केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी मागच्या काही महिन्यांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलाची रक्कम तीन हजार कोटींनी कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी केला. राज्यांच्या अन्नमंत्र्यांची परिषद दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर पासवान पत्रकारांशी बोलत होते.
केंद्र सरकारकडील एक जूनच्या आकडेवारीनुसार देशातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे एकूण २२ हजार ६५४ कोटी रुपये थकीत होते. ही रक्कम २५ जूनपर्यंत १९ हजार ८१६ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम लवकरात लवकर अदा करावी, असे आवाहन पासवान यांनी केले. ``शेतकऱ्यांचे पैसे चुकते करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची आहे. कारखान्यांकडे त्यासाठी पैसे नाहीत, यावर आपला विश्वास नाही,`` असे पासवान म्हणाले. यंदा विक्रमी साखर उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारपेठेत घसरलेले दर यामुळे साखर कारखाने तोट्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांत केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या, असे पासवान म्हणाले. साखरेवरील आयातशुल्क दुप्पट करणे, निर्यातशुल्क रद्दबातल करणे आणि साडेआठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज, इथेनॉलच्या दरात वाढ आदींचा त्यात समावेश आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी मागच्या काही महिन्यांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलाची रक्कम तीन हजार कोटींनी कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी केला. राज्यांच्या अन्नमंत्र्यांची परिषद दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर पासवान पत्रकारांशी बोलत होते.
केंद्र सरकारकडील एक जूनच्या आकडेवारीनुसार देशातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे एकूण २२ हजार ६५४ कोटी रुपये थकीत होते. ही रक्कम २५ जूनपर्यंत १९ हजार ८१६ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम लवकरात लवकर अदा करावी, असे आवाहन पासवान यांनी केले. ``शेतकऱ्यांचे पैसे चुकते करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची आहे. कारखान्यांकडे त्यासाठी पैसे नाहीत, यावर आपला विश्वास नाही,`` असे पासवान म्हणाले. यंदा विक्रमी साखर उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारपेठेत घसरलेले दर यामुळे साखर कारखाने तोट्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांत केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या, असे पासवान म्हणाले. साखरेवरील आयातशुल्क दुप्पट करणे, निर्यातशुल्क रद्दबातल करणे आणि साडेआठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज, इथेनॉलच्या दरात वाढ आदींचा त्यात समावेश आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
0 comments:
Post a Comment