नागपूर ः राज्यात रेशीमकोष खरेदी बाजारपेठेला शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद आहे. राज्यातील तीन बाजारपेठांच्या माध्यमातून १० कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ३२३.५२२ टन कोषांची खरेदी झाली आहे. रेशीमकोष उत्पादकांना किलोमागे ५० रुपयांचे अनुदान मिळत असल्यानेदेखील शासकीय बाजारातच कोषविक्रीवर उत्पादकांचा भर वाढला आहे.
राज्यात रेशीम कोष विक्रीचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्नाटकातील रामनगर बाजारातच विक्रीसाठी जावे लागत होते. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी भाषेचा मोठा अडसर होत असल्याने त्या माध्यमातून त्यांच्या लुटीचे प्रकारही वाढीस लागले होते. त्यामुळे राज्यात कोष विक्रीचा पर्याय असावा, अशी मागणी होत होती. रेशीम संचालनालयाने त्याची दखल घेत पहिल्या टप्प्यात जालना, बारामती, पूर्णा (परभणी) अशा तीन ठिकाणी रेशीम कोष बाजार उभारले आहेत.
बाजारात गेल्या आठ महिन्यांत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामध्ये जालना बाजारात ३ हजार ७७ शेतकऱ्यांकडून २४७ टन कोष विक्री करण्यात आली. या माध्यमातून ८ कोटी १२ लाख ४० हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. पूर्णा रेशीम बाजारात १५९ शेतकऱ्यांनी १३.०८१ टन कोष विकून ४८.९८ लाख रुपये कमविले.
बारामती बाजारात ६२.५७१ टन कोषाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले. राज्यातील एकूण खरेदी ३२३.५२२ टन तर १० कोटी ६४ लाख ६५ हजार रुपयांची उलाढाल आहे. राज्यात तीनही रेशीम बाजारांना रेशीम कोश उत्पादकांचा मिळणारा प्रतिसाद पाहता आठवडाभरापूर्वी पाचोड (पैठण) येथे रेशीम कोश बाजाराची सुरुवात करण्यात आली.
किलोमागे ५० रुपयांचे अनुदान
राज्याच्या काही भागांत रेशीमकोषाला किलोमागे अनुदान देण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्याच धोरणाचा अवलंब महाराष्ट्रात करण्यात आला असून, किलोमागे ५० रुपये अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळेदेखील स्थानिक बाजारात रेशीमकोष विक्रीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढीस लागला आहे. या व्यवहारात पारदर्शकता राहावी, याकरिता खरेदी-विक्रीची सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे.
नागपूर ः राज्यात रेशीमकोष खरेदी बाजारपेठेला शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद आहे. राज्यातील तीन बाजारपेठांच्या माध्यमातून १० कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ३२३.५२२ टन कोषांची खरेदी झाली आहे. रेशीमकोष उत्पादकांना किलोमागे ५० रुपयांचे अनुदान मिळत असल्यानेदेखील शासकीय बाजारातच कोषविक्रीवर उत्पादकांचा भर वाढला आहे.
राज्यात रेशीम कोष विक्रीचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्नाटकातील रामनगर बाजारातच विक्रीसाठी जावे लागत होते. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी भाषेचा मोठा अडसर होत असल्याने त्या माध्यमातून त्यांच्या लुटीचे प्रकारही वाढीस लागले होते. त्यामुळे राज्यात कोष विक्रीचा पर्याय असावा, अशी मागणी होत होती. रेशीम संचालनालयाने त्याची दखल घेत पहिल्या टप्प्यात जालना, बारामती, पूर्णा (परभणी) अशा तीन ठिकाणी रेशीम कोष बाजार उभारले आहेत.
बाजारात गेल्या आठ महिन्यांत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामध्ये जालना बाजारात ३ हजार ७७ शेतकऱ्यांकडून २४७ टन कोष विक्री करण्यात आली. या माध्यमातून ८ कोटी १२ लाख ४० हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. पूर्णा रेशीम बाजारात १५९ शेतकऱ्यांनी १३.०८१ टन कोष विकून ४८.९८ लाख रुपये कमविले.
बारामती बाजारात ६२.५७१ टन कोषाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले. राज्यातील एकूण खरेदी ३२३.५२२ टन तर १० कोटी ६४ लाख ६५ हजार रुपयांची उलाढाल आहे. राज्यात तीनही रेशीम बाजारांना रेशीम कोश उत्पादकांचा मिळणारा प्रतिसाद पाहता आठवडाभरापूर्वी पाचोड (पैठण) येथे रेशीम कोश बाजाराची सुरुवात करण्यात आली.
किलोमागे ५० रुपयांचे अनुदान
राज्याच्या काही भागांत रेशीमकोषाला किलोमागे अनुदान देण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्याच धोरणाचा अवलंब महाराष्ट्रात करण्यात आला असून, किलोमागे ५० रुपये अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळेदेखील स्थानिक बाजारात रेशीमकोष विक्रीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढीस लागला आहे. या व्यवहारात पारदर्शकता राहावी, याकरिता खरेदी-विक्रीची सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे.
0 comments:
Post a Comment