यंदा दुष्काळ आणि महापूर या नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसल्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज आहे. यंदा ५१८ लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल. यंदा राज्यात ५८ लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा साखर आयुक्तालयाचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी १०७ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते.
मराठवाड्यासह राज्याच्या अनेक भागांत ऊस उपलब्ध नसल्याने अनेक साखर कारखान्यांची धुराडी पेटणार नाहीत. यंदाच्या हंगामात राज्यातील ३६ कारखाने ऊस उपलब्ध नसल्यामुळे बंद राहण्याची शक्यता आहे.
यंदा ऊस कमी असल्यामुळे साखर कारखाने नेहमीपेक्षा उशिरा गाळप सुरू करतील, असा अंदाज होता. त्यातच विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेचा पेच अद्याप सुटला नसल्यामुळे धोरणात्मक अडचणीही निर्माण झाल्या आहेत. सध्या काळजीवाहू मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आहे. साखर कारखान्यांचा गाळप हंगामा सुरू करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या मंत्रीसमितीची बैठक यंदा अजून झालेली नाही. त्यामुळे गाळप नेमके कधी सुरू होणार याबद्दल अजून अनिश्चितता आहे.
एरवी साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्याची प्रक्रिया सप्टेबर-ऑक्टोबर महिन्यामध्ये राबविण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक होते. गळीत हंगामासाठी साखर कारखान्यांना अधिकृतपणे परवाने देणे, हंगाम सुरू करण्याची तारीख ठरवणे, त्याबाबत अटी-शर्ती निश्चित करणे, एफआरपी दराबाबत भूमिका ठरवणे, एफआरपी पूर्णत: अदा न केलेल्या कारखान्यांना परवाना देण्याबाबत निर्णय घेणे आदी धोरणात्मक निर्णय या बैठकीत घेतले जातात. यावर्षी गाळप परवान्यांसाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया दोन महिने आधी राबविण्यात आली. ३१ ऑगस्टअखेर अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याबाबतचे परिपत्रक साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी काढले होते. प्रशासकीय पातळीवर साखर कारखाने सुरू करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन होण्यास उशीर लागत आहे. मंत्री समितीची बैठकच झालेली नसल्याने गळीत हंगाम सुरू होण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.
यंदा दुष्काळ आणि महापूर या नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसल्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज आहे. यंदा ५१८ लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल. यंदा राज्यात ५८ लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा साखर आयुक्तालयाचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी १०७ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते.
मराठवाड्यासह राज्याच्या अनेक भागांत ऊस उपलब्ध नसल्याने अनेक साखर कारखान्यांची धुराडी पेटणार नाहीत. यंदाच्या हंगामात राज्यातील ३६ कारखाने ऊस उपलब्ध नसल्यामुळे बंद राहण्याची शक्यता आहे.
यंदा ऊस कमी असल्यामुळे साखर कारखाने नेहमीपेक्षा उशिरा गाळप सुरू करतील, असा अंदाज होता. त्यातच विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेचा पेच अद्याप सुटला नसल्यामुळे धोरणात्मक अडचणीही निर्माण झाल्या आहेत. सध्या काळजीवाहू मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आहे. साखर कारखान्यांचा गाळप हंगामा सुरू करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या मंत्रीसमितीची बैठक यंदा अजून झालेली नाही. त्यामुळे गाळप नेमके कधी सुरू होणार याबद्दल अजून अनिश्चितता आहे.
एरवी साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्याची प्रक्रिया सप्टेबर-ऑक्टोबर महिन्यामध्ये राबविण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक होते. गळीत हंगामासाठी साखर कारखान्यांना अधिकृतपणे परवाने देणे, हंगाम सुरू करण्याची तारीख ठरवणे, त्याबाबत अटी-शर्ती निश्चित करणे, एफआरपी दराबाबत भूमिका ठरवणे, एफआरपी पूर्णत: अदा न केलेल्या कारखान्यांना परवाना देण्याबाबत निर्णय घेणे आदी धोरणात्मक निर्णय या बैठकीत घेतले जातात. यावर्षी गाळप परवान्यांसाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया दोन महिने आधी राबविण्यात आली. ३१ ऑगस्टअखेर अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याबाबतचे परिपत्रक साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी काढले होते. प्रशासकीय पातळीवर साखर कारखाने सुरू करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन होण्यास उशीर लागत आहे. मंत्री समितीची बैठकच झालेली नसल्याने गळीत हंगाम सुरू होण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.
0 comments:
Post a Comment