नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर डिजिटल फायनान्सच्या क्षेत्रामध्ये एक मोठे परिवर्तन घडून आले. तेव्हापासून डिजिटल वॉलेट्स आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या सेवांनी भारतामध्ये पैसे भरण्यासाठी वापल्या जाणाऱ्या पद्धतींचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. डिजिटल फायनान्सच्या वापरामुळे देशाच्या रिटेल क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली. पण, या बदलाची आणखी एक बाजू फारशी प्रसिद्धीत आलेली नाही आणि ती म्हणजे व्यापारी संस्थांना, विशेषत: सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक अर्थात ‘एमएसएमई’ना डिजिटल माध्यमातून वित्तपुरवठ्याची सोय अर्थात ‘डिजिटल लेंडिंग’.
बँका आणि वित्तीय संस्थांनी ‘डिजिटल लेंडिंग’च्या काही बाजू जरूर अंगीकारल्या होत्या. पण, या प्रकारच्या वित्तपुरवठ्याद्वारे उद्योगाच्या वाढीला खऱ्या अर्थाने वाट करून दिली ती फिनटेक स्टार्ट-अप्स कंपन्यांनी. या स्टार्ट-अप्सनी कर्जवाटपाच्या पद्धतीचे बऱ्याच अंशी डिजिटायझेशन तर केलेच, पण त्याचबरोबर कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग (प्रत्यक्ष उपस्थितीविरहित कर्जपुरवठा)ची पद्धतही सुरू केली.
कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग या संकल्पनेचा अर्थ तिच्या नावातूनच स्पष्ट होतो: या प्रकारच्या कर्जवाटपामध्ये ऋणको आणि धनको यांचा प्रत्यक्ष संपर्क येत नाही. कर्ज दिले जाण्यापूर्वी आवश्यक त्या सर्व पडताळण्या आणि तपासण्या डिजिटलीच केल्या जातात. पारंपरिक बँकिंग यंत्रणेमध्ये कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेच्या अर्ज करण्यापासून ते कर्जाची रक्कम मिळण्यापर्यंतच्या जवळ-जवळ प्रत्येक टप्प्यावर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीने बँकेमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहणे गरजेचे होते. उद्योजकांसाठी किंवा एखाद्या एमएसएमईच्या सीईओ यांच्या बऱ्याच वेळेचा यात अपव्यय व्हायचा.
फिनटेक स्टार्ट-अप्सनी या समस्येवर उत्तर शोधले. त्यांनी ‘एमएसएमईं’ना तारण-मुक्त क्रेडिट देणे सुरू केलेच, पण कर्ज मिळविण्याचा अर्ज करण्यासाठी कर्जदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरजही संपुष्टात आणली. सर्व कागदपत्रे तयार करण्याचे सगळे काम डिजिटल झाले आणि कर्जांचे अधिक वेगाने व सुलभतेने वितरण होऊ लागले. परिणामी, कर्जदारांची वेळ आणि श्रम वाचले व कर्ज देणाऱ्यांनाही अर्ज करणाऱ्या व्यापारी संस्थेची व्यवहार्यता ऑनलाइन तपासता येऊ लागली.
२०१७ च्या सुरुवातीपर्यंत कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगची पद्धत फिनटेक कंपन्या आणि काही बहुराष्ट्रीय वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांपुरती मर्यादित होती. भारतीय बँका, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांचा आकार व नियामक चौकटींमुळे मर्यादा येत होत्या आणि त्यामुळे त्यांना डिजिटल लेंडिंगची पद्धत पूर्णत्वाने स्वीकारणे लगेचच शक्य झाले नाही.
बहुतांश ‘एमएसएईं’साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेणे महत्त्वाचे होते. कारण, या बँका कमी व्याजदराने कर्ज देऊ करत होत्या व १ कोटी रुपये किंवा तत्सम रकमेखालील कर्जांसाठी या बँका बहुतेकदा तारण मागत नव्हत्या. दुसऱ्या बाजूला खासगी बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) सार्वजनिक बँकांपेक्षा सुमारे ७ टक्के अधिक व्याज आकारत होत्या. या खासगी बँका व वित्तीय संस्था अगदी १०-५० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठीही तारण ठेवण्याची मागणी करत होत्या.
‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जांपैकी ५० टक्के कर्ज ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतली जात असे. मात्र, अशी कर्जे मिळवणे सहजसोपे नव्हते. कर्जदारांना आधीच प्रचंड प्रमाणात कागदपत्रे सादर करावी लागत आणि त्यानंतर आपले कर्ज मंजुरीच्या कुठल्या टप्प्यावर आहे यावर व्यक्तिश: नजर ठेवावी लागे. कर्ज मंजूर होण्यासाठी कधी महिन्याभराचा काळ लागायचा आणि कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम पदरी पडेपर्यंत पुन्हा तितकाच वेळ निघून जायचा.
‘एमएसएमईं’ना पतपुरवठा मिळण्याची ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी सरकारने अनेक डिजिटल उपक्रम अंमलात आणले. त्यापैकी एक उपक्रम म्हणजे कर्जवाटपासाठी सुरू करण्यात आलेले पोर्टल. या पोर्टलमुळे ‘एमएसएमईं’ना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून तासाभरात कर्ज मंजूर होण्याची व पुढील आठ दिवसांत ते मिळण्याची सोय झाली. या पोर्टलविषयीच्या नोंदींनुसार फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत बँकांनी या पोर्टलच्या माध्यमातून ३०,००० कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली होती.
‘एमएसएमई’ क्षेत्राला कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगचे मिळणारे फायदे अनेक आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर नव्या पद्धतीमुळे कर्जदारांना महिनोमहिने कर्जाची रक्कम हाती पडण्यासाठी बँकांमध्ये जाऊन पाठपुरावा करण्याची गरज उरली नाही. दुसरा फायदा म्हणजे या पद्धतीमुळे कंपन्यांना लहान रकमेची कर्जे सहज मिळू लागली. तिसरा फायदा म्हणजे सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड केली जात असल्याने कर्जवाटपाची प्रक्रिया संपूर्णत: पारदर्शी झाली.
कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगची ही पद्धत दीर्घकाळासाठी व कर्जदारांच्या मोठ्या संख्येसाठी तितकीच उपयुक्त ठरते का, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र तिची आजवरची वाटचाल पाहता ही पद्धती पुरेशी कणखर वाटते व तिला बळकट राखण्यासाठी सरकार त्यात गुंतवणूक करेल, असे वाटते. या व्यवस्थेमधील एकमेव उणीव म्हणजे यात कर्जांच्या वितरणाला तुलनेने जास्त वेळ लागतो. कर्ज मंजूर झाल्यावरही ते वितरित होण्यापूर्वी कर्जदारांना बँकेच्या शाखेला भेट देण्याची गरज लागू शकते. त्यामुळे अद्यापतरी कर्जवितरणाची ही प्रक्रिया संपूर्णपणे कॉन्टॅक्टलेस झालेली नाही. पण, असे असले तरीही ही सुरुवात आशादायी आहे आणि ‘एमएसएईं’च्या व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या निश्चितच भल्याची आहे.
‘कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग’ पद्धतीची उपयुक्तता काळच सांगेल
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर डिजिटल फायनान्सच्या क्षेत्रामध्ये एक मोठे परिवर्तन घडून आले. तेव्हापासून डिजिटल वॉलेट्स आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या सेवांनी भारतामध्ये पैसे भरण्यासाठी वापल्या जाणाऱ्या पद्धतींचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. डिजिटल फायनान्सच्या वापरामुळे देशाच्या रिटेल क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली. पण, या बदलाची आणखी एक बाजू फारशी प्रसिद्धीत आलेली नाही आणि ती म्हणजे व्यापारी संस्थांना, विशेषत: सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक अर्थात ‘एमएसएमई’ना डिजिटल माध्यमातून वित्तपुरवठ्याची सोय अर्थात ‘डिजिटल लेंडिंग’.
