पुणे : खाद्यतेलासह तेलबिया वायदे बाजारात सध्या काही अंशी आलेल्या तेजीत सटोडियांनी अफवा पसरवून खोडा घालण्याचा प्रकार केला आहे. केंद्र सरकार तेजी नियंत्रित करण्यासाठी हरकतीत आल्याच्या बातम्या त्यांनी प्रसारित केल्याने, शेतकऱ्यांसह तेलबिया प्रक्रिया संघाने आक्षेप नोंदविला आहे.
साधारणत: अन्नपदार्थात तेजी आल्यास ग्राहकहितासाठी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय हरकतीत येत असते. वेगवेगळे उपाययोजनेद्वारा दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न या मंत्रालयाकडून होत असतो, अशातच ज्या बाबी मंत्रालय कक्षाबाहेर आहे, यासाठीचे नियमितचे प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडे पाठविले जातात. सध्या खाद्यतेल बाजारात हलकी तेजी आहे. मात्र, ती भविष्यात वाढू नये म्हणून केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितल्यानंतर सटोडियांनी बाजारासह माध्यमांमध्ये अफवा पसरवून बाजार दर तोडण्याचा प्रयत्न केला.
वास्तवात १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प आहे. यापाश्‍‍र्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलावरील आयात शुल्क धोरणात कोणताही बदल करण्याची शक्यता फार कमी आहे. याआधीच केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून आशियान देशांशी झालेल्या व्यापार करारानुसार भारताने या देशातून होणाऱ्या रिफाइंड पामतेलावरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांहून ४५ टक्के, तर कच्च्या पामतेलावरील आयात शुल्क ४० वरून ३७.५ टक्के केलेले आहेत. दुसरीकडे नुकतेच (ता. ८) केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाच्या आयातीवर निर्बंधही आणले होते.
‘भारतात तेल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यावसायिक खेळी, वायदेबाजारातील सटोडिये आणि सरकारी यंत्रणेशी असलेल्या मिलीभगतमुळे क्षमता असूनही भारत कधीच तेलबिया उत्पादक देश होऊ शकला नाही.
परिणामी भारताला १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयातीपोटी अब्जावधी रुपयांचे परकी चलन गमवावे लागते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीबाबत योग्य धोरण अंवलंबिल्यामुळे यंदा हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर अधिक राहिले, हे या धोरणाचे महत्त्वाचे परिपाक आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही,’ असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
प्रतिक्रिया
खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कपात करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव गंभीर स्वरूपाचा आहे. सध्याच्या शुल्क धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबानवाढीस मदत झाली आहे. देशातर्गत तेलबिया उत्पादनात सातत्य राखण्यासाठी या धोरणात कुठलाही बदल करू नये.
— भारतीय सोयाबीन प्रक्रिया संघा (सोपा)चे ट्विट
पुणे : खाद्यतेलासह तेलबिया वायदे बाजारात सध्या काही अंशी आलेल्या तेजीत सटोडियांनी अफवा पसरवून खोडा घालण्याचा प्रकार केला आहे. केंद्र सरकार तेजी नियंत्रित करण्यासाठी हरकतीत आल्याच्या बातम्या त्यांनी प्रसारित केल्याने, शेतकऱ्यांसह तेलबिया प्रक्रिया संघाने आक्षेप नोंदविला आहे.
साधारणत: अन्नपदार्थात तेजी आल्यास ग्राहकहितासाठी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय हरकतीत येत असते. वेगवेगळे उपाययोजनेद्वारा दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न या मंत्रालयाकडून होत असतो, अशातच ज्या बाबी मंत्रालय कक्षाबाहेर आहे, यासाठीचे नियमितचे प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडे पाठविले जातात. सध्या खाद्यतेल बाजारात हलकी तेजी आहे. मात्र, ती भविष्यात वाढू नये म्हणून केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितल्यानंतर सटोडियांनी बाजारासह माध्यमांमध्ये अफवा पसरवून बाजार दर तोडण्याचा प्रयत्न केला.
वास्तवात १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प आहे. यापाश्‍‍र्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलावरील आयात शुल्क धोरणात कोणताही बदल करण्याची शक्यता फार कमी आहे. याआधीच केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून आशियान देशांशी झालेल्या व्यापार करारानुसार भारताने या देशातून होणाऱ्या रिफाइंड पामतेलावरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांहून ४५ टक्के, तर कच्च्या पामतेलावरील आयात शुल्क ४० वरून ३७.५ टक्के केलेले आहेत. दुसरीकडे नुकतेच (ता. ८) केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाच्या आयातीवर निर्बंधही आणले होते.
‘भारतात तेल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यावसायिक खेळी, वायदेबाजारातील सटोडिये आणि सरकारी यंत्रणेशी असलेल्या मिलीभगतमुळे क्षमता असूनही भारत कधीच तेलबिया उत्पादक देश होऊ शकला नाही.
परिणामी भारताला १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयातीपोटी अब्जावधी रुपयांचे परकी चलन गमवावे लागते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीबाबत योग्य धोरण अंवलंबिल्यामुळे यंदा हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर अधिक राहिले, हे या धोरणाचे महत्त्वाचे परिपाक आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही,’ असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
प्रतिक्रिया
खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कपात करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव गंभीर स्वरूपाचा आहे. सध्याच्या शुल्क धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबानवाढीस मदत झाली आहे. देशातर्गत तेलबिया उत्पादनात सातत्य राखण्यासाठी या धोरणात कुठलाही बदल करू नये.
— भारतीय सोयाबीन प्रक्रिया संघा (सोपा)चे ट्विट
Thank you for sharing this informative blog with us. This is really helpful. keep sharing these kinds of blogs.
ReplyDeleteEdible Oil Exports