पुणे : कृषी आयुक्तालयात लाखो रुपयांचा मलिदा दिल्यानंतरच निविष्ठा परवाने देण्याऱ्या भ्रष्ट परंपरेचा जुनाट आणि भक्कम साखळदंड अखेर तुटला आहे. परवाने वाटपातील ‘मानवी हस्तक्षेप’ पूर्णतः बंद करून शेतकरी उद्योजक व कंपन्यांना एक मार्चपासून थेट ‘ऑनलाइन’ परवाने मिळणार आहेत. ‘अग्रोवन’मधून गुण नियंत्रण विभागाचे अवगुण ही मालिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर शासनाने दखल घेत सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे गुण नियंत्रण विभागात सध्या जोरदार धावपळ सुरू आहे. सुधारणांऐवजी गुण नियंत्रण विभागाला पाठीशी घालणारे तत्कालीन आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांची तडकाफडकी बदली केली गेली. त्यात पुन्हा स्वाभिमानीने थेट कृषी आयुक्तालयात आंदोलन आणि कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी घेतलेली खंबीर भूमिका यामुळे गुण नियंत्रण विभागात पारदर्शकतेचे पर्व सुरू झाले आहे.
परवाने देण्यात लाखो रुपयांची होणारी उलाढाल कशी रोखावी, ही मुख्य समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी खात्यासमोर उभी होती. “दीडशे रुपयांचा परवाना पाच लाखांपासून २०-२५ लाखांना विकावा लागतो; कारण खालपासून वरपर्यंत वाटप करावे लागते,” असा उघड दावा करून गुण नियंत्रण विभागात लूट सुरू होती. आता राज्य शासनाने चौकशी सुरू केल्यामुळे गुण नियंत्रणच्या लुटीत ‘कोण खालचे’ आणि ‘कोण वरचे’ हे लवकरच स्पष्ट होईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्याचे गुण नियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे आणि मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांनी पारदर्शकतेसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी प्रथमच निविष्ठा उद्योजकांबरोबर बैठका घेऊन पारदर्शक कामकाजाचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे उद्योजकांनाही सुखद धक्का बसला. कृषी आयुक्तालयाच्या सर्व सुधारणा व पारदर्शकतेला उद्योजक व कंपन्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. ‘आमचा सुधारणेला पाठिंबा आहे. निविष्ठा उद्योगातील काळेधंदे करणाऱ्यांना नाही.’ असाही पावित्रा उद्योजकांनी घेतला आहे.
“श्री. काटकर यांनी ऑनलाइन परवाना वितरणाबाबत तातडीने कृषी निविष्ठा कंपन्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी अधिकृत पत्र जारी केली आहे. परवाना वितरण ऑनलाईन होण्यासाठी तसेच समस्या जाणून घेण्यासाठी गुण नियंत्रण विभागाने प्रथमच पुढाकार घेतला आहे. सगळ्यात आनंदाची बाब म्हणजे परवाने मोफत मिळणार आहेत. ‘एकवेळ जगबुडी होईल; पण कायदेशीर शुल्कात परवाना मिळणार नाही,’ ही अनेक वर्षांपासून चालू असलेली कृषी खात्याची भूमिका आता मागे घेतली जाणार आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. “कृषी आयुक्तालयात गुण नियंत्रण विभागाकडून परवान्यासाठी बोलावले जाणार नाही. त्यासाठी ऑनलाइन परवाना वितरण सुरू केले जाईल. ‘क्वेरी’ (त्रूटी) देखील ऑनलाइन विचारली जाईल. परवान्याचे ‘स्टेटस’ (सद्यःस्थिती)देखील दिसेल. अत्यावश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी आयुक्तालयात येण्याऐवजी जिल्हा कृषी कार्यालयात जाता येर्ईल. ‘प्रेझेंटेशन’चा (सादरीकरण) त्रासदेखील कमी केला जाईल. तुमचे प्रलंबित परवानेदेखील आम्ही सात दिवसांत देण्याचे आश्वासन कृषी आयुक्तालयाने निविष्ठा उद्योजकांना घेतलेल्या बैठकीत दिले,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गुण नियंत्रण परवाना प्रकरणी कृषी आयुक्त हटविल्यानंतर या भानगडीत ‘आता पुढे कोणाचा नंबर’ असा थेट प्रश्न कृषी अधिकारी विचारत आहेत. राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या व्यस्त नियोजनामुळे कृषी सचिव एकनाथ डवले व नवे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतलेली नाही. “राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी माहिती घेतलेली नाही. मात्र, पुढील आठवड्यात गुण नियंत्रण विभागातील सुधारणांबाबत आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे,” असे गुण नियंत्रण विभागाचे म्हणणे आहे.
