दिल्ली, चेन्नईसारख्या महानगरांत कांद्याचे किरकोळ विक्रीचे दर प्रतिकिलो १०० रुपयांवर पोचल्याने केंद्रीय यंत्रणांची धावपळ सुरू झाली आहे. ''एमएमटीसी''च्या माध्यमातून एक लाख टन कांदा आयातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी म्हटले आहे. त्या आधीच ‘एमएमटीसी'' या सरकारी ट्रेडिंग कंपनीने दोन हजार टन कांदा आयातीची आंतरराष्ट्रीय निविदा काढली आहे. शिवाय, इजिप्त आणि तुर्कस्थान या देशांतून कांदा खरेदीसाठी तातडीने भारतीय अधिकाऱ्यांची एक टीम पाठवण्यात येणार आहे.
दिल्ली व उत्तर भारतातील इतर राज्यांत कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘नाफेड’च्या माध्यमातून थेट विक्रीचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, चेन्नईत कांद्याचे किरकोळ विक्रीचे दर १०० रुपयांवर पोचल्याने तमिळनाडू सरकार ४० रु. किलो या अनुदानित दराने कांदा विक्री सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे.
कांदा टंचाईमागची कारणे
ऑगस्ट महिन्यातील खरीप लागणींचा (लागवडीचा) कांदा नोव्हेंबर महिन्यात तर सप्टेंबर महिन्यातील लागणींचा कांदा डिसेंबर महिन्यात येईल. वरील दोन्ही महिन्यांत देशव्यापी खरीप कांदा लागणीत सरासरीच्या तुलनेत सुमारे २५ टक्के घट होती. बी टाकण्याच्या कालावधीत म्हणजेच, जून-जुलै मध्ये दुष्काळामुळे खालावलेला भूजल साठा आणि लांबलेला पावसाळा यामुळे लागणी घटल्या. शिवाय, २०१८ मधील संपूर्ण पावसाळी हंगाम तोट्यात गेल्यामुळे यंदाच्या पावसाळी हंगामात शेतकरी कांदा लागणींसाठी इच्छूक नव्हते. लांबलेल्या आणि घटलेल्या कांदा लागणी पुढे अतिपावसाच्या चक्रात सापडल्या. यामुळे एकूण उत्पादन निम्यापर्यंत घटल्याची शक्यता आहे. परिणामी, आजघडीला देशभरातील बाजार समित्यातील दैनंदिन आवक देशांतर्गत दैनंदिन गरजेच्या तुलनेत निम्यापर्यंत घटलेली दिसते. यामुळेच ठोक बाजारात चांगल्या गुणवत्तेचा कांदा प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपयांवर विकला जात आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्रतिक्विंटल ३०० रुपयांचा नीचांक बाजाराने गाठला होता. आज या पातळीवरून दर १५६६ टक्क्यांनी वधारले आहेत.
नव्या मार्केटिंग वर्षांतील बाजाराची चाल
ऑक्टोबर ते सप्टेंबर हे कांद्याचे मार्केटिंग वर्ष असते. साधारणपणे दक्षिण भारतात जुलैपासून लागणी सुरू होतात. मुख्य खरीप आवक हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू होतो. त्या दृष्टीने ऑक्टोबर-सप्टेंबर हे मार्केटिंग वर्ष होय. ऑक्टोबर ते सप्टेंबर (२०१९-२०) मधील पुरवठ्याचे चित्र, बाजारभावाची दिशा लक्षात घेतली पाहिजे. दरवर्षी सप्टेंबरअखेरचा कॅरिफॉरवर्ड झालेला जूना (रब्बी) शिल्लक साठा आणि खरिपाची संभाव्य आवक मिळून ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या तिमाहीचे एक चित्र मिळते. पुढे जानेवारी ते मार्च या दुसऱ्या तिमाहीत लेट खरीप मालाचा पुरवठा होतो, तर एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत टिकवण क्षमता असणारा उन्हाळ (रब्बी) कांदा बाजारात असतो. तिन्ही हंगाम मिळून अनुमानित एकूण पुरवठा, त्या तुलनेत देशांतर्गत व निर्यात मागणी असे मिळून मागणीच्या तुलनेत पुरवठा व शिल्लक साठ्याचे चित्र तयार होते. त्यावरून बाजाराच्या कल समजण्यास मदत होते.
