कोल्हापूर : साखर उद्योगाला बळकटी आणण्यासाठी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग (सीएसीपी) धावून आला आहे. साखरेच्या विक्रीसाठी प्रचलित एकच दर न ठरविता दोन पद्धतीने दर ठरवावेत, अशी सूचना आयोगाने केंद्राला केली आहे. नियमित व व्यावसायिक ग्राहक यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने दर कसे देता येतील याबाबतच्या उपाययोजना केल्यास त्याचा फायदा साखर उद्योगाबरोबर ऊस उत्पादकांनाही होऊ शकतो यामुळे केंद्राने यावर विचार करावा, असे कृषिमूल्य आयोगाने म्हटले आहे.
गेल्या दोन, तीन वर्षांपासून साखरेचे घसरलेले दर उद्योगाची चिंता वाढवत आहेत. उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेला दर कमी मिळत असल्याने उद्योग आतबट्यात जात असल्याची ओरड साखर उद्योगाची आहे. कृषिमूल्य आयोग ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चाच्या आधारित दर देते. तर मग साखरेचा दर ठरवतानाही विविध घटकांचा अभ्यास करून दर ठरवावा, अशी मागणी साखर उद्योगाची होती.
साखरेचे बाजारातील घसरते दर पाहून गेल्या वर्षापासून केंद्राने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली. सुरुवातीला प्रतिक्विंटल २९०० तर काही महिन्यांपूर्वी ते ३१०० रुपये केले. या दराच्या आत कारखान्यांनी साखर विकू नये, असे आदेश केंद्राने काढले. याचा सकारात्मक परिणाम साखरेचे दर वाढण्यावर झाला.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे बाजारभाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चांगले आहेत. परंतु, अशी स्थिती भविष्यात किती वर्षे राहील याची शाश्‍वती नाही. यामुळे केंद्राने साखरेचे दर चांगले राहण्याकरिता अशी दुहेरी पद्धत वापरावी असे आयोगाने म्हटले आहे.
देशातील एकूण साखर विक्रीकडे पाहिल्यास साठ टक्के साखर ही मिठाई, आइस्क्रीम, शीतपेये उत्पादक कंपन्यांकडून घाऊक प्रमाणात खरेदी केली जाते. तर चाळीस टक्के साखर ग्राहकांसाठी वापरली जाते. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक वापरासाठीच्या साखरेच्या मागणीत वाढ असली तरी घरगुती वापरांसाठीच्या मागणीत फारशी वाढ नाही. यामुळे साखर विक्रीचे गणित फायदेशीर होत नाही.
उद्योगांसाठीच्या साखरेला जादा दराने साखर विक्री बंधनकारक केल्यास त्याचा थेट फायदा कारखान्यांना होऊ शकेल. यामुळे उत्पादकांना एसआरपी देणेही सहज शक्यता होईल. सध्या असा दर ठरविण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
कृषिमूल्य आयोग म्हणतो...
कोल्हापूर: साखर उद्योगाला बळकटी आणण्यासाठी कृषिमूल्य आयोग (सीएसीपी) धावून आला आहे. साखरेच्या विक्रीसाठी प्रचलित एकच दर न ठरविता दोन पद्धतीने दर ठरवावेत अशी सूचना आयोगाने केंद्राला केली आहे. नियमित व व्यावसायिक ग्राहक यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने दर कसे देता येतील याबाबतच्या उपाययोजना केल्यास त्याचा फायदा साखर उद्योगाबरोबर ऊस उत्पादकांनाही होऊ शकतो यामुळे केंद्राने यावर विचार करावा, असे कृषिमूल्य आयोगाने म्हटले आहे.
साखर उद्योग म्हणतो...
- उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेच्या कमी दरामुळे उद्योग चिंतेत
- उसाप्रमाणे उत्पादन खार्चावर आधारित दर मिळावा
- ६० टक्के साखरेचा मिठाई, आइस्क्रीम, शीतपेय उद्योगात वापर
- उद्योगांसाठी साखरेची जादा दराने विक्री बंधनाकारक केल्यास चांगला दर मिळेल
- औद्योगिक वापरासाठी साखरेच्या मागणीत वाढ
- एकच दर न ठरविता दोन पद्धतीने दर ठरविल्यास फायदा
कोल्हापूर : साखर उद्योगाला बळकटी आणण्यासाठी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग (सीएसीपी) धावून आला आहे. साखरेच्या विक्रीसाठी प्रचलित एकच दर न ठरविता दोन पद्धतीने दर ठरवावेत, अशी सूचना आयोगाने केंद्राला केली आहे. नियमित व व्यावसायिक ग्राहक यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने दर कसे देता येतील याबाबतच्या उपाययोजना केल्यास त्याचा फायदा साखर उद्योगाबरोबर ऊस उत्पादकांनाही होऊ शकतो यामुळे केंद्राने यावर विचार करावा, असे कृषिमूल्य आयोगाने म्हटले आहे.
गेल्या दोन, तीन वर्षांपासून साखरेचे घसरलेले दर उद्योगाची चिंता वाढवत आहेत. उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेला दर कमी मिळत असल्याने उद्योग आतबट्यात जात असल्याची ओरड साखर उद्योगाची आहे. कृषिमूल्य आयोग ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चाच्या आधारित दर देते. तर मग साखरेचा दर ठरवतानाही विविध घटकांचा अभ्यास करून दर ठरवावा, अशी मागणी साखर उद्योगाची होती.
साखरेचे बाजारातील घसरते दर पाहून गेल्या वर्षापासून केंद्राने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली. सुरुवातीला प्रतिक्विंटल २९०० तर काही महिन्यांपूर्वी ते ३१०० रुपये केले. या दराच्या आत कारखान्यांनी साखर विकू नये, असे आदेश केंद्राने काढले. याचा सकारात्मक परिणाम साखरेचे दर वाढण्यावर झाला.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे बाजारभाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चांगले आहेत. परंतु, अशी स्थिती भविष्यात किती वर्षे राहील याची शाश्‍वती नाही. यामुळे केंद्राने साखरेचे दर चांगले राहण्याकरिता अशी दुहेरी पद्धत वापरावी असे आयोगाने म्हटले आहे.
देशातील एकूण साखर विक्रीकडे पाहिल्यास साठ टक्के साखर ही मिठाई, आइस्क्रीम, शीतपेये उत्पादक कंपन्यांकडून घाऊक प्रमाणात खरेदी केली जाते. तर चाळीस टक्के साखर ग्राहकांसाठी वापरली जाते. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक वापरासाठीच्या साखरेच्या मागणीत वाढ असली तरी घरगुती वापरांसाठीच्या मागणीत फारशी वाढ नाही. यामुळे साखर विक्रीचे गणित फायदेशीर होत नाही.
उद्योगांसाठीच्या साखरेला जादा दराने साखर विक्री बंधनकारक केल्यास त्याचा थेट फायदा कारखान्यांना होऊ शकेल. यामुळे उत्पादकांना एसआरपी देणेही सहज शक्यता होईल. सध्या असा दर ठरविण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
कृषिमूल्य आयोग म्हणतो...
कोल्हापूर: साखर उद्योगाला बळकटी आणण्यासाठी कृषिमूल्य आयोग (सीएसीपी) धावून आला आहे. साखरेच्या विक्रीसाठी प्रचलित एकच दर न ठरविता दोन पद्धतीने दर ठरवावेत अशी सूचना आयोगाने केंद्राला केली आहे. नियमित व व्यावसायिक ग्राहक यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने दर कसे देता येतील याबाबतच्या उपाययोजना केल्यास त्याचा फायदा साखर उद्योगाबरोबर ऊस उत्पादकांनाही होऊ शकतो यामुळे केंद्राने यावर विचार करावा, असे कृषिमूल्य आयोगाने म्हटले आहे.
साखर उद्योग म्हणतो...
- उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेच्या कमी दरामुळे उद्योग चिंतेत
- उसाप्रमाणे उत्पादन खार्चावर आधारित दर मिळावा
- ६० टक्के साखरेचा मिठाई, आइस्क्रीम, शीतपेय उद्योगात वापर
- उद्योगांसाठी साखरेची जादा दराने विक्री बंधनाकारक केल्यास चांगला दर मिळेल
- औद्योगिक वापरासाठी साखरेच्या मागणीत वाढ
- एकच दर न ठरविता दोन पद्धतीने दर ठरविल्यास फायदा
0 comments:
Post a Comment