पुणे : राज्यात हमीभावाने तूर खरेदी करण्याचे नाफेडने जाहीर केल्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना अंशतः दिलासा मिळाला आहे. तुरीची अजून बाजारात नियमित आवक सुरू झालेली नाही. प्रमुख बाजारपेठांमध्ये (Market) तुरीची काही प्रमाणात आवक सुरू झाली असून प्रति क्विंटल ५२०० ते ६००० रूपये दर मिळत आहे. (tur arhaar market updates)
तुरीची (Tur) किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) (Minimum Support Price) ६३०० रूपये आहे. ऐन हंगाम सुरू होण्याआधीच तुरीचे दर हमीभावाच्या खाली गेले; कारण केंद्र सरकारने (Central Government) पध्दतशीर प्रयत्न करून तुरीचे भाव पाडण्याचे काम इमानेइतबारे केले. तुरीची मुक्त आयात, आफ्रिकी देशांतून स्वस्त आयातीचा सपाटा, कडधान्य व डाळींवर (Pulses) साठा मर्यादा आणि ऐन काढणी हंगामात नाफेडने आपल्याकडील साठा खुल्या बाजारात विक्रीला काढण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे तुरीचे दर दबावाखाली गेले. कडधान्य हा एकमेव कृषी जिन्नस आहे, ज्याच्या घाऊक किमती गेल्या सहा महिन्यांत आठ ते वीस टक्के घसरल्या आहेत. त्यामुळे इतर बाबतीत महागाई दर वाढत असताना कडधान्ये मात्र अपवाद ठरली आहेत.
हे देखिल वाचा-
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख तूर उत्पादक राज्यांत सततचा पाऊस व रोगराईचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार यंदा देशात सुमारे ४४ लाख टन तूर उत्पादनाचा अंदाज आहे. परंतु जाणकारांच्या मते उत्पादन ४० लाख टनाच्या आसपास राहील.
देशाची मागणी सरासरी ४३ लाख टनांची असते. त्यामुळे अजूनही तुरीची हमीभावाच्या खाली होणारी घसरगुंडी रोखणे शक्य आहे. त्या दृष्टीने सरकारी खरेदी हा उपाय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. यंदा महाराष्ट्रात १०.८७ लाख टन तूर उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यापैकी २.७ लाख टन तूर खरेदी करण्याचे उद्दीष्ट नाफेडने ठेवले आहे.
सरकारच्या धोरणांमुळे तुरीच्या दरात घसरण झालेली असल्याने सरकारी खरेदीच्या माध्यमातून पापक्षालन करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. त्यासाठी खरेदीचे उद्दीष्ट वाढवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच तूर खरेदीसाठी इतर पर्याय अवलंबण्याची गरज आहे. कारण नाफेडच्या माध्यमातून सरकार जी तूर खरेदी करते, ती नंतर ऐन काढणी हंगामात विक्रीला काढून दर पाडण्याचा उद्योग केला जातो.
तसेच चार वर्षांपूर्वी खरेदी केलेली तूर आता विक्रीला काढल्यावर त्याची गुणवत्ता काय राहते? एक प्रकारे राष्ट्रीय संपत्तीची ही नासाडी आहे. त्यामुळे सरकारने नियमित खरेदीच्या जोडीला भावांतर योजनेच्या माध्यमातून बाजारभाव व हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे आणि खासगी खरेदीदार व स्टॉकिस्ट यांना खरेदीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे हे उपाय तातडीने अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानामध्ये (पीएम आशा) त्याची तरतूद आहे.
डाळींचे दर पाडण्यासाठी मोझंबिका, टांझानिया, मलावी यासारख्या आफ्रिकी देशांतून तूर आयातीवर सरकारने भिस्त ठेवली आहे. या देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेली तूर विकत घेण्याची दीर्घकालिन हमी सरकारने दिली आहे. देशातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून परक्याची धन करण्याचा हा उद्योग अंगलट येणार आहे. कारण देशातील शेतकरी किफायतशीर दरापासून सातत्याने वंचित राहिले तर कडधान्य उत्पादनात घट होऊन मोठा तुटवडा निर्माण होईल. त्याचे दीर्घकालिन दुष्परिणाम होतील. सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी देण्याचा खटाटोप बंद केला पाहिजे. त्याऐवजी देशातील शेतकऱ्यांना रास्त परताव्याची हमी देऊन कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याचे धोरण सरकारने अंगिकारले पाहिजे.
