पुणे - राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याच्या योजनेंतर्गत थकीत अनुदान वितरणासाठी निधीची तरतूद करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर ही थकबाकी वितरित करण्यात येईल, असे राज्याच्या पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी बुधवारी (ता.१३) सांगितले.
दुधाला रास्त भाव देता यावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने दूध संघांसाठी प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना दोन टप्प्यांत राबविली होती. प्रत्येक टप्पा हा तीन महिने कालावधीचा निश्चित केला होता. त्यानुसार ३१ जानेवारी २०१९ रोजी हा दुसरा टप्पा संपला असल्याचेही अनुपकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. अनुपकुमार म्हणाले, "दर वर्षी पृष्ठकाळात नैसर्गिकरीत्या दूध उत्पादनात होत असते. त्यानुसार २०१८ च्या पृष्ठकाळातही दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले होते. परिणामी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नव्हता. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट ते चालू वर्षीच्या जानेवारीअखेरपर्यंतच्या या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित अतिरिक्त दुधाकरिता प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची योजना राबविली. या योजनेत ४० खासगी व सहकारी दुग्ध प्रकल्पांनी सहभाग नोंदविला होता.
या सर्व प्रकल्पांना ३१ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंतचे २२६ कोटी २३ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे. त्यानंतर पुन्हा या योजनेला कालावधी आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती.'' ऐन दुष्काळात दूध अनुदान "आटले' शीर्षकाखाली सकाळने ७ फेब्रुवारी २०१९ च्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
आणखी २६४ कोटींचे अनुदान
या योजनेंतर्गत दूध संघांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार गेल्या वर्षी ऑक्टोबरअखेरपर्यंत २२६ कोटी २३ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे. या अनुदानासाठी आणखी सुमारे २६४ कोटी रुपयांची गरज आहे. ते प्राप्त होताच तातडीने वितरित केले जाईल, असेही अनुपकुमार यांनी सांगितले.
पुणे - राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याच्या योजनेंतर्गत थकीत अनुदान वितरणासाठी निधीची तरतूद करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर ही थकबाकी वितरित करण्यात येईल, असे राज्याच्या पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी बुधवारी (ता.१३) सांगितले.
दुधाला रास्त भाव देता यावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने दूध संघांसाठी प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना दोन टप्प्यांत राबविली होती. प्रत्येक टप्पा हा तीन महिने कालावधीचा निश्चित केला होता. त्यानुसार ३१ जानेवारी २०१९ रोजी हा दुसरा टप्पा संपला असल्याचेही अनुपकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. अनुपकुमार म्हणाले, "दर वर्षी पृष्ठकाळात नैसर्गिकरीत्या दूध उत्पादनात होत असते. त्यानुसार २०१८ च्या पृष्ठकाळातही दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले होते. परिणामी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नव्हता. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट ते चालू वर्षीच्या जानेवारीअखेरपर्यंतच्या या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित अतिरिक्त दुधाकरिता प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची योजना राबविली. या योजनेत ४० खासगी व सहकारी दुग्ध प्रकल्पांनी सहभाग नोंदविला होता.
या सर्व प्रकल्पांना ३१ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंतचे २२६ कोटी २३ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे. त्यानंतर पुन्हा या योजनेला कालावधी आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती.'' ऐन दुष्काळात दूध अनुदान "आटले' शीर्षकाखाली सकाळने ७ फेब्रुवारी २०१९ च्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
आणखी २६४ कोटींचे अनुदान
या योजनेंतर्गत दूध संघांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार गेल्या वर्षी ऑक्टोबरअखेरपर्यंत २२६ कोटी २३ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे. या अनुदानासाठी आणखी सुमारे २६४ कोटी रुपयांची गरज आहे. ते प्राप्त होताच तातडीने वितरित केले जाईल, असेही अनुपकुमार यांनी सांगितले.
0 comments:
Post a Comment