केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांची राजवट सुरू झाल्यापासून शाकाहार-मांसाहार चर्चेला गती मिळाली आहे. तुम्ही शाकाहारी (Vegetarian) आहात की मांसाहारी (Non Vegetarian) की एगीटेरियन (अंडी खाणारे) की व्हेगन ( केवळ शाकाहारीच नाहीत तर प्राण्यांचं दूध (Milk) वा दुग्धजन्य पदार्थांचंही सेवन न करणारे), याने फारसा फरक पडत नाही. कारण आपण जे अन्न खातो ते कोणत्या सिस्टीममधून वा व्यवस्थेतून येतं हा मुद्दा महत्वाचा असतो. आपल्या आवडीनुसार वा गरजेनुसार आपण अन्नाची (Food) निवड करतो हे अर्धसत्य आहे. राजकीय अर्थव्यवस्था आपल्या अन्नाची निवड निश्चित करते. (Blog on Global Warning and Food System)
अमेरिकेने १९७० च्या दशकात शेती धोरणात बदल केला. मका उत्पादक शेतकऱ्यांना भरघोस अनुदान देण्याचा निर्णय अमेरिकी सरकारने (American Government) घेतला. परिणामी मक्याचं (Corn) उत्पादन वाढलं. मक्याच्या वाढलेल्या उत्पादनावर कोंबड्या, डुकरं, गाई, बैल पोसले जाऊ लागले. मक्याचे विविध खाद्यपदार्थ (Food Products) तयार होऊ लागले. मक्यातील साखर वेगळी करून तिचा सिरप बनवला जाऊ लागला. जंक फुड इंडस्ट्री (Junk Food Industry) सुरू झाली. अमेरिकी सरकारने १९९५ ते २०१२ या काळात मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेलं एकूण अनुदान ८४ बिलियन डॉलर्स होतं. भारतात केंटुकी फ्राईड चिकन, मॅक्डोनाल्डस या साखळ्या येणं किंवा वेंकीजची साखळी निर्माण होणं हा आधुनिक फुड सिस्टीमचा भाग आहे.
आधुनिक फुड सिस्टीममधून येणारं अन्न सामान्यतः जंक फुड असतं. तेलकट, खारट आणि गोड. त्यामध्ये मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, मका, मैदा यांचा समावेश असतो. तुम्ही मांसाहारी आहात की शाकाहारी वा एगीटेरियन, तुमचं अन्न आधुनिक फुड सिस्टीममधून येत असेल तर त्याने काहीही फरक पडत नाही. कारण आधुनिक फुड सिस्टीम हा एका उद्योगाचा फास आहे. व्यक्तीची आवड वा नावड वा निवड याला त्यात महत्त्व नाही.
अतीवृष्टीग्रस्त शेतीचे पंचनामे पुन्हा करणार
सर्व भारतीयांच्या आहारात गव्हाचा समावेश हरित क्रांतीनंतर झाला. देशात हरित क्रांती झाल्यानंतर संपूर्ण देशाची खानपानाची सवय (फुड हॅबिट) बदलून गेली. आहारात गव्हाने मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव केला. एक जुना किस्सा आहे. अभिनेते दिलीप कुमार आणि प्राण एकदा मद्रासला चित्रीकरणासाठी गेले होते. तिथल्या हॉटेलात केवळ दाक्षिणात्य पदार्थच मिळायचे. सांबार, रस्सम्, भात, इडल्या, डोसे रोज खाऊन हे दोघे एवढे पकून गेले की त्यांनी त्यांच्या हॉटेल रुममध्ये उत्तर भारताचा खानसामा आणून स्वयंपाक करायला सुरुवात केली.
मी १९९० साली कच्छमध्ये पाणी परिषदेला गेलो होतो. तिथल्या ढाब्यांवर त्यावेळी तंदूर रोटी वा गव्हाची रोटी अपवादानेच मिळायची. बाजरीची भाकरीच मेन्यू कार्डावर असायची. महामार्गांवरील ढाब्यांवर १९८० पर्यंत मिळणारी तंदूर रोटी मैद्याची नसायची. कारण गावागावात मैदा पोचला नव्हता. हरित क्रांतीनंतर काही वर्षांनी गव्हाची पुरवठा मूल्य साखळी स्थिरावली आणि गहू, आटा, मैदा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला. आता सगळीकडे ढाब्यावर मैद्याचीच रोटी मिळते.
