कोरोना संकटामुळे देशभरात शेतीमाल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. तसेच रब्बी पिकांच्या काढणीत अडथळे आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲन्ड इंडस्ट्री (फिक्की) या उद्योगविश्वातील आघाडीच्या संघटनेने शेतीमालाची प्रभावी खरेदी, रब्बी पिकांची काढणीनंतरची साठवणूक आणि येऊ घातलेल्या खरीप हंगामाची तयारी यासंदर्भात शिफारशी केल्या आहेत.
कोरोनाची महामारी आणि त्यामुळे देशभरात करण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे शेती क्षेत्र संकटात सापडले आहे. देशभरात शेतीमालाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. रब्बी पिकांच्या काढणीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. तसेच येऊ घातलेल्या खरीप हंगामाची तयारी करताना बियाणे, खते व इतर निविष्ठा उपलब्ध होतील की नाही, अशी चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीमधील कामे सुरळीत पार पाडण्यासाठी फिक्कीने पुढील शिफारशी केल्या आहेतः
शेतीमाल बाजारांचे कामकाज
फळे, भाजीपाला, दूध, धान्ये व प्रक्रियायुक्त पदार्थांची पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ नये, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वच्छता व आरोग्यविषयक सर्वतोपरी काळजी घेऊन बाजारसमित्यांचे कामकाज सुरू ठेवले पाहिजे. अत्यावश्यक व बिगर अत्यावश्यक अशी कृत्रिम वर्गवारी न करता सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली पाहिजे.
शेतीमालाची सरकारी खरेदी
ज्या राज्यांमध्ये रब्बी हंगामातील शेतीमालाची आवक येत्या काही दिवसांत सुरू होणार आहे, तेथे सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी. शेतकऱ्यांना या केद्रांवर किमान आधारभूत किंमतीने माल विकण्यासाठी तीन किमी पेक्षा अधिक प्रवास करण्याची गरज पडू नये, अशा पध्दतीने नियोजन करावे. खरेदी केंद्रांवरून शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी ट्र्क्सची संख्या वाढवावी. अन्यथा खरेदी केंद्रांवर जागा कमी पडेल. भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य सरकारांच्या मालकीच्या गोदामांमध्ये पुरेशी साठवणूक क्षमता सुनिश्चित करावी.
बाजारसमिती नियमनात सूट
नाशवंत शेतीमालाची बाजारसमितीच्या आवाराबाहेर विक्री करण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी बाजारसमिती कायद्यातील नियम शिथिल करावेत.
शेतीमाल वाहतूक
शेतीमालाची शहरी भागांत बाजारसमित्या, गृहनिर्माण सोसायट्या, आठवडी बाजार आदी ठिकाणी वाहतूक करण्यासाठी पोलिसांनी शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. सर्व अन्नपदार्थांची शहरी भागात वाहतूक करण्यास परवानगी दिली जावी.
साठवणुक शुल्कात सवलत
वेअरहाऊस डेव्हलपमेंट ॲंड रेग्युलेशन ऑथॉरिटीकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोदामे आणि शितगृहांमध्ये शेतीमाल साठवल्यास लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांसाठी साठवणूक शूल्क माफ करावे. हे शूल्क सरकारने अदा करावे.
कीड नियंत्रण, धुरळणी
कीड नियंत्रण आणि धुरळणी सेवांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करावा आणि त्यांना लॉकडाऊनमधून वगळावे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेत तसा उल्लेख नाही. केवळ महाराष्ट्राने या सेवांना लॉकडाऊनमधून वगळले आहे. इतर राज्यांनीही त्याचे अनुकरण करावे. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार देशातील ३५ टक्के शेतीमालाचे किडीमुळे नुकसान होते.