नव्या मार्केटिंग वर्षांतील उत्पादन, पुरवठ्याचा कल आणि दराचा अंदाज या संदर्भात पुढील नोंदी उपयुक्त ठरतीलः
ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्रातील कांदा चाळीतील कॅरिओव्हर मालाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात १० ते १२ लाख टन कांदा कॅरिफॉरवर्ड झाल्याचे खासगी अनुमान होते. संपूर्ण देशाची एका महिन्याची गरज भागवेल एवढा स्टॉक नाशिक, नगर, पुणे आणि मध्यप्रदेशात ऑक्टोबर महिन्यात शिल्लक होता. त्यातला थोडा माल नोव्हेंबरमध्येही कॅरिफॉरवर्ड झाला आहे. त्यात ५० टक्क्यांपर्यंत खराबा आहे. दुसरीकडे, जुलै-ऑगस्टमधील खरीप लागणींचा पुरवठा हा चालू तिमाहीतील मागणीच्या प्रमाणात कमी आहे. कारण, जुलै-ऑगस्ट या दोन महिन्यांत कांदा लागवडीत किमान २५ टक्क्यांची घट झाल्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण बोलके आहे. खरीप कांदा लागवडीचे सर्वसाधारण क्षेत्र ६० हजार हेक्टर असून, त्या तुलनेत ऑगस्टअखेर ४२ हजार हेक्टरवर लागणी झाल्याच्या नोंदी आहेत. म्हणजेच तीस टक्के घट दिसतेय. देशभरातील लागणींचे आकडे उपलब्ध नसले तरी सर्वसाधारण वरीलप्रमाणेच ट्रेंड असेल. आंध्र-कर्नाटकात जुलैच्या लागणींचा माल ऑक्टोबरमध्ये येतो. वरील परिस्थिती दोन्ही राज्यांना लागू पडते. यात दुसरा मुद्दा असा की, जुलै-ऑगस्टच्या लागणी सप्टेंबरमधील पावसाच्या तडाख्यात सापडल्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. उदा. मध्यप्रदेशातील खरीप हंगामातील कांद्याचे सुमारे ५८ टक्के नुकसान झाल्याचे राज्य फलोत्पादन खात्याचे नमूद केले आहे.
दुसरी तिमाही म्हणजे जानेवारी ते मार्च (२०२०) या काळात पुरवठा सुरळीत होईल असे दिसते. सुरळीत या अर्थाने की मागणीपुरवठ्यात सध्या जेवढा गॅप आहे, तेवढी दुसऱ्या तिमाहीत नसेल. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील लेट खरीप लागणींचा माल प्रामुख्याने दुसऱ्या तिमाहीत असेल. सप्टेंबरमध्ये बाजार उंच असल्याने लागणीत वाढ दिसतेय. त्याचा पहिला दाखला राजस्थानमधील शेखावटी या पारंपरिक कांदा उत्पादक विभागात मिळाला. येथील लागणी १५ हजार हेक्टरवरून २५ हजार हेक्टरपर्यंत वाढू शकतील, असे स्थानिक कृषी विभागाने म्हटले आहे. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे इथले पीक बाधित झाले असेल, तर पुढे पुरवठा तुलनेने कमी राहील.
तिसरी तिमाही म्हणजे एप्रिल ते जून आणि चौथी तिमाही जून ते सप्टेंबर (२०२०) या एकूण सहामाहीत उच्चांकी पुरवठा असेल. त्याचे कारण आजच्या उंच बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उन्हाळ लागणींबाबत असलेला उत्साह होय. शिवाय, चांगल्या पावसाळ्यामुळे भूजल उपलब्धतेत वाढ होय. कांदा बियाण्यांच्या भावात आलेली तेजी हे त्याचेच निदर्शक आहे. शिवाय, पावसामुळे सप्टेंबरमध्ये रोपे खराब झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये सर्वाधिक रोपवाटिका तयार होतील. तसेच थेट बी फोकणी (पेरा) ट्रेंडही आता महाराष्ट्रात रूजत आहे.
