पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या मूल्यमापनासाठी केंद्र सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली. राज्य सरकारनेही मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. योजनेला अपेक्षित यश न मिळण्याची अनेक कारणे आहेत. ती संरचनात्मक व आर्थिक आहेत. अनेक राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्या योजनेतून अंग काढून घेत आहेत. मंत्रिगटाने योजनेतील त्रुटींचा योग्य विचार केला, तरच ती शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकेल.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
पंतप्रधान पीकविमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही नरेंद्र मोदी सरकारची एक प्रमुख योजना असून, या योजनेचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. पिकाच्या अनिश्‍चिततेमुळे शेतकऱ्यांना पत्करावी लागणारी जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टीने हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. अर्थात, योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंत्रिगटासारखी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकेल. संरक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या मंत्रिगटात गृहमंत्र्यांसह अन्य काही मंत्र्यांचा समावेश आहे. ही समिती २०१९ च्या रब्बी हंगामासाठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यांत व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करणार आहे. तसेच, पुढील वर्षीच्या खरीप हंगामात अशीच स्थिती उद्‌भवल्यास पीकविमा आणि फळ पीकविमा योजनेसंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. सद्यःस्थितीत योजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करणार आहे.
कृषितज्ज्ञ, शेतकऱ्यांचा समावेश हवा
कृषितज्ज्ञ, शेतकरी, विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश या गटात करण्यात आला असता, तर अधिक बरे झाले असते. ‘पीएमएफबीवाय’ योजनेची सुरुवात २०१६ मध्ये केल्यानंतर काही दिवसांतच या योजनेचे मूल्यमापन करून पुनर्रचना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येऊ लागली होती. परंतु, या दिशेने पावले उचलण्यास सरकारला विलंब झाला. पीकविम्याच्या पूर्वीच्या सर्व योजनांपेक्षा चांगली असूनसुद्धा ही योजना अंतर्गत, संरचनात्मक आणि आर्थिक स्वरूपाच्या उणिवांमुळे लाभार्थ्यांपर्यंत पोचू शकलेली नाही.
तीन राज्ये योजनेतून बाहेर
आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि बिहार या प्रमुख तीन राज्यांनी या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यात बिहारने सर्वांत आधी सन २०१८ मध्ये हे पाऊल उचलले. आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि बिहार या तीन राज्यांनी आपली स्वतःची पीकविमा योजना लागू केली आहे. विमा कंपन्यांकडून होणारी अडवणूक रोखण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारही स्वतंत्र पीकविमा कंपनी स्थापन करण्याचा विचार करीत आहे. दुसरीकडे कर्नाटक, गुजरात आणि ओडिशा ही आणखी तीन महत्त्वाची राज्ये योजनेतून बाहेर पडण्याचा विचार करीत आहेत, यातूनच या योजनेविषयीची सार्वत्रिक नाराजी सूचित होते. योजनेपासून मिळणाऱ्या लाभांपेक्षा या योजनेचा संचालन खर्च अधिक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाईसाठी अन्य पर्यायांचा विचार केला जात आहे, असे या राज्यांचे म्हणणे आहे.
खासगी कंपन्यांचाही ‘ना’
चार खासगी कंपन्यांनी हा ‘तोट्याचा सौदा’ असल्याचे सांगून या योजनेपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त काही कंपन्याही या योजनेतून अंग काढून घेण्याची शक्‍यता आहे, ही सर्वांत दुर्दैवी बाब होय. सन २०१९ च्या रब्बी हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास १० जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही ही योजनाच जाहीर झालेली नाही. अर्थात, सरकारकडून दिल्या जात असलेल्या अनुदानाचा मोठा हिस्सा या कंपन्यांकडेच जातो, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. शेतकऱ्यांनासुद्धा ही योजना फारशी रुचलेली नाही. शेतकऱ्यांना रब्बी पिकासाठी केवळ एक टक्का, तर खरीप पिकासाठी दीड टक्का आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के विमाहप्ता भरावा लागतो.
