पुणे - कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागाने दडपून ठेवलेल्या परवान्यांचे वितरण करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी थेट आयुक्तालयावर धडक दिली. परवाने वाटल्याशिवाय हलणार नाही, असे सांगत स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी संचालकांच्या दालनात ठिय्या दिल्यामुळे अधिकारी हादरले. दुसऱ्या बाजूला खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य शासनाला पत्र देत चौकशीची मागणी केली.
दरम्यान, `अॅग्रोवन`ने विशेष वृत्त मालिकेद्वारे आयुक्तालयातील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली होती. कृषी आयुक्तालयातील गुणनियंत्रण विभागाच्या भ्रष्ट कारभारावर प्रकाश टाकणारी सात भागांची वृत्तमालिका ‘ॲग्रोवन''ने २७ जानेवारीपासून प्रकाशित केली होती. राज्यातील कृषी निविष्ठा उद्योगाला संकटात टाकणाऱ्या या कारभारामुळे शेती क्षेत्राची अवनती सुरु असल्याकडे लक्ष वेधले होते. मलिका संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरकारने कृषी आयुक्तांची बदली केली. त्यामुळे ही भ्रष्ट यंत्रणा हादरली. त्यातच मंगळवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयुक्तालयावर धडक दिल्याने गुणनियंत्रण विभागाची पुरती भंबेरी उडाली.
खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे उत्पादन व विक्रीचे परवाने आयुक्तालयाकडून दिले जातात. कायद्यानुसार एक महिन्यात परवाने द्यावे लागतात. मात्र, त्रुटी काढून लाखो रुपये उकळून परवाने दिले जातात. पैसे न मिळाल्यास परवाने अडवून ठेवले जातात. त्यामुळे कपाटात दडपून ठेवलेले परवाने बाहेर काढा, असे सांगत श्री. तुपकर यांनी कार्यकर्त्यांसह गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांच्या कार्यालयावर धडक मारली.
श्री. तुपकर यांच्यासह अमोल हिप्परगे, अनिल लंगोटे, आकाश दौंडकर, रणजित बागल, प्रसन्ना पवार यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनी श्री. इंगळे यांच्याकडे किती परवाने तुमच्या विभागात पडून आहेत, परवाने का दिले जात नाहीत, पैशांसाठी उद्योजकांची अडवणूक का केली जाते, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. श्री. तुपकर यांनी कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. ‘सर्व परवाने आताच्या आता बाहेर काढा आणि त्याचे वाटप करा. जोपर्यंत परवाने मिळत नाहीत तोपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही, असे सांगत श्री. तुपकर यांनी संचालकांच्या कार्यालयात ठिय्या दिल्या.
स्वाभिमानीच्या पावित्र्यामुळे गुणनियंत्रण विभागातील चंद्रकांत गोरड, प्रवीण कदम, राजेंद्र साळवे यांनी परवान्यांची शोधाशोध सुरू केली. या वेळी कोणाकडे किती परवाने प्रलंबित आहेत, याची चौकशी करण्यात आली. बियाणे विभागाच्या कर्मचा-याने सांगितले की, आमच्याकडे २१ परवाने प्रलंबित असून १७ तयार आहेत. खते विभागात १८ परवाने तयार तर ३९ परवाने प्रलंबित आहेत. कीटकनाशके विभागात ४० परवाने प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
संचालकांच्याच दालनात ठिय्या आंदोलन सुरू असताना श्री. तुपकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “पैशांसाठी गुणनियंत्रण विभागात परवाने अडवून ठेवले जातात. आयुक्तालय ते मंत्रालय असा लाखो रुपयांचा व्यवहार यामध्ये केला जातो. कायद्याने ३० दिवसांत परवाना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, परवान्यासाठी क्वेरी काढून सहा महिन्यांपासून ते दीड-दोन वर्ष फाईल दाबून ठेवली जाते. त्यामुळेच ऑनलाईन परवाने दिले जात नाहीत.”
या वेळी गुणनियंत्रण संचालक श्री. इंगळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, कोणताही गैरव्यवहार होत नसल्याचे सांगितले. “आमच्याकडे एकही तक्रार आलेली नाही. आम्ही प्रलंबित परवाने दोन दिवसांत वाटू. परवाने वाटप ही अतिशय क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. तारखा व्यवस्थित पहाव्या लागतात. अनेक वेळा अर्जदारांकडून कागदपत्रे येत नाहीत. झेरॉक्स ठळक नसतात. त्रुटींना उत्तर दिले जात नाही. त्यामुळे परवाने वाटण्यास उशीर होतो. मात्र, एक मार्चपासून आम्ही परवाना वाटप पूर्णतः ऑनलाईन करणार आहोत.”