पशुसंवर्धन विभागाकडे पाच लाखांहून अधिक अर्ज दाखल
आपल्या देशात १९९० पर्यंत फुड सिस्टीम्सचा भर गरीबांना स्वस्त दरात धान्याचा पुरवठा करण्यावर होता. शिमल्याच्या बटाटा संशोधन केंद्राने देशातील प्रत्येक राज्यात उत्पादन घेता येईल, अशी बटाट्याची वाणं विकसित केली होती; जेणेकरून सामान्य लोकांना स्वस्तात पिष्टमय पदार्थांचा पुरवठा व्हावा. सत्तरच्या दशकातला शिवसेना पुरस्कृत वडापाव असो की २१ व्या शतकातला शिववडापाव, त्याचं श्रेय शिमल्याच्या बटाटा संशोधन केंद्राला जातं.
पूर्वी मोसंबी व अन्य फळं, केवळ आजारी माणसांसाठीच असतात अशी अनुभवसिद्ध धारणा होती. इस्पितळाच्या बाहेर फळवाले, ज्यूसवाले असायचे. सरकारने उभारलेली शीतगृहं आणि दिलेलं आर्थिक साहाय्य यामुळे हिमाचल प्रदेशातली सफरचंद गावागावात पोहोचली. महाराष्ट्रात राबवण्यात आलेल्या रोजगार हमी योजना- फलोद्यान योजनेमुळे फळांचा समावेश आपल्या दैनंदिन आहारात झाला.
आज शेती असो की पशुपालन वा कोंबडीपालन ते ग्लोबल फुड सिस्टीमचे भाग बनले आहेत. मैदा, मका, साखर, मांस, लोणी, पनीर, चीज या पदार्थांचं सेवन वाढल्यामुळे मधुमेह, हायपर टेन्शन, ब्लड प्रेशर, हृदय विकार यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. हे दोष दुरुस्त करण्यासाठी फुड सप्लीमेंटच्या उत्पादन- वितरणाची साखळी तयार होते, गोल्ड जिम या अमेरिकी व्यायामशाळेची साखळी भारतात येते, डाएटिशिअन्सची साखळी निर्माण होते. त्यापाठोपाठ आरोग्य विम्याची साखळी निर्माण होते. अलीकडे आरोग्य विमा असो की पीक विमा; तो एक फायदेशीर धंदा झाला आहे.
जागतिक तापमानवाढीचं संकट
या साखळ्यांमुळे जागतिक तापमानवाढीचं (Global Warming) संकट निर्माण झालं आहे. कारण या साखळ्यांमधून अधिकाधिक कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात सोडला जातो. गावामध्ये हल्दीराम वा तत्सम ब्रॅँडची शुद्ध शाकाहारी उत्पादनं पोहोचवण्यासाठी उत्पादन, वितरणाच्या साखळ्या उभाराव्या लागतात. त्यातून ग्रीनहाऊस गॅसेस वातावरणात सोडले जातात. पंजाब-हरयानातील गहू वा तांदूळ दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पोहोचवण्यासाठी उभारलेल्या पुरवठा मूल्य साखळ्यांमुळे (सप्लाय व्हॅल्यू चेन) कार्बन उत्सर्जनाच्या पदचिन्हाचा आकार मोठा होतो. पामतेल शेकडो अन्न पदार्थांमध्ये असतं, उदा. पाव, बिस्कीटं, पेस्ट्री, फ्रोजन फूड, इत्यादी. त्यासाठी मलेशियातील वर्षावनं कापली जातात. आपलं अन्न- कच्चं वा प्रक्रियायुक्त- जेवढ्या दुरून येतं तेवढं कार्बनचं पदचिन्ह मोठं असतं.
