पुणे : राज्यात प्रामुख्याने शेतकरी कंपन्यांना नवे बियाणे प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्राकडून ४१ कंपन्यांना आलेला २४ कोटींचा निधी लालफितीत अडकला आहे. यामुळे कंपन्या कर्जबाजारी होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या बियाणे व लागवड सामुग्री उपअभियानातून (एसएमएसपी) २०१७ ते २०१९ या दोन वर्षांकरिता ५० ठिकाणी बियाणे प्रक्रिया व साठवणगृह केंद्रे उभारली जाणार होती. बीजोत्पादनातील शेतकरी कंपन्यांसाठी (एफपीओ) ही योजना वरदान ठरू शकते. मात्र, ५० प्रकल्पांचे उद्दिष्ट असताना ४१ प्रकल्पांना मान्यता मिळाली. प्रत्येक शेतकरी कंपनीला ६० लाखांपर्यंत १०० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र ते अद्याप मिळालेले नाही.
‘‘राज्याच्या तिजोरीतून या अभियानाकरिता शेतकरी कंपनीसाठी एक रुपया देखील खर्च होणार नव्हता. २० शेतकरी कंपन्यांना अनुदान केंद्र सरकारने मंजूर केले होते. मात्र, अर्थ विभागाकडून १२ कोटींचा निधी अडवून ठेवला आहे,’’ अशी माहिती कंपन्यांच्या सूत्रांनी दिली.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
अधिकाऱ्यांनी अडविला निधी
केंद्राकडून फेब्रुवारी २०१८ मध्येच निधी आला होता. आर्थिक वर्ष संपून गेले तरी त्याचे वितरण झाले नाही. केंद्राने रक्कम परत न घेता एप्रिल २०१८ मध्ये निधीच्या पुनर्वापराला मान्यता दिली. यानंतर देखील अधिकाऱ्यांचा हेका कायम राहिला. कारण, २१ जानेवारी २०१९ पर्यंत पुन्हा निधी अडवून ठेवला गेला.
हा निधी दुसऱ्या वर्षी देखील परत जाईल याची काळजी घेतली गेली. झाले देखील तसेच. ‘‘वर्षभर ताटकळत ठेवत २८ जानेवारीनंतर निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ सुरू केली गेली. मात्र, तोपर्यंत ३१ मार्च उजाडला. त्यामुळे काही निधी वापरून उर्वरित निधी परत पाठवून दिला,’’ अशी माहिती ‘जीवनधारा’ शेतकरी कंपनीचे अध्यक्ष कृषिभूषण प्रकाश पाटील यांनी दिली.
केंद्राच्या निधीचा दुसऱ्यांदा घोळ
पहिल्या टप्प्यातील २० प्रकल्पांच्या निधीचा घोळ करून देखील अधिकाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. कारण, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये केंद्राने दुसऱ्या टप्प्यातील २१ प्रकल्पांसाठी पुन्हा १२ कोटी ६० लाख रुपये महाराष्ट्रातील शेतकरी कंपन्यांसाठी पाठविले होते. मात्र, हा निधी पहिल्याप्रमाणेच पुन्हा चार महिने मंत्रालयाने दाबून ठेवला. अखेर १६ मार्च २०१९ रोजी घाईघाईने आठ कोटी रुपये पाठविण्यात आले. अर्थात, ते देखील शेतकरी कंपन्यांना मिळालेच नाहीत. शेवटी कोट्यवधी रुपये परत पाठविण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या अशा शेतकरी विरोधी भूमिकेमुळे राज्यातील शेतकरी कंपन्यांच्या चळवळीला धक्का बसत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
टोमॅटो खाल्याने कमी होऊ शकतो लठ्ठपणा; जाणून घ्या फायदे
आठ लाख रुपये सभासद शेतकऱ्यांकडून व १८ लाख रुपये कर्ज करून आम्ही प्रकल्प उभारला. मात्र, कृषी खात्याने मोका तपासणी केली नाही. त्यामुळे आमचा २४ लाखांचा निधी परत गेला. सरकारी अनास्थेमुळे आमची कंपनी कर्जबाजारी झाली असून २५ हजारांचे व्याज घरातून भरावे लागत आहे. आम्हाला काय करावे हेच सुचत नाही.
देवीदास धारकर, अध्यक्ष, जयसिध्देश्वर एफपीओ (भराडी,सिल्लोड,जि.औरंगाबाद)
0 comments:
Post a Comment