केलेल्या विजेचे दर निम्म्याने कमी करून एक हजार १० रुपये प्रतिटन केले, आणि सध्या बगॅसचे दर हे दोन हजार ४०० रुपये प्रतिटन आहेत. त्याचा फटका या सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना बसला. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम थेट साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर झाला आणि या कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी देण्याची क्षमताच उरली नाही. शेतकऱ्यांची देणीही बाकी आहेत आणि बॅंकेकडून घेतलेले कर्जेही थकीत आहेत. कारखान्यांची आर्थिक घडीच विस्कटल्याने सरकारच्या मदतीची गरज आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
साखर कारखान्यांच्या आर्थिक डबघाईची कारणे
- कारखान्यांनी निर्मिती केलेल्या सहविजेसंबंधी एकतर्फी आणि अवास्तव धोरण
- बगॅस दराच्या निम्म्याने कारखान्यांच्या सहविजेची खरेदी
- मद्यनिर्मितीसाठी मोलॅसिसचा १६ टक्के राखीव कोटा
- मद्यनिर्मिती उद्योगाकडून मोलॅसिसची मूल्याच्या प्रमाणात केवळ १० ते १२ टक्के किमतीने खरेदी
- मोलॅसिसचा कोटा राखीव ठेवल्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी कमी उपलब्धता
- साखरेचा किलोचा उत्पादन खर्च ३५ ते ३६ रुपये आणि किमान विक्री दर ३१ रुपये ठेवला
नवी दिल्लीः उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू केले आहे. मात्र, मागील हंगामातील अडचणींची मालिका यंदा सुरवातीपासूनच सुरू झाली आहे. यंदाचे गाळप सुरू झाले तरीही गेल्या हंगामातील शेतकऱ्यांची ४ हजार ६०० कोटी रुपयांची देणी साखर कारखान्यांकडे थकीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी देता यावीत यासाठी राज्य सरकारने उसाला प्रतिक्विंटल ३० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्यातील कारखान्यांनी केली आहे, अशी माहिती कारखाना सूत्रांनी दिली.
गेल्या हंगामात उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांची थकबाकी देऊ शकले नाही. थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने केली, मात्र कारखान्यांकडून देणी चुकती करता आली नाही. बगॅसपासून सहवीज निर्मितीसाठी एकतर्फी आणि अवास्तव निर्णय घेतल्याने त्याचा परिणाम कारखान्यांवर झाला. वीज कंपनी खरेदी करत असलेले विजेचे दर आणि बगॅसचे दर यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे कारखान्यांना नकद एक हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
उत्तर प्रदेश सरकारने यापूर्वी मद्यनिर्मिती उद्योगासाठी मोलॅसिसचा राखीव कोटा १२.५ टक्के ठरविण्यात आला होता. मात्र, मागील महिन्यात देशांतर्गत मद्यनिर्मितीसाठी उद्योगांकरिता असलेला राखीव कोटा १२.५ टक्क्यांवरून १६ टक्के करण्यात आला आहे. या राखीव कोट्यामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या मोलॅसिसची उपलब्धता कमी होत आहे. या मद्यनिर्मिती उद्योगासाठी अधिक मोलॅसिस राखीव ठेवल्याने मूल्याच्या केवळ १० ते १२ टक्के किमतीत हे उद्योग मोलॅसिस खरेदी करत आहेत. त्यामुळे मात्र कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मिती करता येत नाही आणि त्यांचा तोटा वाढत आहे.
केंद्र सरकारने कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी इथेनॉलच्या दरात वाढ केली आहे. बी-हेव्ही मोलॅसिसपासून निर्मिती होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ५४.२७ रुपये प्रतिलिटर दर जाहीर केला आहे. तसेच थेट उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ५९.४८ रुपये तर सी-हेव्ही मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ४३.७५ रुपये प्रतिलिटर दर जाहीर केला आहे.
तसेच साखर निर्मितीसाठी वाढता खर्चही कारखाने आर्थिक डबघाईला येण्यासाठी एक कारण आहे. साखर निर्मितीसाठी प्रतिकिलो ३५ ते ३६ रुपये खर्च येतो. मात्र, सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर हा केवळ ३१ रुपये ठेवला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना तोटा होत आहे.
सहविजेसंबंधीचे अवास्तव धोरण
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्प लि.ने साखर कारखान्यांनी तयार केलेल्या विजेचे दर निम्म्याने कमी करून एक हजार १० रुपये प्रतिटन केले, आणि सध्या बगॅसचे दर हे दोन हजार ४०० रुपये प्रतिटन आहेत. त्याचा फटका या सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना बसला. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम थेट साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर झाला आणि या कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी देण्याची क्षमताच उरली नाही. शेतकऱ्यांची देणीही बाकी आहेत आणि बॅंकेकडून घेतलेले कर्जेही थकीत आहेत. कारखान्यांची आर्थिक घडीच विस्कटल्याने सरकारच्या मदतीची गरज आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
साखर कारखान्यांच्या आर्थिक डबघाईची कारणे
- कारखान्यांनी निर्मिती केलेल्या सहविजेसंबंधी एकतर्फी आणि अवास्तव धोरण
- बगॅस दराच्या निम्म्याने कारखान्यांच्या सहविजेची खरेदी
- मद्यनिर्मितीसाठी मोलॅसिसचा १६ टक्के राखीव कोटा
- मद्यनिर्मिती उद्योगाकडून मोलॅसिसची मूल्याच्या प्रमाणात केवळ १० ते १२ टक्के किमतीने खरेदी
- मोलॅसिसचा कोटा राखीव ठेवल्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी कमी उपलब्धता
- साखरेचा किलोचा उत्पादन खर्च ३५ ते ३६ रुपये आणि किमान विक्री दर ३१ रुपये ठेवला
0 comments:
Post a Comment