जागतिक तापमानवाढीचा मुकाबला करायचा तर नव्या फुड सिस्टीम्सची उभारणी करावी लागेल. ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांचा सामान्यजनांच्या दैनंदिन आहारात समावेश नव्या फूड सिस्टीम्सद्वारेच होऊ शकतो. अन्यथा हे खाद्यपदार्थ केवळ अभिजनांपुरतेच मर्यादीत राहातील. ज्वारी, बाजरी, नाचणीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य द्यावं लागेल. या धान्यांच्या प्रक्रियेसाठी आणि त्याच्या मार्केटिंगसाठीही प्रोत्साहनपर योजना आखाव्या लागतील. खाद्यपदार्थांचे लोकल ब्रँण्ड्स निर्माण करायला हवेत. उदाहरणार्थ, वर्धेचा गोरसपाक. दुधाच्या तुपापासून बनवलेली ही खुसखुशीत चविष्ट बिस्कीटं केवळ वर्धेत मिळतात. वर्धेपासून ९० किलोमीटरवर असलेल्या नागपुरातही गोरसपाक मिळत नाही. कारण त्याचं उत्पादन प्रचंड प्रमाणावर होत नाही. साहजिकच कार्बन पदचिन्ह छोटं आहे.
खाद्यपदार्थांचे लोकल ब्रँण्ड्स विकसित झाले तर आपल्या आहारात पंचक्रोशीतील खाद्यपदार्थांचा समावेश वाढेल. साहजिकच आपल्या अन्नाचं कार्बन पदचिन्ह छोटं होईल. गावागावात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल. तापमानवाढीला तोंड देणाऱ्या पिकांचं उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, त्यांचा उत्पादन खर्चही कमी होईल. हरित क्रांती, श्वेत क्रांती, फलोद्यान योजना २० व्या शतकातील कार्यक्रम होते. २१ व्या शतकात, जागतिक तापमानवाढीचा धोका ध्यानी घेऊन नव्या फुड सिस्टीम्सची पायाभरणी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवं. हा निर्णय अर्थातच राजकीय आहे. मात्र भारतातील राज्यकर्त्या वर्गाचे हितसंबंध ग्लोबलायझेशनशी म्हणजे ओघाने बड्या कंपन्यांशी जोडलेले आहेत, हा त्यातला पेच आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.) ९९८७०६३६७०
केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांची राजवट सुरू झाल्यापासून शाकाहार-मांसाहार चर्चेला गती मिळाली आहे. तुम्ही शाकाहारी (Vegetarian) आहात की मांसाहारी (Non Vegetarian) की एगीटेरियन (अंडी खाणारे) की व्हेगन ( केवळ शाकाहारीच नाहीत तर प्राण्यांचं दूध (Milk) वा दुग्धजन्य पदार्थांचंही सेवन न करणारे), याने फारसा फरक पडत नाही. कारण आपण जे अन्न खातो ते कोणत्या सिस्टीममधून वा व्यवस्थेतून येतं हा मुद्दा महत्वाचा असतो. आपल्या आवडीनुसार वा गरजेनुसार आपण अन्नाची (Food) निवड करतो हे अर्धसत्य आहे. राजकीय अर्थव्यवस्था आपल्या अन्नाची निवड निश्चित करते. (Blog on Global Warning and Food System)
अमेरिकेने १९७० च्या दशकात शेती धोरणात बदल केला. मका उत्पादक शेतकऱ्यांना भरघोस अनुदान देण्याचा निर्णय अमेरिकी सरकारने (American Government) घेतला. परिणामी मक्याचं (Corn) उत्पादन वाढलं. मक्याच्या वाढलेल्या उत्पादनावर कोंबड्या, डुकरं, गाई, बैल पोसले जाऊ लागले. मक्याचे विविध खाद्यपदार्थ (Food Products) तयार होऊ लागले. मक्यातील साखर वेगळी करून तिचा सिरप बनवला जाऊ लागला. जंक फुड इंडस्ट्री (Junk Food Industry) सुरू झाली. अमेरिकी सरकारने १९९५ ते २०१२ या काळात मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेलं एकूण अनुदान ८४ बिलियन डॉलर्स होतं. भारतात केंटुकी फ्राईड चिकन, मॅक्डोनाल्डस या साखळ्या येणं किंवा वेंकीजची साखळी निर्माण होणं हा आधुनिक फुड सिस्टीमचा भाग आहे.
