पणजी : देशावर मंदीचे सावट असतानाच उद्योग जगताला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलासा दिला आहे. कंपन्या व व्यावसायिकांना भरावा लागणारा कॉर्पोरेट टॅक्स घटविण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राला काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे.
कॉर्पोरेट टॅक्स घटविण्याचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या मीटिंगपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी ही पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली. या घोषणेमुळे गेले अनेक दिवस मंदीचे सावट असलेले उद्योग क्षेत्र पुन्हा उभारी घेईल. ''मेक इन इंडियाला प्रोत्साहित करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यांमध्ये नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच गेल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी पाच टक्क्यांवर आल्याने देशात मंदीची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तसेच, गेल्या वर्षभरात वाहन उद्योग क्षेत्राला लागलेल्या ग्रहणाच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग क्षेत्राला उभारणी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले असून शेअर बाजाराने अर्थात गुंतवणूकदारांनी याचे स्वागत केले आहे. देशातील उत्पादन कंपन्यांना आता सर्व अधिभारांसहीत २५.१७ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. याव्यतिरिक्त कंपन्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. तसेच, देशातील कंपन्यांवार लागणारा MAT देखील न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर कॅपिटल गेनवर लागणारा सरचार्जही आता आकारण्यात येणार नाही.
भाडंवली किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम रहावा यासाठी कॅपिटल गेन्स टॅक्सवरील वाढीव सरचार्ज, जो २०१९च्या बजेटमध्ये जाहीर केला होता, तोही रद्द करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या सवलतींमुळे देशाच्या तिजोरीत महसुलाच्या रूपानं जमा होणाऱ्या रकमेत १.४५ लाख कोटी रुपयांची तूट जाणवणार आहे.
भारतीय कंपन्यांनी जर कुठल्याही अन्य सवलती घेतल्या नसतील तर फक्त २२ टक्के इतका टॅक्स या कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. त्यावरील अधिभार व अन्य भार धरून कमाल कर २५.१७ टक्के आहे. ही कपात जवळपास १० टक्क्यांची आहे. या म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१९ पासून नवीन दर लागू होणार आहेत. तर नवीन १ ऑक्टोबरनंतर सुरू करण्यात येणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांना अवघा १५ टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे.
उद्योगांसाठी जाहीर केलेल्या सवलती पुढीलप्रमाणे
- देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी कंपनी करामध्ये घट
- या कराचा दर सवलतींशिवाय २२ टक्के असा असेल.
- अधिभारासह प्रत्यक्ष कंपनी कर २५.१७ टक्के
- उत्पादन प्रक्रियेत गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी ऑक्टोबरनंतर स्थापन झालेल्या स्थानिक कंपन्यांसाठी कर १५ टक्के
- नवीन कंपन्यांसाठी सेस आणि अधिभारासह एकूण कर १७.०१ टक्के
- कंपनी कर कमी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी पडणारा बोजा १.४५ लाख कोटी रुपये
- कंपन्यांना सवलती मिळविण्यासाठी किमान पर्यायी कर (मॅट) हा १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर.
- परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर सुधारित अधिभार लागू नाही.
- पाच जुलैपूर्वी फेरखरेदी (बायबॅक) जाहीर केलेल्या नोंदणीकृत कंपन्यांना ‘बायबॅक’ करातून सूट.
- सध्या करातून सूट असलेल्या कंपन्यांना करमुक्ततेचा कालावधी संपल्यानंतर करांमध्ये सवलत मिळू शकते.
पणजी : देशावर मंदीचे सावट असतानाच उद्योग जगताला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलासा दिला आहे. कंपन्या व व्यावसायिकांना भरावा लागणारा कॉर्पोरेट टॅक्स घटविण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राला काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे.
कॉर्पोरेट टॅक्स घटविण्याचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या मीटिंगपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी ही पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली. या घोषणेमुळे गेले अनेक दिवस मंदीचे सावट असलेले उद्योग क्षेत्र पुन्हा उभारी घेईल. ''मेक इन इंडियाला प्रोत्साहित करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यांमध्ये नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच गेल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी पाच टक्क्यांवर आल्याने देशात मंदीची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तसेच, गेल्या वर्षभरात वाहन उद्योग क्षेत्राला लागलेल्या ग्रहणाच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग क्षेत्राला उभारणी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले असून शेअर बाजाराने अर्थात गुंतवणूकदारांनी याचे स्वागत केले आहे. देशातील उत्पादन कंपन्यांना आता सर्व अधिभारांसहीत २५.१७ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. याव्यतिरिक्त कंपन्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. तसेच, देशातील कंपन्यांवार लागणारा MAT देखील न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर कॅपिटल गेनवर लागणारा सरचार्जही आता आकारण्यात येणार नाही.
भाडंवली किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम रहावा यासाठी कॅपिटल गेन्स टॅक्सवरील वाढीव सरचार्ज, जो २०१९च्या बजेटमध्ये जाहीर केला होता, तोही रद्द करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या सवलतींमुळे देशाच्या तिजोरीत महसुलाच्या रूपानं जमा होणाऱ्या रकमेत १.४५ लाख कोटी रुपयांची तूट जाणवणार आहे.
भारतीय कंपन्यांनी जर कुठल्याही अन्य सवलती घेतल्या नसतील तर फक्त २२ टक्के इतका टॅक्स या कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. त्यावरील अधिभार व अन्य भार धरून कमाल कर २५.१७ टक्के आहे. ही कपात जवळपास १० टक्क्यांची आहे. या म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१९ पासून नवीन दर लागू होणार आहेत. तर नवीन १ ऑक्टोबरनंतर सुरू करण्यात येणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांना अवघा १५ टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे.
उद्योगांसाठी जाहीर केलेल्या सवलती पुढीलप्रमाणे
- देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी कंपनी करामध्ये घट
- या कराचा दर सवलतींशिवाय २२ टक्के असा असेल.
- अधिभारासह प्रत्यक्ष कंपनी कर २५.१७ टक्के
- उत्पादन प्रक्रियेत गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी ऑक्टोबरनंतर स्थापन झालेल्या स्थानिक कंपन्यांसाठी कर १५ टक्के
- नवीन कंपन्यांसाठी सेस आणि अधिभारासह एकूण कर १७.०१ टक्के
- कंपनी कर कमी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी पडणारा बोजा १.४५ लाख कोटी रुपये
- कंपन्यांना सवलती मिळविण्यासाठी किमान पर्यायी कर (मॅट) हा १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर.
- परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर सुधारित अधिभार लागू नाही.
- पाच जुलैपूर्वी फेरखरेदी (बायबॅक) जाहीर केलेल्या नोंदणीकृत कंपन्यांना ‘बायबॅक’ करातून सूट.
- सध्या करातून सूट असलेल्या कंपन्यांना करमुक्ततेचा कालावधी संपल्यानंतर करांमध्ये सवलत मिळू शकते.
0 comments:
Post a Comment