राजू शेट्टी यांच्या पत्रामुळे खळबळ
स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी कृषी आयुक्तालयात गुणनियंत्रण विभागाच्या विरोधात ठिय्या आंदोलन सुरू केलेले असताना दुसऱ्या बाजूला खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य शासनाला पत्र दिल्यामुळे खळबळ उडाली. कृषी सचिवांना पाठविलेल्या या पत्रात गुणनियंत्रण विभागाच्या चौकशीला वेग देण्याबाबत सूचित केले आहे. “राज्यात हजारो कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या खते, कीटकनाशके, बियाणे उद्योगाला विविध परवाने कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून ऑफलाईन पद्धतीने दिले जातात. त्यात गंभीर स्वरूपाची अनियमितता आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणात होतो. या परवाना वितरणातील रॅकेटची चौकशी यापूर्वीच तुम्ही सुरू केली असून त्यात तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. तसेच ही संपूर्ण परवाना पद्धत डिजिटल सिग्नेचरसहित परवाना प्रिंट मिळण्यात रूपांतरित करावी. मानवी हस्तक्षेप पूर्णतः बंद करावा. आपण केलेल्या कार्यवाहीबाबत मला सूचित करावे,’’ असे खा. शेट्टी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
परवाने मिळाल्याशिवाय आयुक्तालयातून हटणार नाही - तुपकर
स्वाभिमानीच्या या आंदोलनामुळे श्री. इंगळे यांची धावपळ झाली. त्यांनी सर्व प्रलंबित परवाने तातडीने बाहेर काढून स्वाक्षऱ्यांसाठी तयार करण्याचे आदेश दिले. ८० परवाने प्रलंबित असून दोन दिवसांत मी परवाने वाटतो, असे आश्वासन श्री. इंगळे यांनी दिले. त्यावर श्री. तुपकर म्हणाले की, “रात्री बारा वाजले तरी चालेल. पण परवाने मिळाल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही.’
पुणे - कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागाने दडपून ठेवलेल्या परवान्यांचे वितरण करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी थेट आयुक्तालयावर धडक दिली. परवाने वाटल्याशिवाय हलणार नाही, असे सांगत स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी संचालकांच्या दालनात ठिय्या दिल्यामुळे अधिकारी हादरले. दुसऱ्या बाजूला खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य शासनाला पत्र देत चौकशीची मागणी केली.
दरम्यान, `अॅग्रोवन`ने विशेष वृत्त मालिकेद्वारे आयुक्तालयातील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली होती. कृषी आयुक्तालयातील गुणनियंत्रण विभागाच्या भ्रष्ट कारभारावर प्रकाश टाकणारी सात भागांची वृत्तमालिका ‘ॲग्रोवन''ने २७ जानेवारीपासून प्रकाशित केली होती. राज्यातील कृषी निविष्ठा उद्योगाला संकटात टाकणाऱ्या या कारभारामुळे शेती क्षेत्राची अवनती सुरु असल्याकडे लक्ष वेधले होते. मलिका संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरकारने कृषी आयुक्तांची बदली केली. त्यामुळे ही भ्रष्ट यंत्रणा हादरली. त्यातच मंगळवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयुक्तालयावर धडक दिल्याने गुणनियंत्रण विभागाची पुरती भंबेरी उडाली.
खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे उत्पादन व विक्रीचे परवाने आयुक्तालयाकडून दिले जातात. कायद्यानुसार एक महिन्यात परवाने द्यावे लागतात. मात्र, त्रुटी काढून लाखो रुपये उकळून परवाने दिले जातात. पैसे न मिळाल्यास परवाने अडवून ठेवले जातात. त्यामुळे कपाटात दडपून ठेवलेले परवाने बाहेर काढा, असे सांगत श्री. तुपकर यांनी कार्यकर्त्यांसह गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांच्या कार्यालयावर धडक मारली.