आधुनिक फुड सिस्टीममधून येणारं अन्न सामान्यतः जंक फुड असतं. तेलकट, खारट आणि गोड. त्यामध्ये मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, मका, मैदा यांचा समावेश असतो. तुम्ही मांसाहारी आहात की शाकाहारी वा एगीटेरियन, तुमचं अन्न आधुनिक फुड सिस्टीममधून येत असेल तर त्याने काहीही फरक पडत नाही. कारण आधुनिक फुड सिस्टीम हा एका उद्योगाचा फास आहे. व्यक्तीची आवड वा नावड वा निवड याला त्यात महत्त्व नाही.
अतीवृष्टीग्रस्त शेतीचे पंचनामे पुन्हा करणार
सर्व भारतीयांच्या आहारात गव्हाचा समावेश हरित क्रांतीनंतर झाला. देशात हरित क्रांती झाल्यानंतर संपूर्ण देशाची खानपानाची सवय (फुड हॅबिट) बदलून गेली. आहारात गव्हाने मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव केला. एक जुना किस्सा आहे. अभिनेते दिलीप कुमार आणि प्राण एकदा मद्रासला चित्रीकरणासाठी गेले होते. तिथल्या हॉटेलात केवळ दाक्षिणात्य पदार्थच मिळायचे. सांबार, रस्सम्, भात, इडल्या, डोसे रोज खाऊन हे दोघे एवढे पकून गेले की त्यांनी त्यांच्या हॉटेल रुममध्ये उत्तर भारताचा खानसामा आणून स्वयंपाक करायला सुरुवात केली.
मी १९९० साली कच्छमध्ये पाणी परिषदेला गेलो होतो. तिथल्या ढाब्यांवर त्यावेळी तंदूर रोटी वा गव्हाची रोटी अपवादानेच मिळायची. बाजरीची भाकरीच मेन्यू कार्डावर असायची. महामार्गांवरील ढाब्यांवर १९८० पर्यंत मिळणारी तंदूर रोटी मैद्याची नसायची. कारण गावागावात मैदा पोचला नव्हता. हरित क्रांतीनंतर काही वर्षांनी गव्हाची पुरवठा मूल्य साखळी स्थिरावली आणि गहू, आटा, मैदा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला. आता सगळीकडे ढाब्यावर मैद्याचीच रोटी मिळते.
पशुसंवर्धन विभागाकडे पाच लाखांहून अधिक अर्ज दाखल
आपल्या देशात १९९० पर्यंत फुड सिस्टीम्सचा भर गरीबांना स्वस्त दरात धान्याचा पुरवठा करण्यावर होता. शिमल्याच्या बटाटा संशोधन केंद्राने देशातील प्रत्येक राज्यात उत्पादन घेता येईल, अशी बटाट्याची वाणं विकसित केली होती; जेणेकरून सामान्य लोकांना स्वस्तात पिष्टमय पदार्थांचा पुरवठा व्हावा. सत्तरच्या दशकातला शिवसेना पुरस्कृत वडापाव असो की २१ व्या शतकातला शिववडापाव, त्याचं श्रेय शिमल्याच्या बटाटा संशोधन केंद्राला जातं.
पूर्वी मोसंबी व अन्य फळं, केवळ आजारी माणसांसाठीच असतात अशी अनुभवसिद्ध धारणा होती. इस्पितळाच्या बाहेर फळवाले, ज्यूसवाले असायचे. सरकारने उभारलेली शीतगृहं आणि दिलेलं आर्थिक साहाय्य यामुळे हिमाचल प्रदेशातली सफरचंद गावागावात पोहोचली. महाराष्ट्रात राबवण्यात आलेल्या रोजगार हमी योजना- फलोद्यान योजनेमुळे फळांचा समावेश आपल्या दैनंदिन आहारात झाला.