चौकशा दाबणाऱ्यांची चौकशी करू
गुण नियंत्रण विभागाच्या कामकाजाबाबत आलेल्या तक्रारींबाबत विविध स्तरांवर चौकश्या सुरू आहेत. या चौकशा दाबण्यात आल्याची चर्चा आयुक्तालयात आहे. याबाबत मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला विचारणा केली असता, “कोणतीही चौकशी दाबता येणार नाही. नियमानुसार चौकशीचे काम सुरू आहे. चौकशी दाबली किंवा त्यात अडथळे आणल्याचे स्पष्ट झाल्यास; तसे करणाऱ्या घटकांचीदेखील चौकशी होऊ शकते,” असे उत्तर या अधिकाऱ्याने दिले.
एक मार्चपासून परवाने ऑनलाइन - इंगळे
राज्यातील निविष्ठा उद्योजकांना त्रास देण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही. सर्व परवाने आम्ही ऑनलाइन प्रणालीतून देणार असून, एक मार्चपासून प्रणाली सुरू होईल. मी स्वतः ३२ वर्षे कृषी खात्यात सेवा केली. तथापि, कधीही गैरव्यवहाराचे आरोप झाले नाही. सध्या चालू असलेल्या घडामोडींमुळे मी अतिशय अस्वस्थ आहे. मात्र, आता आमच्या विभागात पूर्ण बदल झालेले दिसून येतील, असे कृषी आयुक्तालयाचे गुण नियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांनी सांगितले.
पुणे : कृषी आयुक्तालयात लाखो रुपयांचा मलिदा दिल्यानंतरच निविष्ठा परवाने देण्याऱ्या भ्रष्ट परंपरेचा जुनाट आणि भक्कम साखळदंड अखेर तुटला आहे. परवाने वाटपातील ‘मानवी हस्तक्षेप’ पूर्णतः बंद करून शेतकरी उद्योजक व कंपन्यांना एक मार्चपासून थेट ‘ऑनलाइन’ परवाने मिळणार आहेत. ‘अग्रोवन’मधून गुण नियंत्रण विभागाचे अवगुण ही मालिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर शासनाने दखल घेत सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे गुण नियंत्रण विभागात सध्या जोरदार धावपळ सुरू आहे. सुधारणांऐवजी गुण नियंत्रण विभागाला पाठीशी घालणारे तत्कालीन आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांची तडकाफडकी बदली केली गेली. त्यात पुन्हा स्वाभिमानीने थेट कृषी आयुक्तालयात आंदोलन आणि कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी घेतलेली खंबीर भूमिका यामुळे गुण नियंत्रण विभागात पारदर्शकतेचे पर्व सुरू झाले आहे.
परवाने देण्यात लाखो रुपयांची होणारी उलाढाल कशी रोखावी, ही मुख्य समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी खात्यासमोर उभी होती. “दीडशे रुपयांचा परवाना पाच लाखांपासून २०-२५ लाखांना विकावा लागतो; कारण खालपासून वरपर्यंत वाटप करावे लागते,” असा उघड दावा करून गुण नियंत्रण विभागात लूट सुरू होती. आता राज्य शासनाने चौकशी सुरू केल्यामुळे गुण नियंत्रणच्या लुटीत ‘कोण खालचे’ आणि ‘कोण वरचे’ हे लवकरच स्पष्ट होईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्याचे गुण नियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे आणि मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांनी पारदर्शकतेसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी प्रथमच निविष्ठा उद्योजकांबरोबर बैठका घेऊन पारदर्शक कामकाजाचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे उद्योजकांनाही सुखद धक्का बसला. कृषी आयुक्तालयाच्या सर्व सुधारणा व पारदर्शकतेला उद्योजक व कंपन्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. ‘आमचा सुधारणेला पाठिंबा आहे. निविष्ठा उद्योगातील काळेधंदे करणाऱ्यांना नाही.’ असाही पावित्रा उद्योजकांनी घेतला आहे.
