नवी दिल्ली : कोरोनाच्या भीतीपोटी आईसक्रीम, शीतपेय सेवन न करण्याच्या सरकारच्या सल्ल्यामुळे या उद्योगांकडून साखरेची मागणी घटली आहे. तर दुसरीकडे लॉकडाउनमुळे साखरेची निर्यातही ठप्प झाली आहे. यामुळे साखर उद्योगासाठी साखरेची चव कडवट झाली असून याचा फटका साखर कारखान्यांना बसण्याची, परिणामी कामगारांचे पगार, व्यापाऱ्यांची देणी, शेतकऱ्यांचे ऊसबिले थकण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आतापर्यंत ४९ लाख टनांची विक्रमी साखर निर्यात २००७-०८ मध्ये झाली होती. यंदा ६० टन निर्यातीचे लक्ष्य सरकारने दिले. यातील ३८ लाख टन निर्यातीचे करार झाले. २८ लाख टन साखर निर्यात झाली. या वेगाने किमान ५५ ते ५८ लाख टनांपर्यंत निर्यातीचा प्रयत्न असताना कोरोनाच्या वावटळीने चित्र बदलले आहे.
कोरोनाची भीती पाहता घसा खराब होणार नाही यासाठी थंड पदार्थांपासून दूर राहण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे उन्हाळ्यात शीतपेये, आईसक्रीमची 'समर डिमांड' थंडावली आहे. शिवाय, मॉल, हॉटेल बंद आणि लोकही घरात बंदिस्त असल्याने याचा फटका देशांतर्गत साखरेच्या उठावाला बसला आहे. परिणामी मार्च महिन्याचा २१ लाख टनांचा पडून राहिल्याने १५ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. याशिवाय एप्रिलचा कोटा १८ लाख टनांचा कोटा जाहीर करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले, की १० लाख टनांचे करार होऊनही साखर निर्यात होऊ शकलेली नाही. निर्यातीसाठी जवळपाच पाच लाख टन साखर साखर बंदरात पडून आहे. बंदरातील कामगारांचेही पलायन झाले आहे. निर्यात होणाऱ्या इंडोनेशिया, बांगलादेश, चीन, आफ्रिकेतील देश, श्रीलंका या देशांमध्येही लॉकडाउन असल्याने निर्यात ठप्प झाली आहे.
दरम्यान, जागतिक टाळेबंदीमुळे साखर निर्यातीचे नवीन करारही बंद असून आंतरराष्ट्रीय दर कोसळले आहे. आतापर्यंत कारखाना पातळीवर २४५० रुपये क्विंटल असलेला निर्यातीचा दर २००० रुपयांपर्यंत घसरल्याने साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. निर्यातीची मुदत सप्टेंबरपर्यंत असल्याने राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने सरकारला प्रस्ताव दिला आहे, की ६० लाख टनाऐवजी ४५ लाख टनांचे उद्दीष्ट ठेवावे. तसेच १५ लाख टनांवरील निर्यात अनुदानातून सरकारने कारखान्यांचे आधीचे दावे निकाली काढावे. साखरेसाठी प्रतिक्विंटल १०४५ रुपये निर्यात अनुदान आहे. दरम्यान, जूनपर्यंत टाळेबंदी संपली नाही तर साखर कारखान्यांना कर्जाला मुदतवाढ आवश्यक ठरेल, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या नव्या कर्जाला ३ महिन्यांची मुदतवाढ सरकारने दिली आहे.
...तर दूध उद्योगाप्रमाणेच साखर उद्योगाची स्थिती
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी हे देखील कोरोनाचे संकट लांबल्यास दूध उद्योगाप्रमाणेच साखर उद्योगाची स्थिती होईल, अशी भीती वर्तवली आहे. राजू शेट्टी म्हणाले. देशांतर्गत घटलेली मागणी आणि साखरेची बंद झालेली निर्यात, असे दुहेरी संकट साखर उद्योगापुढे आहे. साखरेची ७० टक्के मागणी हॉटेल, शितपेय, आईसक्रिम, मिठाई उद्योगांची असते. पण ते बंद आहेत. औषधनिर्मिती उद्योगाची साखर गरज असली तरी हे प्रमाण मर्यादित आहे. मागचाच साठा खपला नाही तर नव्या उत्पादनाचीही कोंडी होईल. बॅंका साखर कारखान्यांना उचल देणार नाही आणि कारखान्यांसमोर शेतकरी, मजुरांची देणी चुकती करण्याचे संकट असेल.