पुणे : राज्यात हमीभावाने तूर खरेदी करण्याचे नाफेडने जाहीर केल्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना अंशतः दिलासा मिळाला आहे. तुरीची अजून बाजारात नियमित आवक सुरू झालेली नाही. प्रमुख बाजारपेठांमध्ये (Market) तुरीची काही प्रमाणात आवक सुरू झाली असून प्रति क्विंटल ५२०० ते ६००० रूपये दर मिळत आहे. (tur arhaar market updates)
तुरीची (Tur) किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) (Minimum Support Price) ६३०० रूपये आहे. ऐन हंगाम सुरू होण्याआधीच तुरीचे दर हमीभावाच्या खाली गेले; कारण केंद्र सरकारने (Central Government) पध्दतशीर प्रयत्न करून तुरीचे भाव पाडण्याचे काम इमानेइतबारे केले. तुरीची मुक्त आयात, आफ्रिकी देशांतून स्वस्त आयातीचा सपाटा, कडधान्य व डाळींवर (Pulses) साठा मर्यादा आणि ऐन काढणी हंगामात नाफेडने आपल्याकडील साठा खुल्या बाजारात विक्रीला काढण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे तुरीचे दर दबावाखाली गेले. कडधान्य हा एकमेव कृषी जिन्नस आहे, ज्याच्या घाऊक किमती गेल्या सहा महिन्यांत आठ ते वीस टक्के घसरल्या आहेत. त्यामुळे इतर बाबतीत महागाई दर वाढत असताना कडधान्ये मात्र अपवाद ठरली आहेत.
हे देखिल वाचा-
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख तूर उत्पादक राज्यांत सततचा पाऊस व रोगराईचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार यंदा देशात सुमारे ४४ लाख टन तूर उत्पादनाचा अंदाज आहे. परंतु जाणकारांच्या मते उत्पादन ४० लाख टनाच्या आसपास राहील.
देशाची मागणी सरासरी ४३ लाख टनांची असते. त्यामुळे अजूनही तुरीची हमीभावाच्या खाली होणारी घसरगुंडी रोखणे शक्य आहे. त्या दृष्टीने सरकारी खरेदी हा उपाय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. यंदा महाराष्ट्रात १०.८७ लाख टन तूर उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यापैकी २.७ लाख टन तूर खरेदी करण्याचे उद्दीष्ट नाफेडने ठेवले आहे.
सरकारच्या धोरणांमुळे तुरीच्या दरात घसरण झालेली असल्याने सरकारी खरेदीच्या माध्यमातून पापक्षालन करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. त्यासाठी खरेदीचे उद्दीष्ट वाढवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच तूर खरेदीसाठी इतर पर्याय अवलंबण्याची गरज आहे. कारण नाफेडच्या माध्यमातून सरकार जी तूर खरेदी करते, ती नंतर ऐन काढणी हंगामात विक्रीला काढून दर पाडण्याचा उद्योग केला जातो.
तसेच चार वर्षांपूर्वी खरेदी केलेली तूर आता विक्रीला काढल्यावर त्याची गुणवत्ता काय राहते? एक प्रकारे राष्ट्रीय संपत्तीची ही नासाडी आहे. त्यामुळे सरकारने नियमित खरेदीच्या जोडीला भावांतर योजनेच्या माध्यमातून बाजारभाव व हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे आणि खासगी खरेदीदार व स्टॉकिस्ट यांना खरेदीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे हे उपाय तातडीने अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानामध्ये (पीएम आशा) त्याची तरतूद आहे.
डाळींचे दर पाडण्यासाठी मोझंबिका, टांझानिया, मलावी यासारख्या आफ्रिकी देशांतून तूर आयातीवर सरकारने भिस्त ठेवली आहे. या देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेली तूर विकत घेण्याची दीर्घकालिन हमी सरकारने दिली आहे. देशातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून परक्याची धन करण्याचा हा उद्योग अंगलट येणार आहे. कारण देशातील शेतकरी किफायतशीर दरापासून सातत्याने वंचित राहिले तर कडधान्य उत्पादनात घट होऊन मोठा तुटवडा निर्माण होईल. त्याचे दीर्घकालिन दुष्परिणाम होतील. सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी देण्याचा खटाटोप बंद केला पाहिजे. त्याऐवजी देशातील शेतकऱ्यांना रास्त परताव्याची हमी देऊन कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याचे धोरण सरकारने अंगिकारले पाहिजे.
0 comments:
Post a Comment