नागपूर : देशातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्याकरिता आहारात तेलाचा वापर कमी करण्याची गरज आहे. या माध्यमातून आयात कमी होत भारतातून विदेशात जाणारा पैसाही वाचणार आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवर निर्बंध लादून आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) कडून करण्यात आली आहे.
सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे चेअरमन डॉ. दाविश जैन यांनी यासंदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, जागतिक आरोग्य संघटना तसेच राष्ट्रीय पोषक घटक संस्थेने प्रती व्यक्ती प्रती दिवस ४० ग्राम फॕटची गरज असल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार भारताच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता २० दशलक्ष टन खाद्य तेलाची गरज सर्व स्रोतांमधून असणार आहे. यातील दहा लाख टन तेलाची उपलब्धता स्थानिक स्तरावर होणार आहे. उर्वरित खाद्य तेलाची गरज आयातीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते.
दहा लाख टन तेलाची गरज असताना आयात मात्र पंधरा लाख टनांची होते. परिणामी पहिल्या टप्प्यात अतिरिक्त पाच लाख टन आयातीवर निर्बंध घालावे. त्यानंतरच्या काळात टप्प्याटप्प्याने तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन देत संपूर्ण आयात बंदी घालण्यात यावी, अशी ‘सोपा’ची मागणी आहे.
गेल्या पंचवीस वर्षात खाद्य तेलाची आयात पंधरा पटीने वाढली आहे. १९९५-९६ मध्ये ११.६४ लाख टन असलेली तेल आयात २०१९-२० मध्ये १५० लाख टनांवर पोचली. याच दरम्यान देशांतर्गत तेलबियावर्गीय पिकाखालील क्षेत्र वाढ आणि उत्पादकतेत मात्र अत्यल्प वाढ नोंदविण्यात आली. परिणामी भारत खाद्यतेलाचा जगातील मोठा आयातकर्ता झाला आहे.
भारत खाद्य तेलात परावलंबी राहावा असा त्यांचा उद्देश आहे या माध्यमातून पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाला देखील छेद देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
दरम्यान खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्ष तेल वापर १९ किलो वरून १५ किलो पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे तीन लाख टन खाद्य तेलाचा वापर कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचवेळी देशांतर्गत तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या माध्यमातूनच देशातील इन्स्पेक्टर राज आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. त्याकरिता आधी खाद्यतेलाच्या अतिरिक्त आयातीवर निर्बंध लादण्याची गरज असल्याचे ‘सोपा’ने म्हटले आहे.
स्थानिक स्तरावर उपलब्धता असताना सर्व प्रकारच्या खाद्य तेलाच्या आयातीवर बंदी घालावी. त्यासोबतच कच्च्या सोयाबीन तेलावर ४५ टक्के तर सूर्यफूल तेलावर पन्नास टक्के आयात शुल्क आकारावे, अशी देखील मागणी आहे.
जुलैमध्ये उच्चांकी आयात
जुलै २०२० मध्ये पाच लाख टन कच्च्या सोयाबीन तेलाची आयात करण्यात आली. ही देशातील आजवरची सर्वांत उच्चांकी आयात होती. जुलै २०२० मध्ये सोळा लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. हा देखील एक विक्रमच ठरला आहे. आयातदार लॉबी आणि त्यांना सहकार्य करणारे यंत्रणेतील काही अधिकारी यामागे असल्याचा आरोपही ‘सोपा’व्दारे पत्रातून करण्यात आला आहे.
नागपूर : देशातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्याकरिता आहारात तेलाचा वापर कमी करण्याची गरज आहे. या माध्यमातून आयात कमी होत भारतातून विदेशात जाणारा पैसाही वाचणार आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवर निर्बंध लादून आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) कडून करण्यात आली आहे.
सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे चेअरमन डॉ. दाविश जैन यांनी यासंदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, जागतिक आरोग्य संघटना तसेच राष्ट्रीय पोषक घटक संस्थेने प्रती व्यक्ती प्रती दिवस ४० ग्राम फॕटची गरज असल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार भारताच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता २० दशलक्ष टन खाद्य तेलाची गरज सर्व स्रोतांमधून असणार आहे. यातील दहा लाख टन तेलाची उपलब्धता स्थानिक स्तरावर होणार आहे. उर्वरित खाद्य तेलाची गरज आयातीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते.
दहा लाख टन तेलाची गरज असताना आयात मात्र पंधरा लाख टनांची होते. परिणामी पहिल्या टप्प्यात अतिरिक्त पाच लाख टन आयातीवर निर्बंध घालावे. त्यानंतरच्या काळात टप्प्याटप्प्याने तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन देत संपूर्ण आयात बंदी घालण्यात यावी, अशी ‘सोपा’ची मागणी आहे.
गेल्या पंचवीस वर्षात खाद्य तेलाची आयात पंधरा पटीने वाढली आहे. १९९५-९६ मध्ये ११.६४ लाख टन असलेली तेल आयात २०१९-२० मध्ये १५० लाख टनांवर पोचली. याच दरम्यान देशांतर्गत तेलबियावर्गीय पिकाखालील क्षेत्र वाढ आणि उत्पादकतेत मात्र अत्यल्प वाढ नोंदविण्यात आली. परिणामी भारत खाद्यतेलाचा जगातील मोठा आयातकर्ता झाला आहे.
भारत खाद्य तेलात परावलंबी राहावा असा त्यांचा उद्देश आहे या माध्यमातून पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाला देखील छेद देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
दरम्यान खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्ष तेल वापर १९ किलो वरून १५ किलो पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे तीन लाख टन खाद्य तेलाचा वापर कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचवेळी देशांतर्गत तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या माध्यमातूनच देशातील इन्स्पेक्टर राज आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. त्याकरिता आधी खाद्यतेलाच्या अतिरिक्त आयातीवर निर्बंध लादण्याची गरज असल्याचे ‘सोपा’ने म्हटले आहे.
स्थानिक स्तरावर उपलब्धता असताना सर्व प्रकारच्या खाद्य तेलाच्या आयातीवर बंदी घालावी. त्यासोबतच कच्च्या सोयाबीन तेलावर ४५ टक्के तर सूर्यफूल तेलावर पन्नास टक्के आयात शुल्क आकारावे, अशी देखील मागणी आहे.
जुलैमध्ये उच्चांकी आयात
जुलै २०२० मध्ये पाच लाख टन कच्च्या सोयाबीन तेलाची आयात करण्यात आली. ही देशातील आजवरची सर्वांत उच्चांकी आयात होती. जुलै २०२० मध्ये सोळा लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. हा देखील एक विक्रमच ठरला आहे. आयातदार लॉबी आणि त्यांना सहकार्य करणारे यंत्रणेतील काही अधिकारी यामागे असल्याचा आरोपही ‘सोपा’व्दारे पत्रातून करण्यात आला आहे.
0 comments:
Post a Comment