बियाणे व इतर निविष्ठांचा पुरवठा
प्रत्येक राज्याने कृषी निविष्ठा उद्योगाला (विशेषतः बियाणे) लॉकडाऊनमधून वगळले आहे. परंतु या उद्योगाचे कामकाज सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक परमिट देण्यासंबंधी जिल्हा पातळीवर स्पष्टता नाही. तसेच टोलनाके आणि दोन राज्यांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये अडवले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी या उद्योगाला निर्बंधातून वगळण्यासाठी परमिट वितरित करण्यासाठी नोडल एजन्सी किंवा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
बियाणे परवाना
ज्या बियाणे कंपन्यांच्या परवान्याची मुदत नुकतीच संपली आहे किंवा लवकरच संपणार आहे, त्यांना लॉकडाऊनमुळे परवाना नुतनीकरण करणे शक्य नाही. त्यामुळे ज्या परवान्यांची मुदत मार्च २०२० मध्ये किंवा नंतर संपणार आहे, त्यांना आपोआप मुदतवाढ मिळाल्याचे जाहीर करावे. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामात बियाण्यांचा पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल.
सिंचनाची साधने
आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन सिंचन साधने व उपकरणांचा पुरवठा, दुरूस्तीची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी, यासाठी त्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करावा. सध्या केवळ उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी तसा निर्णय घेतला आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर देशभरासाठी त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या नाहीत.
शेती औजारे व यंत्रसामुग्री
केंद्र सरकारने शेती यंत्रसामुग्रीला लॉकडाऊनमध्ये वगळले आहे, परंतु शेती यंत्रसामुग्रीच्या व्याख्येमध्ये ट्रॅक्टरचा समावेश नाही. आणि ट्रॅक्टरला निर्बंधातून वगळण्याचा स्वतंत्र उल्लेख केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेली ट्रॅक्टर्सची वाढती मागणी पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे.
कर्ज पुरनर्रचना
लहान शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडीट कार्डवर घेतलेले कर्ज, गुंववणूक कर्ज, इतर प्रकारचे शेतीकर्ज यांची पुनर्रचना करावी आणि व्याज सहा महिन्यांसाठी माफ करावे.
शीतकरण साखळी (कोल्ड चेन)
कोल्ड चेन उद्योग चालू राहण्यासाठी त्यांना अखंड वीजपुरवठा होणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत वीजदेयके अदा करणे शक्य झाले नाही किंवा त्यात विलंब झाला तर वीजपुरवठा खंडीत होण्याची भीती आहे. तसे झाले तर हजारो टन शेतीमालाची नासाडी होईल तसेच त्यामुळे स्वच्छता व आरोग्यविषयक समस्याही निर्माण होतील. त्यामुळे कोल्ड स्टोरेज युनिटसाठी आकारल्या जाणाऱ्या वीजदरात कपात करावी. कृषी क्षेत्रासाठी ज्या दराने वीज दिली जाते, तो दर त्यांना आकारला जावा. (महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांत आधीपासूनच कोल्ड स्टोरेज युनिटला कृषी दराने वीजपुरवठा केला जातो.)
पोल्ट्री क्षेत्रासाठी पॅकेज
देशात पोल्ट्री उद्योगामुळे १० लाख शेतकऱ्यांना थेट रोजगार मिळाला असून देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान १.२ लाख कोटी रूपये आहे. तसेच पोल्ट्रीमुळे सुमारे एक कोटी मका आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होतो. पोल्ट्री उद्योगामुळे देशातील पाच कोटींहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. कोरोना विषाणू चिकनमधून पसरतो अशा अशास्त्रीय आणि निराधार अफवांमुळे चिकन आणि अंड्यांची मागणी झपाट्याने घसरून पोल्ट्री उद्योगाचे कंबरडे मोडले. गेल्या अडीच महिन्यांत संपूर्ण पोल्ट्री उद्योगाचे (ब्रॉयलर आणि लेयर कोंबडी पालनात गुंतलेले शेतकरी, इंटिग्रेशन कंपन्या, ब्रिडिंग कंपन्या) सुमारे २२ हजार ५०० कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या उद्योगाला विशेष पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे.
कोळंबी उद्योग
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळंबी उत्पादक देश आहे. दरवर्षी साधारण ३० हजार कोटी रूपयांची कोळंबी निर्यात केली जाते. सध्या शेतकऱ्यांकडे १ ते १.५ बिलियन अमेरिकी डॉलर्स मूल्य असलेली निर्यातयोग्य कोळंबी पडून आहे. या कोळंबीची देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री करण्यासाठी तसेच ऑनलाईन विक्रीसाठी सरकारने मदत करावी.