श्री. तुपकर यांच्यासह अमोल हिप्परगे, अनिल लंगोटे, आकाश दौंडकर, रणजित बागल, प्रसन्ना पवार यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनी श्री. इंगळे यांच्याकडे किती परवाने तुमच्या विभागात पडून आहेत, परवाने का दिले जात नाहीत, पैशांसाठी उद्योजकांची अडवणूक का केली जाते, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. श्री. तुपकर यांनी कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. ‘सर्व परवाने आताच्या आता बाहेर काढा आणि त्याचे वाटप करा. जोपर्यंत परवाने मिळत नाहीत तोपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही, असे सांगत श्री. तुपकर यांनी संचालकांच्या कार्यालयात ठिय्या दिल्या.
स्वाभिमानीच्या पावित्र्यामुळे गुणनियंत्रण विभागातील चंद्रकांत गोरड, प्रवीण कदम, राजेंद्र साळवे यांनी परवान्यांची शोधाशोध सुरू केली. या वेळी कोणाकडे किती परवाने प्रलंबित आहेत, याची चौकशी करण्यात आली. बियाणे विभागाच्या कर्मचा-याने सांगितले की, आमच्याकडे २१ परवाने प्रलंबित असून १७ तयार आहेत. खते विभागात १८ परवाने तयार तर ३९ परवाने प्रलंबित आहेत. कीटकनाशके विभागात ४० परवाने प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
संचालकांच्याच दालनात ठिय्या आंदोलन सुरू असताना श्री. तुपकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “पैशांसाठी गुणनियंत्रण विभागात परवाने अडवून ठेवले जातात. आयुक्तालय ते मंत्रालय असा लाखो रुपयांचा व्यवहार यामध्ये केला जातो. कायद्याने ३० दिवसांत परवाना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, परवान्यासाठी क्वेरी काढून सहा महिन्यांपासून ते दीड-दोन वर्ष फाईल दाबून ठेवली जाते. त्यामुळेच ऑनलाईन परवाने दिले जात नाहीत.”
या वेळी गुणनियंत्रण संचालक श्री. इंगळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, कोणताही गैरव्यवहार होत नसल्याचे सांगितले. “आमच्याकडे एकही तक्रार आलेली नाही. आम्ही प्रलंबित परवाने दोन दिवसांत वाटू. परवाने वाटप ही अतिशय क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. तारखा व्यवस्थित पहाव्या लागतात. अनेक वेळा अर्जदारांकडून कागदपत्रे येत नाहीत. झेरॉक्स ठळक नसतात. त्रुटींना उत्तर दिले जात नाही. त्यामुळे परवाने वाटण्यास उशीर होतो. मात्र, एक मार्चपासून आम्ही परवाना वाटप पूर्णतः ऑनलाईन करणार आहोत.”
राजू शेट्टी यांच्या पत्रामुळे खळबळ
स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी कृषी आयुक्तालयात गुणनियंत्रण विभागाच्या विरोधात ठिय्या आंदोलन सुरू केलेले असताना दुसऱ्या बाजूला खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य शासनाला पत्र दिल्यामुळे खळबळ उडाली. कृषी सचिवांना पाठविलेल्या या पत्रात गुणनियंत्रण विभागाच्या चौकशीला वेग देण्याबाबत सूचित केले आहे. “राज्यात हजारो कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या खते, कीटकनाशके, बियाणे उद्योगाला विविध परवाने कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून ऑफलाईन पद्धतीने दिले जातात. त्यात गंभीर स्वरूपाची अनियमितता आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणात होतो. या परवाना वितरणातील रॅकेटची चौकशी यापूर्वीच तुम्ही सुरू केली असून त्यात तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. तसेच ही संपूर्ण परवाना पद्धत डिजिटल सिग्नेचरसहित परवाना प्रिंट मिळण्यात रूपांतरित करावी. मानवी हस्तक्षेप पूर्णतः बंद करावा. आपण केलेल्या कार्यवाहीबाबत मला सूचित करावे,’’ असे खा. शेट्टी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
परवाने मिळाल्याशिवाय आयुक्तालयातून हटणार नाही - तुपकर
स्वाभिमानीच्या या आंदोलनामुळे श्री. इंगळे यांची धावपळ झाली. त्यांनी सर्व प्रलंबित परवाने तातडीने बाहेर काढून स्वाक्षऱ्यांसाठी तयार करण्याचे आदेश दिले. ८० परवाने प्रलंबित असून दोन दिवसांत मी परवाने वाटतो, असे आश्वासन श्री. इंगळे यांनी दिले. त्यावर श्री. तुपकर म्हणाले की, “रात्री बारा वाजले तरी चालेल. पण परवाने मिळाल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही.’
0 comments:
Post a Comment