बँका आणि वित्तीय संस्थांनी ‘डिजिटल लेंडिंग’च्या काही बाजू जरूर अंगीकारल्या होत्या. पण, या प्रकारच्या वित्तपुरवठ्याद्वारे उद्योगाच्या वाढीला खऱ्या अर्थाने वाट करून दिली ती फिनटेक स्टार्ट-अप्स कंपन्यांनी. या स्टार्ट-अप्सनी कर्जवाटपाच्या पद्धतीचे बऱ्याच अंशी डिजिटायझेशन तर केलेच, पण त्याचबरोबर कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग (प्रत्यक्ष उपस्थितीविरहित कर्जपुरवठा)ची पद्धतही सुरू केली.
कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग या संकल्पनेचा अर्थ तिच्या नावातूनच स्पष्ट होतो: या प्रकारच्या कर्जवाटपामध्ये ऋणको आणि धनको यांचा प्रत्यक्ष संपर्क येत नाही. कर्ज दिले जाण्यापूर्वी आवश्यक त्या सर्व पडताळण्या आणि तपासण्या डिजिटलीच केल्या जातात. पारंपरिक बँकिंग यंत्रणेमध्ये कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेच्या अर्ज करण्यापासून ते कर्जाची रक्कम मिळण्यापर्यंतच्या जवळ-जवळ प्रत्येक टप्प्यावर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीने बँकेमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहणे गरजेचे होते. उद्योजकांसाठी किंवा एखाद्या एमएसएमईच्या सीईओ यांच्या बऱ्याच वेळेचा यात अपव्यय व्हायचा.
फिनटेक स्टार्ट-अप्सनी या समस्येवर उत्तर शोधले. त्यांनी ‘एमएसएमईं’ना तारण-मुक्त क्रेडिट देणे सुरू केलेच, पण कर्ज मिळविण्याचा अर्ज करण्यासाठी कर्जदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरजही संपुष्टात आणली. सर्व कागदपत्रे तयार करण्याचे सगळे काम डिजिटल झाले आणि कर्जांचे अधिक वेगाने व सुलभतेने वितरण होऊ लागले. परिणामी, कर्जदारांची वेळ आणि श्रम वाचले व कर्ज देणाऱ्यांनाही अर्ज करणाऱ्या व्यापारी संस्थेची व्यवहार्यता ऑनलाइन तपासता येऊ लागली.
२०१७ च्या सुरुवातीपर्यंत कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगची पद्धत फिनटेक कंपन्या आणि काही बहुराष्ट्रीय वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांपुरती मर्यादित होती. भारतीय बँका, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांचा आकार व नियामक चौकटींमुळे मर्यादा येत होत्या आणि त्यामुळे त्यांना डिजिटल लेंडिंगची पद्धत पूर्णत्वाने स्वीकारणे लगेचच शक्य झाले नाही.
बहुतांश ‘एमएसएईं’साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेणे महत्त्वाचे होते. कारण, या बँका कमी व्याजदराने कर्ज देऊ करत होत्या व १ कोटी रुपये किंवा तत्सम रकमेखालील कर्जांसाठी या बँका बहुतेकदा तारण मागत नव्हत्या. दुसऱ्या बाजूला खासगी बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) सार्वजनिक बँकांपेक्षा सुमारे ७ टक्के अधिक व्याज आकारत होत्या. या खासगी बँका व वित्तीय संस्था अगदी १०-५० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठीही तारण ठेवण्याची मागणी करत होत्या.
‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जांपैकी ५० टक्के कर्ज ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतली जात असे. मात्र, अशी कर्जे मिळवणे सहजसोपे नव्हते. कर्जदारांना आधीच प्रचंड प्रमाणात कागदपत्रे सादर करावी लागत आणि त्यानंतर आपले कर्ज मंजुरीच्या कुठल्या टप्प्यावर आहे यावर व्यक्तिश: नजर ठेवावी लागे. कर्ज मंजूर होण्यासाठी कधी महिन्याभराचा काळ लागायचा आणि कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम पदरी पडेपर्यंत पुन्हा तितकाच वेळ निघून जायचा.
‘एमएसएमईं’ना पतपुरवठा मिळण्याची ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी सरकारने अनेक डिजिटल उपक्रम अंमलात आणले. त्यापैकी एक उपक्रम म्हणजे कर्जवाटपासाठी सुरू करण्यात आलेले पोर्टल. या पोर्टलमुळे ‘एमएसएमईं’ना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून तासाभरात कर्ज मंजूर होण्याची व पुढील आठ दिवसांत ते मिळण्याची सोय झाली. या पोर्टलविषयीच्या नोंदींनुसार फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत बँकांनी या पोर्टलच्या माध्यमातून ३०,००० कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली होती.