योजनेतील दोष
या योजनेच्या आराखड्यात एक मोठा दोष असा आहे, की यात योजनेवरील खर्चाचा (म्हणजेच अनुदानाचा) भार केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांनाही निम्मा-निम्मा उचलावा लागतो. राज्यांकडून निधी देण्यास उशीर झाल्यास विमा दाव्यांचा त्वरित निपटारा करण्याच्या कंपन्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. पिके अधिसूचित करणे, पेरणीचे क्षेत्र आणि विमायोग्य महत्तम रक्कम निश्‍चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आल्यामुळे या योजनेच्या यशावर परिणाम झाला आहे. राज्ये सामान्यतः आपल्यावरील आर्थिक बोजा हलका करण्यासाठी विमा मर्यादा खूपच कमी ठेवतात आणि त्यामुळे उत्पादकांच्या दृष्टीने योजनेची उपयुक्तता कमी होते. कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा उतरविण्याची बॅंकांना दिलेली मंजुरी हीदेखील या योजनेतील एक प्रमुख समस्या आहे. बॅंका सामान्यतः कर्जाच्या रकमेतून विमा रकमेचे समायोजन करतात आणि त्यामुळे शेतकरी असाह्य बनतो. विमा उतरविणाऱ्या बऱ्याच शेतकऱ्यांना देवाणघेवाणीच्या विवरणाची माहितीसुद्धा समजत नाही. पिकांच्या नुकसानीचा अचूक अंदाज बांधण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा, विशेषतः उपग्रहावरून घेतल्या जाणाऱ्या छायाचित्रांचा वापर करण्याची कल्पना या योजनेत मांडली असली, तरी आत्तापर्यंत त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून आलेले नाहीत.
नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी राज्य सरकारे ज्या पद्धतींचा अवलंब करतात, त्या वेळखाऊ आणि अपारदर्शक असतात आणि त्यामुळे विश्‍वासाचा मुद्दा उपस्थित होतो. अशा पार्श्‍वभूमीवर, नुकसानभरपाई फारच कमी मिळण्याच्या किंवा अजिबात न मिळण्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येणे स्वाभाविकच आहे. यासंदर्भात स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाने या सर्व मुद्द्यांचा आणि त्याचबरोबर अन्य प्रासंगिक मुद्द्यांचा योग्य विचार केला, तरच पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरू शकेल.
पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या मूल्यमापनासाठी केंद्र सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली. राज्य सरकारनेही मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. योजनेला अपेक्षित यश न मिळण्याची अनेक कारणे आहेत. ती संरचनात्मक व आर्थिक आहेत. अनेक राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्या योजनेतून अंग काढून घेत आहेत. मंत्रिगटाने योजनेतील त्रुटींचा योग्य विचार केला, तरच ती शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकेल.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
पंतप्रधान पीकविमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही नरेंद्र मोदी सरकारची एक प्रमुख योजना असून, या योजनेचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. पिकाच्या अनिश्‍चिततेमुळे शेतकऱ्यांना पत्करावी लागणारी जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टीने हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. अर्थात, योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंत्रिगटासारखी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकेल. संरक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या मंत्रिगटात गृहमंत्र्यांसह अन्य काही मंत्र्यांचा समावेश आहे. ही समिती २०१९ च्या रब्बी हंगामासाठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यांत व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करणार आहे. तसेच, पुढील वर्षीच्या खरीप हंगामात अशीच स्थिती उद्‌भवल्यास पीकविमा आणि फळ पीकविमा योजनेसंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. सद्यःस्थितीत योजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करणार आहे.
कृषितज्ज्ञ, शेतकऱ्यांचा समावेश हवा
कृषितज्ज्ञ, शेतकरी, विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश या गटात करण्यात आला असता, तर अधिक बरे झाले असते. ‘पीएमएफबीवाय’ योजनेची सुरुवात २०१६ मध्ये केल्यानंतर काही दिवसांतच या योजनेचे मूल्यमापन करून पुनर्रचना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येऊ लागली होती. परंतु, या दिशेने पावले उचलण्यास सरकारला विलंब झाला. पीकविम्याच्या पूर्वीच्या सर्व योजनांपेक्षा चांगली असूनसुद्धा ही योजना अंतर्गत, संरचनात्मक आणि आर्थिक स्वरूपाच्या उणिवांमुळे लाभार्थ्यांपर्यंत पोचू शकलेली नाही.