नव्या मार्केटिंग वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीपासून संपूर्ण निर्यातबंदी ही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची बाब ठरेल. जेव्हा बाजारभाव सामान्य पातळीत म्हणजेच प्रतिक्विंटल हजार ते पंधराशे दरम्यान असतात, त्या वेळी एकूण देशांतर्गत खपाच्या किमान नऊ- दहा टक्के इतके निर्यातीचे प्रमाण असते. याबाबत अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे २०१८-१९ मध्ये २.३ कोटी टन कांदा उत्पादन होते. त्या तुलनेत एप्रिल ते मार्च (२०१८-१९) या कालावधीतील निर्यातीचा आकडा हा २१.८ लाख टन होता. निर्यात कालावधीच्या महिन्यांतील दर हे सर्वसाधारपणे एक हजार रुपये किंवा त्या खाली होते. सामान्य परिस्थितीत एकूण उत्पादनाशी निर्यातीचे प्रमाण ९ टक्के दिसते. यावरून निर्यात सुरू राहणे किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येईल.
निर्यात सुरळीत होण्यासाठी राजकीय पातळीवर पाठपुरावा आणि खास करून नोव्हेंबरपासूनच्या उन्हाळ लागणींचे क्षेत्र मर्यादित ठेवणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. एप्रिल ते सप्टेंबर (२०२०) या कालावधीतील पुरवठावाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्या महत्त्वपूर्ण ठरतील. देशातील एकूण पुरवठ्यात महाराष्ट्राचा वाटा ३५ ते ४० टक्क्यांदरम्यान राहत असल्याने सर्वाधिक नफा वा तोटा येथील शेतकऱ्यांना होतो.
उन्हाळी लागणी घटवण्याची गरज
यंदा भूजल साठ्याची उपलब्धता चांगली आहे. शिवाय, ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू झालेल्या तेजीमुळे शेतकऱ्यांतही उन्हाळ (रब्बी) कांदा लागणीबाबत उत्साह आहे. मात्र, वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांनी उन्हाळ कांदा लागणीत किमान ३० टक्के घट करणे गरजेचे आहे. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणेः
कांद्यात मध्यम अवधीच्या तेजीनंतर दीर्घ अवधीच्या मंदीचे सायकल येते. आजवरचा तसा इतिहास आहे. सर्व साधारण ज्या पिकांत पेरणीपूर्व\लागणीपूर्व काळात उच्चांकी भाव असतात, त्या पिकाचे क्षेत्र वाढते. अलीकडच्या काळातील कांद्याचे तेजीचे वर्ष २०१५, २०१७, २०१९ तर मंदीचे वर्ष २०१६, २०१८. शिवाय, लागणीपूर्व बियाण्याचे भाव उच्चांकी असले की ते पीक सर्वसाधारणपणे मंदीत निघते, हा पारंपरिक ठोकताळही ध्यानी घ्यावा. कांदा बियाण्याचे (उळे) दर प्रतिकिलो दोन हजार रुपयांवर गेलेत.
सध्याच्या पावसामुळे उळे (बी) खराब होत असले तरी दर आठवड्याला नव्याने टाकली जात आहे. डिसेंबर २०१९ आणि जानेवारी २०२० या साठ दिवसांत खास करून महाराष्ट्रात उच्चांकी उन्हाळ कांदा लागण होण्याची शक्यता आहे. कारण, मराठवाड्यासारख्या कांदा न लावणाऱ्या विभागातही लागणी वाढणार आहेत. नाशिक- नगरला लागून असलेल्या मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत पाण्याची उपलब्धता वाढली आहे. गिरणा, जायकवाडी आबादीआबाद आहे. सध्याची कांद्यातील तेजी पाहता महाराष्ट्र किंवा देशात नवे ''नाशिक, नगर'' जन्मास येण्याची शक्यता दिसतेय.