‘एमएसएमई’ क्षेत्राला कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगचे मिळणारे फायदे अनेक आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर नव्या पद्धतीमुळे कर्जदारांना महिनोमहिने कर्जाची रक्कम हाती पडण्यासाठी बँकांमध्ये जाऊन पाठपुरावा करण्याची गरज उरली नाही. दुसरा फायदा म्हणजे या पद्धतीमुळे कंपन्यांना लहान रकमेची कर्जे सहज मिळू लागली. तिसरा फायदा म्हणजे सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड केली जात असल्याने कर्जवाटपाची प्रक्रिया संपूर्णत: पारदर्शी झाली.
कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगची ही पद्धत दीर्घकाळासाठी व कर्जदारांच्या मोठ्या संख्येसाठी तितकीच उपयुक्त ठरते का, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र तिची आजवरची वाटचाल पाहता ही पद्धती पुरेशी कणखर वाटते व तिला बळकट राखण्यासाठी सरकार त्यात गुंतवणूक करेल, असे वाटते. या व्यवस्थेमधील एकमेव उणीव म्हणजे यात कर्जांच्या वितरणाला तुलनेने जास्त वेळ लागतो. कर्ज मंजूर झाल्यावरही ते वितरित होण्यापूर्वी कर्जदारांना बँकेच्या शाखेला भेट देण्याची गरज लागू शकते. त्यामुळे अद्यापतरी कर्जवितरणाची ही प्रक्रिया संपूर्णपणे कॉन्टॅक्टलेस झालेली नाही. पण, असे असले तरीही ही सुरुवात आशादायी आहे आणि ‘एमएसएईं’च्या व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या निश्चितच भल्याची आहे.
- पुष्कर मुकेवर, सह-संस्थापक, ड्रिप कॅपिटल.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर डिजिटल फायनान्सच्या क्षेत्रामध्ये एक मोठे परिवर्तन घडून आले. तेव्हापासून डिजिटल वॉलेट्स आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या सेवांनी भारतामध्ये पैसे भरण्यासाठी वापल्या जाणाऱ्या पद्धतींचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. डिजिटल फायनान्सच्या वापरामुळे देशाच्या रिटेल क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली. पण, या बदलाची आणखी एक बाजू फारशी प्रसिद्धीत आलेली नाही आणि ती म्हणजे व्यापारी संस्थांना, विशेषत: सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक अर्थात ‘एमएसएमई’ना डिजिटल माध्यमातून वित्तपुरवठ्याची सोय अर्थात ‘डिजिटल लेंडिंग’.
बँका आणि वित्तीय संस्थांनी ‘डिजिटल लेंडिंग’च्या काही बाजू जरूर अंगीकारल्या होत्या. पण, या प्रकारच्या वित्तपुरवठ्याद्वारे उद्योगाच्या वाढीला खऱ्या अर्थाने वाट करून दिली ती फिनटेक स्टार्ट-अप्स कंपन्यांनी. या स्टार्ट-अप्सनी कर्जवाटपाच्या पद्धतीचे बऱ्याच अंशी डिजिटायझेशन तर केलेच, पण त्याचबरोबर कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग (प्रत्यक्ष उपस्थितीविरहित कर्जपुरवठा)ची पद्धतही सुरू केली.
कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग या संकल्पनेचा अर्थ तिच्या नावातूनच स्पष्ट होतो: या प्रकारच्या कर्जवाटपामध्ये ऋणको आणि धनको यांचा प्रत्यक्ष संपर्क येत नाही. कर्ज दिले जाण्यापूर्वी आवश्यक त्या सर्व पडताळण्या आणि तपासण्या डिजिटलीच केल्या जातात. पारंपरिक बँकिंग यंत्रणेमध्ये कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेच्या अर्ज करण्यापासून ते कर्जाची रक्कम मिळण्यापर्यंतच्या जवळ-जवळ प्रत्येक टप्प्यावर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीने बँकेमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहणे गरजेचे होते. उद्योजकांसाठी किंवा एखाद्या एमएसएमईच्या सीईओ यांच्या बऱ्याच वेळेचा यात अपव्यय व्हायचा.