कोरोना संकटामुळे देशभरात शेतीमाल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. तसेच रब्बी पिकांच्या काढणीत अडथळे आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲन्ड इंडस्ट्री (फिक्की) या उद्योगविश्वातील आघाडीच्या संघटनेने शेतीमालाची प्रभावी खरेदी, रब्बी पिकांची काढणीनंतरची साठवणूक आणि येऊ घातलेल्या खरीप हंगामाची तयारी यासंदर्भात शिफारशी केल्या आहेत.
कोरोनाची महामारी आणि त्यामुळे देशभरात करण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे शेती क्षेत्र संकटात सापडले आहे. देशभरात शेतीमालाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. रब्बी पिकांच्या काढणीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. तसेच येऊ घातलेल्या खरीप हंगामाची तयारी करताना बियाणे, खते व इतर निविष्ठा उपलब्ध होतील की नाही, अशी चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीमधील कामे सुरळीत पार पाडण्यासाठी फिक्कीने पुढील शिफारशी केल्या आहेतः
शेतीमाल बाजारांचे कामकाज
फळे, भाजीपाला, दूध, धान्ये व प्रक्रियायुक्त पदार्थांची पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ नये, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वच्छता व आरोग्यविषयक सर्वतोपरी काळजी घेऊन बाजारसमित्यांचे कामकाज सुरू ठेवले पाहिजे. अत्यावश्यक व बिगर अत्यावश्यक अशी कृत्रिम वर्गवारी न करता सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली पाहिजे.
शेतीमालाची सरकारी खरेदी
ज्या राज्यांमध्ये रब्बी हंगामातील शेतीमालाची आवक येत्या काही दिवसांत सुरू होणार आहे, तेथे सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी. शेतकऱ्यांना या केद्रांवर किमान आधारभूत किंमतीने माल विकण्यासाठी तीन किमी पेक्षा अधिक प्रवास करण्याची गरज पडू नये, अशा पध्दतीने नियोजन करावे. खरेदी केंद्रांवरून शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी ट्र्क्सची संख्या वाढवावी. अन्यथा खरेदी केंद्रांवर जागा कमी पडेल. भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य सरकारांच्या मालकीच्या गोदामांमध्ये पुरेशी साठवणूक क्षमता सुनिश्चित करावी.
बाजारसमिती नियमनात सूट
नाशवंत शेतीमालाची बाजारसमितीच्या आवाराबाहेर विक्री करण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी बाजारसमिती कायद्यातील नियम शिथिल करावेत.
शेतीमाल वाहतूक
शेतीमालाची शहरी भागांत बाजारसमित्या, गृहनिर्माण सोसायट्या, आठवडी बाजार आदी ठिकाणी वाहतूक करण्यासाठी पोलिसांनी शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. सर्व अन्नपदार्थांची शहरी भागात वाहतूक करण्यास परवानगी दिली जावी.
साठवणुक शुल्कात सवलत
वेअरहाऊस डेव्हलपमेंट ॲंड रेग्युलेशन ऑथॉरिटीकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोदामे आणि शितगृहांमध्ये शेतीमाल साठवल्यास लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांसाठी साठवणूक शूल्क माफ करावे. हे शूल्क सरकारने अदा करावे.
कीड नियंत्रण, धुरळणी
कीड नियंत्रण आणि धुरळणी सेवांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करावा आणि त्यांना लॉकडाऊनमधून वगळावे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेत तसा उल्लेख नाही. केवळ महाराष्ट्राने या सेवांना लॉकडाऊनमधून वगळले आहे. इतर राज्यांनीही त्याचे अनुकरण करावे. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार देशातील ३५ टक्के शेतीमालाचे किडीमुळे नुकसान होते.