“श्री. काटकर यांनी ऑनलाइन परवाना वितरणाबाबत तातडीने कृषी निविष्ठा कंपन्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी अधिकृत पत्र जारी केली आहे. परवाना वितरण ऑनलाईन होण्यासाठी तसेच समस्या जाणून घेण्यासाठी गुण नियंत्रण विभागाने प्रथमच पुढाकार घेतला आहे. सगळ्यात आनंदाची बाब म्हणजे परवाने मोफत मिळणार आहेत. ‘एकवेळ जगबुडी होईल; पण कायदेशीर शुल्कात परवाना मिळणार नाही,’ ही अनेक वर्षांपासून चालू असलेली कृषी खात्याची भूमिका आता मागे घेतली जाणार आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. “कृषी आयुक्तालयात गुण नियंत्रण विभागाकडून परवान्यासाठी बोलावले जाणार नाही. त्यासाठी ऑनलाइन परवाना वितरण सुरू केले जाईल. ‘क्वेरी’ (त्रूटी) देखील ऑनलाइन विचारली जाईल. परवान्याचे ‘स्टेटस’ (सद्यःस्थिती)देखील दिसेल. अत्यावश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी आयुक्तालयात येण्याऐवजी जिल्हा कृषी कार्यालयात जाता येर्ईल. ‘प्रेझेंटेशन’चा (सादरीकरण) त्रासदेखील कमी केला जाईल. तुमचे प्रलंबित परवानेदेखील आम्ही सात दिवसांत देण्याचे आश्वासन कृषी आयुक्तालयाने निविष्ठा उद्योजकांना घेतलेल्या बैठकीत दिले,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गुण नियंत्रण परवाना प्रकरणी कृषी आयुक्त हटविल्यानंतर या भानगडीत ‘आता पुढे कोणाचा नंबर’ असा थेट प्रश्न कृषी अधिकारी विचारत आहेत. राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या व्यस्त नियोजनामुळे कृषी सचिव एकनाथ डवले व नवे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतलेली नाही. “राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी माहिती घेतलेली नाही. मात्र, पुढील आठवड्यात गुण नियंत्रण विभागातील सुधारणांबाबत आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे,” असे गुण नियंत्रण विभागाचे म्हणणे आहे.
चौकशा दाबणाऱ्यांची चौकशी करू
गुण नियंत्रण विभागाच्या कामकाजाबाबत आलेल्या तक्रारींबाबत विविध स्तरांवर चौकश्या सुरू आहेत. या चौकशा दाबण्यात आल्याची चर्चा आयुक्तालयात आहे. याबाबत मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला विचारणा केली असता, “कोणतीही चौकशी दाबता येणार नाही. नियमानुसार चौकशीचे काम सुरू आहे. चौकशी दाबली किंवा त्यात अडथळे आणल्याचे स्पष्ट झाल्यास; तसे करणाऱ्या घटकांचीदेखील चौकशी होऊ शकते,” असे उत्तर या अधिकाऱ्याने दिले.
एक मार्चपासून परवाने ऑनलाइन - इंगळे
राज्यातील निविष्ठा उद्योजकांना त्रास देण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही. सर्व परवाने आम्ही ऑनलाइन प्रणालीतून देणार असून, एक मार्चपासून प्रणाली सुरू होईल. मी स्वतः ३२ वर्षे कृषी खात्यात सेवा केली. तथापि, कधीही गैरव्यवहाराचे आरोप झाले नाही. सध्या चालू असलेल्या घडामोडींमुळे मी अतिशय अस्वस्थ आहे. मात्र, आता आमच्या विभागात पूर्ण बदल झालेले दिसून येतील, असे कृषी आयुक्तालयाचे गुण नियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांनी सांगितले.
0 comments:
Post a Comment