फिनटेक स्टार्ट-अप्सनी या समस्येवर उत्तर शोधले. त्यांनी ‘एमएसएमईं’ना तारण-मुक्त क्रेडिट देणे सुरू केलेच, पण कर्ज मिळविण्याचा अर्ज करण्यासाठी कर्जदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरजही संपुष्टात आणली. सर्व कागदपत्रे तयार करण्याचे सगळे काम डिजिटल झाले आणि कर्जांचे अधिक वेगाने व सुलभतेने वितरण होऊ लागले. परिणामी, कर्जदारांची वेळ आणि श्रम वाचले व कर्ज देणाऱ्यांनाही अर्ज करणाऱ्या व्यापारी संस्थेची व्यवहार्यता ऑनलाइन तपासता येऊ लागली.
२०१७ च्या सुरुवातीपर्यंत कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगची पद्धत फिनटेक कंपन्या आणि काही बहुराष्ट्रीय वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांपुरती मर्यादित होती. भारतीय बँका, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांचा आकार व नियामक चौकटींमुळे मर्यादा येत होत्या आणि त्यामुळे त्यांना डिजिटल लेंडिंगची पद्धत पूर्णत्वाने स्वीकारणे लगेचच शक्य झाले नाही.
बहुतांश ‘एमएसएईं’साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेणे महत्त्वाचे होते. कारण, या बँका कमी व्याजदराने कर्ज देऊ करत होत्या व १ कोटी रुपये किंवा तत्सम रकमेखालील कर्जांसाठी या बँका बहुतेकदा तारण मागत नव्हत्या. दुसऱ्या बाजूला खासगी बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) सार्वजनिक बँकांपेक्षा सुमारे ७ टक्के अधिक व्याज आकारत होत्या. या खासगी बँका व वित्तीय संस्था अगदी १०-५० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठीही तारण ठेवण्याची मागणी करत होत्या.
‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जांपैकी ५० टक्के कर्ज ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतली जात असे. मात्र, अशी कर्जे मिळवणे सहजसोपे नव्हते. कर्जदारांना आधीच प्रचंड प्रमाणात कागदपत्रे सादर करावी लागत आणि त्यानंतर आपले कर्ज मंजुरीच्या कुठल्या टप्प्यावर आहे यावर व्यक्तिश: नजर ठेवावी लागे. कर्ज मंजूर होण्यासाठी कधी महिन्याभराचा काळ लागायचा आणि कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम पदरी पडेपर्यंत पुन्हा तितकाच वेळ निघून जायचा.
‘एमएसएमईं’ना पतपुरवठा मिळण्याची ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी सरकारने अनेक डिजिटल उपक्रम अंमलात आणले. त्यापैकी एक उपक्रम म्हणजे कर्जवाटपासाठी सुरू करण्यात आलेले पोर्टल. या पोर्टलमुळे ‘एमएसएमईं’ना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून तासाभरात कर्ज मंजूर होण्याची व पुढील आठ दिवसांत ते मिळण्याची सोय झाली. या पोर्टलविषयीच्या नोंदींनुसार फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत बँकांनी या पोर्टलच्या माध्यमातून ३०,००० कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली होती.
‘एमएसएमई’ क्षेत्राला कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगचे मिळणारे फायदे अनेक आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर नव्या पद्धतीमुळे कर्जदारांना महिनोमहिने कर्जाची रक्कम हाती पडण्यासाठी बँकांमध्ये जाऊन पाठपुरावा करण्याची गरज उरली नाही. दुसरा फायदा म्हणजे या पद्धतीमुळे कंपन्यांना लहान रकमेची कर्जे सहज मिळू लागली. तिसरा फायदा म्हणजे सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड केली जात असल्याने कर्जवाटपाची प्रक्रिया संपूर्णत: पारदर्शी झाली.
कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगची ही पद्धत दीर्घकाळासाठी व कर्जदारांच्या मोठ्या संख्येसाठी तितकीच उपयुक्त ठरते का, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र तिची आजवरची वाटचाल पाहता ही पद्धती पुरेशी कणखर वाटते व तिला बळकट राखण्यासाठी सरकार त्यात गुंतवणूक करेल, असे वाटते. या व्यवस्थेमधील एकमेव उणीव म्हणजे यात कर्जांच्या वितरणाला तुलनेने जास्त वेळ लागतो. कर्ज मंजूर झाल्यावरही ते वितरित होण्यापूर्वी कर्जदारांना बँकेच्या शाखेला भेट देण्याची गरज लागू शकते. त्यामुळे अद्यापतरी कर्जवितरणाची ही प्रक्रिया संपूर्णपणे कॉन्टॅक्टलेस झालेली नाही. पण, असे असले तरीही ही सुरुवात आशादायी आहे आणि ‘एमएसएईं’च्या व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या निश्चितच भल्याची आहे.
‘कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग’ पद्धतीची उपयुक्तता काळच सांगेल
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर डिजिटल फायनान्सच्या क्षेत्रामध्ये एक मोठे परिवर्तन घडून आले. तेव्हापासून डिजिटल वॉलेट्स आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या सेवांनी भारतामध्ये पैसे भरण्यासाठी वापल्या जाणाऱ्या पद्धतींचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. डिजिटल फायनान्सच्या वापरामुळे देशाच्या रिटेल क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली. पण, या बदलाची आणखी एक बाजू फारशी प्रसिद्धीत आलेली नाही आणि ती म्हणजे व्यापारी संस्थांना, विशेषत: सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक अर्थात ‘एमएसएमई’ना डिजिटल माध्यमातून वित्तपुरवठ्याची सोय अर्थात ‘डिजिटल लेंडिंग’.
बँका आणि वित्तीय संस्थांनी ‘डिजिटल लेंडिंग’च्या काही बाजू जरूर अंगीकारल्या होत्या. पण, या प्रकारच्या वित्तपुरवठ्याद्वारे उद्योगाच्या वाढीला खऱ्या अर्थाने वाट करून दिली ती फिनटेक स्टार्ट-अप्स कंपन्यांनी. या स्टार्ट-अप्सनी कर्जवाटपाच्या पद्धतीचे बऱ्याच अंशी डिजिटायझेशन तर केलेच, पण त्याचबरोबर कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग (प्रत्यक्ष उपस्थितीविरहित कर्जपुरवठा)ची पद्धतही सुरू केली.
कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंग या संकल्पनेचा अर्थ तिच्या नावातूनच स्पष्ट होतो: या प्रकारच्या कर्जवाटपामध्ये ऋणको आणि धनको यांचा प्रत्यक्ष संपर्क येत नाही. कर्ज दिले जाण्यापूर्वी आवश्यक त्या सर्व पडताळण्या आणि तपासण्या डिजिटलीच केल्या जातात. पारंपरिक बँकिंग यंत्रणेमध्ये कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेच्या अर्ज करण्यापासून ते कर्जाची रक्कम मिळण्यापर्यंतच्या जवळ-जवळ प्रत्येक टप्प्यावर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीने बँकेमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहणे गरजेचे होते. उद्योजकांसाठी किंवा एखाद्या एमएसएमईच्या सीईओ यांच्या बऱ्याच वेळेचा यात अपव्यय व्हायचा.
फिनटेक स्टार्ट-अप्सनी या समस्येवर उत्तर शोधले. त्यांनी ‘एमएसएमईं’ना तारण-मुक्त क्रेडिट देणे सुरू केलेच, पण कर्ज मिळविण्याचा अर्ज करण्यासाठी कर्जदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरजही संपुष्टात आणली. सर्व कागदपत्रे तयार करण्याचे सगळे काम डिजिटल झाले आणि कर्जांचे अधिक वेगाने व सुलभतेने वितरण होऊ लागले. परिणामी, कर्जदारांची वेळ आणि श्रम वाचले व कर्ज देणाऱ्यांनाही अर्ज करणाऱ्या व्यापारी संस्थेची व्यवहार्यता ऑनलाइन तपासता येऊ लागली.