कृषी खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांदा लागण होती, तर २०१९ मध्ये दुष्काळामुळे २.६ लाख हेक्टरवर लागण झाली. (या घटीमुळेच सध्याच्या तेजीची तीव्रता अधिक आहे.) यंदा किमान २०१८ इतकी म्हणजेच, ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उन्हाळ लागणी झाली तरी त्यातून (सरासरी ३० टन प्रतिहेक्टरी उत्पादकता गृहीत धरता) १०५ लाख टन कांदा उत्पादन मिळेल, असा अंदाज आहे. देशाची सुमारे सहा महिन्यांची गरज भागेल इतका कांदा एप्रिलपासून पुढे एकट्या महाराष्ट्रात उपलब्ध होतो. मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदी उन्हाळ उत्पादक राज्यांची आकडेवारी यात गृहीत धरलेली नाही, हे विशेष. यावरून उपलब्धता किती वाढणार, याचा अंदाज येतो. देशात सुमारे १३ लाख हेक्टरवर कांदा लागण होते. त्यात उन्हाळ कांद्याचा वाटा ६० ते ६५ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो.
कांद्याच्या दरात २०१७ मध्ये तेजी आल्यानंतर २०१८ मध्ये फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत कांदा लागणी सुरू होत्या. नोव्हेंबर लागणीचे उळे खराब असले तरी डिसेंबर - जानेवारी लागणींचे उळे टाकायला अजूनही वाव आहे. उळे खराब होईल, हे गृहीत धरून शेतकरी नेहमी जास्तीचे उळे टाकतात.
‘सध्याचे बेमोसमी पावसाचे चक्र पुढेही असेल राहील, गारपीट वगैरे होऊन उत्पादन नैसर्गिकरित्या नियंत्रित होईल आणि बऱ्यापैकी बाजारभाव मिळेल'' या धारणा सयुक्तिक नाहीत. खबरदारी घेतलेली कधीही चांगली. कांदा लागणी करू नका, असे सांगण्याचा उद्देश नाही, तर संभाव्य पुरवठावाढ रोखण्यासाठी लागणींचे प्रमाण नियंत्रित म्हणजेच कमी करा, असे सांगायचे आहे.
९८८१९०७२३४
(लेखक शेतमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)
दिल्ली, चेन्नईसारख्या महानगरांत कांद्याचे किरकोळ विक्रीचे दर प्रतिकिलो १०० रुपयांवर पोचल्याने केंद्रीय यंत्रणांची धावपळ सुरू झाली आहे. ''एमएमटीसी''च्या माध्यमातून एक लाख टन कांदा आयातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी म्हटले आहे. त्या आधीच ‘एमएमटीसी'' या सरकारी ट्रेडिंग कंपनीने दोन हजार टन कांदा आयातीची आंतरराष्ट्रीय निविदा काढली आहे. शिवाय, इजिप्त आणि तुर्कस्थान या देशांतून कांदा खरेदीसाठी तातडीने भारतीय अधिकाऱ्यांची एक टीम पाठवण्यात येणार आहे.
दिल्ली व उत्तर भारतातील इतर राज्यांत कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘नाफेड’च्या माध्यमातून थेट विक्रीचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, चेन्नईत कांद्याचे किरकोळ विक्रीचे दर १०० रुपयांवर पोचल्याने तमिळनाडू सरकार ४० रु. किलो या अनुदानित दराने कांदा विक्री सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे.
कांदा टंचाईमागची कारणे
ऑगस्ट महिन्यातील खरीप लागणींचा (लागवडीचा) कांदा नोव्हेंबर महिन्यात तर सप्टेंबर महिन्यातील लागणींचा कांदा डिसेंबर महिन्यात येईल. वरील दोन्ही महिन्यांत देशव्यापी खरीप कांदा लागणीत सरासरीच्या तुलनेत सुमारे २५ टक्के घट होती. बी टाकण्याच्या कालावधीत म्हणजेच, जून-जुलै मध्ये दुष्काळामुळे खालावलेला भूजल साठा आणि लांबलेला पावसाळा यामुळे लागणी घटल्या. शिवाय, २०१८ मधील संपूर्ण पावसाळी हंगाम तोट्यात गेल्यामुळे यंदाच्या पावसाळी हंगामात शेतकरी कांदा लागणींसाठी इच्छूक नव्हते. लांबलेल्या आणि घटलेल्या कांदा लागणी पुढे अतिपावसाच्या चक्रात सापडल्या. यामुळे एकूण उत्पादन निम्यापर्यंत घटल्याची शक्यता आहे. परिणामी, आजघडीला देशभरातील बाजार समित्यातील दैनंदिन आवक देशांतर्गत दैनंदिन गरजेच्या तुलनेत निम्यापर्यंत घटलेली दिसते. यामुळेच ठोक बाजारात चांगल्या गुणवत्तेचा कांदा प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपयांवर विकला जात आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्रतिक्विंटल ३०० रुपयांचा नीचांक बाजाराने गाठला होता. आज या पातळीवरून दर १५६६ टक्क्यांनी वधारले आहेत.