बियाणे व इतर निविष्ठांचा पुरवठा
प्रत्येक राज्याने कृषी निविष्ठा उद्योगाला (विशेषतः बियाणे) लॉकडाऊनमधून वगळले आहे. परंतु या उद्योगाचे कामकाज सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक परमिट देण्यासंबंधी जिल्हा पातळीवर स्पष्टता नाही. तसेच टोलनाके आणि दोन राज्यांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये अडवले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी या उद्योगाला निर्बंधातून वगळण्यासाठी परमिट वितरित करण्यासाठी नोडल एजन्सी किंवा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
बियाणे परवाना
ज्या बियाणे कंपन्यांच्या परवान्याची मुदत नुकतीच संपली आहे किंवा लवकरच संपणार आहे, त्यांना लॉकडाऊनमुळे परवाना नुतनीकरण करणे शक्य नाही. त्यामुळे ज्या परवान्यांची मुदत मार्च २०२० मध्ये किंवा नंतर संपणार आहे, त्यांना आपोआप मुदतवाढ मिळाल्याचे जाहीर करावे. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामात बियाण्यांचा पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल.
सिंचनाची साधने
आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन सिंचन साधने व उपकरणांचा पुरवठा, दुरूस्तीची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी, यासाठी त्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करावा. सध्या केवळ उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी तसा निर्णय घेतला आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर देशभरासाठी त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या नाहीत.
शेती औजारे व यंत्रसामुग्री
केंद्र सरकारने शेती यंत्रसामुग्रीला लॉकडाऊनमध्ये वगळले आहे, परंतु शेती यंत्रसामुग्रीच्या व्याख्येमध्ये ट्रॅक्टरचा समावेश नाही. आणि ट्रॅक्टरला निर्बंधातून वगळण्याचा स्वतंत्र उल्लेख केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेली ट्रॅक्टर्सची वाढती मागणी पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे.
कर्ज पुरनर्रचना
लहान शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडीट कार्डवर घेतलेले कर्ज, गुंववणूक कर्ज, इतर प्रकारचे शेतीकर्ज यांची पुनर्रचना करावी आणि व्याज सहा महिन्यांसाठी माफ करावे.
शीतकरण साखळी (कोल्ड चेन)
कोल्ड चेन उद्योग चालू राहण्यासाठी त्यांना अखंड वीजपुरवठा होणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत वीजदेयके अदा करणे शक्य झाले नाही किंवा त्यात विलंब झाला तर वीजपुरवठा खंडीत होण्याची भीती आहे. तसे झाले तर हजारो टन शेतीमालाची नासाडी होईल तसेच त्यामुळे स्वच्छता व आरोग्यविषयक समस्याही निर्माण होतील. त्यामुळे कोल्ड स्टोरेज युनिटसाठी आकारल्या जाणाऱ्या वीजदरात कपात करावी. कृषी क्षेत्रासाठी ज्या दराने वीज दिली जाते, तो दर त्यांना आकारला जावा. (महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांत आधीपासूनच कोल्ड स्टोरेज युनिटला कृषी दराने वीजपुरवठा केला जातो.)
पोल्ट्री क्षेत्रासाठी पॅकेज
देशात पोल्ट्री उद्योगामुळे १० लाख शेतकऱ्यांना थेट रोजगार मिळाला असून देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान १.२ लाख कोटी रूपये आहे. तसेच पोल्ट्रीमुळे सुमारे एक कोटी मका आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होतो. पोल्ट्री उद्योगामुळे देशातील पाच कोटींहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. कोरोना विषाणू चिकनमधून पसरतो अशा अशास्त्रीय आणि निराधार अफवांमुळे चिकन आणि अंड्यांची मागणी झपाट्याने घसरून पोल्ट्री उद्योगाचे कंबरडे मोडले. गेल्या अडीच महिन्यांत संपूर्ण पोल्ट्री उद्योगाचे (ब्रॉयलर आणि लेयर कोंबडी पालनात गुंतलेले शेतकरी, इंटिग्रेशन कंपन्या, ब्रिडिंग कंपन्या) सुमारे २२ हजार ५०० कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या उद्योगाला विशेष पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे.
कोळंबी उद्योग
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळंबी उत्पादक देश आहे. दरवर्षी साधारण ३० हजार कोटी रूपयांची कोळंबी निर्यात केली जाते. सध्या शेतकऱ्यांकडे १ ते १.५ बिलियन अमेरिकी डॉलर्स मूल्य असलेली निर्यातयोग्य कोळंबी पडून आहे. या कोळंबीची देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री करण्यासाठी तसेच ऑनलाईन विक्रीसाठी सरकारने मदत करावी.
0 comments:
Post a Comment