तीन राज्ये योजनेतून बाहेर
आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि बिहार या प्रमुख तीन राज्यांनी या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यात बिहारने सर्वांत आधी सन २०१८ मध्ये हे पाऊल उचलले. आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि बिहार या तीन राज्यांनी आपली स्वतःची पीकविमा योजना लागू केली आहे. विमा कंपन्यांकडून होणारी अडवणूक रोखण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारही स्वतंत्र पीकविमा कंपनी स्थापन करण्याचा विचार करीत आहे. दुसरीकडे कर्नाटक, गुजरात आणि ओडिशा ही आणखी तीन महत्त्वाची राज्ये योजनेतून बाहेर पडण्याचा विचार करीत आहेत, यातूनच या योजनेविषयीची सार्वत्रिक नाराजी सूचित होते. योजनेपासून मिळणाऱ्या लाभांपेक्षा या योजनेचा संचालन खर्च अधिक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाईसाठी अन्य पर्यायांचा विचार केला जात आहे, असे या राज्यांचे म्हणणे आहे.
खासगी कंपन्यांचाही ‘ना’
चार खासगी कंपन्यांनी हा ‘तोट्याचा सौदा’ असल्याचे सांगून या योजनेपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त काही कंपन्याही या योजनेतून अंग काढून घेण्याची शक्‍यता आहे, ही सर्वांत दुर्दैवी बाब होय. सन २०१९ च्या रब्बी हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास १० जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही ही योजनाच जाहीर झालेली नाही. अर्थात, सरकारकडून दिल्या जात असलेल्या अनुदानाचा मोठा हिस्सा या कंपन्यांकडेच जातो, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. शेतकऱ्यांनासुद्धा ही योजना फारशी रुचलेली नाही. शेतकऱ्यांना रब्बी पिकासाठी केवळ एक टक्का, तर खरीप पिकासाठी दीड टक्का आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के विमाहप्ता भरावा लागतो.
योजनेतील दोष
या योजनेच्या आराखड्यात एक मोठा दोष असा आहे, की यात योजनेवरील खर्चाचा (म्हणजेच अनुदानाचा) भार केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांनाही निम्मा-निम्मा उचलावा लागतो. राज्यांकडून निधी देण्यास उशीर झाल्यास विमा दाव्यांचा त्वरित निपटारा करण्याच्या कंपन्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. पिके अधिसूचित करणे, पेरणीचे क्षेत्र आणि विमायोग्य महत्तम रक्कम निश्‍चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आल्यामुळे या योजनेच्या यशावर परिणाम झाला आहे. राज्ये सामान्यतः आपल्यावरील आर्थिक बोजा हलका करण्यासाठी विमा मर्यादा खूपच कमी ठेवतात आणि त्यामुळे उत्पादकांच्या दृष्टीने योजनेची उपयुक्तता कमी होते. कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा उतरविण्याची बॅंकांना दिलेली मंजुरी हीदेखील या योजनेतील एक प्रमुख समस्या आहे. बॅंका सामान्यतः कर्जाच्या रकमेतून विमा रकमेचे समायोजन करतात आणि त्यामुळे शेतकरी असाह्य बनतो. विमा उतरविणाऱ्या बऱ्याच शेतकऱ्यांना देवाणघेवाणीच्या विवरणाची माहितीसुद्धा समजत नाही. पिकांच्या नुकसानीचा अचूक अंदाज बांधण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा, विशेषतः उपग्रहावरून घेतल्या जाणाऱ्या छायाचित्रांचा वापर करण्याची कल्पना या योजनेत मांडली असली, तरी आत्तापर्यंत त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून आलेले नाहीत.
नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी राज्य सरकारे ज्या पद्धतींचा अवलंब करतात, त्या वेळखाऊ आणि अपारदर्शक असतात आणि त्यामुळे विश्‍वासाचा मुद्दा उपस्थित होतो. अशा पार्श्‍वभूमीवर, नुकसानभरपाई फारच कमी मिळण्याच्या किंवा अजिबात न मिळण्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येणे स्वाभाविकच आहे. यासंदर्भात स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाने या सर्व मुद्द्यांचा आणि त्याचबरोबर अन्य प्रासंगिक मुद्द्यांचा योग्य विचार केला, तरच पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरू शकेल.
0 comments:
Post a Comment