नव्या मार्केटिंग वर्षांतील बाजाराची चाल
ऑक्टोबर ते सप्टेंबर हे कांद्याचे मार्केटिंग वर्ष असते. साधारणपणे दक्षिण भारतात जुलैपासून लागणी सुरू होतात. मुख्य खरीप आवक हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू होतो. त्या दृष्टीने ऑक्टोबर-सप्टेंबर हे मार्केटिंग वर्ष होय. ऑक्टोबर ते सप्टेंबर (२०१९-२०) मधील पुरवठ्याचे चित्र, बाजारभावाची दिशा लक्षात घेतली पाहिजे. दरवर्षी सप्टेंबरअखेरचा कॅरिफॉरवर्ड झालेला जूना (रब्बी) शिल्लक साठा आणि खरिपाची संभाव्य आवक मिळून ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या तिमाहीचे एक चित्र मिळते. पुढे जानेवारी ते मार्च या दुसऱ्या तिमाहीत लेट खरीप मालाचा पुरवठा होतो, तर एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत टिकवण क्षमता असणारा उन्हाळ (रब्बी) कांदा बाजारात असतो. तिन्ही हंगाम मिळून अनुमानित एकूण पुरवठा, त्या तुलनेत देशांतर्गत व निर्यात मागणी असे मिळून मागणीच्या तुलनेत पुरवठा व शिल्लक साठ्याचे चित्र तयार होते. त्यावरून बाजाराच्या कल समजण्यास मदत होते.
नव्या मार्केटिंग वर्षांतील उत्पादन, पुरवठ्याचा कल आणि दराचा अंदाज या संदर्भात पुढील नोंदी उपयुक्त ठरतीलः
ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्रातील कांदा चाळीतील कॅरिओव्हर मालाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात १० ते १२ लाख टन कांदा कॅरिफॉरवर्ड झाल्याचे खासगी अनुमान होते. संपूर्ण देशाची एका महिन्याची गरज भागवेल एवढा स्टॉक नाशिक, नगर, पुणे आणि मध्यप्रदेशात ऑक्टोबर महिन्यात शिल्लक होता. त्यातला थोडा माल नोव्हेंबरमध्येही कॅरिफॉरवर्ड झाला आहे. त्यात ५० टक्क्यांपर्यंत खराबा आहे. दुसरीकडे, जुलै-ऑगस्टमधील खरीप लागणींचा पुरवठा हा चालू तिमाहीतील मागणीच्या प्रमाणात कमी आहे. कारण, जुलै-ऑगस्ट या दोन महिन्यांत कांदा लागवडीत किमान २५ टक्क्यांची घट झाल्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण बोलके आहे. खरीप कांदा लागवडीचे सर्वसाधारण क्षेत्र ६० हजार हेक्टर असून, त्या तुलनेत ऑगस्टअखेर ४२ हजार हेक्टरवर लागणी झाल्याच्या नोंदी आहेत. म्हणजेच तीस टक्के घट दिसतेय. देशभरातील लागणींचे आकडे उपलब्ध नसले तरी सर्वसाधारण वरीलप्रमाणेच ट्रेंड असेल. आंध्र-कर्नाटकात जुलैच्या लागणींचा माल ऑक्टोबरमध्ये येतो. वरील परिस्थिती दोन्ही राज्यांना लागू पडते. यात दुसरा मुद्दा असा की, जुलै-ऑगस्टच्या लागणी सप्टेंबरमधील पावसाच्या तडाख्यात सापडल्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. उदा. मध्यप्रदेशातील खरीप हंगामातील कांद्याचे सुमारे ५८ टक्के नुकसान झाल्याचे राज्य फलोत्पादन खात्याचे नमूद केले आहे.