२०१७ च्या सुरुवातीपर्यंत कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगची पद्धत फिनटेक कंपन्या आणि काही बहुराष्ट्रीय वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांपुरती मर्यादित होती. भारतीय बँका, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांचा आकार व नियामक चौकटींमुळे मर्यादा येत होत्या आणि त्यामुळे त्यांना डिजिटल लेंडिंगची पद्धत पूर्णत्वाने स्वीकारणे लगेचच शक्य झाले नाही.
बहुतांश ‘एमएसएईं’साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेणे महत्त्वाचे होते. कारण, या बँका कमी व्याजदराने कर्ज देऊ करत होत्या व १ कोटी रुपये किंवा तत्सम रकमेखालील कर्जांसाठी या बँका बहुतेकदा तारण मागत नव्हत्या. दुसऱ्या बाजूला खासगी बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) सार्वजनिक बँकांपेक्षा सुमारे ७ टक्के अधिक व्याज आकारत होत्या. या खासगी बँका व वित्तीय संस्था अगदी १०-५० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठीही तारण ठेवण्याची मागणी करत होत्या.
‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जांपैकी ५० टक्के कर्ज ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतली जात असे. मात्र, अशी कर्जे मिळवणे सहजसोपे नव्हते. कर्जदारांना आधीच प्रचंड प्रमाणात कागदपत्रे सादर करावी लागत आणि त्यानंतर आपले कर्ज मंजुरीच्या कुठल्या टप्प्यावर आहे यावर व्यक्तिश: नजर ठेवावी लागे. कर्ज मंजूर होण्यासाठी कधी महिन्याभराचा काळ लागायचा आणि कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम पदरी पडेपर्यंत पुन्हा तितकाच वेळ निघून जायचा.
‘एमएसएमईं’ना पतपुरवठा मिळण्याची ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी सरकारने अनेक डिजिटल उपक्रम अंमलात आणले. त्यापैकी एक उपक्रम म्हणजे कर्जवाटपासाठी सुरू करण्यात आलेले पोर्टल. या पोर्टलमुळे ‘एमएसएमईं’ना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून तासाभरात कर्ज मंजूर होण्याची व पुढील आठ दिवसांत ते मिळण्याची सोय झाली. या पोर्टलविषयीच्या नोंदींनुसार फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत बँकांनी या पोर्टलच्या माध्यमातून ३०,००० कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली होती.
‘एमएसएमई’ क्षेत्राला कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगचे मिळणारे फायदे अनेक आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर नव्या पद्धतीमुळे कर्जदारांना महिनोमहिने कर्जाची रक्कम हाती पडण्यासाठी बँकांमध्ये जाऊन पाठपुरावा करण्याची गरज उरली नाही. दुसरा फायदा म्हणजे या पद्धतीमुळे कंपन्यांना लहान रकमेची कर्जे सहज मिळू लागली. तिसरा फायदा म्हणजे सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड केली जात असल्याने कर्जवाटपाची प्रक्रिया संपूर्णत: पारदर्शी झाली.
कॉन्टॅक्टलेस लेंडिंगची ही पद्धत दीर्घकाळासाठी व कर्जदारांच्या मोठ्या संख्येसाठी तितकीच उपयुक्त ठरते का, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र तिची आजवरची वाटचाल पाहता ही पद्धती पुरेशी कणखर वाटते व तिला बळकट राखण्यासाठी सरकार त्यात गुंतवणूक करेल, असे वाटते. या व्यवस्थेमधील एकमेव उणीव म्हणजे यात कर्जांच्या वितरणाला तुलनेने जास्त वेळ लागतो. कर्ज मंजूर झाल्यावरही ते वितरित होण्यापूर्वी कर्जदारांना बँकेच्या शाखेला भेट देण्याची गरज लागू शकते. त्यामुळे अद्यापतरी कर्जवितरणाची ही प्रक्रिया संपूर्णपणे कॉन्टॅक्टलेस झालेली नाही. पण, असे असले तरीही ही सुरुवात आशादायी आहे आणि ‘एमएसएईं’च्या व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या निश्चितच भल्याची आहे.
- पुष्कर मुकेवर, सह-संस्थापक, ड्रिप कॅपिटल.
0 comments:
Post a Comment