आज शेती असो की पशुपालन वा कोंबडीपालन ते ग्लोबल फुड सिस्टीमचे भाग बनले आहेत. मैदा, मका, साखर, मांस, लोणी, पनीर, चीज या पदार्थांचं सेवन वाढल्यामुळे मधुमेह, हायपर टेन्शन, ब्लड प्रेशर, हृदय विकार यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. हे दोष दुरुस्त करण्यासाठी फुड सप्लीमेंटच्या उत्पादन- वितरणाची साखळी तयार होते, गोल्ड जिम या अमेरिकी व्यायामशाळेची साखळी भारतात येते, डाएटिशिअन्सची साखळी निर्माण होते. त्यापाठोपाठ आरोग्य विम्याची साखळी निर्माण होते. अलीकडे आरोग्य विमा असो की पीक विमा; तो एक फायदेशीर धंदा झाला आहे.
जागतिक तापमानवाढीचं संकट
या साखळ्यांमुळे जागतिक तापमानवाढीचं (Global Warming) संकट निर्माण झालं आहे. कारण या साखळ्यांमधून अधिकाधिक कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात सोडला जातो. गावामध्ये हल्दीराम वा तत्सम ब्रॅँडची शुद्ध शाकाहारी उत्पादनं पोहोचवण्यासाठी उत्पादन, वितरणाच्या साखळ्या उभाराव्या लागतात. त्यातून ग्रीनहाऊस गॅसेस वातावरणात सोडले जातात. पंजाब-हरयानातील गहू वा तांदूळ दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पोहोचवण्यासाठी उभारलेल्या पुरवठा मूल्य साखळ्यांमुळे (सप्लाय व्हॅल्यू चेन) कार्बन उत्सर्जनाच्या पदचिन्हाचा आकार मोठा होतो. पामतेल शेकडो अन्न पदार्थांमध्ये असतं, उदा. पाव, बिस्कीटं, पेस्ट्री, फ्रोजन फूड, इत्यादी. त्यासाठी मलेशियातील वर्षावनं कापली जातात. आपलं अन्न- कच्चं वा प्रक्रियायुक्त- जेवढ्या दुरून येतं तेवढं कार्बनचं पदचिन्ह मोठं असतं.
जागतिक तापमानवाढीचा मुकाबला करायचा तर नव्या फुड सिस्टीम्सची उभारणी करावी लागेल. ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांचा सामान्यजनांच्या दैनंदिन आहारात समावेश नव्या फूड सिस्टीम्सद्वारेच होऊ शकतो. अन्यथा हे खाद्यपदार्थ केवळ अभिजनांपुरतेच मर्यादीत राहातील. ज्वारी, बाजरी, नाचणीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य द्यावं लागेल. या धान्यांच्या प्रक्रियेसाठी आणि त्याच्या मार्केटिंगसाठीही प्रोत्साहनपर योजना आखाव्या लागतील. खाद्यपदार्थांचे लोकल ब्रँण्ड्स निर्माण करायला हवेत. उदाहरणार्थ, वर्धेचा गोरसपाक. दुधाच्या तुपापासून बनवलेली ही खुसखुशीत चविष्ट बिस्कीटं केवळ वर्धेत मिळतात. वर्धेपासून ९० किलोमीटरवर असलेल्या नागपुरातही गोरसपाक मिळत नाही. कारण त्याचं उत्पादन प्रचंड प्रमाणावर होत नाही. साहजिकच कार्बन पदचिन्ह छोटं आहे.
खाद्यपदार्थांचे लोकल ब्रँण्ड्स विकसित झाले तर आपल्या आहारात पंचक्रोशीतील खाद्यपदार्थांचा समावेश वाढेल. साहजिकच आपल्या अन्नाचं कार्बन पदचिन्ह छोटं होईल. गावागावात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल. तापमानवाढीला तोंड देणाऱ्या पिकांचं उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, त्यांचा उत्पादन खर्चही कमी होईल. हरित क्रांती, श्वेत क्रांती, फलोद्यान योजना २० व्या शतकातील कार्यक्रम होते. २१ व्या शतकात, जागतिक तापमानवाढीचा धोका ध्यानी घेऊन नव्या फुड सिस्टीम्सची पायाभरणी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवं. हा निर्णय अर्थातच राजकीय आहे. मात्र भारतातील राज्यकर्त्या वर्गाचे हितसंबंध ग्लोबलायझेशनशी म्हणजे ओघाने बड्या कंपन्यांशी जोडलेले आहेत, हा त्यातला पेच आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.) ९९८७०६३६७०
0 comments:
Post a Comment