दुसरी तिमाही म्हणजे जानेवारी ते मार्च (२०२०) या काळात पुरवठा सुरळीत होईल असे दिसते. सुरळीत या अर्थाने की मागणीपुरवठ्यात सध्या जेवढा गॅप आहे, तेवढी दुसऱ्या तिमाहीत नसेल. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील लेट खरीप लागणींचा माल प्रामुख्याने दुसऱ्या तिमाहीत असेल. सप्टेंबरमध्ये बाजार उंच असल्याने लागणीत वाढ दिसतेय. त्याचा पहिला दाखला राजस्थानमधील शेखावटी या पारंपरिक कांदा उत्पादक विभागात मिळाला. येथील लागणी १५ हजार हेक्टरवरून २५ हजार हेक्टरपर्यंत वाढू शकतील, असे स्थानिक कृषी विभागाने म्हटले आहे. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे इथले पीक बाधित झाले असेल, तर पुढे पुरवठा तुलनेने कमी राहील.
तिसरी तिमाही म्हणजे एप्रिल ते जून आणि चौथी तिमाही जून ते सप्टेंबर (२०२०) या एकूण सहामाहीत उच्चांकी पुरवठा असेल. त्याचे कारण आजच्या उंच बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उन्हाळ लागणींबाबत असलेला उत्साह होय. शिवाय, चांगल्या पावसाळ्यामुळे भूजल उपलब्धतेत वाढ होय. कांदा बियाण्यांच्या भावात आलेली तेजी हे त्याचेच निदर्शक आहे. शिवाय, पावसामुळे सप्टेंबरमध्ये रोपे खराब झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये सर्वाधिक रोपवाटिका तयार होतील. तसेच थेट बी फोकणी (पेरा) ट्रेंडही आता महाराष्ट्रात रूजत आहे.
नव्या मार्केटिंग वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीपासून संपूर्ण निर्यातबंदी ही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची बाब ठरेल. जेव्हा बाजारभाव सामान्य पातळीत म्हणजेच प्रतिक्विंटल हजार ते पंधराशे दरम्यान असतात, त्या वेळी एकूण देशांतर्गत खपाच्या किमान नऊ- दहा टक्के इतके निर्यातीचे प्रमाण असते. याबाबत अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे २०१८-१९ मध्ये २.३ कोटी टन कांदा उत्पादन होते. त्या तुलनेत एप्रिल ते मार्च (२०१८-१९) या कालावधीतील निर्यातीचा आकडा हा २१.८ लाख टन होता. निर्यात कालावधीच्या महिन्यांतील दर हे सर्वसाधारपणे एक हजार रुपये किंवा त्या खाली होते. सामान्य परिस्थितीत एकूण उत्पादनाशी निर्यातीचे प्रमाण ९ टक्के दिसते. यावरून निर्यात सुरू राहणे किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येईल.
निर्यात सुरळीत होण्यासाठी राजकीय पातळीवर पाठपुरावा आणि खास करून नोव्हेंबरपासूनच्या उन्हाळ लागणींचे क्षेत्र मर्यादित ठेवणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. एप्रिल ते सप्टेंबर (२०२०) या कालावधीतील पुरवठावाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्या महत्त्वपूर्ण ठरतील. देशातील एकूण पुरवठ्यात महाराष्ट्राचा वाटा ३५ ते ४० टक्क्यांदरम्यान राहत असल्याने सर्वाधिक नफा वा तोटा येथील शेतकऱ्यांना होतो.