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या भीतीपोटी आईसक्रीम, शीतपेय सेवन न करण्याच्या सरकारच्या सल्ल्यामुळे या उद्योगांकडून साखरेची मागणी घटली आहे. तर दुसरीकडे लॉकडाउनमुळे साखरेची निर्यातही ठप्प झाली आहे. यामुळे साखर उद्योगासाठी साखरेची चव कडवट झाली असून याचा फटका साखर कारखान्यांना बसण्याची, परिणामी कामगारांचे पगार, व्यापाऱ्यांची देणी, शेतकऱ्यांचे ऊसबिले थकण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आतापर्यंत ४९ लाख टनांची विक्रमी साखर निर्यात २००७-०८ मध्ये झाली होती. यंदा ६० टन निर्यातीचे लक्ष्य सरकारने दिले. यातील ३८ लाख टन निर्यातीचे करार झाले. २८ लाख टन साखर निर्यात झाली. या वेगाने किमान ५५ ते ५८ लाख टनांपर्यंत निर्यातीचा प्रयत्न असताना कोरोनाच्या वावटळीने चित्र बदलले आहे.
कोरोनाची भीती पाहता घसा खराब होणार नाही यासाठी थंड पदार्थांपासून दूर राहण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे उन्हाळ्यात शीतपेये, आईसक्रीमची 'समर डिमांड' थंडावली आहे. शिवाय, मॉल, हॉटेल बंद आणि लोकही घरात बंदिस्त असल्याने याचा फटका देशांतर्गत साखरेच्या उठावाला बसला आहे. परिणामी मार्च महिन्याचा २१ लाख टनांचा पडून राहिल्याने १५ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. याशिवाय एप्रिलचा कोटा १८ लाख टनांचा कोटा जाहीर करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले, की १० लाख टनांचे करार होऊनही साखर निर्यात होऊ शकलेली नाही. निर्यातीसाठी जवळपाच पाच लाख टन साखर साखर बंदरात पडून आहे. बंदरातील कामगारांचेही पलायन झाले आहे. निर्यात होणाऱ्या इंडोनेशिया, बांगलादेश, चीन, आफ्रिकेतील देश, श्रीलंका या देशांमध्येही लॉकडाउन असल्याने निर्यात ठप्प झाली आहे.
दरम्यान, जागतिक टाळेबंदीमुळे साखर निर्यातीचे नवीन करारही बंद असून आंतरराष्ट्रीय दर कोसळले आहे. आतापर्यंत कारखाना पातळीवर २४५० रुपये क्विंटल असलेला निर्यातीचा दर २००० रुपयांपर्यंत घसरल्याने साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. निर्यातीची मुदत सप्टेंबरपर्यंत असल्याने राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने सरकारला प्रस्ताव दिला आहे, की ६० लाख टनाऐवजी ४५ लाख टनांचे उद्दीष्ट ठेवावे. तसेच १५ लाख टनांवरील निर्यात अनुदानातून सरकारने कारखान्यांचे आधीचे दावे निकाली काढावे. साखरेसाठी प्रतिक्विंटल १०४५ रुपये निर्यात अनुदान आहे. दरम्यान, जूनपर्यंत टाळेबंदी संपली नाही तर साखर कारखान्यांना कर्जाला मुदतवाढ आवश्यक ठरेल, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या नव्या कर्जाला ३ महिन्यांची मुदतवाढ सरकारने दिली आहे.
...तर दूध उद्योगाप्रमाणेच साखर उद्योगाची स्थिती
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी हे देखील कोरोनाचे संकट लांबल्यास दूध उद्योगाप्रमाणेच साखर उद्योगाची स्थिती होईल, अशी भीती वर्तवली आहे. राजू शेट्टी म्हणाले. देशांतर्गत घटलेली मागणी आणि साखरेची बंद झालेली निर्यात, असे दुहेरी संकट साखर उद्योगापुढे आहे. साखरेची ७० टक्के मागणी हॉटेल, शितपेय, आईसक्रिम, मिठाई उद्योगांची असते. पण ते बंद आहेत. औषधनिर्मिती उद्योगाची साखर गरज असली तरी हे प्रमाण मर्यादित आहे. मागचाच साठा खपला नाही तर नव्या उत्पादनाचीही कोंडी होईल. बॅंका साखर कारखान्यांना उचल देणार नाही आणि कारखान्यांसमोर शेतकरी, मजुरांची देणी चुकती करण्याचे संकट असेल.
0 comments:
Post a Comment