उन्हाळी लागणी घटवण्याची गरज
यंदा भूजल साठ्याची उपलब्धता चांगली आहे. शिवाय, ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू झालेल्या तेजीमुळे शेतकऱ्यांतही उन्हाळ (रब्बी) कांदा लागणीबाबत उत्साह आहे. मात्र, वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांनी उन्हाळ कांदा लागणीत किमान ३० टक्के घट करणे गरजेचे आहे. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणेः
कांद्यात मध्यम अवधीच्या तेजीनंतर दीर्घ अवधीच्या मंदीचे सायकल येते. आजवरचा तसा इतिहास आहे. सर्व साधारण ज्या पिकांत पेरणीपूर्व\लागणीपूर्व काळात उच्चांकी भाव असतात, त्या पिकाचे क्षेत्र वाढते. अलीकडच्या काळातील कांद्याचे तेजीचे वर्ष २०१५, २०१७, २०१९ तर मंदीचे वर्ष २०१६, २०१८. शिवाय, लागणीपूर्व बियाण्याचे भाव उच्चांकी असले की ते पीक सर्वसाधारणपणे मंदीत निघते, हा पारंपरिक ठोकताळही ध्यानी घ्यावा. कांदा बियाण्याचे (उळे) दर प्रतिकिलो दोन हजार रुपयांवर गेलेत.
सध्याच्या पावसामुळे उळे (बी) खराब होत असले तरी दर आठवड्याला नव्याने टाकली जात आहे. डिसेंबर २०१९ आणि जानेवारी २०२० या साठ दिवसांत खास करून महाराष्ट्रात उच्चांकी उन्हाळ कांदा लागण होण्याची शक्यता आहे. कारण, मराठवाड्यासारख्या कांदा न लावणाऱ्या विभागातही लागणी वाढणार आहेत. नाशिक- नगरला लागून असलेल्या मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत पाण्याची उपलब्धता वाढली आहे. गिरणा, जायकवाडी आबादीआबाद आहे. सध्याची कांद्यातील तेजी पाहता महाराष्ट्र किंवा देशात नवे ''नाशिक, नगर'' जन्मास येण्याची शक्यता दिसतेय.
कृषी खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांदा लागण होती, तर २०१९ मध्ये दुष्काळामुळे २.६ लाख हेक्टरवर लागण झाली. (या घटीमुळेच सध्याच्या तेजीची तीव्रता अधिक आहे.) यंदा किमान २०१८ इतकी म्हणजेच, ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उन्हाळ लागणी झाली तरी त्यातून (सरासरी ३० टन प्रतिहेक्टरी उत्पादकता गृहीत धरता) १०५ लाख टन कांदा उत्पादन मिळेल, असा अंदाज आहे. देशाची सुमारे सहा महिन्यांची गरज भागेल इतका कांदा एप्रिलपासून पुढे एकट्या महाराष्ट्रात उपलब्ध होतो. मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदी उन्हाळ उत्पादक राज्यांची आकडेवारी यात गृहीत धरलेली नाही, हे विशेष. यावरून उपलब्धता किती वाढणार, याचा अंदाज येतो. देशात सुमारे १३ लाख हेक्टरवर कांदा लागण होते. त्यात उन्हाळ कांद्याचा वाटा ६० ते ६५ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो.
कांद्याच्या दरात २०१७ मध्ये तेजी आल्यानंतर २०१८ मध्ये फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत कांदा लागणी सुरू होत्या. नोव्हेंबर लागणीचे उळे खराब असले तरी डिसेंबर - जानेवारी लागणींचे उळे टाकायला अजूनही वाव आहे. उळे खराब होईल, हे गृहीत धरून शेतकरी नेहमी जास्तीचे उळे टाकतात.
‘सध्याचे बेमोसमी पावसाचे चक्र पुढेही असेल राहील, गारपीट वगैरे होऊन उत्पादन नैसर्गिकरित्या नियंत्रित होईल आणि बऱ्यापैकी बाजारभाव मिळेल'' या धारणा सयुक्तिक नाहीत. खबरदारी घेतलेली कधीही चांगली. कांदा लागणी करू नका, असे सांगण्याचा उद्देश नाही, तर संभाव्य पुरवठावाढ रोखण्यासाठी लागणींचे प्रमाण नियंत्रित म्हणजेच कमी करा, असे सांगायचे आहे.
९८८१९०७२३४
(लेखक शेतमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)
0 comments:
Post a Comment